लोकतन्त्रमा सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ : सभापति देउवा
नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रमा मात्र सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित हुने बताउनुभएको छ । बिहीबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
राणाकालीन ऐतिहासिक साँगचोकगढी अलपत्र
चित्र मिजारसिन्धुपाल्चोक, फागुन २२ गते । नेपाल एकीकरणका बखत गोर्खाली सेनाले निर्माण गरेको साँगचोकगढी अलपत्र छ । चौतारा साँगचोकगढी नगरपालिका–१२ मा अवस्थित उक्त गढी पुन निर्माण र संरक्षण अभावमा बषौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहदैं आएको छ ।उक्त गढी तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहका पहिलो सेना प्रमुख शिवरामसिंह बस्नेतसहित १३ जना सेनाले भक्तपुर र कीर्तिपुर मल्ल राजाका सेनापति काशीराम थापासँग युद्धमा वीरगति प्राप्त गरेको इतिहास छ । सैनिक संग्राहलय छाउनीको अभिलेख अनुसार गोरखाका राजा शाहले बाइसे चौबिसे राज्यमा विभाजित नेपाललाई एकीकरण गर्ने क्रममा आफ्नो सेनालाई सिन्धुपाल्चोक पठाएको र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा १८०३ सालमा साँगचोकगढीको निर्माण गरेको इतिहास छ ।शाहको सेनाले कान्तिपुरका मल्ल राजाहरुले अड्डा जमाई रहेको साँगचोकगढी आक्रमण गरेर विजय प्राप्त गरेको इतिहास छ । त्यसताका गढीकै छेउमा युद्ध सामाग्री राख्न निर्माण गरिएको कोत पनि छ । उक्त कोत भएकै स्थानमा स्थानीयले अहिले बच्छलादेवी मन्दिर गरेर बडा दसैँको फूलपातीमा पूजाआजा गर्दे आई रहेका छन् । कालान्तरमा आएर संरक्षण अभावमा साँगचोकगढी जीर्ण र कन्तबिजोग अवस्थामा पुगेको स्थानीय धुव्रराज गिरी बताउनु हुन्छ । गढीसम्म पुग्न माने डाँडा सडक र बच्छदादेवी मन्दिर निर्माण गरिएको छ । गढी नजिकसम्म पदमार्गको सिँढी निर्माण भएको छ । गढीमा वीरगति प्राप्त गर्ने तत्कालीन सेना प्रमुख शिवराम सिंह बस्नेतको सालिकसहितको स्मारक पार्क, शान्ति पार्क, गढी क्षेत्र र पिकनिक स्पोर्ट निर्माणको काम अधुरो छ । सो समयमा इँटाबाट लगाइएका गारो, पुराना इँटा उत्खननका क्रममा भेटिएको जाँतो, सिलौटो, लोहोरो लगायतका सामाग्री बच्छलादेवी मन्दिरमा संरक्षण गरेर राखिएको छ । राज्यको पुनर्संरचनापछि यसै गढीको नामबाट चौतारा साँगचोकगढी नगरपालिका राखिएको छ । यस गढीबाट तिब्बतको माथिल्लो क्षेत्र, नेपाल–तिब्बतको युद्ध स्थल दुगुनागढी, नुवाकोट, भक्तपुर, काठमाडौँ र काभ्रेपलान्चोक लगायतका स्थानहरू देखिन्छ । गढीको अवलोकनका लागि आन्तरिक, बाह्य पर्यटक आउने गर्छन् । अलपत्र गढी हेरेर पर्यटकहरू निराश भएर फर्किने गर्छन् । उक्त गढीलाई ऐतिहासिक, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन लाग्नु पर्ने स्थानीयहरूको माग छ । एक दशक अघि स्थानीयहरूको प्रयासमा १६ करोड लागतमा गढीको निर्माण गर्न डिपिआर गरिएको थियो । तर पटक–पटक गरेर पाँच करोड बढीको काम भएको छ । उक्त कामको पनि हिसाबकिताब सार्वजनिक भएको छैन ।
बलात्कार आरोपमा नेकपा एसका नेता पक्राउ
जबरजस्ती करणीको आरोपमा एकीकृत समाजवादीका गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष तथा स्याङ्जाका जिल्ला अध्यक्ष विष्णु गिरी पक्राउ पर्नु भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा पाँच वटा अध्यादेश आज पेस हुँदै
राष्ट्रिय सभामा पेस भएको करिब ३४ दिनपछि सरकारले पाँच वटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश पेस भएको दुई महिनाभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
बलिदान सम्झँदै समृद्धिको अभियान
क्रान्तिवीरको निसानी झापाको सुखानी, कम्युनिस्ट राजनीतिको केन्द्र वरिपरि फन्को लगाइरहन्छ । २०२९ फागुन २१ गते तत्कालीन पञ्चायती सत्ताले आस्थाका बन्दीलाई झापाको चन्द्रगढी कारागारबाट इलामस्थित कारागारमा लैजाने बहानामा झापाको खुदुनाबारी र इलामको दानाबारीमा पर्ने सुखानीको जङ्गलमा पाँच जना कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी योद्धाको हत्या गरेको थियो ।
विभेद अन्त्य गर्न जागरुकता देखाउन आवश्यक : मन्त्री सुडी
