गोरखापत्र अनलाइन
आजको मौसमः आंशिकदेखि सामान्य बदली
पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशको सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने भएको छ ।
तराई मधेश एकीकरणमा राष्ट्रनिर्माता
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न राज्य रजौटामा विभाजित नेपाललाई एकीकरण गरे। त्यसअघिका केही राजाले एकीकरण प्रयास नगरेका होइनन् तर सफल हुन सकेका थिएनन्। सेनकालीन राजा मुकुन्द सेन र लोहाङ सेनले राज्य विस्तार गरे पनि तिनीहरूले आआफ्ना छोरालाई भागबण्डा लगाइ पुख्र्यौली सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गरे । त्यसभन्दा अघि भक्तपुरका राजा यक्ष मल्लले पनि दक्षिण हरिहरक्षेत्र पाटलीपुत्र (पटना) सम्म राज्य विस्तार गरे पनि छोराहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका कान्तिपुर, पाटन र भक्तपुरका राज्य भाइमाझ भागबण्डा गरिदिए।गोरखाका राजा पृथ्वीनारायणले राज्य विस्तार नगरी एकीकरण गरे। त्यसैले उनी राष्ट्रनिर्माता कहलिए। तत्कालीन गोरखा सानो राज्य थियो। बलियो साधन र स्रोतको अभाव रहे पनि त्यहाँका राजा पृथ्वीनारायण निकै साहसी र दूरदर्शी थिए। त्यतिबेला भारतमा अङ्ग्रेजले इस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा शासन गरिरहेको थियो। वरिपरिका राज्यमाथि आक्रमण गरी कम्पनी सरकारमा विलीन गराउने अभियान उनीहरूले चालेका थिए। त्यसैले नेपालमाथि पनि गिद्धे दृष्टि लगाएका थिए। यसको जानकारी पृथ्वीनारायणलाई भइसकेको थियो। त्यसैले उनी विभिन्न राज्य रजौटालाई एकीकरण गरी विशाल नेपाल बनाउन चाहन्थे। वि.सं. १८०० मा राज्याभिषेकपछि १९ वर्षको उमेरमै एकीकरणको अभियान थाले। सर्वप्रथम वि.सं. १८०१ असोज १५ गते नुवाकोटमाथि आक्रमण गरी एकीकरण आरम्भ गरे। वि.सं. १८११ साउन २१ गते नगरकोट र दहचोकमाथि आक्रमण गरेका शाहले त्यसपछि विशाल मकवानपुर राज्यमाथि आक्रमण गर्दा ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्यो। मकवानपुर राजाको सहयोगमा आएका बङ्गालका नबाव मिरकासिमको सेनासित गोर्खाली सेनाको कैयौँ दिनसम्म युद्ध चल्यो र बङ्गाली सेना पराजित भए।पृथ्वीनारायणले ठूलो त्याग र बलिदान गरी तराई मधेश एकीकरण गरी विशाल नेपालको नासो स्थानीयलाई नै सुम्पिए। त्यसैले यसको अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु सबै राष्ट्रवादी नेपालीको कर्तव्य हो । पृथ्वीनारायणले वि.सं. १८२२ चैत ३ गते कीर्तिपुरमाथि आधिपत्य जमाए। कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लको सहयोगार्थ अङ्ग्रेजी फौज आएको थाहा पाएपछि गोर्खाली सेनाले सिन्धुलीगढीलाई चारैतिरबाट घेरा हाली आक्रमण गर्यो। त्यस युद्धमा हजारौँले मृत्युवरण गरे भने कति ज्यान जोगाएर भागे। वि.सं. १८२५ असोज १५ गते कान्तिपुर (काठमाडौँ) माथि गोर्खाली फौजले सजिलैसित विजय हासिल गरी एकीकरण गरे। त्यसको लगत्तै ललितपुर र भक्तपुर पनि गाभियो।पहाडी भूभाग एकीकरण गरेपछि पृथ्वीनारायणले तराईका मकवानपुर राज्यअन्तर्गत रहेका भूभागमाथि आक्रमण गरी एकीकरण गर्ने योजना बनाए। सन् १७६७ सेप्टेम्बरमा सिन्धुलीको लडाइँमा हारेर कप्तान किनलक फर्किंदा पृथ्वीनारायणले केही हलुका महसुस गरे। सिन्धुलीबाट कप्तान किनलक तल्लहट्टीमा आएर बारा, पर्सा र रौतहटमा मालपोत तहसिल गर्थे। बागमती नदीदेखि पूर्वपट्टि रौतहट, सर्लाही र महोत्तरी तथा पश्चिमका बारा, पर्सा, मकवानपुर राज्यमा भएकाले त्यो गोरखा राज्यमा एकीकरण भएपछि स्वतः नेपालमा गाभियो। सन् १७६७–७० का बीचमा बङ्गाल र विहारको अवस्था परिवर्तन भइरह्यो। सन् १७६७ मा किनलक हटेर गएपछि सन् १७६९ मा बङ्गालको गभर्नरमा कार्टियरको नियुक्ति भयो।मकवानपुर मालका सुब्बा दीनानाथ उपाध्याय (दाहाल) चतुर र देशभक्त थिए। उनका पिता पुर्खासमेत मकवानपुर राजाका पालादेखि मालपोत विभागमा काम गर्दै आएका र उनी पनि यसै विभागका कारिन्दा हुनाले त्यहाँ रहेका सबै कागजपत्रका बारेमा जानकारी थियो। मकवानपुरमा गोर्खालीको अधिकार भएपछि उनी पनि गोर्खाली बनेका थिए । मालपोतसम्बन्धी काममा निपुण भएकाले पृथ्वीनारायणले उनलाई मकवानपुर मालका सुब्बामा नियुक्त गरे।बङ्गाल, बिहारका घटनाबारे पृथ्वीनारायणलाई राम्रो ज्ञान थियो। त्यस समय अङ्ग्रेजहरूको शक्ति गलेकाले र काठमाडौँ उपत्यका पनि आफ्नो अधीनमा आइसकेको हुँदा तल्लहटी (तराई) को समस्याको समाधान गर्ने प्रयासमा लागेका थिए। त्यसैले सुब्बा दीनानाथ उपाध्यायलाई काठमाडौँ झिकाइ परामर्श गरे । मकवानपुरका राजाले मुगल सम्राट् औरङ्गजेबका समयदेखि प्रतिवर्ष १४ हातको एक हात्ती तथा चौध तमसुकको एक हात मालपोत स्वरूप दिल्लीका बादशाहलाई दिल्लीमा पठाउने गरिएको थियो। पछि मुर्सिवादको नबावको हातमा सत्ता आएपछि यिनै नबावहरूको पटनामा रहेका अफिसरहरूलाई १२ तमसुकको एक हात र साढे १२ हातको हात्ती बुझाउने गरेको थियो। यसै स्रेस्ताका आधारमा पृथ्वीनारायणले दीनानाथलाई अङ्ग्रेजसित सम्झौता गरी तराईको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरे।