अब महँगी घट्छ
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको कटौतीले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्ने बताउनुभएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभामा सांसदले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बडूले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटे-नघटेको अनुगमन गर्न विषयगत मन्त्रालय तथा नियामकीय निकायलगायत सरोकारवाला सबैलाई समेटेर संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले ७७ जिल्लाकै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा नियमित बजार अनुगमन गर्ने र त्यसको जानकारी केन्द्रमा पठाउने गरी गृह मन्त्रालयमार्फत व्यवस्था गराइएको जानकारी गराउनुभयो ।
‘महिलाले पनि घर बनाउन सक्छन्’
उतिबेला कलिली उमेरकी कान्छी तामाङको अरू युवतीका जस्तै अनेक रहर थिए तर २०७२ वैशाख १२ गते आएको शक्तिशाली भूकम्पले गर्दा उहाँका रहर पनि बदलिए । भूकम्पपछि भत्केका घर तथा अन्य भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न स्थानीयवासीको सहभागितालाई तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरण र दातृ निकायले जोड दिए । त्यसपछि कान्छीजस्तै धेरै युवतीको बाटो मोडियो । सामान्य लेखपढ गर्नेका लागि ज्याला मजदुरी गर्नुको विकल्प थिएन तर डकर्मीको तालिम लिएपछि उहाँको काम फेरियो । सीपयुक्त डकर्मी भएर पनि सु
स्थिर नीति लिन आग्रह
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलविद्युत् आयोजनाको बीमाको विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार भएको बताउनुभएको छ ।आइतबार राजधानीमा आयोजित ‘जलविद्युत्को शक्ति : सेतो सुन’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले बीमा क्षेत्रलाई नाफाका रूपमा मात्रै नहेरी सेवा प्रवाहका दृष्टिले पनि हेर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले दीर्घकालीन सोचसहित स्थिर नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बीमा समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
घट्यो सवारीसाधनको भाडा
सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातमा भाडा घटाएको छ । नेपाल आयल निगमले शनिबार डिजेल र पेट्रोलको भाउ कम गर्ने निर्णय गरेपछि सोही आधारमा यात्रुबाहक र मालबाहक सवारीसाधनको भाडादर कम गरिएको हो ।
एक वर्षमै एक करोड प्रयोगकर्ता थपिए
नेपालमा फोरजी सार्वजनिक भएको पाँचौँ वर्षमा मात्रै यसका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या व्यापक बढेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले फोरजी पु-याउन गरेको लगानी र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०२२ भित्र देशैभर यो प्रविधि पु-याउन दिएको समयसीमाको प्रभाव यतिबेला फोरजीमा देखिन थालेको छ ।
स्थानीय तहका प्राथमिकतामा पुरानै कुरा
महोत्तरीका १० नगरपालिकामध्ये आठ र पाँच गाउँपालिकामध्ये तीनले आ–आफ्ना तहको गाउँ–नगरसभा सम्पन्न गरेका छन् । भव्य समारोहबीच सम्पन्न भएका यी कार्यक्रमबाट ‘हामीले के पायौँ ’ भन्ने जिल्लाका आम किसानको चासो छ ।
महँगीले बढाउँदै छ गरिबी
कीर्तिपुरमा घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत बिन्दु थापाको भान्सामा भातको सितन दाल र तरकारी एकै पटक पाक्न छोडेको चार महिना भइसक्यो । कि त दाल मात्रै पाक्छ कि तरकारी मात्रै । अरूकै घरमा काम गरेर थापाले कमाएको मासिक १५ हजार रुपियाँले आफूसहित दुई साना छोराछोरीको खाना, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र कोठा भाडालगायत सबै खर्च पु-याउनुपर्छ । “आम्दानी बढेको छैन, दुई वर्षदेखि एउटै तलबमा काम गरिरहेकी छु। महँगी भने बढेको बढ्यै छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सामूहिक स्याउ र ओखर खेतीमा युवा
नाम्खा गाउँपालिका–१, हेक्पा गाउँका युवाले व्यावसायिक रूपमा स्याउ र ओखर खेती सुरु गरेका छन् । सानासाना टुक्रा जग्गामा बिरुवा लगाउनुभन्दा जग्गाको चक्लाबन्दी गरेर धेरै क्षेत्रफलका एक साथ व्यावसायिक खेती गर्नु लाभदायक हुने भएकाले युवा त्यसतर्फ लागेका हुन् । हे
क्षतिपूर्ति दिलाउन कानुनी व्यवस्था
गत वर्ष चीनको सिचुवान सिड विज्ञान तथा प्रविधि कम्पनी लिमिटेडको ‘डीवाई २८’ हाइब्रिड जातको धानको बीउ लगाएका किसानले धान उत्पादन गर्न सकेनन् । धानको बोट राम्रो आए पनि दाना नलागेपछि बीउ बिक्रेता काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टविरुद्ध किसानले उजुरी गरे र क्षतिपूर्ति माग गरे ।
स्थानीय गुन्द्रुक सिन्कीको ‘ब्राण्डीङ’ गर्दै रोङ गाउँपालिका
इलामको रोङ गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको गुन्द्रुक सिन्कीको ‘ब्राण्डीङ’ गर्ने भएको छ । अधिकांश कृषि पेशामा आश्रित रहेका गाउँपालिकाका नागरिकको जिवनस्तर उकास्न गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने गुन्द्रुक सिन्कीको ‘ब्राण्डीङ’ गर्न लागेको हो ।
चितवनका सात पालिकाको बजेट ११ अर्ब ६४ करोड
जिल्लाका साता पालिकाको नगरसभा तथा गाउँसभा सुरु भएको छ । सभामा जिल्लाका सात पालिकाले रु ११ अर्ब ६४ करोड ९७ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