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले नेपाली समाजबाट लैङ्गीक, वर्गीय, क्षेत्रीय लगायतका सबै किसिमको विभेदको अन्त्य गर्न जागरुकता देखाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
नयाँ पुस्तामा परिवर्तनको अनुभूति गराउनुपर्छ : महासचिव पोखरेल
नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले नयाँ पुस्तामा परिवर्तनको अनुभूति हस्तान्तरण गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ ।
मन्त्री पाण्डेलाई टुरिजम् मिनिस्टर अफ द एयर अवार्ड
जर्मनीको बर्लिनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई हिमालयन क्षेत्रका मुलुकबाट वर्षको उत्कृष्ट पर्यटनमन्त्री (टुरिजम् मिनिस्टर अफ दी एयर) अवार्ड प्रदान गरिएको छ ।
पोल्ट्रीजन्य पदार्थको अवैध आयात रोक्न निर्देशन
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेशका उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई खुला सीमा नाकाबाट भित्रिरहेको अवैध पोल्ट्रीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
आवश्यकताअनुसार संविधान परिमार्जन हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उर्जाबाट देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ : मन्त्री खड्का
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकारले जलविद्युत र सिँचाइको माध्यमबाट स्थानीय जनतालाई धनी बनाउन सकिने बताउनुभएको छ ।
लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको थलो बनाउनुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विश्वभर अस्थिरताको सङ्केत देखा परेको अवस्थामा पवित्रस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
पर्यटनमन्त्रीको कार्यभार खेलकुद मन्त्रीलाई
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएको ‘नेपाल कानुन व्यावसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिएको छ ।
निजीकरण अध्यादेश, २०८१ बहुमतले स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ।
मुलुक यथाशीघ्र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हट्ने छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक यथाशीघ्र खैरो सूची ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ लाई स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
श्रम र आप्रवासन समस्याबारे तीन मन्त्रालयको बैठक
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा नेपाली आप्रवासनका क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याको समन्वयात्मक रूपमा समाधान गर्ने विषयमा बुधबार परराष्ट्र, गृह र श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ।
सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत
‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
मानव अधिकार रक्षामा सरकार कटिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
कृषिक्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्छ : कृषिमन्त्री क्षेत्री
मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्रीले कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस २०२५ को अवसरमा मधेश प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा फुड एग्रिकल्चर ओरगानिजेसन (एफएओ) ले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
लुम्बिनी मन्त्रिपरिषदद्वारा समपूरक तथा विशेष अनुदान स्वीकृत
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न चार वटा निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनाहरू स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका बारेमा रुलिङ नभएसम्म संसद् चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलको अडान
प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई सोधिएको स्पष्टीकरणबारे जानकारी माग गर्दै त्यसबारे सभामुखमार्फत रुलिङको माग गरेका छन्।
मजदुर र किसानलाई प्राथमिकता दिँदै पार्टी सङ्गठन विस्तारमा अझै क्रियाशील हुन्छुः नारायणमान बिजुक्छे
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पार्टी सम्हाल्ने जिम्मेवारी पुनः आफूलाई दिएको बताउनुभएको छ ।
