काठमाडौं, फागुन ९ गते । नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा गुटबन्दीको स्थिति सिर्जना भएको सांसदहरुले बताएका छन् । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरुले प्रशासनमा अराजकता रहेको र त्यसमा राजनीतिककर्मी र मन्त्री बन्नेहरु पनि जिम्मेवार रहेको बताए ।
बैठकमा बोल्नुहुँदै नेकपा (एमाले) सांसद रघुजी पन्तले नेपालको प्रशासनमा अहिले गुटबन्दीको स्थिति सिर्जना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यसमा राजनीतिक कर्मीहरु र मन्त्री बन्नेहरु पनि जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो । उहाँले अबको निजामति सेवा प्रशासन कता लैजाने भन्नेकुरालाई ध्यानमा राखेर ऐनका दफाहरुमा छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
‘‘अबको निजामति सेवा प्रशासनलाई कता ड्राइभ गर्ने ? भन्नेकुरालाई ध्यानमा राखेर यो ऐनका दफादफामा छलफल गर्नुपर्छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा ओपन गरौँ । त्यस भन्दा माथि प्रतिस्पर्धाबाट जान चाहन्छन् भने उनीहरुले जान पाउने उपसचिव मात्रै राखौँ, सहसचिव होइन ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको प्रशासनमा अहिले गुटबन्दीको स्थिति सिर्जना भएको छ । एउटा युवा सहसचिवहरुको, उनीहरुले पनि आफ्नो वृत्ति विकास र आफ्नो क्षमतालाई ध्यानमा राखेर भविष्यलाई हेरेका छन् । त्यसलाई पनि अस्वभाविक भन्न भएन । वरिष्ठ सहसचिवहरुको अर्को आक्रोश छ । प्रशासनमा अराजकता छ । त्यसमा हामी राजनीति गर्ने, मन्त्री बन्नेहरु पनि जिम्मेवार छौँ ।’’
यसैगरी, नेपाली कांग्रेस सांसद दिलेन्दप्रसाद बडूले अधिकृत तहको निमित्त र अधिकृत तहमा कार्यरतलाई मात्रै नवौं र ११ औं तहमा जानका लागि १०÷१० प्रतिशतको बाटो छोडिएको भन्दै त्यसमा सबैलाई खुला गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यसमा निजामति सेवाकै राजपत्राङ्कितलाई किन नदिने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले आवश्यक योग्यता पुगेको र आवश्यक अनुभव भएकोलाई खुला गर्दा राम्रो हुने उहाँको सुझाव छ । एनजिओले निजामति सेवामा प्रवेश पाउनु भन्दा निजामति सेवाकै अनुभवी व्यक्तिले ठाउँ पाउनु राम्रो हुने बताउनुभयो ।
‘‘अधिकृत तहको निमित्त मात्रै, अधिकृत तहमा कार्यरतलाई मात्रै नवौं र ११ औं तहमा जानका लागि १०÷१० प्रतिशतको जुन खुला बाटो छोडिएको छ । यहाँ अधिकृत स्तरको लागि मात्रै छ । र त्यसमा पनि विभिन्न ठाउँमा का गरेका, नेपाल सरकारको निकायहरु बाहेक पनि इभन गैरसरकारी संस्थामा पनि काम गरेकाहरुलाई समेत बाटो छोडिएको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘१० प्रतिशतभित्र उनीहरु पनि प्रवेश पाउनसक्ने ठाउँ छ । यति छ भने, निजामति सेवाकै राजपत्राङ्कितलाई किन नदिने ? ति सबैलाई दिउँ भन्ने हो । किनभने आवश्यक योग्यता पुगेको छ र आवश्यक अनुभव छ । त्यसो हो भने सबैलाई दिँदा के बिग्रिन्छ ? त्यसैले सबैलाई दिउँ भन्ने मेरो संशोधन छ । त्यो न्यायोचित हुन्छ । निजामति सेवाकै अनुभवी व्यक्तिले ठाउँ नपाउनु र एनजिओले निजामति सेवामा प्रवेश पाउनु भन्दा त निजामति सेवाको अनंकित तहमा काम गरेकाहरुले पनि गर्नसक्छ ।’’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले खुला प्रतियोगितामा केही प्रतिशत भएपनि विश्वविद्यालयबाट निस्किने उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘खुला प्रतियोगितामा केही प्रतिशत भएपनि त्यसैमा अटाउने गरेर अलिकति बढाएर त्यसैमा अटाउने गरेर यो ट्यालेन्ट हन्ट हाम्रो विश्वविद्यालयबाट निस्किने उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई थोरै ठाउँ दिनुपर्छ ।’’
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने ? भन्नेकुरामा बढ जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । कर्मचारी प्रशासन देशको उन्नतिका लागि कसरी उत्साहित गर्ने भन्नेमा सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले हाम्रो कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्दा पनि सबैको ध्यान कुनकुनलाई त्यो ऐनमा पारिदियो भने मेरो छिटो प्रमोशन हुन्छ ? भन्नेतिर नै बढी गयो । हाम्रो कर्मचारी प्रशासनलाई राम्रो कसरी बनाउने ? देशको उन्नतिका लागि कसरी उत्साहित गर्ने भन्नेतिर लैजाने भन्दा पनि अरुतिर ध्यान गयो ।’’
