जनसङ्ख्याका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनसङ्ख्याका आधारमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामना
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले आज सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो । “आज मार्च ८, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस । सबैलाई शुभकामना प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ । आज ‘सबै महिला तथा बालिकाको लागि : अधिकार, समानता र सशक्तीकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालसहित विश्वभरि नै विविध कार्यक्रमका गरी एक सय १५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदैछ । सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नारी दिवस मनाउन थालेको हो ।
महिलाअधिकार तथा सशक्तीकरणमा राज्य सकारात्मक हुनु खुसीको कुरा हो : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई सही सदुपयोग गरी समानता र सम्मानको लागि अथक प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।एक सय पन्धौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूमा सामाजिक सञ्जाल एक्स [ट्वीटर] मार्फत शुभकामना दिनुहुँदै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले समानतामूलक समाज र सम्मानपूर्वक बाच्न पाउँ अधिकारको रक्षाको लागि एकताबद्ध हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।“आज राज्यको प्रमुख प्राथमिकता र दायित्वमा महिलाअधिकार तथा सशक्तीकरण पर्दै जानु हो । यो कार्यमा राज्य सकारात्मक हुनु सम्पूर्ण नेपाली महिलाको लागि खुसीको कुरा हो”, उहाँले एक्स [ट्वीटर] मा लेख्नुभएको छ ।
महिलामाथि हुने विभेदजन्य हिंसा तथा अवरोधहरू तोड्न आवश्यक छ : परराष्ट्रमन्त्री देउवा
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले महिलामाथि हुने विभेदजन्य हिंसा तथा अवरोधहरू तोड्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस–२०२५ का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, “आजको युगमा पनि महिला भएकै कारण विविध खालका विभेदजन्य हिंसा तथा अवरोधहरू उत्पन्न हुने गरेकाले यसलाई तोड्न सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।”नेपालको महिला आन्दोलनले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा राणाले विकसित मुलुकको तुलनामा नेपाली नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चितता अझै हुन नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले विगतदेखि नै आफू महिलाअधिकारका लागि निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको स्मरण गर्दै महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मन्त्री राणाले भन्नुभएको छ, “महिलाका जायज आवाजहरूलाई सुनिने र देखिने गरी नीतिगत सुधार गर्ने काममा म निरन्तर रूपमा लाग्ने प्रण आजका दिनमा गर्न चाहन्छु ।” उहाँले ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका महिलाको क्षमता वृद्धि गरी राज्य सञ्चालनका क्षेत्रमा उनीहरूको पहुँच पुर्याइ किशोरीहरूको भविष्य सुनिश्चिताका लागि एकताबद्ध भएर लाग्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।
महिलामाथि हुने शोषणाविरूद्धको सङ्घर्षलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ : नेता खनाल
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले महिलामाथि हुने अन्याय अत्याचार, विभेद र शोषणा विरूद्धको सङ्घर्षलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । एक सय १५औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले पूर्णरूपले लैङ्गिक समानता स्थापनाका निम्तिको सङ्घर्षलाई अझ सशक्तरूपले अगाडि बढाउन जरूरी भएको बताउनुभएको हो ।महिलाहरूको हक र अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष रूपमा ८ मार्च २०२५ आइपुगेको बताउँदै नेता खनालले सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।उहाँले आफ्नो सन्देशमा भन्नुभएको छ, “आजको दिन विश्वभरका महिला दिदीबहिनीहरूको मुक्तिको ऐतिहासिक महिलाहरूको हक र अधिकारका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अधिकारका निम्ति आवाज बुलन्द गरिएको सङ्घर्षको दिन हो । महिला दिदीबहिनीका सङ्घर्षको कारण वर्तमान विश्वमा महिलाअधिकार र समानताका निम्ति उल्लेखनीय हक अधिकारहरू प्राप्त भएका छन् ।” महिलाहरूले चलाउँदै आएको अनवरत सङ्घर्षको कारणले नेपालको वर्तमान सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा करिब ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै नेता खनालले यस महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । “महिला–पुरूष पूर्णरूपले समान भएपछि मात्र समाजवादमा पुग्न सकिनेछ”, उहाँले भन्नुभएको छ, “त्यसैकारण आजको ८ मार्चको उपलक्ष्यमा सम महिला दिदीबहिनीहरूलाई आफूमाथि भइरहेका सबै प्रकारका शोषण, अन्याय, अ विभेदका विरूद्ध लड्दै समाजवाद प्राप्तिको ऐतिहासिक लक्ष्यतिर अघि बढ्नमा जोडदार आग्रह गर्दछु ।”
