बागमतीका पाँच मन्त्रीले राजीनामा दिँदै
बागमती प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरूले आज सोमबार राजीनामा दिने भएका छन् । सङ्घमा भएको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएर नेपाली काँग्रेस र एमालेको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै यस प्रदेशमा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने भएका हुन् ।
युवा महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका नव निर्वाचित अध्यक्ष नारायण गिरी नेतृत्वको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यूथ लिडरसिप समिट २०२४ ले जारी गरेको २१ बुँदे घोषणा पत्र हस्तान्तरण गर्दै युवाको एजेन्डामा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एमालेको सचिवालय बैठक मंगलबार बस्ने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार असार २५ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो ।
शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन नयाँ गठबन्धन : अध्यक्ष ओली
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन नेपाली कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन लागिएको बताउनुभएको छ ।
बजेट संशोधनको माग गर्दै जसपा नेपालद्वारा मधेश प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधनको माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले मधेश प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
असार २८ सम्म मन्त्रालय भागबण्डाको विषय टुङ्गो लगाउँछौ: प्रमुख सचेतक बर्तौला
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले नयाँ सरकार गठनका लागि केही समय लाग्ने बताउनुभएको छ । आइतबार सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
दबाबबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन : अर्थमन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एमाले र कांग्रेस मिल्दा दबाब भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वास मत लिएर मात्रै छाड्ने बताउनुभएको छ।
केन्द्रीय सदस्य सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटी बैठकले सबै प्रदेशका इन्चार्ज र सचिवलाई केन्द्रीय सदस्यको नामावली सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
विपदबाट प्रभावितको जिउधन रक्षामा सबै लागौँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अविरल वर्षापछि गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित जनताको जिउधनको रक्षाका निम्ति राज्यको सम्पूर्ण तागत लगाउन सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुल्यो
प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई लिएर सदनमा सत्ता र प्रतिपक्षबिच तर्कवितर्क
प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबिच सरकारमा सहभागी ठुलो दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने वा संविधानको व्यवस्थाअनुसार तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्नेमा तर्कवितर्क भएको छ ।
कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन प्रतिवेदन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१’ प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
-original-thumb.jpg)
प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन एमाले संसदीय दलको आह्वान
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अविलम्ब राजीनामा दिन माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
प्रतिनिधि सभामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०७९/८०) पेस भएको छ ।
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ प्रमाणीकरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित
प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट पारित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ : नेता भट्टराई
नेकपा (एमाले) का सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले कांग्रेस–एमालेका नेताहरूबिच नयाँ सत्ता समीकरणको विषयमा सहमति भइसकेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
दलहरु विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ : नेता महर
नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले जनताका समस्याप्रति संवेदनशील बन्न संसद् र सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
बागमतीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने, विश्वासको मत लिने निर्णय
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मट्टेलले राजीनामा नदिने निर्णय गर्नुभएको छ । सङ्घमा सत्ता समीकरणमा भएको परिवर्तन भएसँगै बागमती प्रदेशको सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आइबातर बसेको बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको छ ।
राहत र उद्धारमा तदारुकता अपनाउन मुख्यमन्त्री सोडारीको निर्देशन
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विपत्तिमा परेकालाई राहत र उद्धारका लागि उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ : एमाले
नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । आईतवार संघीय संसद भवनमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले सो आग्रह गरेको हो ।
नेपालले प्राप्त गरेको विश्वास
तमाम नीतिहरूको नेतृत्व गर्ने राजनीति गलत बाटोमा गयो भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने संयन्त्र वा शक्ति पनि राजनीतिक नै हुनु पर्छ । विगतमा संविधान मिचेर गरिएको संसद् विघटन सही थियो भन्ने कुरा २०७२ सालमा जारी भएको संविधान बहाल रहेका दिनसम्म पुष्टि हुन सक्दैन तर यदाकदा त्यसको पुष्ट्याइँ गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेका छन् । भर्खरै १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सन्देश पनि त्यही हो, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा जे जस्ता अप्ठेरा आउँछन् वा व्यवस्था र संविधान कुनै न कुनै चुनौतीले घेरिन्छन् भने यो पार्टी त्यसको रक्षार्थ हमेसा खडा हुने छ ।’ २०७७ पुस र २०७८ वैशाखका संसद् विघटनका अभ्यास गलत हुन् भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमा गरिएको त्यस विषयको परीक्षणबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले कानुनतः फेरि पनि संसद्को विघटन ठिक थियो भन्ने तर्क जायज हुँदैन । यद्यपि, त्यस्तो दलिल पेस गर्ने पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको कुनै न कुनै छेउ–कुनाबाट मसिनो स्वरमा पेस भइरहेको पाइन्छ । यसबिच वर्तमान मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नका निम्ति निर्माण भएको समीकरण फेरिएको छ । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भको राजनीतिक घटनाव्रmम चुनौतीपूर्ण हुने देखिँदै छ । ती चुनौतीभित्र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, संविधान र राज्यशक्तिको बाँडफाँटका विषयमात्र छैनन्, त्यहीँभित्र भरपुर अवसर पनि दौडिरहेको देखिन्छ । यी कार्यभारलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १० औँ महाधिवेशनबाट शक्ति आर्जन गरेको छ ।यो पार्टी जुन सन्दर्भ र परिस्थितिका बिचमा जन्मियो, जुन नेतृत्व र कार्यभारका साथ अगाडि बढ्यो, १० औँ महाधिवेशनले त्यो नीति र नेतृत्वलाई सर्लक्कै अनुमोदन गरेको छ । अर्थात् माधव नेपालको नीति र उहाँकै नेतृत्व अनुमोदन भएको छ । यससँगै पार्टीभित्रका केही खास नेताहरूका आआफ्नै क्षमता र मौलिकतालाई त्यही अनुरूप उपयोग गर्नका निम्ति निर्देश गरेको छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई सोही पदमा रहेर समाजवादी कार्यदिशालाई सशक्त बनाउन निर्देश गरेको छ । महासचिवकै रूपमा घनश्याम भुसाललाई यसको साङ्गठानिक र राजनीतिक पक्षको सुदृढीकरण, व्यवस्थापन र परिचालनका निम्ति निर्देश गरेको छ । त्यसैले फेरि पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) स्थापनाको पृष्ठभूमि, औचित्य र नेतृत्वकलाको प्रभावशाली भूमिकासहित अगाडि बढ्ने स्थिति छ । अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा खडा भएको गम्भीर प्रश्न हो, सरकार बनाउनका निम्ति किन निश्चित शक्तिलाई निषेध गरिँदै छ ? यो प्रश्नभित्र राष्ट्रिय राजनीतिका आगामी चुनौती प्रतिविम्बित छन् । संविधानले व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) को लहडमा संसद् विघटन हुने स्थितिलाई निषेध गरेको छ । संविधानको त्यो व्यवस्था अस्वीकार गर्ने पात्र र प्रवृत्ति फेरि सरकार निर्माणमा हाबी हुने स्थितिले २०७७ र ०७८ सालका संसद् विघटनका घटनालाई स्मरण गराइरहेका छन् । यदि त्यसो भयो भने संविधान पक्षधर शक्ति फेरि पनि एक ठाउँमा जुट्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसबेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृत्वदायी भूमिकाका निम्ति तयार हुनु पर्छ । शासकीय स्वरूप र संरचनाका कतिपय अव्यावहारिक विषयलाई संविधानको संशोधनबाट सच्याउने चर्चा चलिरहेको छ । शासकीय स्वरूपमा देखिएका खोटलाई मिलाउनका निम्ति वा संरचनागत व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउनकै निम्ति संविधान संशोधन गरिन्छ भने त्यो जायज हुन्छ तर त्यही नाममा संविधानका मर्म र भावनामाथि प्रहार भए मुलुकमा अर्को विद्रोहको बीजारोपण हुने खतरा छ । ‘संविधानको मर्म वा भावना’ भनेको राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा ग्रहण गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयताका विषय हुन् । जुन अभिप्रायका साथ संविधानले उपरोक्त विषयलाई अपरिवर्तनीय भनी स्वीकार गरेको छ, त्यसमाथि तलमाथि हुँदा मुलुकमा अशान्ति मच्चिने अवस्था आउँछ । निश्चित दलको स्वार्थका निम्ति संसद्लाई पूरा कार्यकाल चल्न नदिने गरी संविधानको संशोधन भयो भने त्यसबाट अर्को विद्रोह जन्मिन्छ । जसरी माधव नेपालहरूले राजनीतिक व्यवस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति नेकपा (एमाले) बाट हिजो विद्रोह गर्नु परेको थियो, भोलि फेरि त्यही विषय वा कारणका निम्ति अर्को विद्रोह गर्नुपर्ने भयो भने त्यसको नेतृत्व पनि माधव नेपालहरूकै हुन्छ । विद्रोह आफैँमा चुनौती हो, त्यो चुनौतीभित्र अवसर पनि हुन्छ । जसरी संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका सन्दर्भमा