काठमाडौँ, असार १० गते । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ-नगर सभामा पेस गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । कतिपय स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गरिसकेका छन् भने केहीले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । धेरैजसो स्थानीय तहले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट एकै पटक सभामा पेस गर्दै छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजन विधेयकसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट असार १० गतेभित्र आआफ्नो गाउँ र नगर सभामा पेस गर्न यस अगाडि नै आग्रह गरिसकेको जनाएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै आआफ्नो सभामा बजेट पेस गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र ससर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराएका छन् । उक्त बजेटको आधारमा र स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई समेत आधार मानी स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्न लागेका हुन् ।
अधिकारीले भन्नुभयो, “स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।” स्थानीय तहले दिगो विकासको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता राख्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहले नीति कार्यक्रम पहिला र त्यसका आधारमा आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि अधिकांश पालिकाले असार १० गते एकै दिन नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्न लागेको बताउनुभयो ।
