क्रसरको विषयमा आरोप प्रत्यारोप

रवीन्द्र उप्रेती 

बर्दिबास, पुस २७ गते । विवाद, विरोध र बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको क्रसर उद्योगलाई लिएर अहिले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका छन् । जिससले जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगलाई गैरकानुुनी भएको आरोप लगाएको छ । 

स्थानीय तहले जिससले अधिकार क्षेत्रको उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । जिससले सात बँुदे सुझावसहित गत हप्ता अनुगमन प्रतिवेदन जारी गरेपछि सुरु भएको विवाद अहिले सतहमा आएको हो । 

प्रतिवेदनलाई ‘हस्तक्षेपकारी’ भएको भन्दै स्थानीय तह अदातलसम्म पुगेका छन् । यसमा उच्च अदालत जनकपुरधामले उत्प्रेषण परमादेश जारी गरिसकेको छ । 

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार महोत्तरीमा अहिले क्रसर र वासिङ सेन्टर गरी १०५ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । महोत्तरीमा १५ स्थानीय तह छन् तर यी सबै उद्योग बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा, सीतापुर गरी तीन नगरपालिकाका रातु, मडाहा र बाँके नदी प्रणालीको बगर क्षेत्रमा सञ्चालित छन् । 

जिसस महोत्तरीका प्रमुख सुमनलाल कर्ण नेतृत्वको टोलीले यी उद्योगको पुस ७, १० र १३ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन टोलीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडी तथा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका एसपीहरू कृष्णप्रसाद पङ्गेनी र दीपेन्द्र गिरीको पनि सहभागिता रहेको जनाइएको छ । 

अनुगमन समितिले मडाहा खोलाबाट गौशाला नगरपालिकाको एक थान जेसीबी र बालुवा भरिएको ट्याक्टर प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिइएको थियो । लगत्तै जिससले अनुगमन प्रतिवेदन जारी गर्दै ‘आय स्रोतको नाममा स्थानीय तहले प्रभावकारी अनुगमन नगरी अवैध उत्खननलाई प्रोत्साहन दिएको’ आरोप लगाएपछि स्थानीय तह प्रतिरोधमा उत्रेका छन् । वासिङ सेन्टरले क्रसिङ गरेको, नवीकरण नगरेको, मापदण्ड पूूरा नगरेको, स्टक न देखाइ बिक्री, वितरण गरेको र कतिपय क्रसर बिना इजाजत सञ्चालनमा रहेको जस्ता आरोप जिससको छ । 

“त्यस्ता उद्योगलाई उत्खनन, सङ्कलन, निकासी र बिक्री, वितरणमा रोक लगाइ स्टक परिमाणको विवरणसहित उद्योग सञ्चालनसम्बन्धि कागजात बुझाउन गरिएको निर्देशनको पालना भएन’ भनी उल्लेख गरिनुका साथै प्रतिवेदनमा कानुुन, मापदण्ड र अधिकार क्षेत्र उल्लङ्घनका बुँदा समेटिएका छन् । 

जिसस महोत्तरी प्रमुख सुमनलाल कर्णले भन्नुभयो, “प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा राष्ट्रको सम्पत्ति हो, अधिकार पायौँ भन्दैमा कसैले पनि नियम, कानुुन र मापदण्डको उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन । जिल्ला समन्वय समिति पनि संरक्षक हो भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।”

जिसस प्रमुखको आरोपको दुरासयपूर्ण भएको बर्दिबास तथा गौशालाका नगरप्रमुख प्रह्लादकुमार क्षेत्री र दीपेन्द्र महतोको प्रतिक्रिया छ । क्षेत्रीले भन्नुभयो, “हामी नगरको नेतृत्वमा आएपछि प्रहरीले विगतमा जस्तो अवैध उत्खननमा संलग्न एउटा गाडी पनि पक्रेको छैन ।” 

सङ्घीय कानुनलाई नै चुनौती दिने गरी जिल्ला समन्वय समितिले कानुुन बनाएर स्थानीय तहलाई सुझाव र निर्देशन जारी गर्ने काम नमिल्ने उहाँको जिकिर छ । नगरप्रमुख क्षेत्रीले भन्नुभयो, “कानुुनको पालना र संवैधानिक सर्वोच्चताको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामी अदालत गएका हौँ,” यसबारेमा बढी बोल्नुभन्दा सम्मानित अदालतको निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।” 

गौशाला नगरप्रमुख दीपेन्द्र महतोले जिससको अनुगमन र प्रतिवेदनले नगरपालिका र नगरप्रमुखलाई बदनाम गर्ने दुष्प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्राकृतिक स्रोत साधन र नदीनालाको संरक्षक स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ ।” २०७२ मा स्थापित उद्योगका लागि २०७७ सालमा बनेको मापदण्ड लागू गर्न समस्या हुने गरेको छ ।