कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह : समितिको अडान यथावत
निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग आएको छ भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भने आफ्नो अडान यथावत रहेको जनाएको छ ।
मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, दुई मन्त्रीको शपथ
मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहको सिफारिसमा बिहिबार मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन गर्नु भएको छ ।
अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा लैजाँदै छौँ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा लैजाँदै गरेको बताउनुभएको छ।
संविधानको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आयोः पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ।
-original-thumb.jpg)
युवा सङ्घ महाधिवेशनको तयारी पूरा, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुहुने
राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको पोखरामा हुने १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको छ। नेकपा (एमाले) निकट युवा सङ्घको १० औँ महाधिवेशन शुक्रबारदेखि पोखरामा सुरू हुँदै छ।
स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय चाँडै सञ्चालनमा आउने विश्वास
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय चाँडै सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
कांग्रेसको महाधिवशेन मङ्सिर भित्र हुँदैन : प्रवक्ता महत
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८२ मङ्सिरभित्र कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नहुने बताउनुभएको छ।
गणतन्त्र विरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य छैनः मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था विरोधी गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ ।
मधेश सरकारबाट दुई मन्त्री फिर्ता बोलाउने जनमतको तयारी
मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले आफ्ना दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । पार्टीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सकिलअलि मिया र वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साहलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउनुपर्छ’
निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत नीतिगत स्थिरता र लगानीको ढोका खोल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय’सम्बन्धी छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आगामी दशक (२०८२/२०९२) लाई लगानी दशक घोषणा गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विगतका कमजोरी सच्याउँदै नीति निर्माण गर्नुपर्छः सांसद श्रेष्ठ
नेपाली काग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनमा हिजोका कमजोरी सच्याउँदै आगामी दिनका लागि नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
सडक जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन जरुरीः सांसद गौतम
नेकपा एमालेका सांसद इन्दिरादेवी गौतमले सडक दुर्घटनाको जोखिम दिनहुँ बढीरहेकोले नियन्त्रणमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
भूमि नीति मस्यौदामाथि छलफल
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि सम्बन्धी नीतिको मस्यौदामाथि आज धनगढीमा छलफल गरिएको छ।
बागमती प्रदेशसभामा चिट्ठा विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत
बागमती प्रदेशसभामा चिट्ठा विधेयकलाई पुनःविचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकले ‘प्रदेश स्तरको चिट्ठाव्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफलसहित विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा र जापानी विदेशमन्त्रीबिच द्विपक्षीय भेटवार्ता
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र जापानका विदेशमन्त्री इवाया ताकेसीबिच बिहीबार टोकियोमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । जापान भ्रमणमा रहनुभएकी मन्त्री डा. राणा र जापानी विदेशमन्त्री ताकेसीबिच आज टोकियोस्थित विदेश मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको हो ।
पतञ्जली जग्गा प्रकरण : अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय
संसदीय समितिले पतञ्जली जग्गा प्रकरणबारे गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको छ ।
लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्न पहल
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र नेपालका लागि युनेस्कोका प्रमुख तथा आवासीय प्रतिनिधि याको डु टुइटबिच लुम्बिनीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका नौ निर्णय (सूचीसहित)
