कुनै पनि मुलुकमा शान्तिसुरक्षाले उच्च प्राथमिकता पाउँछ, पाउनु पर्छ । राज्यको पहिलो कर्तव्य नै देश र नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो । देशमा अशान्ति हुने धेरै कारण हुन्छन् । कतिपय आन्तरिक र कतिपय बाह्य कारणले विश्वका धेरै मुलुक अशान्तितिर धकेलिएका हुन्छन् । बाह्य कारणले अशान्ति हुनेमा विदेशी नागरिकको भूमिका समेत कतिपय सन्दर्भमा कारक हुने गर्छ । पर्यटन व्यवसाय संसारको महत्वपूर्ण अर्थतन्त्रको आयाम हो । कतिपय देशले पर्यटनकै माध्यमबाट देशको उन्नति गरेका छन् । नेपाल पर्यटनमा अब्बल सम्भावना भएको मुलुकसमेत हो । यसको हिमशृङ्खला, सगरमाथालगायत विश्वका उच्च हिमाल, अनुपम पदयात्रा संसारमा अन्त कतै छैन । मन्दिरैमन्दिरको सहरका रूपमा विश्वविख्यात काठमाडौँ उपत्यका, यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक अनुभवका निम्ति पनि पर्यटक नेपाल आउँछन् । शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको देश नेपाल विश्वकै तमाम हिन्दुका निम्ति पशुपतिनाथको दर्शन अनुपम छ । यी सबै कारणले नेपालमा पर्यटकीय आकर्षणको अनन्त सम्भावना छ । सम्भावनाको सानो हिंस्सा पनि सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । विदेशी नागरिक पर्यटनको पवित्र उद्देश्यले मात्र नआउन सक्छन् । विगतको अनुभवले पनि यही भन्छ । कतिपय निहित स्वार्थ पूरा गर्न पनि नेपाल आउने गरेका छन् । शान्तिप्रिय मुलुक नेपालले विदेशी नागरिकको अद्यावधिक तथ्याङ्कसमेत व्यवस्थित तवरले राख्न नसक्दा अनेक समस्या देखिएका थिए ।
अब भने नेपाल आउने विदेशी नागरिक अनिवार्य निगरानीमा रहने गरी सूचना प्रणाली व्यवस्थित गरिने भएको छ । यसका निम्ति सरकारले पहल थालिसकेको छ । यस कार्यका निम्ति विगत पाँच वर्षअघिदेखि गृहकार्य भइरहेको छ । विदेशी नागरिक व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न नवपुस्ता अर्थात् जेनजीको गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले अलमलमा परेको थियो । परिवर्तित परिस्थितिका कारण अन्योलमा परे पनि विदेशी नागरिकको जानकारी अद्यावधिक कार्य थालिने भएको छ । सरकारले यही पुस १७ गते अर्थात् नयाँ वर्ष सन् २०२६ को जनवरी १ देखि विदेशी नागरिकको सूचना प्रणाली व्यवस्थित गरिने छ । विदेशी नागरिकको सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक गरिने कार्यलाई अनिवार्य गरिने छ । यो विषय देशको सुरक्षाव्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । नयाँ प्रणालीबाट सरकार, पर्यटन सम्बन्धित निकाय तथा एकीकृत सूचना प्रणालीको अभिलेखीकरणमा फाइदा पुग्ने छ । अधिकारीका अनुसार सरकारले पहिलो पटक सूचना अद्यावधिक गर्ने नयाँ प्रणाली आरम्भ गर्न लागेको हो । पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा नेपाल आएका सबै विदेशी नागरिक पर्यटनलगायतका सुकार्यमा मात्र सहभागी छैनन् । कतिपय विदेशी आपराधिक घटनामा पनि संलग्न हुने गरेका छन् । शरणार्थीका रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका कतिपय देशका नागरिकका कारण पनि शान्ति सुरक्षालगायतमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने सरकारी निकायको भनाइ छ ।
नेपाल शरणार्थी समस्याले पीडित मुलुक पनि हो । धेरैतिरबाट नेपालमा शरणार्थी आउने गरेका छन् । अध्यागमन विभागका अनुसार भुटानी तथा रोहिङ्ग्या शरणार्थीबाहेक आठ हजार दुई सय सात जना वर्तमान अवस्थामा भिसा सकिएर अनधिकृत रूपमा नेपालमा रहेको देखिएको छ । यो गम्भीर विषय नै हो । तीमध्ये केहीले यात्रा अनुमतिपत्र बनाएर गए पनि बाँकी सूचना प्रणालीमा दर्ता नै भएका छैनन् । कतिपय पर्यटकका रूपमा आएर पनि अपराधकर्ममा समेत संलग्न भएको पाइएको छ । विदेशी नागरिक नेपालमा आएर भिसा समयभन्दा बढी बसेर लुटपाट, जबरजस्ती करणी, लागुऔषध प्रयोगलगायतका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनेसमेत गरेकाले पनि सूचना अभिलेख राखी निगरानी गरिनु उचित छ । ढिला भए पनि यो कदम अपरिहार्य छ । नेपाल आएका विदेशी नागरिक को, कहाँ र कसरी बसेका छन् भन्ने यकिन तथ्य राखिने छ । सूचना प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्दा अपराधमा संलग्नलाई अनुसन्धान, कारबाही र न्याय निरूपणमा सहज हुने छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको भनाइमा सूचना प्रणालीमा आबद्धतासँगै राज्यसँग सूचना हुन्छ, त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्धनसँगै पर्यटन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल सुरक्षित छ भनेर विश्वास दिलाउन सकिने छ । यसका निम्ति सरोकार निकायलाई डिजिटल माध्यमबाट आबद्ध गर्नुपर्ने छ । त्यसका निम्ति विभागले काम पनि गरिरहेको छ । यो अभ्यास विश्वका कतिपय मुलुकले लामो समयदेखि नै गर्दै आएका छन् । नेपालले ढिलै भए पनि प्रयास थालेको छ । देशको शान्तिसुरक्षा प्रवर्धन गर्ने यस्तो महìवपूर्ण कार्यमा सबै निकायले सहयोग गर्नु वाञ्छनीय छ ।