समावेशिको सान्दर्भिकता
समावेशि र समानुपातिकको समीक्षाका सन्दर्भमा खास गरी नेपाली राजनीति, निजामती तथा अन्य सार्वजनिक सेवा, मेडिकल शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा तथा अध्ययनका विविध क्षेत्रमा आलोचना सुरु हुन थालेका छन् ।नागरिकले शासनको अनुभूतिका नाममा नागरिकताबाहेक केही नपाएको वर्ग आज सिंहदरबारमा आफ्नो आवाज उठाउन सकिरहेको छ । आफ्नो वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको मुद्दा उठाउन, उत्पीडनको कारण खोजेर समाधान निकाल्न, आगामी पुस्तालाई उत्पीडनबाट जोगाउने विधि, विधान र व्यवस्था निर्माण गर्न आफँै सहभागी हुने हैसियतमा छन् । कमैया, हलिया तथा अनेकन रूपमा शोषित र पीडित भएका किसान मजदुर र श्रमिक पनि आज आफूले जोतेको जमिन प्राप्तिको सन्दर्भमा होस् वा आफ्नो सिप र पेसाको मूल्यका सन्दर्भमा सदनमा आफ्ना आवाज उठाइरहेका छन् । आफ्नै जीवनमा यस्ता अनेकन पीडा भोगेको वर्ग र समुदाय आफँै राज्यको उपल्लो तहमा पुगेर नीति, नियम, कानुन र संविधान लेख्ने ठाउँमा छन् । यो अभूतपूर्व उपलब्धि समावेशिता र समानुपातिकको माध्यमबाट सम्भव भएको हो । आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहको अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा प्रमुख उपप्रमुखसम्म महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र संसद्मा ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जात र भूगोलका हिसाबले उत्पीडित र किनारामा पारिएकाहरू आफैँ सशक्त भएर स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म निर्धक्क प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । आफँै पीडित भएर पीडाका आँसुमा जीवन भोगेकाहरूका लागि समावेशिता र समानुपातिकता जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट मात्र नभई मुक्तिमार्गको ढोका साबित भएको छ । श्रमिक महिलाको मुक्तिका दिनका रूपमा विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा समावेशिताका केही पक्षमा चर्चा हुन आवश्यक महसुस भएको छ । खासमा संविधान संशोधनका विषय उठ्दै गर्दा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सम्बधमा पनि चर्चा परिचर्चा हुन थालेसँगै यसमा गहन समीक्षा र विवेचना महसुस भएको हो । गणतन्त्र स्थापनापछिको अन्तरिम संविधान २०६४ र हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ समावेशिताको सन्दर्भमा युगान्तकारी साबित भएको छ । गणतन्त्र स्थापनासँगै लागु भएको संवैधानिक व्यवस्थाले नै समावेशिताको युग सुरु गरेको हो । त्यही बेलादेखि उत्पीडितको मुक्तिको दिन पनि सुरु भएको हो । हुन त महिलाको सवालमा संसारलाई अधिकार सिकाउने देशभन्दा नेपालले महिलालाई मताधिकार सुनिश्चित गरेको इतिहास पनि साक्षी छ । २०१० साल भदौमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँबाट निर्वाचित साधना प्रधानले महिला मताधिकार मात्र नभई उम्मेदवार हुने अधिकार नै सुनिश्चित गर्ने लडाइँ जित्नुभएको थियो । त्यसको गति बढ्न सकेन र २०१० बाट सुरु भएको महिला जनप्रतिनिधिको इतिहास संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चितता नहुँदासम्म जुन गतिमा थियो त्यसको कैयौँ गुणा गतिसहित आज स्थानीय तहमा मात्रै ४१.२२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि हुने अवस्थाको उपलब्धि समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको संवैधानिक व्यवस्थाकै हो । यो उपलब्धिको जगमा रहेको समावेशिता झट्ट हेर्दा कसैलाई लहड लागे जस्तै बोझ पक्कै पनि होइन । सम्मानजनक जीवनयापनको एउटा मानक समानता हो । संसारभर हरेक ठाउँमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारलाई समानताको दृष्टिबाट मापन गरेर नै हेर्ने गरिन्छ । सभ्य समाजमा समानताको मापनका व्रmममा वञ्चितीकरणमा परेका वा पछाडि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, भूगोल वा जाति जनजातिलाई समानताको रेखामा ल्याई पु¥याउन गरिने प्रयत्न समावेशीतालाई अनेक प्रश्नबाट घेर्ने गरिएको छ । असफल भएका विषय वा कमजोरी देखाउने कर्नर प्वाइन्टका रूपमा समावेशिता आलोचित