सरकारले मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका नौ निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार मन्त्रालयमा नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
‘मनसुनजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार जरुरी’
नेपालमा विगत १० वर्षमा मनसुनजन्य आठ हजार चार सय ४१ घटना भएकका छन् । बिहीबार बसेको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ईन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले यसबारेमा जानकारी गराउनुभएको हो ।
देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँः राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । पाल्पामा जन्मिनुभएकी सांसद गैरेसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :राष्ट्रियसभाको आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ कि ?–सुरुमा संसद्मा आउँदा सरकारले भर्खरै बजेट ल्याएको थियो । त्यही बजेट छलफलमै केन्द्रित भएँ । राष्ट्रियसभामा परिपक्वको प्रतिनिधित्व भएर होला अनुशासित छ । यो सभामा कसैलाई पनि आक्षेप लगाउने काम हुँदैन । हामी विभिन्न पार्टीबाट सहभागि भएपनि राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन्छौँ । सत्ता वा प्रतिपक्ष नभनी देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ ।संविधान कार्यान्वयनप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?–संविधान भनेको देशका सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व हो । पछिल्लो समयमा आम जनताले सुशासन, भ्रष्टाचार, अन्याय र आफ्नो अधिकारको विषयमा सहजै बोलेका छन् । यो हाम्रो संविधानको उपलब्धि हो । संविधान समावेशी भएकै कारण महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सबै उत्पीडित समुदायले आफ्नो अधिकारको निम्ति आवाज उठाइरहेकै छन् । संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा सकारात्मक रुपमै अगाडि बढेको छ । यदी संविधानमा महिलाको निम्ति ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुँदैन थियो भने महिलाले आफ्नो कुरा राख्न सक्ने अवस्था हुन्थेन । तर पनि नागरिकता, निर्वाचन प्रणालीलगायत केही विषयमा संविधानमा मिलाउनुपर्ने छ ।हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?–अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो छ । पैसा हुने मान्छे मात्रै चुनाव लड्न सक्ने खाले छ । लामो समयदेखि निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्तिसँग पैसा छैन भने उसले चुनाव जित्न कठिन छ । निर्वाचन प्रणाली अलि भड्किलो छ । अहिले नेताले राजनीतिमा गरेको योगदानभन्दा पनि पार्टीले नै पैसा जोसँग छ, उसैलाई टिकट दिने प्रचलन बढेर गएको छ । त्यसैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी सहज र सरल बनाउनुपर्ने छ । अब महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्छ । महिलामा जसले जिते पनि महिलाले नै आउँछन् ।महिला सशक्तीकरण र उनीहरुको अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने ?–हामी महिला जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि ५१ प्रतिशत हो । मतदाताको हिसाबले पनि हामी ५१ प्रतिशत छौँ । राज्यमा प्रतिनिधित्व पनि त्यही अनुपातमा हुनुपर्छ । देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणसँगै समग्र विकासको निम्ति पुरुषको जति योगदान छ, त्यतिनै महिलाको पनि त्यति नै छ । जहिलेसम्म महिला र पुरुषबीचको विभेद रहन्छ, त्यहिलेसम्म यो मुद्दा उठिरहन्छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको संसद्मा ३३ प्रतिशत सहभागिता मात्रै होइन । यद्यपि अहिले भएको कुरालाई हामीले उपलब्धिको रुपमा लिएका छौँ । प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ ।संविधान संशोधनबारे तपाईंको धारणा के छ ?–संविधान दश वर्षमा संशोधन गर्न सकिने विषय संविधानमै उल्लेख छ । संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा पनि कतिपय विषय संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर संशोधन आवश्यक छ, भन्दैमा आफ्नो मनमानी हुँदैन । राजनीतिक सहमति नगरिकन संशोधन गर्न हुँदैन । नेपाली जनताको भावनाअनुसार संशोधन हुनुपर्छ ।सङ्घीयतालाई अझ सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ?–देश सङ्घीयतामा जाँदै गर्दा हामीले नेपाली जनताको अधिकारलाई अझै सुलभ र सरल बनाउनुपर्छ भनेको हो । सङ्घीयता आएपछि मानिसहरुले एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजाहरु आए भनेका छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चिलो प्रणालीलाई कम गर्नुपर्छ । तीनै तहको सरकारको खर्च कटौती गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या र सांसदको सङ्ख्या कम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई पनि गाँभेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।