काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । नेपाल नर्सिङ सङ्घले सहमति गरेको २४ घण्टा नबित्दै आन्दोलनका कार्यक्रममा पूर्व योजना अनुसार यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ ।
सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रममा पूर्व योजना अनुसार यथावत् राख्ने जानकारी दिएको हो । शनिवार आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गरिरहेको नेपाल नर्सिङ सङ्घ, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) एवं निजी मेकिडल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरु बीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिमा निजी मेकिडल कलेजले आफ्नो शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पाँचौँ तहको ३४ हजार ७३० रुपियाँ कात्तिक महिनादेखि लागु हुने गरी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र डेन्टल कलेजले शुरु तलब स्केल कम्तीमा ८० प्रतिशत तलब दिने र एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्गीकरण गर्दै क्रमशः सरकारी सरह पुर्याउने सम्झौता भएको थियो ।
बुँदा एकमा सहमति भए पनि अन्य बुँदामा आन्दोलनरत नर्सको आपत्ति रहेकोले सङ्घले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई पूर्व योजना अनुसार यथावत् राखेको सङ्घकी महासचिव डा.देवका कुमारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घकाे अगुवाइमा देशैभरका स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, निजी, सामुदायिक, सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालका नर्स एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत संस्थासँग न्यूनतम सेवा सुविधा लगायतका १५ बुँदे माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
सरकारले ४८ घण्टाभित्र नर्सका माग सम्बोधन नगरे सरकारी, निजी, गैरसरकारी, मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानमा अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण नर्सिङ सेवाहरु निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा देशव्यापी रुपमा ठप्प पार्ने सङ्घले चेतावनी दिएको छ ।
आन्दोलनमा उत्रिसकेका नर्सलाई कुनै प्रकारको दबाब, प्रभाव, डर त्रास वा धम्कि नदिन सङ्घले आग्रह गर्नुभएको छ । नर्सिङ सेवा बन्द हुँदा उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने सङ्घले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
यता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले असन्तुष्ठ नर्सहरुको माग एक महिनाभित्र आपसी छलफलका माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान हुने गरी सम्बोधन गर्ने भन्दै आन्दोलनरत नर्सलाई आफ्नो कार्यमा फर्किन आग्रह गर्नुभएको छ । साथै उहाँले शनिवार आन्दोलनरत नर्ससँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।
यस्तो छ संघले शनिवार गरेको सहमति
