पेट्रोलियममा कर घटाउन निर्देशन

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार ११ गते  । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिँदै आएको ५० प्रतिशत कर घटाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर ५० प्रतिशत घटाउन लिखित रूपमा निर्देशन दिएको हो ।

समितिअन्तर्गत गठन भएको बजार अनुुगमन उपसमितिका संयोजक प्रकाश रसाइलीले पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्य वृद्धिबाट जनतालाई परेको असर न्यूनीकरण गर्न यस्तो निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य सामान्य नहुने अवधिसम्मका लागि कर घटाउन निर्देशन दिइएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । 

निगमले इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)बाट प्रतिलिटर १३१ रुपियाँ ९१ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोल विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको करका कारण बिक्री मूल्य १९९ रुपियाँ रहेको छ । यसरी बिक्री गर्दा पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३ रुपियाँ ५८ पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । त्यस्तै प्रतिलिटर १४६ रुपियाँ ५२ पैसामा खरिद गरेको डिजेलको बिक्री मूल्य १९२ रुपियाँ रहेको छ । निगमका अनुसार डिजेलमा प्रतिलिटर १३ रुपियाँ ९५ पैसा घाटा छ ।

सरकारले विभिन्न छ शीर्षकमा पेट्रोलमा ६५ रुपियाँ ६१ पैसा कर लिँदै आएको छ । जसअन्तर्गत २५ रुपियाँ २३ पैसा सवारी भन्सार तथा प्रज्ञापनपत्र शुल्क, चार रुपियाँ सडक मर्मत कर, एक रुपियाँ ५० पैसा प्रदूषण कर, १० रुपियाँ पूर्वाधार कर, २२ रुपियाँ ८९ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर, एक रुपियाँ ९९ पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोषबापत शुल्क लिँदै आएको छ । यस्तै प्रतिलिटर डिजेलमा ४९ रुपियाँ ५३ पैसा कर लिँदै आएको छ । निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले कर कम गर्दा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६६ रुपियाँ दुई पैसादेखि १७९ रुपियाँ ७८ पैसा मात्र पर्न सक्ने जानकारी दिनुुभयो । त्यस्तै डिजेलको कर समायोजन भएमा हालको मूल्यमा २४ रुपियाँ ७६ पैसा सस्तो पर्नेछ । हाल डिजेलमा ४९ रुपियाँ ५३ पैसा कर लाग्दै आएको छ ।

समितिको गत सोमबार बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई परेको असर न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशनका सम्बन्धमा शुक्रबार संसदीय समितिअन्तर्गत गठन भएको बजार अनुगमन उपसमितिको बैठकले सभापतिसमेतको सहभागितामा आयल निगमका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा हाल सरकारले तीन किसिमका कर तथा शुल्कअन्तर्गत ३२० रुपियाँ ८४ पैसा लिँदै आएको छ । यसमा ५० प्रतिशतले कर घटेमा १६० रुपियाँ मात्रै कर लाग्ने निगमले जनाएको छ ।