म्याग्दीका स्थानीय तहको बजेट ३ अर्ब ८३ लाख ४६ हजार
म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहले आगमी आर्थिक वर्षको नीति,कार्यक्रम र बजेट पारित गरेका छन् । शुक्रबार सम्पन्न गाउँ तथा नगरसभा मार्फत बेनी नगरपालिका,मंगला,मालिका,धबलागिरी, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले एकमुष्ट ३ अर्ब ८३ लाख ४६ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट पारित गरेका हुन ।
ताप्लेजुङका स्थानीय तहको बजेट साढे तीन अर्व बढी
ताप्लेजुङका स्थानीय तहले साढे तीन अर्व बढी बजेट ल्याएका छन् । जिल्ला नौ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि उक्त बजेट र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कोभिडअघिकै लयमा श्रम स्वीकृति : एक वर्षमै चार गुणा बढे
वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिना अर्थात् जेठसम्म श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पाँच लाख ७१ हजार ७७९ पुगेको छ । यो गत आवको ११ महिनाको तुलनामा करिब चार गुणाले बढी हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०७७/७८ को ११ महिनामा एक लाख ४६ हजार ४० जनाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएका थिए । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमै स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या करिब चार गुणाले बढेको हो । जेठमा मात्रै ७२ हजार ३४९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
पेट्रोलियममा कर घटाउन निर्देशन
प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिँदै आएको ५० प्रतिशत कर घटाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर ५० प्रतिशत घटाउन लिखित रूपमा निर्देशन दिएको हो ।
२६ नपा र १९ गापाले ल्याएनन् बजेट
असार १० गतेभित्र आआफ्नो गाउँ-नगर सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट पेस गरेका छन् ।
मल अभावकै बीच रोपाइँ
देशभर रासायनिक मलको अभाव भई रहँदा पश्चिम नवलपरासीका किसानले भारतबाट लुकिछिपी ल्याएको मलका भरमा रोपाइँ गर्न बाध्य भएका छन् । भारतसँग जोडिएको २७ किलोमिटरको खुला सिमानाको प्रयोग गर्दै पश्चिम नवलपरासीका किसानले लुकिछिपी भारतबाट रासायनिक मल ल्याएर भए पनि खेतमा रोपाइँ गरेको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका स्थानीय रामकरण हरिजनले बताउनुभयो ।
निकाश खोज्दै पूँजी बजार : १९ बुँदे सम्झौतापछि १० दिनमा अनशन तोडियो
काठमाडौँ, असार १० गते। पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै १० दिनदेखि अनशनमा बस्नुभएका लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले अनशन तोड्नु भएको छ। उहाँ असार १ गतेदेखि ललितपुरको खुमलटारमा रहेको धितोपत्र बोर्डको कार्यालय अगाडि आमरण अनशनमा हुनुहुन्थ्यो। शुक्रबार पूँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि गठित संघर्ष समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्झौता गरेपछि कोइरालाले अनशन तोड्नु भएको हो। धितोपत्र बोर्डले माग कार्यान्वयन गर्न १९ बुँदे सम्झौता गरेपछि अनशन तोडिएको धितोपत्र बोर्डका सूचना अधिकारी दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो। के छ सम्झौतामा ? धितोपत्र बोर्ड र संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौताको पहिलो बुँदामा समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयसँग निकट भएर काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि मन्त्रालयले गठन गरेको मुद्रा तथा पूँजी बजारका समस्या अध्ययन समितिले बनाएको ५८ बुँदे सुझावका बाँकी काम गर्ने प्रष्ट पारिएको छ। सम्झौताको दोस्रो बुँदामा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेप्सेसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ। कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकर सम्बन्धमा थप अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने विषय तेस्रो नम्बर बुँदामा उल्लेख छ। सम्झौताको बुँदा ४ मा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको आठ ठाउँमा शाखा स्थापनाको स्वीकृति दिने र १६ स्थानमा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता अनुसार विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सार्वजनिक निष्काशनमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने काम साउनदेखि कार्यानवयनमा आउने प्रष्ट पारिएको छ। सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई पूँजीबजारको बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक अभिव्यक्ति नदिने व्यवस्था थप व्यवस्थापित बनाउने विषयलाई सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ मा समेटिएको छ। सम्झौताको बुँदा ७ मा नेप्सेको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ। आगामी भदौदेखि साना तथा मझौला उद्यमको धितोपत्र कारोबारका एसएमइज प्लाटफर्म कार्यान्वयनमा ल्याइने विषय सम्झौतमा उल्लेख छ। बुँदा न ९ मा धितोपत्र बजामा लिइने शुल्कका सम्बन्धमा बोर्डले लिएको सरोकारवालाको राय सुझावलाई अन्तिम रुप दिने उल्लेख छ।