‘माओवादी युद्धका कारण मुलुक २५ वर्ष पछाडि पर्यो’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माओवादी सशस्त्र युद्धका कारण मुलुक २५ वर्ष पछाडि परेको बताउँदै शान्तिको बाटोले मात्र मुलुकको विकास सम्भव भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण धमाधम जारी छ: देवेन्द्र दाहाल
काठमाडौँ, फागुन २१ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको काम धमाधम भइरहेको बताउनुभएको छ । दर्जनौँ अवरोधहरू हटाएर कामलाई सुचारु गरेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री दाहालसँग राष्ट्रियसभा सांसद हुँदाको अनुभव, सङ्घीय संसद्का गतिविधि, सरकारले गरेका गतिविधि, संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-- राष्ट्रियसभामा पाँच वर्ष रहँदै गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो अवधिमा खास गरी संविधानको मर्मअनुरूप कानुन निर्माण प्रक्रियामा बढी सक्रिय भएर काम गरियो । विकासको विषयमा पनि संसद्मा विषयहरू उठाएको छु । त्यसै गरी जनताका समसामयिक विषयमा सांसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरियो । जनताका आवाजलाई संसदमा उठाउने काम गरियो । विधायन व्यवस्थापन समितिमा बसेर काम गर्ने मौका पनि मिल्यो । -- संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?संविधान कार्यान्वयनलाई हेर्दा संविधानअनुसारका धेरै कानुन बन्न बाँकी नै छन् । अहिले पनि २०१२ साल, २०१८ सालका कानुन छन् । पञ्चायतभन्दा पनि पहिलेका कानुन पनि छन् । त्यसको सट्टामा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ, तर हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन नै भएन भन्ने होइन, कार्यान्वयन भएको छ । तर यो दश वर्षको अवधिमा संविधानले परिलक्षित गरेअनुरूप जुन गतिमा कानुन बन्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यस कारण संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी पछाडि नै परेका छौँ । कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने जरुरी छ । -- पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ नि ?संविधान भनेको संशोधन गर्न नमिल्ने विषय होइन । समयअनुसार संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन नहुँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्न पनि समस्या भइरहेको अवस्थामा संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधनको बारेमा चर्चा चलेको भनेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो निर्वाचन प्रणाली अलि खर्चालु पनि भयो भनेर संशोधनको विषय उठिरहेको छ । अर्को कुरा यो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत आउने देखिँदैन । बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई बढाएर समानुपातिकको बारेमा विचार गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट विभिन्न जातजाति वा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट पनि समेट्न सकिन्छ । -- सङ्घीयताबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेको छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणको लागि तपाईँको सुझाव के छ ?सङ्घीयता अलिकति महँगो भयो । मेरो विचारमा स्थानीय तहलाई अलि बढी अधिकार दिनुपर्छ । त्यसको मतलब स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छैन भन्ने होइन । तर दिइरहेको अधिकारलाई अलि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । बजेट पनि स्थानीय सरकारमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । प्रदेशले गर्ने काममा त्यति धेरै फरक परेको छैन । प्रदेशले के नयाँ काम गरेको छ त रु भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ । प्रदेश सरकार हुनुपर्छ । तीन तहको संरचना आवश्यक पनि छ । तर त्यसका बारेमा केही विषय सच्याएर, परिमार्जन गरेर जानुपर्छ । -- सुशासनको लागि के गर्न सकिन्छ होला ? सरकारले सुशासनको लागि के गरिरहेको छ ?