मधेश प्रदेशका महिला सांसद तथा नेतालाई प्रशिक्षण दिँदै जसपा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले मधेश प्रदेशअन्तर्गतका पार्टीका महिला सांसद, पार्टीका महिला पदाधिकारी तथा सदस्यलाई प्रशिक्षण दिन लागेको छ ।
कांग्रेस निकट आदिवासी जनजाति महासङ्घका चार सदस्य मनोनीत
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घमा चार जना सदस्य मनोनीत भएका छन् ।
ओली समकालीन राजनीतिका प्रतिभाशाली नेता : पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली राजनीतिक सर्वाधिक प्रतिभाशाली नेताको रुपमा चित्रण गर्नुभएको छ।
कोही बन्दी बन्नु नपर्ने परिस्थिति निर्माण गरौं : सभामुख घिमिरे
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नयाँ तथा सुविधासम्पन्न बन्दीगृह बनाउनेभन्दा अपराध गर्ने तथा बन्दी हुनुपर्ने अवस्था ल्याउन नदिन के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
कारागारको फोहरमैला व्यवस्थापनमा पहल गर्छु : सभामुख घिमिरे
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले झापा कारागारको फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।
भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपालको सुधार
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स) मा नेपालले गत वर्षको भन्दा केही सुधार गर्दै ३५ अङ्कसहित एक सय आठौँ स्थानमा देखिएको छ । नेपालले भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा गत वर्षको भन्दा एक अङ्क सुधार गरेको छ ।
‘संसदमा केपी शर्मा ओली’ नामक पुस्तक लोकार्पण
‘संसदमा केपी शर्मा ओली’ नामक पुस्तक लोकार्पण गरिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग बेलायतका सेनाध्यक्षको शिष्टाचार भेट
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग बेलायती सेनाका सेनाध्यक्ष जनरल सर प्याट्रिक स्यान्डर्सले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
मन्त्री अनुपस्थित भएपछि संसदीय समितिको बैठक स्थगित
मन्त्री उपस्थित हुन नसकेपछि शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक स्थगित भएको छ । मङ्गलबार सरकारले ल्याएको सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा अनुपस्थित भएसँगै स्थगित गरिएको हो ।
सहिदलाई फूलमालामा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन : मुख्यमन्त्री शर्मा
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सहिदलाई फूलमालामा मात्रै सीमित गर्न नहुने बताउनु भएको छ ।
सहिदका सपना पूरा गर्न सबै दल एक हुनुपर्छ : सभामुख घिमिरे
सहिद दिवसका अवसरमा आज सन्देश दिँदै सभामुख घिमिरेले दलहरुको एकतामा नै लोकतन्त्र बलियो हुने र यसविरुद्ध हुने चलखेल निस्तेज हुनेमा दुई मत नभएको बताउनुभएको हो । राणा शासनलाई अन्त्य गर्न आफ्नो जीवन आहुति दिने अमर शहीदहरु दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्रीप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै उहाँले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता र अधिका
सहिद दिवसको प्रेरणालाई नभुलौँ : अध्यक्ष ओली
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहिदद दिवसको प्रेरणालाई भुल्न नहुने बताउनुभएको छ । शहीद दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले युगलाई जहानियाँ राणा शासनको अँध्यारोबाट प्रजातन्त्रको उज्जालो दिन जीवन अर्पण गर्नुभएका चार शहीद प्रति नमन व्यक्त गर्नुभएको छ ।
क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सङ्कल्प गरौँ: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने क्रममा बलिदान गर्ने सहिदहरू विगत, वर्तमान र भविष्यका निम्ति समेत सबैका लागि प्रेरणाका श्रोत र पथप्रदर्शक रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गरी मुलुकमा विकास तथा समृद्धि कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शासकीय प्रणालीका विषयमा अल्मलिने समय छैन, अब विकास र समृद्धि नै मुख्य एजेण्डा हुन् : सांसद पौडेल
गण्डकी, माघ १६ गते । प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको एक वर्ष बितिसक्यो, तर कानुन निर्माणको मूल कार्यमा संसद्भित्र सुस्तता देखिएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुपका कानुन निर्माणमा सरकार र सदनले पर्याप्त तदारुकता देखाउन सकेको पाइन्न । वर्ष दिनका अवधिमा मिटरब्याज पीडित, नागरिकता र अर्थसम्बन्धी कानुनमात्र बन्नुलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । अहिले तीनै तहका सरकारको सहज सञ्चालनका लागि झण्डै ४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइकै कारण सङ्घीय प्रणालीमाथि नै नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेका छन् । सङ्घीय निजामती, प्रहरीलगायत ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारले सोचे जसरी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, कानुनको अभावमा संविधानले दिएका अधिकार प्रत्यायोजन हुनसकेको छैन । कानुन निर्माणमा व्यवस्थापिकासँगै कार्यपालिकाको पनि उत्तिकै भूमिका हुने हुँदा सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्यो, कानुन निर्माणमा सांसदहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्यो ।