बुँदा न १० मा दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि तीन प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ। बुँदा न ११ मा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ कार्यान्वयन पश्चात टिएमएस सञ्चालन गर्दा प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य भएमा उक्त व्यवस्था समेट्ने उल्लेख छ।बुँदा १३ मा धितोपत्र बजारमा नयाँ औजार भित्र्याउने सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्स्चेन्चबाट अध्ययन भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले सोको लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ। पूँजी बजारमा देखिएको अन्यौलता हटाउन नेपाल सरकार र सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने बुँदा १२, १४, १५ र १६ मा उल्लेख रहेको छ। यस्तै बुँदा १७ मा मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धमा रहेको अन्यौलता हटाउन नेपाल राष्ट्र बैँक, बीमा समिति र नेप्स सम्मिलित समितिबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदन बमोजिम कार्य तत्काल अगाडि बढाउने उल्लेख छ।बुँदा न १८ मा यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैँक सँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ। बुँदा न १९ मा पूँजी बजार र शेयर मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागू गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्नसक्ने गरी आवश्यक समय प्रदान गर्ने उल्लेख छ। यता धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै यी मागमध्ये केही मागहरु अघि बढिसकेको प्रष्ट पारेको छ। साथै सहमति कार्यान्वयनका गर्नका लागि बोर्ड र लगानीकर्ताका प्रतिनिधि रहने एक समिति समेत गठन गरिएको छ। शुक्रबार दिउँसो नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको हातबाट जुस पिएर अनसन बसेको १० औं दिनमा अनसन ताड्नुभएको हो। शेयर बजार सुधार र विस्तारका लागि तिलक कोइरालाले असार १ गतेदेखि अनसन बस्दै आउनुभएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालय भित्र अनशन बस्न नदिएपछि उहाँले बाहिर बसेर अनशन सुरुवात गर्नुभएको थियो।कोइलालाले यसअघि पनि दुईपटक आमरण अनसन बसिसक्नुभएको छ।
विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा प्राधिकरणको उल्लेख्य सफलता
इमान्दार प्रयत्न तथा योजनाबद्ध प्रयासका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ ।
पुगेन नेपालको पहल
नेपालले बासमती धानका लागि ‘भौगोलिक सङ्केत अधिकार’ दाबी गर्दै प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएको एक वर्षभन्दा बढी समय बिते पनि त्यसबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले २०७७ मङ्सिरमा १३ बुँदे दाबीसहित ८० वटा प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएर बासमती धानको भौगोलिक सङ्केत अधिकार आफ्नो रहेको दाबी गरेको छ ।
ल्याउन थाले स्थानीय तहले बजेट
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ÷नगर सभामा पेस गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । कतिपय स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गरिसकेका छन् भने केहीले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । धेरैजसो स्थानीय तहले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट एकै पटक सभामा पेस गर्दै छन् ।
सफ्टवेयर प्रणाली ‘सुत्र’ हस्तान्तरण
स्थानीय तहको वित्तीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने ‘स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र)’को सम्पूर्ण स्वामित्व नेपालले प्राप्त गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै बेलायत सरकारले उक्त सफ्टवेयर प्रणाली नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको हो । नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्याललाई औपचारिक रूपमा सुत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा एजेन्टबाट ठगिने धेरै
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा ठगिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा गाउँघरकै एजेन्टबाट ठगिने युवाको सङ्ख्या धेरै रहेको छ । यसबाहेक वैदेशिक रोजगार कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एजुकेसन कन्सल्टेन्सीबाट ठगिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजागर विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको
घरेलु तथा साना उद्योग अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन गर्ने र निर्यात व्यापार बढाउनेतर्फ सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । ‘खोजौँ नेपाली, रोजौँ नेपाली’ भन्ने मूल नाराका साथ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले संयुक्त रूपमा तयार गरेको ई–कमर्स वेबसाइट एमएसएमई डटकमको बिहीबार राजधानीमा शुभारम्भ गर्दै उहाँले सरकारले उत्पादन र निर्यात बढाउने नीति लिएको बताउनुभयो ।