शशिधर पराजुली
विराटनगर, वैशाख ८ गते ।कोशी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेशको गौरव’ आयोजनाको रुपमा प्राथमिकतामा राखेको दुई ठूला आयोजना प्रतिफलविहीन बनेपछि प्रदेश सभाको अर्थ समितिले छानविन अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र झापाको गौरादह पोखरी निर्माणमा प्रदेश सरकारको ठूलो रकम खर्च भएपनि अपेक्षाकृत उपलब्धि प्राप्त नभएको र आयोजना सम्पन्न हुने छाँटसमेत नदेखिएको भन्दै अर्थ समितिले छानविन गर्न लागेको हो ।
समितिले स्थलगत अनुगमन गरी अध्ययन सुरु गर्ने जनाएको छ । यी आयोजनामा बेथिति बढेको र बजेटको दुरुपयोग भएको जनगुनासो आएपछि समितिले आगामी १२ र १३ गते अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको बैठकमा समितिका सभापति विनोद बान्तवाले सरकारले सांसदलाई विभिन्न प्रभावमा पारेर काममा बाधा पु¥याउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सांसदलाई कुनै पनि प्रलोभनमा नफसी निष्पक्ष छानविनमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पद र योजनाको लोभ देखाएर बेथिति विरुद्ध बोल्न असहज बनाउने प्रयास भइरहेको छ, तर हामीले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समीक्षा गर्नुपर्छ ।”
झापाको गौरादह पोखरी संरक्षणका लागि वि।सं। २०६५ सालदेखि नै बजेट खर्च भइरहेको छ । सुरुमा तीन करोड ८५ लाख रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाको गुरुयोजना पटकपटक परिवर्तन गरी अहिले ३५ करोड पुर्याइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि हालसम्म करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसके पनि पोखरीको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन ।
उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा कतिपय वर्षमा बजेट फ्रिज हुने र कतिपय समयमा घेराबाराकै नाममा मात्रै ठूलो रकम खर्च भएको पाइएको छ ।त्यस्तै, सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको अवस्था पनि निराशाजनक छ ।
यस आयोजनाको पहिलो चरणको कामका लागि मात्र ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । प्रदेश लगानी प्राधिकरणले यसलाई लगानी सम्मेलनमा समेत प्रस्तुत गरेको थियो, तर हालसम्म कुनै ठोस सम्झौता हुन सकेको छैन ।
अर्थ समितिका सदस्य बाबुराम गौतमले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा अनियमितता भएको जनगुनासो धेरै रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दा प्रदेशको समृद्धिमा बाधा पुग्ने समितिको बुझाइ छ । अनुगमनपछि समितिले स्थानीयवासीसँग छलफल गरी सरकारलाई लिखित प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ ।