पछिल्लो समय संसद् बढी कटाक्ष, अस्वस्थ आलोचना र आग्रह–पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिने थलोजस्तो बनेको अनुभव मलाई भइरहेको छ । कानुन र नीति–निर्माणमा सांसद नै बढी गम्भीर बन्नुपर्छ । अघिल्लो पटकको सदनमा सांसदहरूको प्रस्तुति तुलनात्मकरूपमा अहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवार र परिपक्व देखिएको थियो । अघिल्लो सदनमा आवेग र आक्रोशभन्दा पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा तथ्य र तर्कसहित सांसदहरू उपस्थित हुने चलन थियो, सदनमा राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्षनेताको प्रतिनिधित्व थियो, केही नयाँ दलका सासंदहरू हुनुहुन्थ्यो, सदनमा प्रस्तुत हुने शैली र अभिव्यक्ति पनि त्यही किसिमको थियो । तर अहिले नकारात्मक टिकाटिप्पणी बढी उठिरहेको छ । यो देशमा केही पनि हुँदैन, सबैतिर बर्बाद छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । सदनमा बोल्ने सासंदज्यूहरूले दूरदृष्टि लगाएर देशका पक्षमा बोलेको कमै मात्रामा सुन्न पाइन्छ ।कानुन निर्माणमा सदन सक्रिय रहे सांसदहरू पनि त्यही किसिमको अध्ययन, चिन्तन र बहसमा केन्द्रित हुन्छन् । शून्य र विशेष समयका लागि मात्र सदनको समय खर्च हुने अवस्था सधैँ रहनुहुन्न, संविधानको व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालनका लागि कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय वर्षौँदेखि अल्झेर बसेका छन्, यसतर्फ अब सरकार र सदनको विशेष ध्यान जानुपर्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, विद्यालय शिक्षा, आमसञ्चारलगायत ऐन सदनमा दर्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्, संसद्को बाँकी रहेको कार्यकालमा कानुन निर्माणमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।अर्कातिर सानातिना विषय उठाएर सदन चल्न नदिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबैले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने, समर्थन र विरोध गर्न पाइने छुट भए पनि अस्थिरता, अराजकता र अविश्वास पैदा गर्नेगरी हुने प्रस्तुतिलाई प्रश्रय दिइरहनु हुँदैन, चौतर्फी निराशा र नकारात्मकता फैलाउनु जायज विषय होइन । सांसदले स–साना आयोजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थितिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । कानुन बनाउने प्रक्रियामा क्रियाशील हुनुपर्ने सांसदहरू विकासे काममा खट्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । योजनाको बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिऔँ, ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामात्र सङ्घीय सरकारले हेर्ने परिपाटी बसालौँ, सांसदलाई बढी कानुन निर्माणमै केन्द्रित गरौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका आयोजनामा स्पष्टता नभएका कारण दोहोरपना बढी हुने गरेको छ । सरकारले पनि सदनलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकार र संसद्को नेतृत्वले प्रतिपक्षको समेत सहमति जुटाएर साझा मुद्दामा सबै दल मिलेर अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दा र जनहितका काममा सबै पक्ष एकढिक्का हुनुपर्छ । सदनलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने विषयमा सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । सरकारले बिजनेस दिइरहनुपर्यो ताकि सदन सधैँ क्रियाशील भइरहोस्, सांसदहरू पनि विकासे काममा नअल्झिएर कानुन र नीति–निर्माणमा जुट्न सकुन् । विगतमा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका अवधिमा आफूले शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारका पहल थालेको थिएँ । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐनलगायत शिक्षासँग सम्बन्धित आठवटा ऐन बनाउने प्रक्रिया आफू शिक्षामन्त्री हुँदा अगाडि बढाएको थिएँ । त्यतिबेलै ऐनलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिएको थियो, तर स्थानीय तह र सङ्घ तथा प्रदेशका निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएपछि अगाडि बढ्न सकेन । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक सदनमा दर्ता भएर अहिले विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा छ, आशा गरौँ अब छिट्टै पारित हुने प्रक्रियामा जानेछ ।आफू शिक्षामन्त्री हुँदा लामो समयदेखि थाँती रहेको नयाँ शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी समायोजन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको व्यवस्थापलगायत क्षेत्रमा देखिनेगरी परिणाम आएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नयाँ उपकरण थपदेखि व्यवस्थापकीय सुधार गरेका कारण अहिले विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने स्थिति तयार भएको छ । महिनौँ लाग्ने उपकरण खरिदको प्रक्रियालाई कार्यविधि सच्याएर छिटो गर्न सफल भयौँ, पाँचवटा उपकरण थपेपछि पुस्तक छपाइको काम समयमै हुन थाल्यो । शैक्षिकसत्र सुरु भएको महिनौँसम्म पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जकडिएर रहेका समस्या छन्, आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर तिनको समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।