महिला हिंसा अन्त्यको निम्ति राज्यले के गर्नुपर्छ ? –पहिलो कुरा, महिलाहरु आफैँ सक्रिय भएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ । अर्को भनेको सबै ठाउँमा महिलाको सहभागिता पनि हुनुपर्छ । नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भए पनि निर्णय गर्ने तहमा अझै पुग्न सकेका छैनन् । महिला भएकै कारण उसको अस्थित्वलाई स्वीकार नगर्ने संस्कार पनि छ । महिला हिंसा, महिलाको आर्थिक पहुँचसँग पनि जोडिएको छ । त्यसको निम्ति राज्यले महिलाको आर्थिक पहुँचमा वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । जनचेतना पनि फैलाउन जरुरी छ । सरकारले महिला आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।तपाईं पाल्पा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जिल्लाको विकासलाई कसरी लिनुभएको छ ? –पाल्पा पहाडी जिल्ला हो । यो जिल्लाले खासै सङ्घीय मन्त्री पाउन सकेको छैन । त्यसैमाथि हरेक सरकारले ल्याउने बजेट राजनीतिक नेताको पहुँचको आधारमा बन्ने गरेको पाइन्छ । तर पनि हामी पाल्पाका सांसदले गत वर्ष अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेरै रु नौ करोड ३० लाख बजेट पारियो । विगतमा तानसेन नगरपालिकाको खानेपानी संस्थाको म आफैँ अध्यक्ष भएर योजना सम्पन्न गरेकी थिए । त्यसपछि एक घर एक धारा भएको छ । बाटो घर–घरमा पुगेको छ । सडक र अन्य सेवा सुविधाको हिसाबले अरु जिल्लाको तुलनामा विकास भएको छ । तर पनि रोजगारीको दृष्टिले देशको अवस्था जस्तो छ, पाल्पाको पनि त्यस्तै हो । जिल्लामा पढेलेखेका युवा नै बेरोजगार बन्नु परेको छ । कोही रोजगारीको लागि खाडी जान बाध्य छन् । यो जिल्लाको निम्ति आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि पनि पहल गरिएको छ ।देशको वर्तमान व्यवस्था र जनताको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?–देशको व्यवस्था पनि परिवर्तन भएको छ । जनताको अवस्था पनि परिवर्तन भएको छ । पहिला हामी एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जान दिनभरि हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो । सदरमुकाम पुग्न एक दिन लाग्थ्यो । अहिले जनताको घरदैलोमा गाडी पुगेको छ । विस्तारै आर्थिक रुपमा पनि सम्पन्न हुँदै गएको देखिन्छ । तर हामीले जनतालाई सुशासन दिन सकेका छैनौँ । जनता आफूले नपाएर होइन, अरुले बदमासी गरेकोमा दुखी छ । युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ ? –विदेश जाने युवाहरु दुई थरीका छन् । एउटा अध्ययनका सिलसिलामा जाने छन् । जसको घरको आर्थिक अवस्था बलियो छ । तर उ विदेश गएर पनि सुखी छैन । किनभने उसले त्यहाँ कमाउँदै पढ्दै गर्ने हो । अर्को भनेको रोजगारीको निम्ति विदेश जाने युवा रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।सुशासनको निम्ति तपाईंको सुझाव के छ ?–सरकारले सबैसँग समन्वय गरेर काम गरेको देखिँदैन । सांसद पनि सत्तामा जानका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ । सरकारले नियुक्त गर्ने राज्यका हरेक निकायमा राजनीतिक भागबण्डा देखिन्छ । अहिले मात्रै होइन, पहिलेका सरकार पनि आफू केन्द्रित भएको देखिन्छ । सुशासनको निम्ति आफ्नो मान्छे होइन, योग्य मान्छे नियुक्त गर्नुपर्छ ।
चीन नेपालका लागि भरपर्दो विकास साझेदार
राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले चीन नेपालका लागि भरपर्दो विकास साझेदार भएको धारणा राख्नु भएको छ ।
सहिद प्रतिष्ठान ऐन ल्याउँदै मधेश सरकार
मधेश प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेश सरकारले गठन गरेको सहिद प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले सहिद प्रतिष्ठान ऐन ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ।
आयोगले पीडितको विश्वास जितेर काम गरोस् : बेपत्ता परिवार
सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडितमैत्री बन्नेमा सम्बन्धित पक्षले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
आलोचना चिन्ताको विषय होइनः महासचिव पोखरेल
नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले वैरीले आलोचना गर्नु चिन्ताको विषय नभएको बताउनुभएको छ।
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दै मधेश प्रदेश
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर मुलुकलाई खाद्यान्नलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा मधेश सरकार गृहकार्यमा जुटेको बताउनु भएको छ।