हुन पुगेको छ । विभिन्न खालका समावेशी व्यवस्थामार्फत आरक्षित गरी तयार पारिएको सहभागिताको सान्दर्भिकता र औचित्यमा पनि प्रश्न उठाइने गरेको छ । समावेशितामाथिको प्रश्न स्वाभाविक हुन सक्ला तर हामीले समावेशिताको गहन समीक्षा, पुनरवलोकन वा उचित मूल्याङ्कन नै पनि ग¥यौँ कि गरेनौँ भन्ने मूल प्रश्न हो । हामी मानवीय स्वभाव, रुचि, आकाङ्क्षा वा आवश्यकताका कोणबाट हाम्रा कदमलाई हेर्छौं र घरिघरि अलमलिन्छौँ सायद । बङ्गलादेशको आरक्षण व्यवस्थाको उपयोगमा देखिएको समस्याका कारण सिर्जित द्वन्द्वले राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली नै बदलिदियो । थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन वा सामाजिक व्यवस्थामा यस्ता उलटपुलट हुने सम्भावना हुन्छन् जब समावेशिता र आरक्षणका व्यवस्थाको औचित्य र आवश्यकता नियमित समीक्षा हुँदैन । जब आरक्षण र समावेशिताको पुनरवलोकन वा औचित्य पुष्टिका व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थाल्छ त्यसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउन पनि सक्छ । खासमा समावेशिताको सही कार्यान्वयन भएन भने वास्तविक किनारामा परेकाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनै सकिँदैन । यो अवस्था निर्माण हुने भनेको समावेशिताको व्यवस्थाका कारण नभई त्यसको सही कार्यान्वयनको अभावका कारण हो । समावेशिताको व्यवस्था र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा बेवास्ता र उपेक्षा अनि कानुनी बाध्यताको उपज जस्तो ठानिएका कारण धेरै समस्या सिर्जना भएका हुन् । नेपालमा समावेशिताको कानुनी व्यवस्था विशेष गरी २०४७ को संविधान जारी भएपछि अभ्यास सुरु भएको हो । प्रतिनिधि सभामा सहभागिता सुरु गर्नेदेखि प्रतिशत सुनिश्चित गर्दै गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानमै समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई सुनिश्चित गरिएको हो । जतिबेला संविधानमा समानुपातिक र समावेशिताको व्यवस्था गरियो त्यसलाई आवधिक समीक्षा गर्न उचित ठानिएन । त्यसले पुनरवलोकन तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना ग¥यो । समानुपातिक वा समावेशी क्षेत्रबाट कुनै पनि जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिलाई त्यहाँ काममा प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । समानुपातिक वा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै निगाहको सहभागिता भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक वातावरणले समावेशी प्रतिनिधित्व भौतिक मात्रै हुन सक्छ, गुणात्मक हुन सक्दैन । आमरूपमा हेर्दा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बाटोबाट कुनै पनि जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिलाई आगामी दिनमा परीक्षा प्रतिस्पर्धामा योग्य हुने अवसरका लागि उसलाई दिइने जिम्मेवारी र अवसर निर्भर हुन्छन् । एउटा व्यक्तिलाई समावेशिताको कोणबाट एक पटक दिइएको जिम्मेवारी अर्को पटक नदिएर उसलाई खुला प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खुला गरिदिनु पर्छ । पटक पटक समावेशीबाटै जिम्मेवारीमा पुगिरहने अवस्था भएको खण्डमा एउटा त उसको क्षमता प्रस्फुटन हुने अवसर रोकिइराखेको हुन्छ अर्को समावेशी क्लस्टरमै पर्खिरहेको अर्को तप्कामाथि अन्याय हुन्छ । समावेशिता र समानुपातिकको समीक्षाका सन्दर्भमा खास गरी नेपाली राजनीति, निजामती तथा अन्य सार्वजनिक सेवा, मेडिकल शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा तथा अध्ययनका विविध क्षेत्रमा आलोचना सुरु हुन थालेका छन् । एउटा व्यक्ति निजामती वा अन्य सार्वजनिक सेवामा एक पटक समावेशी क्लस्टरबाट सेवा प्रवेश गर्न पाउँछ तर सधैँभरि उसले समावेशिताको क्लस्टर उपयोग गर्दै माथिल्ला पदमा जाने, बढुवा हुने वा सुविधा उपभोग गरिरहने अवस्थाले आममानिसमा समावेशिताप्रति आव्रmोश, असन्तुष्टि र असहमतिका स्वर बढिरहेको सुनिन्छ । कतिपय प्राविधिक विषयमा नियमित प्रतिस्पर्धाबाट आएको योग्य हटेर क्षमता मापनमा कम भएको तर समावेशिताका कारण जिम्मेवारी र अवसर पाएकाहरूबाट परिणाम कमजोर आएको विषयमा पनि आलोचना बढ्ने गरेका छन् । राजनीतिमा त समानुपातिक र समावेशीलाई क्षमता नभएका, पटक पटक अवसर लिइरहने भन्ने आव्रmोश एकातिर छ भने अर्कातिर आफ्नालाई अवसर दिने तरिका भन्ने आलोचना पनि उस्तै छ । त्यसैले यी सबै विषयलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केही खास सूचक निर्माण गरी समावेशी प्रतिनिधित्वलाई निःसर्त नबनाइनु व्यावहारिक हुन सक्छ । पुनरवलोकन