यस कामका लागि पृथ्वीनारायणले आवश्यक कागजपत्रका साथ सुब्बा दीनानाथलाई खटाए। सन् १७७१ को जनवरी पहिलो साता तराईको महोत्तरी जिल्लासँग जोडिएको दरभङ्गा जिल्लाका हाकिम मेजर केलीसमक्ष पुगेर उनले आफू आउनाको उद्देश्य बताए। केलीले पनि उपाध्यायलाई पटना पठाइदिए । पटना पुगेर उनले त्यहाँका कौन्सिल हाकिमसमक्ष पृथ्वीनारायणले पठाएको पत्र पेस गरे । त्यसपत्रमा ‘पर्सादेखि महोत्तरीसम्मको तलहट्टी (तराई) मकवानपुरका राजाहरूको अधीनमा थियो। अब मकवानपुरका राज्यमाथि मेरो अधिकार कायम भएकाले उक्त क्षेत्रहरू पनि मेरा अधिकारभित्र आएका छन्। मकवानपुरका राजाहरूले तिरेसरहको मालपोत म पनि तिर्न तयार छु, त्यसैले मेरो अधिकार कायम होस्’ भनी उल्लेख गरिएको थियो।यसका जवाफमा पटना काउन्सिलका प्रमुखले सम्बन्धित स्रेस्ता जाँचेपछि सुब्बा दीनानाथका दाबीलाई स्वीकार गरी औरङ्गजेबका समयदेखि बुझाउँदै आएको चौध तमसुकको एक हात र चौध हातको हात्तीका साथ गतवर्षको बक्यौता रकम १५ हजार रुपियाँ माग गरे। हुन त आधा तलहट्टी (तराई) को मालपोत सन् १७६७ देखि किनलकले र पूर्वपट्टिको आधा जति उपाध्यायले उठाउने गर्थे। तापनि सधैँका लागि कचिङ्गल समाप्त होस् भनी बक्यौता १५ हजार उपाध्यायले दिन स्वीकार गरे । यसप्रकार विवादको टुङ्गो लाग्यो। यस वर्षदेखि नापबमोजिमको हात्ती र १५ हजार दिने कबुलियत गरिदिए। सन् १७७१ अप्रिल महिनामा किनलकले आफ्ना मातहतका सैनिक फिर्ता गरे। सुब्बा दीनानाथले पनि रकम बुझाइ कबुलियत फिर्ता लिए। पछि मेजर केलीले रौतहटतिरको तौतर प्रगन्नाको बारे विवाद उठाएपछि त्यो पनि समाधान भयो । यसरी पूर्वी मध्य तराईका समस्या समाप्त भई अङ्ग्रेजले उक्त भूभाग नेपाललाई सुम्पे। त्यसपछि पूर्वी पहाड र पूर्वी तराईका क्षेत्र पृथ्वीनारायणका सेनापति अभिमानसिंह बस्नेतको नेतृत्वमा कब्जा गरियो। मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनले आफ्ना भाइ जगत् सेनलाई चौदण्डी र माफ किराँतको राज्य प्रशासन चलाउन जिम्मा दिएका थिए। पछि मकवानपुर टुक्रिएर सन् १७३५ चौदण्डी राज्य बनेको थियो । जगत् सेनपछि मुकुन्द सेन (तेस्रो) विक्रम सेन र कर्ण सेन राजा हुनुभयो। पछि पृथ्वीनारायणका सेनाले कर्ण सेनलाई पराजित गरेको थियो। यसरी पूर्वी तराईका सप्तरी, सिराहा, मोरङ र झापा जिल्लालाई पृथ्वीनारायणले विजय गरे। विजय पाएका राज्यहरूमा पृथ्वीनारायणले आफ्नो भाषा र संस्कृति नलादेर स्थानीयलाई प्रोत्साहन गरे। उनले सप्तरीका स्थानीय जमिन्दारहरूलाई मैथिली भाषामा सनद जारी गरेका थिए। जुन यसप्रकार छ–“स्वस्तिश्री गिरीराजचक्र चूडामणि नरनारायण विविध विरुदावली विराजमान मान्नोनत श्रीमन्महाराजाधिकार श्री श्री श्री श्री श्री पृथ्वी नारायण शाहदेव, देवानासमक्ष भर विजयनाम आगे जीतु राउत के प्रगन्ना चेखन्त, मौजे कालाबन्जर अङ्क १ से जे तरह सौ देलरहे से सहित हम उगाद बकस क देल है। अप्पन खातिर जितु के सभ माफ क देल है। मौकदमी सेहो जितु राउत के देल है अप्पन खातिर वैसु हजुर के सेवा करु–इति सम्बत १८१९ साल फागुन सुदी रोज १ हरिहरपुर शुभम्।त्यसैगरी जनकपुरका महन्थ सुमरन दासलाई वि.सं. १८२८ मैथिली भाषामा तथा विजयपुर (धरान) लालमोहर गर्नुभएको थियो । यसरी राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायणले तराई मधेश एकीकरण गरी विशाल नेपालको नासो नेपालीलाई सुम्पिए। यसको अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु सबै राष्ट्रवादी नेपालीको कर्तव्य हो। पृथ्वीनारायण नेपाली र राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकताका प्रतीक हुन्।
चर्चामा लोकदोहोरी गायक लामिछाने
पछिल्लो पुस्तामा नेपाली गीतसङ्गीत क्षेत्रका बहुचर्चित एवं सबैको मनमा बस्न सफल लोकदोहोरी गायक सरोज लामिछानेका गीत लोकप्रिय बन्दै गएका छन् ।
दादुराविरुद्धको खोप लगाउन आग्रह
दादुरा रोगको महामारी भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बालबालिकालाई दादुरा र रुबेलाविरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ । दादुराविरुद्धको
युगपुरुषको शासकीय कौशल
विशाल नेपालका एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाह हिम्मतिला राष्ट्रस्रष्टा र दूरदर्शी द्रष्टा थिए। स्रष्टा तथा द्रष्टाका रूपमा रहेका उनी कूटनीतिक चातुर्यता, सुशासक, पारदर्शी, जवाफदेही, राष्ट्रियताका सबालमा स्वाभिमानी तथा आँटिला थिए।
क्रसरको विषयमा आरोप प्रत्यारोप
विवाद, विरोध र बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको क्रसर उद्योगलाई लिएर अहिले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका छन् । जिससले जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगलाई गैरकानुुनी भएको आरोप लगाएको छ ।
लोप हुँदै कोदो खेती
तीन दशकअघि धनुषाको मुख्य खाद्यान्न बाली कोदो (मडुवा) खेती अहिले लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । कोदो बालीलाई माडेर झारिने भएकाले मडुवा मात्रै भनेर पनि चिनिन्छ । व्यावसायिक खेती कम हुँदै गएपछि परम्परागत मुख्य खाद्यान्न बाली कोदो लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
आम्दा अस्पताल तोडफोड
दमकस्थित आम्दा अस्पताल तोडफोड भएपछि अस्पतालले उपलब्ध गराउँदै आएका सेवाहरू अवरुद्ध बनेका छन् । मङ्गलबार
प्रममाथि विधायिकी विश्वास
