घिसिङको मुद्दामा अन्तरिम आदेश अस्वीकार

काठमाडौँ, चैत २२ गते । सरकारले पदमुक्त गरेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ पुनर्बहाली हुने तत्कालको विकल्प बन्द भएको छ । घिसिङको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै प्राधिकरण फर्कने घिसिङको योजनामा ठेस पुगेको हो । 

सरकारले चैत ११ गतेको निर्णयबाट घिसिङलाई पदमुक्त गरेको थियो । निर्णयविरुद्ध प्रतिपक्षी दलले चार दिनसम्म संसद्समेत अवरुद्ध गरेका थिए । अदालतले घिसिङको रिटलाई अग्राधिकार भने दिएको छ । अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कामकाज जारी राख्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । 

न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले हाल प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएका शाक्यले तीन वर्षअघि दायर मुद्दाको अन्तरवस्तुमा प्रभाव पार्ने गरी अन्तरिम जारी गर्न उपयुकत नहुने आदेश गरेको हो । घिसिङले रिट दर्ता गरेसँगै शाक्यले पनि २०७८ भदौदेखि विचाराधीन रहेको आफ्नो मुद्दा टुङ्गो लगाइदिन सँगै निवेदन दिनुभएको थियो । शाक्यले आफूलाई हटाई घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको २०७८ साउन २५ को निर्णय बदरको माग गर्नुभएको थियो । अदालतले शाक्यले दायर गरेको रिटको अन्तरवस्तुलाई प्रभाव पार्ने गरी अन्तरिम जारी उपयुक्त नहुने आदेश सोही निवेदनलाई आधार मानेर गरेको हो । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “चार वर्ष पदावधि तोकी नियुक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सो अवधि व्यतीत नहुँदै पदमुक्त हुने गरी सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने वा गर्ने कार्यको वैधताको समान प्रश्न निहित रहेको रिट नं. ०७८ डब्लुओ ०१६७ को रिट निवेदनसमेत विचाराधीन देखिँदा उक्त रिट निवेदनको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्ने गरी तत्काल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिब हुने देखिएन ।’’

२०७७ माघ २६ गते सरकारले शाक्यलाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेकोमा सरकार फेरिएसँगै २०७८ साउन २५ गते पदबाट अन्यत्र सारेर घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो । निर्णयविरुद्ध शाक्यले २०७८ भदौ १ गते रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइएयता रिटमा तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले रिटमा उठाइएका विषयवस्तुको गम्भीरताका आधारमा चाँडो सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिएको छ । लिखित जवाफ पर्ने म्याद सकिएको १० दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा पर्ने गरी सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न इजलासले आदेश गरेको छ ।