तोलामा एक हजार दुई सयले घट्यो सुनको मूल्य
स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य आज तोलामा रु. एक हजार दुई सयले ओरालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शुक्रबार तोलामा रु एक लाख ५३ हजारमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि भने रु एक लाख ५२ हजार एक सय निर्धारण भएको छ ।
तरकारीखेतीबाट वार्षिक पन्ध्र लाख आम्दानी
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–११ भुजेलाका ५० वर्षीय वीरबहादुर खड्का डेढ दशकदेखि तरकारीखेती गर्दै आउनुभएको छ । सुरुआतमा उहाँ घरमा खानलाई मात्र तरकारीखेती गर्नुहुन्थ्यो ।
इपिएस सम्झौताको १७ वर्ष : नेपाल सन् २०२३ मा बढी कामदार पठाउने पहिलो मुलुक
पछिल्ला केही दशकदेखि निरन्तर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा लम्किरहेको दक्षिण कोरिया नेपाली युवामाझ आकर्षक रोजगार गन्तव्यका रूपमा चिनिन थालेको छ । दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि अनिवार्य भाषा परीक्षामा सहभागी नेपाली युवाको सङ्ख्याले उक्त तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।
‘सहकारीपीडितको आन्दोलनप्रति कटाक्ष नगर्नू’
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई सहकारीपीडितसँग वार्ता गरी समस्याको अविलम्ब समाधान खोज्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीका अनुसार समितिको ५३ औँ बैठकमा बोलाएर सहकारीमन्त्री अधिकारीलाई बचतकर्ताको भावनामा चोट पुग्ने गरी पीडितको आन्दोलन, रिले अनशन र धर्नाप्रति नकारात्मक टिप्पणी नगर्न निर्देशन दिइएको हो । उहाँले सहकारीपीडितको आन्दोलनका सन्दर्भमा कटाक्ष नगर्न तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयमित एवं सन्तुलित भएर बोल्न पनि मन्त्री अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री अधिकारीले सहकारी पत्रकार समाजको १४ औँ स्थापना दिवसमा बोल्दै ‘बैङ्कबाट कम ब्याजमा रकम लिएर बढी ब्याज खान सहकारीमा पैसा राख्नेहरू आन्दोलित भएको’ अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
राठौरलाई उद्यमशील पुरस्कार
नेपालगन्जकी लघुउद्यमी अनुजासिंह राठौरलाई लुम्बिनी प्रदेशको सर्वोत्कृष्ट लघुउद्यमी घोषणा गर्दै यस वर्षको ‘डा. हरिहरदेव पन्त लघुउद्यमशील पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशभर रहेका करिब एक लाख महिला लघुउद्यमीलाई पछाडि पार्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–६, फुल्टेक्रा निवासी राठौरले नगद ५० हजार रुपियाँसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको हो ।
नेपाललाई जर्मनी सरकारको आर्थिक सहयोग
जर्मनी सरकारले नेपाललाई करिब सात अर्ब ६१ करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल सरकार र जर्मनी सरकारबिच विकास सहायताका लागि जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा सम्पन्न द्विपक्षीय वार्तामा यो सहायतासम्बन्धी सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सहमति अनुसार जर्मनी सरकारका तर्फबाट आगामी दुई वर्षका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता गरी ५१ मिलियन युरो (करिब सात अर्ब ६१ करोड रुपियाँ) अनुदान प्राप्त हुने छ ।
अभियानले ब्रान्डिङ हुँदै मही
नेपाली डेरी एसोसिएसनले सुरु गरेको मही खुवाउने अभियानले एक वर्ष पूरा गरेको छ । गत साउनबाट सुरु भएको यो अभियान प्रत्येक हप्ताको शनिबार सञ्चालन हुन्छ । नेपाल डेरी एसोसिएसन र रैथाने एग्री प्रडक्ट्स नेपाल प्रालिबिच सम्झौता भएर काठमाडौँको दरबारमार्गमा आयोजना हुने रैथाने कृषि उपज बिक्रीवितरण हुने हाटबजारमा प्रत्येक शनिबार एसोसिएसनले निःशुल्क मही खुवाउने गरेको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले त्यही बजारमा प्रत्यक्ष ठेकीमा मही बनाएर त्यहाँ आउने ग्राहक तथा अवलोकनकर्तालाई निःशुल्क खुवाउँदै आएको बताउनुभयो ।
उनन्साठी प्रतिशत वैदेशिक लगानी औद्योगिक क्षेत्रमा
देशमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) मध्ये आधाभन्दा धेरै लगानी औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७९/८० अनुसार नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५९.७ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४०.२ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिएको हो । औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९.४ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मुलुकमा भत्रिने कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६ प्रतिशत सेवा क्षेत्र अन्तर्गत बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा रहेको तथ्याङ्क छ ।