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभाबाट अधिक मतका साथ विश्वास प्राप्त गर्नुभएको छ। विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेससमेतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै नेपाली राजनीति सहकार्यको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। सरकारले संसद्मा विश्वासको प्राप्त गरेको विगतका भन्दा अनुपम परिघटनाले नेपाली राजनीति सहमति, सहकार्य तथा विश्वासमा अगाडि बढ्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संसद्मा देखिएको भारी विश्वास देशको समग्र विकास र सुशासनमा प्रतिविम्बित हुँदा मुलुकले नयाँ मार्गचित्र कोर्ने विश्वास बढेको छ। विधायिकामा अपार विश्वास हासिल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देखाउनुभएको लचकता र संवादको संस्कृतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ आयाम थपेको छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग एक दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको संवाद फलदायी भयो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिपक्षसमेतले विश्वासको मत दिएसँगै नेपाली राजनीतिमा धेरै पछि यस प्रकारको संयोग जुरेको हो। यस अर्थमा केहीलाई छोडेर वर्तमान सरकारले लगभग सबै राजनीतिक दल तथा विधायकको पूर्ण विश्वास पाएको छ। मङ्गलबार संसद्मा भएको विश्वासको मतमा उपस्थित २७० मध्ये २६८ जना संसद् सदस्यले विश्वासको मत प्रदान गरेबाट सरकार जिम्मेवारी तथा गहनतामा थप वृद्धि भएको स्थिति स्पष्ट भएको छ। यही पृष्ठभूमि यो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका रूपमा समेत कतिपयले बुझ्न सक्ने भएका छन्। नेपालको संसदीय राजनीतिमा यो अवसर नयाँ सरकारप्रतिको अभूतपूर्व घटना पनि हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलबार संसद्मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा यथार्थपरक विषयवस्तुलाई जोड दिनुभएको छ। सहमतिको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने बताउँदै विगतका आफ्ना कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा तथा आत्मस्वीकारोक्तिका साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। नेपालको राजनीति लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्तिको यथार्थपरक सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने वातावरण अब तयार भएको छ । मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन आएको तथ्यलाई समेत प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुले पनि प्रमुख राजनीति दलबीच विश्वासको वातावरण अझै घनीभूत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। वर्तमान सरकारलाई नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समेत विश्वासको मत प्राप्त भएबाट यसले सरकारलाई थप सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्न नैतिक बल उपलब्ध हुनेछ। कांग्रेसले विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा संविधानको पूर्ण रक्षाका निम्ति विश्वासको मत दिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ। सरकारको कामकारबाहीका गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोधको नीति निर्धारण गर्ने कांग्रेसको भनाइले संसद् प्रतिपक्षीविहीन नभएको तथ्य पनि मननीय छ । कांग्रेसको यस कदमले नेपालको संसदीय राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्नेमा दुईमत देखिँदैन। सोमबार मात्र सात दलीय गठबन्धनको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आमजनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुको सम्बोधन गरेको छ। यसअनुरूप सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने, छ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य, हालसम्मका भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसले आमनेपालीको चाहनालाई प्रतिविम्बित गरेको मान्न सकिन्छ। यसैगरी आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केन्द्रित हुने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन र त्यसको नीतिगत सुधारमा जोड दिनुका अतिरिक्त बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने, ६० वर्षमाथिकालाई नसर्ने रोगको निःशुल्क उपचार गरिने, सगरमाथा संवादका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा केन्द्रित हुने, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्तालगायत अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गरिनेजस्ता प्रतिबद्धता गरिएबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति आमविश्वास बढेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने लगभग सबै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र सांसदबाट समेत विश्वास मत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा यो सरकार सबै नेपाली तथा दलको साझा विश्वासको सरकारका रूपान्तरण भएको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास मत माग्दा संसद्मा गर्नुभएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण अवसरसमेत हो यो। सरकारसँग आमनेपाली जनताको ठूलो आशा तथा भरोसा रहेको तथ्य सर्वविदितै छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रियता, संविधान रक्षा, अर्थतन्त्र सुधार, आमजनताका सहज दैनिक जीवनयापन, विकास निर्माणमा तीव्रतालगायतका महत्वपूर्ण विषयमा वर्तमान सरकार केन्द्रित हुनेछ भन्ने अपेक्षा आमनेपालीको छ। मुलुकको समृद्धिको दिशामा सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील हुने भरोसालाई विश्वासको मतले स्पष्ट गरेको छ।