र मापनका केही आधार बनाइँदा नै राम्रो हुन्छ । पछाडि परेको वर्गलाई समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइने प्रयत्न संसारभरका विभिन्न क्षेत्रमा भएको अभ्यास नै हो । अधिकारका लागि भएका सङ्घर्षको इतिहास र आकारका आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता दरमा कम बढी होला तर विकासशील देशमा समावेशिताको अभ्यास छ । समानताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको राज्य व्यवस्थामा समावेशिता आवश्यक नै हुन्छ तर समयानुकूल परिमार्जन, सुधार र व्यावहारिक कार्यान्वयनको व्यवस्था अत्यावश्यक हुन्छ । सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विधायिकी संरचना तथा अन्य क्षेत्रमा भएको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राज्यको नीति, व्यवहार र व्यवस्थामार्फत नै बोझका रूपमा नभएर पुँजीका रूपमा लिइनु पर्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा अनेकन विविधताको विम्बात्मक एकताका रूपमा पुँजीकृत गर्दै राज्यको सौन्दर्यको प्रतीकको अनुभूत गराउनु पर्छ । वास्तवमा समावेशी सहभागितासँगै जुटेको विविधतायुक्त विशेषतालाई सिप, कला, क्षमता, अवसर र जिम्मेवारीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक अवसर निर्माण गर्न सक्दा त्यसले सामाजिक सशक्तीकरणको कोणबाट अद्भूत उपलब्धि दिन सक्छ । आफूले देखेको दूरदृष्टि र इतिहासमा भएका सत्कर्मलाई पुँजीकृत गर्दै अगाडि बढ्ने सपनाले नै मानव सभ्यता र समाज विकासको निरन्तरतालाई ठिक ढङ्गले अगाडि लैजान सकिन्छ । समावेशिताको समीक्षा, रूपान्तरण, पुनरवलोकनलगायतका विषय पनि इतिहासको मिहिन समीक्षासँगै जिम्मेवारी, प्रतिस्पर्धा र अवसरहरू निर्माणको बाटोबाट अगाडि लैजानु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा शुभकामना
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले अवलम्बन गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र नेतृत्व स्थापित गर्न कोशेढुङ्गा सावित भएको बताउनुभएको छ ।अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै उहाँले भन्नुभएको छ “लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नीति निर्माण एवम् निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिजस्ता राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच समानरूपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने महसुस मैले गरेको छु ।”परम्पराका नाममा समाजमा रहेका खराब अभ्यास एवम् प्रथाको कारण किशोरी तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटना बढ्ने यस्ता प्रथालाई निर्मूल गर्न थप प्रभावकारी एवम् सिर्जनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्न जरूरी देखिएको राष्ट्रपतिको भनाइ छ । जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिला सशक्त भएमा सिङ्गो परिवार, समाज र समग्र राष्ट्र नै समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने हुदाँ यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन जरूरी देखिएको राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।उहाँले अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने काममा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।एक सय १५औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको शुभ अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, महिला अधिकारकर्मीलगायत महिलाको हक, अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा क्रियाशील सबैमा राष्ट्रपतिले सुख, शान्ति एवम् समृद्धिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।राष्ट्रपतिले सन्देशमा भन्नुभएको छ “यस दिवसले हामी सबैलाई महिलाको हक, अधिकार, समानता, सशक्तिकरण तथा सम्मानप्रति पूर्णसंवेदनशील भई कार्य गर्न सबैमा थप ऊर्जा, उत्साह एवम् प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु ।”महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनका पूर्णप्राप्तिका लागि हरेक वर्ष आठ मार्चलाई अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । यस वर्ष अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ‘सबै महिला तथा बालिकाको लागि ः अधिकार, समानता र सशक्तिकरण’ भन्ने आदर्श वाक्य तय गरेको छ ।विश्वभरि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धि स्मरण गर्दै महिलाको प्रविधिमा पहुँचको विस्तार गर्ने, महिला सशक्तिकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने र महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने एवम् उचित सम्मान गर्नेलगायतका उद्देश्यसहित अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै आइएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा उपराष्ट्रपतिद्वारा शुभकामना
