संसदमा असीमित समयसम्म बोल्न पाउने अभ्यासमा परिमार्जन आवश्यक : सांंसद राणा

काठमाडौँ, असोज ३० गते । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य उदयशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले संसदमा पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, पूर्वसभामुखलगायतले असीमित समयसम्म बोल्ने पाउने पद्धतिमा परिमार्जन गर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले संसदमा कुनै मुद्दा उठेपछि सबै पार्टीका र स्वतन्त्र सांसदले अनिवार्य बोल्नैपर्ने प्रचलनले गर्दा पनि संसदीय प्रक्रिया लम्बिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । संसदको लामो प्रक्रियाका कारण कतिपय अवस्थामा दिक्क पनि लाग्छ तर त्यही प्रक्रिया र बृहत् छलफलका कारण पारित भएका विधेयक दिगो हुने उहाँको तर्क छ । यसलाई दुबै दृष्टिकोणले हेर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद राणाले भन्नुभयो, “यसको अर्थ मैले संसदीय प्रक्रिया ‘सर्टकट’ बनाउनुपर्छ भन्न खाेजेको होइन तर यसबारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।” ललितपुर क्षेत्र नं.१ बाट कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित उहाँले साना मुद्दामा पनि प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध गर्दा संसदले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । “विपक्षी पनि धेरै भए । केही दल र संसद अपरिपक्व रुपमा प्रस्तुत हुँदा पनि सदन अवरोध हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेकाले पनि सदनले पर्याप्त काम गर्न नसकेको उहाँको बुझाइ छ , “गठबन्धनका कारण सरकारमा धेरै पार्टी छन्, विधेयक ल्याउन पनि समय लाग्ने, अर्काे कुरा संसदमा पार्टी पनि धेरै छन्”। सांसद राणाले भन्नुभयो । अमेरिकाबाट स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नुभएका उहाँले मुलुकका पछिल्ला भ्रष्टाचारका प्रकरण र अनियमितताका विषयमा सत्य, तथ्य छानबिन गरी त्यसमा संलग्न दोषीलाई जो–केही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै दल एकजुट हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सबै राजनीतिक नेतृत्व पार्टीगत धारणाभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई समृद्धि बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।” सांसद राणाले संसदको सांसद विकास कोषलाई कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले विधायिकी अधिकार कुण्ठित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानअनुसार हामीले जनतामा गरेको वाचा पूरा गर्न पनि केही विकास निर्माणमा सहभागी हुनैपर्छ, अहिलेको प्रणालीमा यो कहीँ न कहीँ जोडिन्छ । यसलाई अस्वाभाविक रुपमा लिनुहुँदैन । आफ्नो क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो । तर यसमा पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नेमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ ।”

यो राज्यको शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत भएको उहाँको टिप्पणी छ । उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्ने मलाई लागेको छ ।” सांसदको पहिलो काम कानुन निर्माण भएको र त्यसबाहेक जनताको अपेक्षा र जनताबीच गरेका वाचा पूरा गर्न पनि केही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

वि.सं.२०२६ मा ललितपुरमा जन्मनुभएका उहाँ १९ वर्षको उमेरदेखि नै नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभएको हो । राजनीतिक परिवारमै हुर्किनुभएका उहाँ नेपाल तरुण दलमा विभिन्न भूमिका निर्वाह गरी केन्द्रीय अध्यक्ष बन्नुभएको थियो । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका सांसद राणासँग यस अघि दोस्रो संविधानसभामा सांसद र सभासदको भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव पनि छ । 

सदनमा सांसदको प्रस्तुतिका सन्दर्भमा सांसद राणाले जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो सङ्घीय संसदमा अनुशासित र संयमित भएर छलफलमा भाग लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “सदनलाई मर्यादित तुल्याउन जनप्रतिनिधिको ठूलो भूमिका हुन्छ”, सांसद राणाले भन्नुभयो, “केही सांसदले कहिलेकाहीँ प्रोपागाण्डा बनाउन र सामाजिक सञ्जालमा छाउनका लागि अनेक किसिमले उटपट्याङ कुरा बोलेको पनि देखिन्छ, यसको उत्पादकत्व भने केही पनि छैन ।”

पूर्वअर्थ राज्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरुले संयमरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र नैतिकवान बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सामाजिक सञ्जालमा छाउनेभन्दा पनि राष्ट्र निर्माणमा योगदान हुने गरी सदन र संसदीय समितिमा आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले विभिन्न ४० भन्दा बढी मुलुकको भ्रमण गर्नुभएको छ । रासस