प्रधानमन्त्री आज गोरखा आउनुहुने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बुधबार गोरखा आउनुहुने भएको छ । गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचि
प्रहरीको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिँदै, अध्ययन प्रतिवेदन पेश
नेपाल प्रहरीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधानबमोजिम तथा प्राविधिक विषयमा पदपूर्ति गरिने विभिन्न पदहरूको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।
सुत्केरीलाई घरमै कोसेली
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले उपप्रमुख सुरक्षित मातृशिशु कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकामा रहेका सुत्केरी आमालाई शुभकामना सन्देशसहित ‘उपप्रमुख सुत्केरी कोसेली भेट’ उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।नगर उपप्रमुख उमा अधिकारीले पालिकाको वडा नम्बर १ बेलहियास्थित घरघरमा पुगेर सुत्केरीसँग कोसेली भेट गर्नुभएको छ । कोसेली झोलासहित घरघरमा पुगे
तरुलबाट मनग्गे आम्दानी
पूर्वी नवलपरासीका किसान अचेल तरुल खन्न र बिक्री गर्न व्यस्त छन् । माघेसङ्क्रान्तिमा तरुल तथा चाकु खानुपर्ने हिन्दु परम्पराअनुसार पर्व नजिकिँदै गर्दा तरुलको व्यापार फस्टाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले २९ गते विश्वासको मत लिने
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका खगराज अधिकारीले पुस २९ गते शुक्रबार विश्वासका मत लिनुहुने भएको छ ।
‘सरकार मालिक होइन, सेवक बन्नेछ’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मङ्गलवार संसद्लाई गर्नुभएको सम्बोधनको मुख्य अंश ।सम्माननीय सभामुख महोदय,नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको यो गरिमामय अधिवेशनमा म सार्वभौम संसद्का सबै माननीय सदस्यलाई हार्दिक अभिवादन र सफल कार्यकालको पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जुन संविधानको जगमा यो संसद् खडा छ, त्यो हजारौँ महान् शहीदहरूको बलिदान, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरू, लाखौँ कर्मवीरको त्याग, तपस्या र सङ्घर्षको परिणाम हो। म सबैभन्दा पहिले उहाँहरूप्रति कृतज्ञता र उहाँहरूको सङ्कल्पप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। हामी उहाँहरूको बलिदानले बाँधिएका छौँ। उहाँहरूको सङ्कल्पले हामीलाई डगमगाउन र विचलित हुन दिनेछैन। नयाँ प्रतिनिधि सभाको गठनसँगै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम मेरो नेतृत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागितामा सरकार गठन भएको छ। यो विश्वासका लागि दलहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आज यो सार्वभौम संसद्मा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको सङ्कल्पसहित प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्न उपस्थित भएको छु। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीका रूपमा म निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन, सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध छु। यो देशमा जति पनि सार्थक परिवर्तन भएका छन्, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर भएका छन् । एक सय चार वर्ष लामो राणा शासन होओस् वा तीस वर्ष लामो पञ्चायती निरङ्कुशता, वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्यबाटै समाप्त भएको हो। मैले यही रोस्टममा उभिएर भनेँ, यो सङ्कटमा अब संसद्मा कुनै पक्ष–प्रतिपक्ष छैन। प्रतिपक्षको नेता हुँदैहुँदै पनि म उद्धार र पुनर्निर्माण मात्र होइन, संविधान निर्माणमा पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अग्रसर भएँ। मलाई गर्व छ, त्यसले राष्ट्रलाई सुखद परिणाम पनि दियो।देश अहिले पनि सङ्कटमै छ। साना सङ्कटको समयमै समाधान नखोजेपछि तिनैले ठूला सङ्कट जन्माउँछन्। आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक छैनन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो एउटा जिम्मेवारी हुनेछ तर आजसम्म निरपेक्ष गरिबीमा रहेका झन्डै पचास लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि हामी वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिल्नैपर्छ। लाखौँ युवालाई विदेशबाट फर्काएर स्वदेशमै आत्मसम्मानको जीवन दिन पनि हामीबीच सहकार्य हुनैपर्छ। अब पहुँच होइन, विधिको शासन सुरु गर्नु छ। देशको कायापलट गर्ने हो भने लगभग साठी खर्ब विकास खर्च जुटाउनुपर्छ। त्यसका लागि पनि हामीबीच विश्वासपूर्ण सहकार्य जरुरी छ। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयमा म राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प देख्दिनँ। इतिहासका सबै उतारचढावको स्मरण गर्दै देशमा सुशासन, समृद्धि र तीव्र आर्थिक क्रान्तिका लागि यसपटक सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिन र पूरै विश्वलाई नेपालको रूपान्तरणको सन्देश दिन म विशेष अपिल गर्दछु। सभामुख महोदय,म यस पटक ठूलो आत्मस्वीकारोक्ति र आत्मसमीक्षासहित यो रोस्टममा उभिएको छु। म यसअघि नौ-नौ महिना दुई पटक प्रधानमन्त्री भएँ। आज यो स्वीकार गर्न मलाई कुनै सङ्कोच छैन, पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मसँग न अनुभव थियो, न टिम । विभाजित मनोदशामा थिएँ र पार्टीभित्रैको सङ्घर्षमा बढी रुमल्लिएँ । सिक्दासिक्दै, भित्र र बाहिरका घेराबन्दीसँग जुध्दाजुध्दै एउटा अप्रिय अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएँ। तैपनि मैले त्यसबेला सुरु गरेका मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, गरिब किसानको ऋण–मिनाहा र विद्युतीकरणमा तीव्रताले राष्ट्रिय जीवनमा आज पारेको प्रभावबाट थोरै भए पनि सन्तोष हुन्छ। मेरो दोस्रो कार्यकाल वैदेशिक सम्बन्धमा ठूलो उतारचढाव आएका बेला सुरु भयो। मधेश आन्दोलनमै थियो। संविधानको सफल कार्यान्वयनमा धेरैलाई विश्वास थिएन। संविधान संशोधनको प्रयासबाट मैले मधेशलाई विश्वासमा लिएँ र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनको विश्वासपूर्ण सुरुवात गरेँ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमै राखेर आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत कट्यो र एउटा आर्थिक मानक बन्यो। लोडसेडिङ अन्त्य भयो। त्यसअघि कहिल्यै पालना नहुने राजनीतिक सहमतिको मैले अक्षरशः पालना गरेँ र अत्यन्त इमानदारीका साथ सत्ता–हस्तान्तरण गरेँ। त्यसरी मैले हाम्रो राजनीतिमा एउटा नैतिक मानक पनि कायम गरेँ। मलाई लाग्छ, मेरो त्यो छोटो कार्यकाल सफल कार्यकालका रूपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ। आज परिस्थितिवश तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्न म यो सम्मानित संसद्मा उभिएको छु।मैले भनिहालेँ, म यस पटक फरक सङ्कल्पका साथ संसद्सामु उभिएको छु। सभामुख महोदय,सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एउटा सहमति बनेको छ र त्यो सरकार सञ्चालनको एउटा आधार बन्नेछ। सबै विवरण बोझिलो होला, त्यसैले सङ्क्षेपमा मेरा केही प्राथमिकता संसद्मा राख्ने अनुमति चाहन्छु। सबै नागरिकलाई छ महिनाभित्रै नागरिकताको सुनिश्चितता, एक वर्षभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण अनि सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार सरकारको अठोट हो। न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ। नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन अनि सेवा–प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जनको सङ्कल्प पनि म दोहर्याउँछु। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति, सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’ र अनलाइन प्रणाली पनि सरकारका प्राथमिकता हुनेछन्।यो सम्मानित संसद्लाई मैले प्रस्ट भन्नुपर्छ, हामी आर्थिक अनुकूलतामा छैनौँ। यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको एक तिहाइ हिस्सा मन्दीको मारमा पर्ने प्रक्षेपण छ अर्कोतिर स्वदेशकै आर्थिक सूचकहरू पनि उत्साहजनक छैनन्। राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशत मात्र र अनुदानसहितको स्रोत करिब २७ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ। चालू खर्च करिब ३३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च जम्मा ११ प्रतिशत छ। वैदेशिक अनुदानको वार्षिक लक्ष्य जम्मा ६ प्रतिशत पूरा भएको छ। आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन। लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा, पुँजीगत खर्च नहुँदा र बेरुजु बढिरहँदा वित्तीय प्रशासनको पूरै चक्र समस्याग्रस्त छ। तैपनि म सबैखालका आमूल सुधारबाट आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कको नजिक पु¥याउने सङ्कल्प यो सम्मानित संसद्सामु व्यक्त गर्दछु र यहाँहरूको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज कार्यक्रममार्फत लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण तथा पुँजीगत खर्चको अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व मेरो लक्ष्य हुनेछ। बैङ्किङ प्रणालीमा विद्यमान तरलता सङ्कुचनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोग गरिनेछ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न तरलता र कर्जा प्रवाहको शिथिलतालाई सुधार गरिनेछ। आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानी बढाइनेछ। व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउँदै लगानीका लागि पुँजीको सहज उपलब्धता हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सहकारिताको माध्यमबाट बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वरोजगार प्रवद्र्धन एवं आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।