सबै स्थानीय तहमा ‘एफटिटिएच’
सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तहमा फाइबर टु दी होम (एफटिटिएच) इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ । टेलिकमका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी अर्यालले नवीनतम प्रविधिको अवलम्बनसहित सबै स्थानीय तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउन एफटिटिएच विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । “सबै स्थानीय तहमा क्रमिक रूपमा एफटिटिएच पुर्याउने गरी योजना बनाएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
गुणस्तरीय विधेयक मात्र दर्ता गर्न सुझाव
संसदीय समितिले विधेयकमा हुनुपर्ने विषयवस्तु सुधार गरेर मात्रै संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दा सरकारलाई विधेयकका अन्तरवस्तु तथा गुण अपुग भएको भन्दै सो सुझाव दिएको हो । समितिले गत आर्थिक वर्षमा गरेका कामको विवरण सभासमक्ष पेस गरेको हो ।
लगानीको वातावरण सकारात्मक
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नयाँ सरकार गठन भएसँगै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना भएको बताउनुभएको छ । शुक्रबारदेखि आयोजना भएको ‘तेस्रो नेपाल पावर लाइट एन्ड इलेक्ट्रिक प्रदर्शनी’ उद्घाटन गर्दै उहाँले नयाँ सरकार गठनसँगै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा विश्वसनीय वातावरण सिर्जना भएको बताउनुभएको हो । “दुई ठुला राजनीतिक दल मिलेर वर्तमान सरकार निर्माण भएको छ । नयाँ सरकारलाई नागरिकले समेत विश्वासमा लिएका छन् । यो सरकारले मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । वर्तमान सरकारलाई आर्थिक हिसाबले मुलुकलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले विद्युतीय उपकरणसम्बन्धी मेलाले मुलुकमा जलविद्युत् क्षेत्रको आन्तरिक खपत बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सञ्चालनमा नआउँदै उद्योग जीर्ण
जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका–७ मा मह उद्योग स्थापना भए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले घोषणा गरेको ‘एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम’ अन्तर्गत अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका–७, सानागाउँमा रहेको अर्घाखाँची मह उद्योग प्रालि आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा भवन पूर्ण रूपमा जीर्ण बन्दै गएको छ । अर्घाखाँचीमा मह उद्योग सञ्चालनका लागि कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा एक करोड पाँच लाखको लगानीमा भवन उपकरण खरिद गरे पनि सञ्चालनमा नआउँदै उद्योग जीर्ण अवस्थामा पुगेको हो । मह उत्पादनका लागि कम्पनीको संरचना बनाउन बजेट छुट्याए पनि अहिलेसम्म भवन मात्रै छ ।
डिडिसीलाई एक अर्ब पच्चिस करोड ऋणको भार
सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले सरकारसँग सहुलितमा लिएको ६५ करोड ऋण चुक्ता नसकिरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले ६० करोड थप ऋण उपलब्ध गराएको छ । निरन्तर घाटामा रहेको डिडिसीले किसानलाई भुक्तानीसमेत गर्न सकेको छैन । किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने नाममा डिडिसीले पटक पटक गरी एक अर्ब २५ करोड रुपियाँ लिइसकेको छ तर किसानलाई अझै भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
सुती कपडा उद्योग बन्द
सुती कपडा बुन्ने उद्योग बन्द भएपछि कपडा बुन्ने बनारसी तान सङ्कटमा परेका छन् । उद्योगको घर जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । भवनभित्र रहेका २२ वटा तान अलपत्र अवस्थामा कुनामा फालिएका छन् । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जिल्ला भ्रमणका क्रममा मेलौली नगरपालिका–१, गोरखपुरमा सुती कपडा उद्योग लिमिटेड स्थापना गरी सर्वसाधारणलाई एक वर्षको कपडा बुन्ने तालिम दिने गरी प्रशिक्षकसमेत खटाउनुभएको थियो । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको जिम्मासमेत सरकारले लिएको थियो ।
जर्मनले ५१ मिलियन युरो अनुदान सहायता गर्ने
नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबिच विकास सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा सम्पन्न भएको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थको पत्राचार
अर्थ मन्त्रालयले पूर्व परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र खाद्यबीच सम्झौता
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बीच कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने तथा तलबी खाता सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।
‘नयाँ सरकार बनेसँगै लगानीको वातावरण सिर्जना भयो’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नयाँ सरकार गठन भएसँगै मुलुकमा लगानीको वातावरण सृजना भएको बताउनुभएको छ।
ग्लोबलमा खाता खोल्दा पाँच फाइदा
ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेडले नयाँ खाता खोल्दा विभिन्न सुविधासहितको विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैङ्कले नयाँ खाता खोल्दा नियमित सुविधासहित पाँच वटा थप सुविधा उपलब्ध हुने विशेष योजना सार्वजनिक गरेको हो । योजना अन्तर्गत बैङ्कमा खाता खोल्दा आकर्षक ब्याजदर तथा अन्य नियमित सुविधा सँगसँगै डिम्याट खाता, मेरो सेयर, सी आस्बा तथा टिएमएस खाता खोल्न आवेदन दिन पाइने छ ।
तिजको खरिदारी पनि भारतीय बजारमा निर्भर
हरेक वर्ष झैँ यस पटक पनि चाडपर्व नजिकिएसँगै सीमापारि रुपैडिहा बजारमा किनमेल गर्ने नेपाली उपभोक्ताको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ । महान् चाड दसैँतिहार नजिकिँदै गरेका बेला अहिले परेको महिलाको महान् पर्व हरितालिका तिजमा पनि नेपालगन्ज बजारमा खासै चहलपहल देखिएको छैन तर खरिदारीका लागि सीमापारि जानेको भिड नाकामा अत्यधिक देखिन्छ ।
बाढीपीडितको माग पूरा गर्न इप्पानको आग्रह
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बाढीपीडित जलविद्युत्का माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयसँग बिहीबार गरेको छलफलमा सो आग्रह गरिएको हो । छलफलमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले इप्पानले उठाएका सबै विषयवस्तुमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको कुरा समेटेर जाने भनेर नै सरकारले विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न लागेको उहाँले इप्पानका अधिकारीलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रसारण लाइन निर्माण सुचारु गर्न छलफल
लामो समयदेखि निर्माण अवरुद्ध रहँदै आएको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण सुचारु गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरोकारवाला निकायका अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ । आयोजना, लगानी बोर्ड र प्रसारण लाइन पर्ने पाँच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग बिहीबार भर्चुअल संवाद गर्दै उहाँले यसको समाधान निकाल्न सरकार तत्पर रहेको र सो अनुसार काम गर्न सबै पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
चेक अनादरमा सोझै कारबाहीमा जोड
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा सोझै कारबाही गर्न सांसदहरूले जोड दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा बैङ्किङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० माथि भएको छलफलमा सांसदहरूले चेक अनादर मुद्दामा ३० दिनको म्याद राख्न नहुने बताउनुभएको हो । सरकारले कानुन बनाउँदा पीडितको संरक्षण हुने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड थियो ।
उन्नाइस लाख चौबिस हजार किसान सूचीकृत
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालसम्म २५ वटा स्थानीय तहमा किसान सूचीकरणको कार्य सम्पन्न गरेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कृषि मन्त्रालयले १९ लाख २४ हजार किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यसमध्ये २५ वटा स्थानीय तहले पूर्णता पाएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म २१ लाख किसानको सूचीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कृषि गणना २०७८ अनुसार कुल किसान घरधुरी सङ्ख्या ४१ लाख ३० हजार रहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक : दुग्ध विकास संस्थानलाई ६० करोड ऋण दिने
दूध किसानको रकम भुक्तानीका लागि सरकारले दुग्ध विकास संस्थानलाई तत्काल ६० करोड ऋण दिने निर्णय गरेको छ।
