दुध उत्पादक किसानले पाएनन् भुक्तानी
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसि) बाट धनकुटाका दुध उत्पादक किसानले विगत नौ महिनादेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । गत वर्षको मङ्सिर १५ गतेसम्मको मात्र भुक्तानी गरेको संस्थानले त्यसयता कुनै पनि रकम भुक्तानी नगरेको दुध उत्पादक जिल्ला सहकारी सङ्घ धनकुटाले जनाएको छ । पहिले १५ दिनको अन्तरमा भुक्तानी गर्दै आएको संस्थानले गत वर्षबाट नियमित भुक्तानी गर्न छाडेको सङ्घका सचिव रोमबहादुर बाजिम्पाकले बताउनुभयो ।
उन्नाइस हजार मेट्रिक टन चिनी आउँदै
सरकारले भारतबाट खरिद गरेको १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आउँदो साता नेपाली बजारमा आइपुग्ने भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भारतबाट चिनी खरिद गर्नका लागि छनोट गरेका सात वटा निजी व्यापारिक फर्मले आउने साता सो परिमाणको चिनी ल्याउने जनाएका हुन् ।
डिडिसीलाई साठी करोड ऋण सहमति
अर्थ मन्त्रालयले सर्तसहित दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) मा ६० करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ । दुग्ध विकास संस्थानले यो रकम तत्कालका लागि किसानलाई दुधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सक्ने छ ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि ११६ आवेदन
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि ११६ उद्यमीका आवेदन परेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गत मङ्गलबार स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आवेदन खुुला गरेको थियो । एक हप्तामै ११६ वटा उद्यमीले कर्जाका लागि अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भएर आवेदन दिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
नेप्से परिसूचक १२७.३२ अङ्कले वृद्धि
साताको दोस्रो कारोबार नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ । सोमवार नेप्से परिसूचक १२७.३२ अङ्क बढेर २८२३.२५ बिन्दुमा पुगेको छ ।
वीरगन्ज नाकाबाट मोटरसाइकल आयात दोब्बर
देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्जबाट मोटरसाइकल अयातामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सो नाका प्रयोग गरी जिप र कारको आयातमा भने कमी आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थानमा ६० करोड ऋण लगानी गर्ने
अर्थ मन्त्रालयले निश्चित शर्तसहित दुग्ध विकास संस्थानमा ६० करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।
मुस्ताङको स्याउ भदौमा नै पाक्न थाल्यो
विगतका वर्षमा असोज लागेपछि गुलियो पस्ने मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–२ मार्फाका लालप्रसाद हिराचनको बगैँचामा फलेका स्याउ यसपालि भदौ दोस्रो हप्तामै खानयोग्य भएको छ ।
द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन
अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी दुई वटा द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गरेको छ । पहिलो टोली चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म र दोस्रो टोली चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्मको क्षेत्रमा परिचालन हुने गरी मन्त्रालयले टोली गठन गरेको जनाएको छ । एउटा टोलीको नेतृत्व आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक र अर्को टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका उपमहानिर्देशकले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इन्दुशङ्करको चिनी गोदाम सिलबन्दी
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगको चिनी गोदामलाई सिलबन्दी गरेको छ । विभागको अनुगमन टोलीले सो उद्योगको अनुगमन गर्ने क्रममा चिनीका बोरामा फरक फरक अधिकतम खुद्रा मूल्य लेखेको देखिएपछि चिनी उद्योगको चिनी गोदामलाई सिलबन्दी गरेको हो ।
सङ्कटमा चौँरीपालन
सिन्धुपाल्चोकमा चौँरी तथा याकपालन पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको छ । चरन क्षेत्रको अभाव र नयाँ पुस्ताको रोजाइमा नपरेका कारण चौँरीपालन पेसा सङ्कटमा परेको हो । जुगल गाउँपालिका–३, तेम्बाथान, दिपु, तेगा, बाह्रबिसे नगरपालिका–३ को शीरभेग धार्पाखानी, बालुवा, शमशेरडाँडा, हेलम्बु गापाको माथिल्लो भेग नेखर्क छयादी र पाँचपोखरी थाङपाल गापाको हिमाली क्षेत्रमा चौँरी तथा याकपालन हुँदै आएको छ । सिन्धुपाल्चोकभर मुस्किलले ३१ जना किसान चौँरीपालन पेसामा रहेका छन् ।
इन्धन भण्डार बनाउन जग्गा उकास
रुपन्देहीको भैरहवामा इन्धन भण्डारणगृह निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने काम अन्ति चरणमा पुगेको छ । नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका र रोहिणी गाउँपालिकाबिचमा रहेको १४ बिघा जग्गामा भण्डारणगृह निर्माणका लागि जग्गा उकास गर्ने तथा पर्खाल लगाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । तीन महिनालाई पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह निर्माण गर्ने सरकारको नीति अनुरूप नेपाल आयल निगम लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय भैरहवा सहायक प्रबन्धक तेजराज तिमिल्सेनाले जग्गा सम्याउने र रिटेनिङ वाल निर्माणको काम अन्तिम चरण पुगेको जानकारी दिनुभयो । जग्गामा पर्खाल लगाउने काम सकिएपछि भण्डारणगृह निर्माणको काम सुरु गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
‘रोजगार विभागको सेवा सातै प्रदेशमा’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार विभागको सेवा सात वटै प्रदेशमा पु¥याउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । आइतबार पत्रकारसँग भएको अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा मन्त्री भण्डारीले विभागबाट हाल उपलब्ध हुँदै आएका सम्पूर्ण सेवा न्यूनतम रूपमा प्रदेशस्तरबाट दिने गरी श्रम मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको हो ।
सहकारीपीडितको प्रदर्शनले यातायात अस्तव्यस्त, के थियो सहमति ?