सभामुख महोदय,म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दैनिक २० घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो। औद्योगिक क्षेत्र मात्रै होइन, जनजीवन नै अस्तव्यस्त थियो। त्यो स्थितिमा उज्यालो नेपाल अभियान घोषणा गरियो। कतिपय सब–स्टेसनमा तीन सिफ्टमा चौबिसै घण्टा काम हुने वातावरण मिलाइयो र लोडसेडिङलाई इतिहासको विषय बनाइयो। त्यसले अन्धकार मात्र हटाएन, राष्ट्रको आत्मविश्वास पनि बढायो। आज प्राधिकरण नाफामा गएको छ। आज हामी विद्युत् बेचेर विदेशी मुद्रा कमाउने ठाउँमा पुगेका छौँ। मेरो प्रश्न छ, सडकमा पनि किन तीन सिफ्टमा काम हुन सक्दैन ? भवन निर्माणमा किन चौबिसै घण्टा काम हुन सक्दैन ? म संसद्सँग वाचा गर्दछु, प्राधिकरणको त्यो अनुभव अब सबै पूर्वाधार निर्माणमा लागू गरिनेछ। प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, बजेटमा अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि र उत्पादकत्व वृद्धि, राजस्व चुहावटमा कडा नियन्त्रण सरकारका प्राथमिकता हुनेछन्। कर सहभागिता र परिपालना बढाउन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका साथसाथै नियमनमा समेत जोड दिइनेछ। सार्वजनिक ऋणको छनोटपूर्ण उपयोग गर्दै दिगोपना कायम गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधारका साथै व्यवसाय विस्तारमा जोड दिइनेछ। नेपाललाई आकर्षक र प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्य बनाउने मेरो सङ्कल्प छ। औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने छ। वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार यो सरकारका लक्ष्य हुनेछन्। राजस्व प्रशासन करदातामैत्री हुनेछ । कर छली, आयातमा न्यून बीजकीकरण, चोरीपैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्दै कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाइनेछ। आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता अनि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा दु्रत विकासको वातावरण निर्माण यो सरकारको सङ्कल्प हुनेछ। कानुनी, प्रक्रियागत, प्रणालीगत तथा संरचनागत सुधारबाट वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ। विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ सेवाको सुरुवात गर्दै देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाइनेछ। वैदेशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्दै निर्यात वृद्धिमा जोड दिइनेछ। राष्ट्रिय पुँजीको विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लगि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनु सरकारको प्राथमिकता हुनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइनेछ।कृषि, प्राकृतिक स्रोत, ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकासबाट औद्योगिक उत्पादन बढाई निकासी वृद्धि गरिनेछ। पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुन दिइने छैन। उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न टाइमकार्ड अनि स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जबमिटर’को व्यवस्था गरिनेछ। सभामुख महोदय,हरेक वर्ष एउटै समाचार बन्छ, मलको अभाव। म आज यो संसद्मा दृढताका साथ प्रतिबद्धता जनाउँछु, अबदेखि आपूर्तिको चक्रअनुसार चाहिएको समयमा प्राप्त हुनेगरी मल खरिद गरिनेछ र सँगसँगै मल कारखाना स्थापनाको पनि तयारी गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्रका लागि बृहत् गुरुयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकता हुनेछ। सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू बनाइनेछ। गुणस्तरीय सेनेटरी प्याडका लागि आर्थिक प्रत्याभूति, गुणस्तरीय प्रसूति सेवाको सुनिश्चितता, चिकित्सकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि, चिकित्सक र नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा पुनरवलोकनका लागि सरकार प्रतिबद्ध हुनेछ। स्वास्थ्यकर्मीलगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरूका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ। सबै क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाइनेछ। खाद्य, आवास र स्वच्छ खानेपानीलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिनेछ। आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेशको थप तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याइनेछ। सिँचाइको बिजुली महसुलमा थप छुट दिइनेछ। विद्युत् उत्पादन विस्तार र निर्यातमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाइनेछ र इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाइनेछ। गार्हस्थ्य उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिनेछ। विद्युत् महसुलको समायोजन गर्दै एक वर्षभित्रै शतप्रतिशत नागरिककहाँ बिजुली पुर्याइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था हुनेछ। आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि बढाइनेछ र पाँच वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक रु.