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले परम्पराको नाममा समाजमा कायम रहेका गलत मान्यता र अभ्यासलाई निर्मूल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस [८ मार्च] को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले बालविवाह, बोक्सी, छाउपडी, दहेज आदिलाई परित्याग गर्दै महिला, किशोरी तथा बालिकामाथि हुने सबै खाले विभेद, उत्पीडन, हिंसा, अत्याचारको निर्मूल गर्न जरूरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । महिलाको सशक्तिकरण, समावेशिकरण, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरतालगायतको पक्षमा वकालत गर्न यो दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस ९८ मार्च० मनाइन्छ । महिलाको सम्मान हामी सबैले गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “आमनागरिकका लागि लैङ्गिक समानता र महिलाको अधिकारबारे जागरूकता अभियान थप सक्रियताका साथ चलाउन आवश्यक छ, पछिल्लो समय नेपाली महिलाले विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी र सफलता हासिल गर्नु गौरवको विषय हो”, उहाँले भन्नुभएको छ । त्यसमा निरन्तरता कायम राख्दै सफलताको थप उचाइमा पुग्ने प्रयत्न र प्रयासको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आजको सन्दर्भमा, महिला सशक्तिकरण÷सबलीकरण एउटा ज्वलन्त प्रश्न रहेको बताउनभयो । सबलीकरणबाटै महिलालाई सामाजिक, आर्थिक र शैक्षणिकरूपमा सुदृढ बनाउन र उनीहरूको व्यक्तिगत पहिचान स्थापित गराउन सकिने उहाँको भनाइ छ । महिलाले देश र समाजको विकास एवं प्रगतिमा सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूको साक्षरता, जागरूकता, आत्मनिर्भरता बढाउन समन्वित, संगठित प्रयास जरूरी रहेको बताउनुभयो छ । महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र मानसिकरूपमा बलियो बनाउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जलवायु परिवर्तन लगायतका विभिन्न सङ्कटको सामना गरिरहेको अन्तरराष्ट्रिय जगतका लागि लैङ्गिक समानता हासिल गर्नु पहिलेको तुलनामा झनै महत्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभएको छ । सन्देशमा भनिएको छ, “जीवनका सबै पक्षमा महिला र बालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै समृद्ध र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र एवं भावी पुस्ताका लागि स्वस्थ तथा सुरक्षित समाज र देश निर्माण गर्नु हो ।”
‘सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्न जरुरी छ’
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । सभामुख देवराज घिमिरेले महिलाले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेतापनि उनीहरुमाथि हुने सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद कायमै रहेको बताउनुभएको छ । महिलामाथि सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा ९८ मार्च० को अवसरमा आज यहाँ शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले पितृसत्तात्मक सोच, लैंगिक भेदभाव, महिला हिंसा, सम्पत्तिमा समान पहुँचको अभावजस्ता समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ, “अधिकार कानुनमा मात्र सीमित नहोस्, व्यवहारमा पनि समान अवसरको प्रत्याभूति होस् भन्ने हाम्रो साझा लक्ष्य हुनुपर्छ ।” उहाँले महिला आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान गर्दै समतामूलक समाज निर्माणका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । महिला दिवस हरेक वर्ष मार्च ८ मा लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार र उनीहरूको उपलब्धिहरूको सम्मानका लागि मनाइन्छ । यो दिवसले महिलाले सामना गरेका चुनौतीहरूको स्मरण गर्दै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा उनीहरूको योगदानलाई उजागर गर्ने गरिएको छ । “नेपालको महिला आन्दोलनले एक शताब्दीभन्दा लामो सङ्घर्षपछि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ, महिलाले राज्यका विभिन्न तहमा आफ्नो उपस्थिति स्थापित गरेका छन्, महिलाको विद्रोह र सङ्गठित प्रयत्नकै कारण राजनीतिक दलले महिला अधिकारका सवाललाई आफ्नो एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गरेका छन्,” उहाँले भन्नुभएको छ । नेपालको संविधान र कानुनले महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासमेत गरिएको बताउनुभएको छ ।
