स्थानीय तहका प्राथमिकतामा पुरानै कुरा

महोत्तरी, असार १२ गते । महोत्तरीका १० नगरपालिकामध्ये आठ र पाँच गाउँपालिकामध्ये तीनले आ–आफ्ना तहको गाउँ–नगरसभा सम्पन्न गरेका छन् । भव्य समारोहबीच सम्पन्न भएका यी कार्यक्रमबाट ‘हामीले के पायौँ ’ भन्ने जिल्लाका आम किसानको चासो छ ।

“अहिले व्यस्त खेतीको बेला छ, हामी मल नपाएर भौँतारिएका छौँ ?”, बर्दिबास नगरपालिका–९ पशुपतिनगरका किसान महेन्द्र महतो प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ, “के हाम्रो नगरपालिकाले नगरसभाबाट मल सहजै किन्न पाउने केही व्यवस्था गरेको सुन्नुभयो ? ” बर्दिबासमात्र नभएर जिल्लाभरिकै आम किसानको मल चासो छ ।

जिल्लाका बर्दिबास, गौशाला, औरही, रामगोपालपुर, मनराशिशवा, जलेश्वर, बलवा र मटिहानी नगरपालिकाले तामझामबीच भर्खरै नगरसभा सम्पन्न गरेका छन् । त्यसैगरी पिपरा, एकडारा र सम्सी गाउँपालिकाको पनि गाउँसभा सम्पन्न भएको छ । “के यी गाउँ–नगरसभामा हाम्रो मलबारेको चासो कहीँ उल्लेख गरियो ?”, आम किसानको जिज्ञासा छ ।

जिल्लामा नगरपालिकाको सङ्ख्या १० भए पनि यहाँका अधिकांश बस्ती ग्रामीण परिवेशका छन् । आम जनताको घरगुजारा र आम्दानीको स्रोत खेतीपाती नै छ । “तर मुख्य व्यवसाय खेती भएको ठाउँमा न स्थायी सिँचाइका प्रबन्ध छन्, न ठिक समयमा मलखाद बीउविजन नै पाइन्छ”, जिल्लाको बलवा नगरपालिका–१० धमौरा बस्तीका ७५ वर्षीय हासिम कवारी भन्नुहुन्छ, “दुःख गरेर उब्जाइएको उत्पादनको सुनिश्चित बजार र भाउ केही छैन, अनि हामी कसरी उक्सनु ?”

खेतीपाती नै जीवनको मूल आधार भएको जिल्लामा यसले सुविधा पाउने गरी स्थानीय तहहरूले नीति नबनाएका आम गुनासो छ । “अधिकांश स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम अमूर्त छन्”, औरही–१ का बासिन्दा सरोज यादव भन्नुहुन्छ, “आम जनतालाई चासो नपर्ने कुराले नै नीति कार्यक्रम पुस्तिकाका पाना भरिएका हुन्छन् ।” 

अमूक ठाउँ नै तोकेर कृषि सामग्री पाइने, बेचबिखनको व्यवस्था मिलाइने वा सर्वसाधारण किसानले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सुन्दा ‘ए, हाम्रा लागि त यो रहेछ नि’ भनेर तत्काल बुझ्न सक्ने गरी उल्लेख हुन नसकेको यादवको भनाइ छ । “मैले गाउँ–नगरसभा भएका स्थानीय तहमध्ये अधिकांशको नीति तथा कार्यक्रम  र बजेट पढेँ, सबै लगभग एकै ढर्राका छन्”, यादवले भन्नुभयो, “धेरैजसोले पुरानै ढर्रा पछ्याउँदै ‘सडक, कुलो बनाइने छ, सुशासनको प्रत्याभूति गराइने छ’ उल्लेख गरेर बजेट स्वेच्छाचारी ढङ्गले खर्च गर्न पाउने गरी शब्दजाल बुनेकासम्म पनि कतिपय बौद्धिक जमातले अथ्र्याएका छन् ।”

अहिले ठिक धान रोपाइँका बेला किसानलाई मल यहाँ पाइन्छ भन्न नसकेपछि सर्वसाधारण किसानलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मन्तव्य ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ भन्ने आहानजस्तै भएको भङ्गाहा–५ सीतापुरका बासिन्दा कृषिविज्ञ रामबहादुर भुजेल बताउनुहुन्छ । कृषि क्षेत्रमा लामो सरकारी सेवामा रही सहसचिव पदबाट सेवा निवृत्त हुनुभएका भुजेल मल, खाद, बीउबिजन र बजार व्यवस्थापनको पक्षमा अब स्थानीय तह जिम्मेवार नभएसम्म किसान उक्सन नसक्ने बताउनुहुन्छ । मलको कुरा आएपछि सङ्घीय सरकारका मन्त्रीले निधारको पसिना पुछ्दै ‘प्रयत्न गरिँदै छ’ भन्ने अवस्था अन्त्य गरी स्थानीय तहलाई यी विषयमा जिम्मेवार बनाउन आवश्यक कानुनी र अन्य उल्झन फुकाउनपर्ने भुजेलको सुझाव छ ।

किसानसँग सम्बन्धित विषय बजेट विनियोजनभन्दा समन्वयसँग बढी सम्बन्धित रहेका विज्ञहरूको मत छ । “किसानलाई त सुपथ मूल्यमा कृषि सामग्री किन्ने सुनिश्चित ठाउँ चाहिएको छ”, अर्का कृषिविज्ञ भङ्गाहा–६ सग्रामपुरका राजकिशोर यादव भन्नुहुन्छ, “यो बजेटभन्दा पनि समन्वयको कुरा हो, अब स्थानीय तहले सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारसँग घनिभूत संवाद गरेर यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।”

आमरूपमा कृषि व्यवस्थित नगरिएसम्म उत्पादन नबढ्ने र परनिर्भरता नहट्ने कुरा छर्लङ्ग हुँदाहुँदै यस दिशामा प्रभावकारी प्रयत्न जनप्रतिनिधिमूलक तह र निकायबाट नभएको आम गुनासो छ । बजेट बर्सेनिको विधिभन्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने ध्याउन्नको हुनपर्ने बुद्धिजीवी बताउँछन् । स्थानीय तहका प्रतिनिधिमा यो इच्छाशक्ति बढेमात्र जनताले छिटो फरक अनुभूति गर्ने अवस्था बन्नसक्ने जलेश्वर–६ का बासिन्दा पूर्वप्रशासक महेश्वर रायको ठम्याइ छ ।