सुशासनका लागि सबैले कानुनअनुसारको काम गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा जनतालाई समयमै सेवा दिनुपर्छ । जनतालाई दुःख दिने वा आलटाल गर्ने गरी काम गर्नु भएन । जनतालाई छिटोछरितो तरिकाले सेवा दिनुपर्छ । सरकारी काममा विभिन्न ठाउँमा फाइल अड्काउने काम गर्नु भएन । जनताको पक्षमा काम हुनुपर्छ । जुन काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले पारदर्शी ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । सुशासन कायम गर्न सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने विपक्षी दलहरूको भनाइमा कुनै सत्यता छैन । त्यही भएर सरकारले सुशासनलाई अझ प्रवर्द्धन गर्ने गरी अध्यादेश पनि जारी गरेर संसद्मा ल्याएको छ । अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सुशासन र विकासका सन्दर्भमा थप कार्य गर्न सकिने विश्वास छ । -- अहिले धेरै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै रोक्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?नेपाली युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ र यस काममा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । शिक्षा प्रणालीमा पनि सुधार जरुरी छ । खास गरी रोजगारमूलक शिक्षाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । सरकारले उत्पादनलाई बढवा दिने गरी काम गरिरहेको छ । अहिलेको कृषि प्रणाली साँझ बिहान हातमुख जोर्नेतर्फ मात्र केन्द्रित छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्दै लैजाने नीति लिएको छ । कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम पनि भइरहेको छ । सरकारले साना साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । युवा पलायन एकै चोटि रोकिन्छ भन्ने होइन, सरकारले रोजगारी सृजना गरेर युवा पलायन रोक्ने गरी काम गरेको छ । युवा पलायन बिस्तारै रोकिन्छ । देशको परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेर आएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा [एमाले] र नेकपा [माओवादी केन्द्र]लगायत मधेसवादी दलहरू विकासका लागि एकीकृत हुँदै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हो । तर दलहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्र लागेजस्तो देखिन्छ । एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप मात्रै गरेको देखिन्छ, यो बारेमा तपाईँको धारणा के छ ?नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएन भने दलहरू मिलेर सरकार बनाउने बाध्यात्मक अवस्था छ । अहिले देशका दुई ठुला दल काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । त्यो भनेको बाध्यात्मक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा बनेको सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्नुपर्ने हो । प्रतिपक्ष दलको आफ्नो भूमिका होला । तर सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । आरोप–प्रत्यारोप गर्नुपर्ने, सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर गलत प्रचार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रतिपक्ष दलले धैर्यपूर्वक साथमा बस्न सक्नुपर्छ । जे कुरा राख्नुपर्ने हो, त्यो कुरा संसदमै राखे भइहाल्यो नि । बाहिर किन तथानाम सरकारलाई गाली गर्दै हिंड्नुपर्याे ? प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने जुन धर्म हो, त्यो नै निर्वाह नगरेको देखिन्छ । हामीले सरकार निर्माण गरियो । प्रतिपक्षलाई कुनै आरोप लगाएका पनि छैनौँ र आरोप लगाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । सरकारले कसैलाई आरोप लगाउनेभन्दा पनि काममा ध्यान दिइरहेको छ । -- तपाईँ मन्त्री हुँदै गर्दा अब तपाईँको योजना के छ ?अबका दिनमा पनि मेरो भूमिका भनेको जनतालाई सुशासन दिलाउन प्रयास गर्ने नै हो । जुन अहिले पनि सरकारले दिइरहेको छ । अर्को, विकास निर्माणका कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सक्रियता बढाउने मेरो भूमिका हुन्छ । खास गरी यातायात र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय महत्वका मुङलिन–पोखरा, नारायणगढ–बुटवल समेतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती वा अवरोधलाई हटाएर अहिले धमाधम काम भइरहेको छ र यसका नतिजा चाँडै देखिने अवस्था सृजना भएको छ । बिपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा खुलेको छ, तर स्रोतको सुनिश्चितता गरी पुनर्निर्माणको काम सरकारले जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्दै छ । रासस