माधव नेपालले विद्रोहमार्फत नायकत्व हासिल गर्नुभयो, यतिबेला उहाँको त्यो नायकत्व आफ्नै दलभित्र अनुमोदित भएको छ । एउटा सन्दर्भको नायकत्व अनुमोदित भइरहँदा अर्को सन्दर्भको विद्रोह नजिक नजिक आए जस्तो देखिने चित्र राष्ट्रिय राजनीतिले कोरिरहेको छ । त्यसैले एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वलाई विद्रोहबाट स्थापित हुने अर्को नायकत्वका निम्ति तयार हुन निर्देश गरेको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय राजनीतिका वर्तमान कार्यभार वा मुख्य कार्यभार विद्रोह हैन, व्यवस्थापन हो । मुख्यतः बाँकी रहेको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापन चुनौतीको विषय हो । यससँगै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संसद्को बनावटलाई प्रभावकारी बनाउनु, तीन तहका सरकारलाई कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने जस्ता पेचिला विषयको संयोजन गरिनु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो । अब बन्ने सरकारले ती कार्यभारलाई कति महìव दिन्छ भन्ने कुरा एकीकृत समाजवादीका निम्ति ‘पर्ख र हेर’ कै नीतिभित्रका विषय हुन् । यदि त्यसो भएन भने ती कुराको सुनिश्चित गर्नका निम्ति आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्नु उक्त दलको अभिभारा हुने छ । समर्थन र सहभागिता वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले असार २८ गते संसद्मा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । राजनीतिमा नैतिकताको मूल्य उच्च हुन्छ । गत फागुन महिनामा यो सरकार गठन हुँदा जे जस्तो घटना र पृष्ठभूमिका बिच एकीकृत समाजवादी त्यसमा सामेल भयो, ती घटना र पृष्ठभूमि विद्यमान रहेकै अवस्थामा नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको छ । त्यसबेला वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्यका नाममा सरकार गठन भयो । एकीकृत समाजवादी पनि सोही आधार र कारणसहित सरकारमा सामेल भएको थियो । तदनुरूप नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म मूलतः सोही शक्तिको सरकार चल्यो । अहिले संसद्को गणितले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएको देखाउँछ । हिजो ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ भन्ने एमालेका निम्ति चार महिनामै किन त्यस्तोखाले सहकार्य अस्वीकार्य भयो ? यसबारे उसले केही भनेको छैन । काम गर्ने व्रmमका प्राविधिक विषयमा असहमति भएर एमाले अलग भूमिकामा गएको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, एकीकृत समाजवादी आज पनि ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ मा दृढ छ । उसले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्दा पनि गणितले प्रधानमन्त्रीलाई नजोगाउने निश्चित छ तर ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ को मूल्यमा उक्त पार्टीले एउटा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा मतदान गर्छ, गर्नु पर्छ । महाधिवेशनको अर्को निर्देशन यो पनि हो ।त्यसपछि गठन हुने सरकारमा एकीकृत समाजवादीले के गर्छ ? आमरूपमा यो प्रश्न उब्जिरहेको छ । संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति स्थापना भएको एउटा राजनीतिक दलले जब जब संविधान र व्यवस्थासँग सरोकार राख्ने विषय आउँछन्, तब तब आफ्नो भूमिका र सहभागितालाई बढाउनु पर्छ । वर्गीय रूपमा नेपाली कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट घटक फरक फरक कित्तामा उभिएका दल हुन् तर मुलुकको व्यवस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति यी फरक फरक कित्ताका दल एक ठाउँमा उभिएको इतिहास छ । २०४६ र २०६२÷६३ को जनआन्दोलन मात्रै हैन, २०७७ र ७८ सालमा संसद्को विघटनपछि सङ्कटमा परेको संविधान जोगाउनका निम्ति पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै मिल्नु परेको थियो । त्यसबेला माधव नेपालहरूले गरेको विद्रोहपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कार्यभार सम्पन्न भएको थियो । फेरि पनि संविधानको रक्षा र व्यवस्थाको सुदृढीकरणका निम्ति नेपाली कांग्रेसले तत्परता देखाउँछ भने त्यस्तो सरकारमा एकीकृत समाजवादी सहभागी हुनु नपर्ने कारण छैन । एमालेबाट संसद् र संविधान सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन तर त्यसको रक्षाका निम्ति नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ, दृढ छ । यसर्थ, नेपाली कांग्रेससहितको सरकारमा एकीकृत समाजवादी सामेल हुनुपर्ने अवस्था आयो भने सम्भवतः उक्त दल तयार हुने छ ।
मेयर सवार गाडी भासियो सबै सकुशल
दाङको लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोगराज चौधरी सवार गाडी खोलामा भासिएको छ। रा १ झ १४६ नम्बरको स्कारपियो तेलियाको गंगटे खहरे खोलामा भासिएको हो।
रास्वपा संसदीय दलको बैठक आइतबार बस्दै
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को संसदीय दलको बैठक आइतबार बस्ने भएको छ ।
राजनीतिक उथलपुथलले सहकारी समस्या ओझेलमा परेको छ : अध्यक्ष केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण सहकारीका समस्या ओझेलमा परेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