२५ हजार पुर्याइनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइनेछ। प्रशासनिक अकर्मण्यता र आपसी समन्वय अभावका कारण सिर्जना हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकारलगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, जनताका गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न र नियमित संयुक्त अनुगमनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको प्रधानमन्त्री निगरानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू सीमान्त जनतासम्म पुग्ने ग्यारेन्टी गरिनेछ। सभामुख महोदय,स्वेच्छा वा रहरले कोही गरिब र भूमिहीन हुँदैन। मान्छे गरिब हुन्छ, अवसरमा पहुँच नभएर, आधारभूत सुविधा नपाएर। एउटै नेपाली पनि छतविहीन नहोस्, मेरो इमानदार प्रयास रहनेछ। हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र महिलाले धानेका छन्। तर, राज्यले तिनलाई उचित प्रोत्साहन दिन सकेको छैन। रेमिट्यान्स पठाएर देश बचाइरहेको युवालाई राज्यले न सुरक्षा दिन सकेको छ, न सम्मान। म यो अवस्था बदल्नेछु। भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता मेरो उद्देश्य हुनेछ। हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिनेछ र हरेक पालिकालाई पक्की सडकबाट केन्द्रमा जोडिने छ। निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछन्। यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन हुनेछ। डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता र साइबर सुरक्षाको सुनिश्चिततासहित फाइभ–जी प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ। विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क हुनेछ। आधुनिक खेल पूर्वाधारमा जोड दिँदै खेलाडीहरूको वृत्तिविकासका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। पर्यटन पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनेछ। महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र समावेशिता सरकारको प्रमुख लक्ष्य हुनेछ। शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गरिनेछ। शहीद र बेपत्ता परिवारलाई उचित सम्मान र परिपुरणको व्यवस्था गरिनेछ। द्वन्द्वकालका घाइतेहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसरसँग जोडिनेछ। द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम ल्याइनेछ। सँगसँगै तराई–मधेशलगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढङ्गले बन्दी बनाइएकाको कानुनसम्मत रिहाइका लागि ठोस अग्रसरता लिइनेछ। सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन हुनेछ। राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ। त्यसलाई मैले ‘प्रो–नेपाल’ नीति भन्ने गरेको छु। दुवै छिमेकी र सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा मेरो जोड हुनेछ। सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सीमा समस्याको समाधान मेरो प्राथमिकता हुनेछ। सभामुख महोदय, यसबीचमा मैले सचिवहरूको बैठक राखेर सोधेँ, राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बस्न परेपछि नागरिकले कसरी राज्यमाथि भरोसा गर्छन् ? सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन पनि वर्षा कुर्नुपर्ने कारण के हो ? सरकारी अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयको स्तर किन खस्कियो ? प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्दा पनि सरकारी अस्पतालमा नाम दर्ता गर्नसमेत घण्टौँ किन लाग्छ ? सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया गराउन पनि तीन–चार महिना किन कुर्नुपर्छ ? अस्पतालका प्रयोगशाला र परीक्षण उपकरण किन महिनौँसम्म बन्दैनन् ? अनुदानका सामग्री स्टोरमा किन थन्किन्छन् ? मैले सचिवज्यूहरूलाई भनिसकेको छु, सेवा प्रवाहलाई सहज र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु तर नतिजामुखी कार्यसम्पादनको जिम्मा तपाईंहरूले लिनुपर्छ। सरकार फेरिइरहने तर जनताको जीवनस्तर नफेरिने निराशाजनक चित्र अब बदल्नु छ। त्यसका लागि सरकार मालिक होइन, सुनिने, देखिने र जनताले अनुभूत गर्ने सेवक बन्नु छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारीको व्यवस्था हुनेछ। सङ्घीय निजामती ऐन अविलम्ब यसै अधिवेशनमा पेस गर्नेगरी तयारी गर्न मैले निर्देशन दिइसकेको छु। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। रणनीतिक महत्वका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा हुने ढिलाइ कम गरी निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। युटुलिटी कोरिडोरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी पूर्वाधारमा साझेदारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउनुका साथै अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाइनेछ। विकास आयोजनाको अनुगमनलाई नतिजामा आधारित बनाइनेछ। राष्ट्रिय महìवका आयोजनाहरूको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्सन–रुमको उपयोगसमेत गर्दै म आफैँले पनि नियमित रूपमा अनुगमन गर्नेछु। सभामुख महोदय,कानुनका छिद्र देखाउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने र अनावश्यक झन्झट दिने काम यो सरकारलाई स्वीकार्य छैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज तथा प्रविधिमैत्री बनाई जनतालाई चुस्त र नागरिकमैत्री सरकारको अनुभूति दिलाउन राष्ट्रसेवकलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइनेछ। राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणमा हाल देखिएको समस्यालाई तत्काल समाधान गरिनेछ। एकै प्रकृतिको विवरण फरकफरक निकायबाट सङ्कलन गर्नुको सट्टा डाटा साझेदारी र अन्तरआबद्धताको भरपर्दो प्रणाली निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र झन्झटमुक्त बनाइनेछ। विपन्न नागरिक उपचार सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र नियमित