पछिल्लो समय राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थाविरोधी तत्व सल्बलाउन खोजेका छन् । सबै परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू मिलेर त्यस्तो प्रवृत्तिको सामूहिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत उपलब्धिलाई कसैले चाहेर पनि उल्टाउन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सबैको पहलकदमी जरुरी छ । अब पनि शासकीय प्रणालीकै विषयमा अल्मलिने समय होइन, अबको यात्रा शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्दै विकास र समृद्धितर्फ मुलुकलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानको जगबाट नयाँ संविधानसहितका राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएका हुन् । तिनको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व हो । निश्चय पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट राज्य सञ्चालनका क्रममा कमीकमजोरी भएका छन्, गल्तीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ, समीक्षा गर्दै जानुपर्छ, तर अब पछाडि फर्कन सम्भव छैन । प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई अझ सदृढ र समृद्ध बनाउनुपर्छ । राजनीतिक सङ्घर्षबाट गुज्रिसकेर नेपाल स्थिर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेकाले अब विकास र समृद्धिमार्फत जनताको मन जित्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक विकास र रोजगारी अब हाम्रो मूल एजेण्डा बन्नुपर्छ । एकथरि शक्ति अहिले देशमा निराशा बाँड्न उद्यत देखिन्छन् । नेपालमा केही कुरा सम्भव छैन, यहाँ बस्न सकिँदैन, विदेश नै जानुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति अहिले मौलाइरहेको पाइन्छ । हुँदाहुँदा मध्यम वर्गमा पनि विस्तारै विदेशिने मोह देखिन थालेको छ । नेपालमै अवसर सिर्जना गरेर मात्र विदेश पलायनलाई रोक्न सकिन्छ । तथापि विदेश पलायनलाई हरहालतमा रोक्नुपर्छ । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।सांसद देवेन्द्र पौडेलको परिचयनेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव एवं गण्डकी प्रदेश इञ्चार्जसमेत रहनुभएका सांसद देवेन्द्र पौडेल बागलुङ–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुभएको हो । माओवादी केन्द्रभित्र वैचारिक बहस चलाउन सक्ने बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाउनुभएका उहाँले यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत सम्हाल्नुभएको थियो । (‘सांसदसँग रासस संवाद’का लागि राष्ट्रिय समाचार समिति गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत पत्रकार रामबहादुर थापाले सांसद पौडेलसँग गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित) रासस
सहिदलाई एक दिन सम्झिएर मात्र हुँदैन: प्रदेश प्रमुख शर्मा
बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले अहिले हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू वीर सपुतहरूकै बलिदानबाट सम्भव भएको बताउनुभएको छ । आज मङ्गलबार माघ १६ मा सहिद दिवस मनाउँदै गरेको सन्दर्भमा सन्देश जारी गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।
शहीदका बलिदानको ऋण तिर्न सकिँदैनः उपराष्ट्रपति यादव
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले शहीदको सम्मानका लागि त्याग र आहुतिको स्मरण गर्दै समाजमा जागरुकता र चेतना फैलाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । शहीद दिवस, २०८० को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुँदै उहाँले त्यसो गर्न सके मात्रै शहीदहरुले दिनुभएको बलिदानका कदर हुने बताउनुभयो ।
शहीद प्रेरणाका स्रोत र पथप्रदर्शकः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने क्रममा बलिदान गर्ने शहीदहरू विगत, वर्तमान र भविष्यका निम्ति प्रेरणाका स्रोत र पथप्रदर्शक रहिरहने बताउनुभएको छ ।
सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र गणतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु नै सहिदप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताउनुभएको छ । सहिद दिवस, २०८० को अवसरमा उहाँले दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ, “सहिदको बलिदानद्वारा हामीले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएका छौँ । सर्वोत्कृष्ट शासन प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाएका छौंँ ।” उहाँले सहिदको आकाङ्क्षालाई साकार बनाउन सबैले आआफ्ना तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई इमानदारीसाथ पूरा गर्न यस दिवसले थप प्रेरित गरोस् भन्ने पनि कामनासमेत गर्नुभएको छ ।
कार्यालय सार्न लागेको विरोधमा आन्दोलन घोषणा
धनकुटा सदरमुकामबाट तथ्याङ्क कार्यालय र पाख्रिबासमा रहेको राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सार्न लागिएको भन्दै धनकुटाका राजनीतिक दलले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा एमालेको ज्ञापनपत्र
नेकपा (एमाले) गुल्मीले स्थानीय तहमा भएका अनियमितता छानबिनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुने बताउनुभएको छ।
सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ ।
जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री खड्का
उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकार सञ्चालनमा रहेका पदाधिकारी तथा संम्वद्ध सबैले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
समितिमा रहेका विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी संसद् अधिवेशनमा समितिमा रहेका विधेयकहरू टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