‘सडकमा मच्चिँदैमा राजतन्त्र फर्किंदैन’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजावादी सडकमा मच्चिँदैमा राजतन्त्र नफर्किने प्रस्ट पार्नुभएको छ । फागुन २१ गतेका मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले इतिहासको गर्भबाट मिल्काएको राजसंस्था फर्किन्छ भन्नु लोकतन्त्र र जनविरोधी कार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
-original-thumb.jpg)
नेपालमै अब केही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन
सरकारले मुलुकको ‘उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार, आन्तरिक रोजगारीको दिगो आधार’ भन्ने नारासहित यही फागुन २६ देखि काठमाडौँमा दुई दिने राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्ने भएको छ।
अधिकार प्रत्याभूतिबाट समानता हासिल हुन्छ : मन्त्री सुडी
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले अधिकारको प्रत्याभूतिबाट समानता हासिल हुने बताउनुभएको छ ।
संविधान संशोधन तीन वर्षभित्रः मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तीन वर्षभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया पूरा हुने बताउनुभएको छ ।
जमिन बाँझो राख्नेमाथि दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था गर्न माग
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) बागमती प्रदेश समितिले खेतीयोग्य जमिनमा श्रमजीवी किसानको स्वामित्व एवम् पहुँचको व्यवस्थासँगै जमिन बाँझो राख्नेहरुमाथि कडा दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था हुने नीति बनाउन माग गरेको छ ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको कर्तव्य : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्दै जाने सरकारको सोच रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाबाट ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१’ स्वीकृत भएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
माओवादीको जागरण अभियानले जनतामा नयाँ आशा जगायाे : अध्यक्ष प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तराई–मधेश जागरण अभियानले जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार जागेको बताउनुभएको छ ।
अझै पनि महिलाले विभेद खोप्नुपरेको छः सांसद
सांसदहरूले अझै पनि महिलाले विभिन्न प्रकारणका उत्पीडत र विभेद खेपिरहनुपरेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा सांसद उर्मिला अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसले महिलामाथिको उत्पीडन, विभेदभावलाई अन्त्य गर्न पहल गरेको भए पनि अहिले पनि महिलाले विभेद झेलिरहनुपरेको बताउनुभयो ।
शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री एवम् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
१६ औं राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेलाको प्रतिवेदन सार्वजनिक
१६ औं राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेला-२०८१ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार ललतिपुरमा एक कार्यक्रमबिच प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
आज बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको शुक्रबार बोलाइएको बैठक स्थगित भएको छ । विशेष कारणले बैठक स्थगित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता तेजप्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
टिपताला सडक कालोपत्रेका लागि चीनसँग प्रस्वात गर्न आग्रह
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई भेटेर प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले ताप्लेजुङ–टिपताला सडक कालोपत्रे गर्नका लागि चीनसँग प्रस्ताव राख्न अनुरोध गर्नुभएको छ । एमाले सचिवसमेत रहनुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भेट गरी उक्त प्रस्ताव राख्न अनुरोध गर्नुभएको हो ।
जनतालाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय तहले काम गर्नुपर्छ : सभापति देउवा
महोत्तरीको सीमावर्ती नगरपालिका मनरा सिसवाको नयाँ प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गरिएको छ ।
चक्रपथ विस्तारको काम केही समयमै सुरु हुन्छः मन्त्री दाहाल
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले काठमाडौं चक्रपथ दोस्रो खण्डअन्तर्गतको काम केही समयमै सुरु हुने बताउनुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०/८१ सभामा पेस गर्नुभएको हो ।