बनाइनेछ। स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ। सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न एकीकृत विद्युतीय अभिलेख तयार गरिनेछ। मुलुकको विकासमा योगदान गर्न सक्ने उमेरमा नागरिक विदेशिनुपर्ने तर वृद्धावस्थाको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने जटिल अवस्था विद्यमान छ। यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार, आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानीको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, सहकारिताको माध्यमबाट बचतलाई प्रोत्साहन अनि स्वरोजगार प्रवद्र्धन सरकारका उद्देश्य हुनेछन्। पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण र सेवाको गुणस्तरमा सुधार सरकारको मुख्य जोड हुनेछ। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र स्रोतको सुनिश्चिततासहित निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मेरो प्राथमिकता हुनेछ। मलाई थाहा छ, मिडिया उद्योग सङ्कटमा छ। म विश्वास दिलाउँछु, यो सङ्कटमा सरकारले मिडिया उद्योगलाई एक्लै छाड्नेछैन। सञ्चारकर्मीहरूको हक र हित पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ। पछिल्ला दिनमा सेयर बजारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई मैले नयाँ सरकारप्रति जनताको भरोसाको सङ्केतका रूपमा लिएको छु। तीव्र आर्थिक विकास र न्यून मुद्रास्फिति सरकारको लक्ष्य हुनेछ। लाइनमुक्त देश मेरो सङ्कल्प हो। म विश्वास दिलाउँछु, देशका हरेक नागरिकलाई लाग्नेछ, सरकार मेरो अभिभावक हो, मेरो पक्षमा छ र मेरा लागि केही गरिरहेको छ। राष्ट्रसेवकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र दक्ष बनाइनेछ। तीनवटै तहका सरकारको मौजुदा कर्मचारीको दरबन्दीको पुनरवलोकन गरी सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ। जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिनेछ। सरकारी पदाधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबिनै विदेशी कुटनीतिज्ञलाई भेट्ने काम अब हुन दिइने छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ। बुस्टर डोज खोपका लागि भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध गर्न लगाइसकिएको छ। शीतलहर र हिमपातबाट जनता जोगाउन आवश्यक प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित तहमा निर्देशन दिइसकिएको छ। सभामुख महोदय,हिजो हामीभित्र जुन आवेग थियो, परिवर्तनको जुन सङ्कल्प थियो अब त्यसलाई त्यही घनत्वका साथ जगाउन र राष्ट्र निर्माणमा लाग्न म प्रतिबद्ध छ। यो सम्मानित सदनलाई मेरो अनुरोध छ, सरकारमा म त्यही आवेग जगाएर आफू, देश र यो संसद्लाई पनि प्रमाणित गर्न चाहन्छु। सम्भव छैन, सकिँदैन, केही हुँदैन भन्ने निराशा र नकारात्मक बोधलाई यो सरकारमा कुनै ठाउँ हुनेछैन। म यो संसद्सँग विश्वासको मत पनि नितान्त सकारात्मक र रचनात्मक हस्तक्षेपका लागि मागिरहेको छु ।सभामुख महोदय,मलाई कुनै द्विविधा छैन, एउटा कप्तान केवल एउटा टिमका रूपमा सफल हुन्छ। मैले लिएका लक्ष्य सरकारका घटक मात्र होइन, सिङ्गो संसद््लाई साथसाथै लैजान सके मात्र पूरा हुनेछन्। म संसद्मा पूर्ण विश्वास र आपसी सद्भावको वातावरणको पक्षमा छु। मैले हिजो पनि भनेँ, हाम्रा मतभेदहरूसमेत मर्यादित हुनेछन्। म सबै दल र माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु, आउनुहोस्, यस पटक संसद्मा नयाँ अध्याय सुरु गरौँ। म बिनाकुनै पूर्वाग्रह सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध छु। सिङ्गो सदनको साझा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई राष्ट्र–निर्माणको नेतृत्व गर्ने एउटा मौका मिलोस्। हामी सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट जनतासँग विकासको प्रतिबद्धता गरेका छौँ। आज त्यही प्रतिबद्धताका लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिन नसक्ने केही छैन। मैले हिजो पनि संसद्मा भनेँ, जनताको हामीमाथिको समर्थन ससर्त छ। हीन भावनाको ठाउँमा आशा र आत्मविश्वास जगाउनु छ। आर्थिक क्रान्तिको साझा सङ्कल्पबाट समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ। इतिहास आजैबाट सुरु हुन्छ म भन्दिनँ। आजसम्मका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै र सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म एउटा परीक्षा दिन चाहन्छु। हिजो क्रान्ति सुरु गर्दा जुन आवेग मसँग थियो, बीचमा केही अलमलिएजस्तो देखिए पनि आज त्यही आवेग र अठोटका साथ म यो रोस्टममा उभिएको छु । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन मात्र म यहाँ उभिएको छैन। म विश्वास दिलाउँछु, हरेक पटक संसद्मा म उपलब्धिका डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु। मलाई विश्वासको मत दिएकोमा संसद्का हरेक माननीय सदस्यले गर्व गर्ने वातावरण बनाउनेछु। सबैको साथ र सहयोग लिएर राष्ट्र–निर्माणमा होमिन यो सम्मानित सदनसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा म विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।(प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मङ्गलबार संसद्मा विश्वासको मत माग्दा गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश – सम्पादक)