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका विभिन्न सहकारी संस्थामा रहेको बचत रकम दुरुपयोगका सन्दर्भमा छानबिन र बचत फिर्ताको माग गर्दै सहकारीपीडितले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् । सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता हुनुपर्ने, राज्यले सहकारी संस्थाको आर्थिक अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, सहकारीका अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र राज्यसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेर पीडितले प्रदर्शन गरेका हुन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासङ्घसहित २५० भन्दा धेरै सहकारीपीडितका सङ्घ संस्थाले १०१ दिनदेखि धर्ना र रिले अनशन गरिरहेका छन् । सहकारीपीडितले धर्ना सुरु भएको आइतबार १०१ दिन पुग्दा पनि राज्यले माग पूरा नगरेपछि प्रदर्शन गरेको बताएका छन् ।
नेप्से परिसूचकमा ५३ अङ्कको गिरावट : कारोबार रकम साढे १० अर्बमा खुम्चियो
यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा करिब दुई प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ भने कारोबार रकम पनि घटेको छ ।
मुगुमा फुजी स्याउको व्यावसायिक उत्पादन सुरु
हिमाली जिल्ला मुगुमा पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमा फुजी स्याउको उत्पादन सुरु भएको छ। यसअघि स्थानीय जातको स्याउ उत्पादन र बिक्री गरिँदै आए पनि नयाँ जातको स्याउको बिरुवा वितरण भएको दुई वर्षपछि बिरुवाले उत्पादन दिन थालेको हो।
एक महिनामा पौने दुई करोड राजस्व सङ्कलन
मधेश प्रदेश राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैया बाराले एक महिनामा पौने दुई करोड राजस्व सङ्कलन गरेका छन् ।
सप्तरीका तीन स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट
सप्तरीको १८ स्थानीय तहमध्ये तीन पालिकाले तोकिएको समयमा बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।
सुनको मूल्य तोलामा छ सयले घट्यो
स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा रु. छ सयले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शुक्रबार प्रतितोला रु एक लाख ५२ हजार नौ सयमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि रु एक लाख ५२ हजार तीन सय निर्धारण भएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार थप हस्तक्षेप गर्न तयार छ : अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार थप हस्तक्षेप गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
सहकारीले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने
अब सहकारी संस्थाले संस्थामा आबद्ध सदस्यको पहुँच पुग्ने गरी श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । सङ्घीय सहकारी विभागले सबै सहकारी सङ्घसंस्थालाई श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले श्वेतपत्रको ढाँचासमेत सार्वजनिक गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । सहकारी संस्थाका सदस्यले संस्था नै नचिन्ने, संस्था नदेख्ने, सञ्चालकलाई पनि राम्ररी नचिन्ने अवस्थाले गर्दा सहकारीमा समस्या आएको आमगुनासोका आधारमा विभागले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
पूर्वाधारको प्रतीक्षामा सुतैया ताल
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ मा पर्ने ‘सुतैया ताल’ यस क्षेत्रका आन्तरिक पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्य र रोजाइ बन्दै गएको छ । कोहलपुर बजारबाट करिब छ किलोमिटर उत्तरतर्फ सुर्खेत जाने बाटोमा रत्न राजमार्गको छेउमा रहेको ‘सुतैया ताल’ प्राकृतिक रूपले अतिनै रमणीय भएकाले पिकनिक गर्ने, वन्यजन्तु अवलोकन गर्ने र वनजङ्गलको आनन्द लिनेहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको हो । सो ताललाई स्थानीय देउराली जनआश्रित मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गत एक दशकदेखि संरक्षण र संवर्धन गर्दै आएको छ ।
ऊर्जाविज्ञमा अधिकारी
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञमा प्रवल अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्को भदौ १३ को बैठकले उहाँलाई वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञमा नियुक्त गरेको हो । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ स्नातकोत्तर (डिग्री) हासिल गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट उपकार्यकारी निर्देशक पदबाट निवृत्त हुनुभएका अधिकारी करिब तीन दशकदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । काभ्रेको रोशी गाउँपालिका–९ का अधिकारी ऊर्जा व्यापार, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण तथा ऊर्जा नीतिका ज्ञाता मानिनुहुन्छ । नवनियुक्त ऊर्जाविज्ञ अधिकारीले शुक्रबार मन्त्रालयमा पदभारसमेत ग्रहण गर्नुभएको छ ।
बाली बिमामा कृषक शून्य
एक दशकपहिले नै सरकारले किसानको लगानी सुरक्षित गर्न भन्दै ल्याएको बाली बिमा कार्यक्रम जनचेतनाको अभावमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । २०६९ माघ एकदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रममा सिन्धुलीमा कुनै पनि कृषक आबद्ध नभएको पाइएको छ । व्यावसायिक कृषकले समेत बाली बिमा कार्यक्रमबारे जानकारी नपाउँदा कार्यक्रमकै उपादेयतामा प्रश्न उठेको छ ।
‘स्मार्ट’ बनेन ‘स्मार्ट लाइसेन्स’
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को समस्या झन्डै एक दशकदेखि जारी छ । सेवाग्राहीलाई तत्काल र सहज सेवा दिने भनेर विसं २०७२ देखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट नयाँ प्रविधिको लाइसेन्स दिन थाले पनि त्यसै बेलादेखि यो समस्या जटिल बनेको हो । स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्वसमेत तिरेर लाइसेन्स पाउने पालो कुरेका सेवाग्राही १६ लाख छन् । सावरीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित, प्राविधिक जाँच र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेर लाइसेन्सको कार्ड पाउन तीन वर्षसम्म कुर्नु परेको छ ।
