• ८ वैशाख २०८३, मङ्गलबार

बेनी नगरपालिकाबाट करदाता सेवा सुरु

blog

करदाता सेवाका सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरिँदै । तस्बिर : ठाकुरप्रसाद आचार्य

ठाकुरप्रसाद आचार्य 

म्याग्दी, वैशाख ८ गते । बेनी नगरपालिकामा पहिलो पटक करदाता सेवा सुरु भएको छ । 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्मा र आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङका प्रमुख कर अधिकृत कपिल सिलवालबिच मङ्गलबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सेवा प्रवाहको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो । 

सङ्घीय सरकारले गत कात्तिक १७ गते स्थानीय तहबाट करदाता सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरे अनुसार म्याग्दीमा पहिलो पटक बेनी नगरपालिकाबाट सो सेवा सुरु भएको छ  । 

सेवा सुरु भएसँगै बेनी नगरपालिकाबाट व्यक्तिगत तथा संस्थागत प्यान नम्बर दर्ता लगायतका करदाता सेवा उपलब्ध हुने बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले जानकारी दिनुभयो । 

सेवाग्राहीलाई सहजता मिल्ने र कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा उहाँले अपेक्षा गर्नुभयो । सेवाले प्रशासनीक सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने र यस कार्यक्रमले कर प्रशासनको कामलाई विकेन्द्रित गर्दै स्थानीय तहलाई  थप मजबुद बनाउन सहयोग पुग्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङका प्रमुख कर अधिकृत सिलवालले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार कर कार्यालय बागलुङको कार्यक्षेत्र भएका जिल्लाहरु बागलुङ, पर्वत,मुस्ताङ र म्याग्दीका स्थानीय तहहरू मध्य बागलुङको गलकोट नगरपालिका, पर्वतको पैंयु गाउँपालिका र म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाबाट सेवा सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । अन्य जिल्लाका पालिकाहरूमा पनि विस्तारै सेवा विस्तार गरिने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ । 

स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा सञ्चालन भएपछि दुर्गमका सेवाग्राहीले बागलुङ जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बन्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  

बेनी नगरपालिकामा करदता सेवा प्रदान गर्न नगरका राजस्वशाखाका चार जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन गरिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

सेवाले करदातालाई सहजता हुने, कर भुक्तानीको लागत र समय घट्ने, स्थानीय सरकारको ‘आयस्रोत’ सक्षमता करको आधारमा वृद्धि हुने, सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १७ को निर्णयले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरुमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम अब स्थानीय तहबाट सुरु गर्न लागिएको हो ।