अब महँगी घट्छ

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार १३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको कटौतीले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्ने बताउनुभएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभामा सांसदले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बडूले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटे-नघटेको अनुगमन गर्न विषयगत मन्त्रालय तथा नियामकीय निकायलगायत सरोकारवाला सबैलाई समेटेर संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले ७७ जिल्लाकै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा नियमित बजार अनुगमन गर्ने र त्यसको जानकारी केन्द्रमा पठाउने गरी गृह मन्त्रालयमार्फत व्यवस्था गराइएको जानकारी गराउनुभयो । 

सरकारले आइतबारदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको थियो । शनिबार मन्त्री बडूले पत्रकार सम्मेलन गरी मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि भन्दै पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपियाँ घटाएर १७९ र डिजेलमा २९ रुपियाँ घटाएर १६३ कायम गरेको सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । 

मन्त्री बडूले भन्नुभयो, “विगतका सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करका दरलाई समायोजन गरेर यो सरकारले मूल्य घटाएको हो ।”अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यका बीचमै जनताले भोगेको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणकै लागि गत जेठ १० गते पनि पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपियाँ घटाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

आइतबारदेखि घटेको मूल्यका कारण सर्वसाधारणले राहत पाएको विश्वास सरकारले गरेको उहाँको भनाइ छ । “सरकार आमनागरिक, सर्वसाधारण, विद्यार्थीका समस्याप्रति सधैँ संवेदनशील र सजग छ, अब अन्य वस्तु तथा सेवामा मूल्य घटाउन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री बडूका अनुसार आपूर्ति प्रणाली तथा नेपाल आयल निगमको सुधारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल पनि बनाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कानुनी नीतिगत सुधारका लागि अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।  

मन्त्री बडूका अनुसार सरकारी कार्यालयमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० प्रतिशत घटाउने नीतिगत निर्णय पनि कार्यान्वयनमा लगिनेछ । खाना पकाउने ग्यासको घरायसी खपतका लागि छुट्टै मूल्य तोक्नेबारे उपसमिति गठन भएको र यो निर्णयलाई पनि छिट्टै कार्यान्वयन गरिने सांसदलाई उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।