गोरखापत्र अनलाइन
संस्कृत भाषा
संस्कृत भाषा
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा
गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ को व्यवस्थाविपरीत व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका दुई सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको खबर बाहिरियो । गृहले कडाइ गरेसँगै नियमविपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको भनिए पनि विशिष्टका नाउँ खर्चिएको अनगिन्ती सेवा सुविधा कटौती गरी राष्ट्र निर्माण र नागरिकका सेवा सुविधामा लगाउने विषयमा हामी अझै गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन तथा सुविधामा अर्बौं रकम खर्चिंदा एकातिर राष्ट्रिय ढुकुटीमा आर्थिक रूपमा व्ययभार बढ्ने भई विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्ने र अर्कातिर महँगी र अभाव चुलिन गई नागरिकले कष्ट झेल्नुपर्ने अवस्था छ । अङ्गरक्षक, चालक, भान्छेलगायत सरकारी कर्मचारीका रूपमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरू विशिष्टका लागि भन्दै पहुँचवालाका घरमा खटाइनु विडम्बना हो । नेता–नेत्री र नेतृत्व तथा पूर्वविशिष्टका नाममा दिइने अत्यधिक र अनावश्यक सेवा सुविधाले जनता रुष्ट र देश आक्रान्त छ । सडकमा छँदा यसको विरोध गर्ने जनप्रतिनिधि सत्तामा पुगेपछि यही सुविधामा लिप्त हुन्छन् । यता जनता सामान्य रोगको उपचार नपाएर मरिरहेछन् ।विपन्न नागरिक उपचार नपाएर मर्ने तर अकूत सम्पत्ति भएकाहरू उपचारका नाममा राज्यकोषबाट अथाहा रकम कुम्ल्याउने आर्थिक बेथितिको अन्त्य कहिले हुने ? यो चरम आर्थिक अनियमितता अन्त्य गर्न अब किन चनाखो नहुने ? विदेशबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थमा पनि मासिक सयौँ लिटर पेट्रोल नेता, नेत्री तथा उच्चपदस्थले सित्तै सुविधा पाउने तर सामान्य जनताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने चरम मनोमानीको अन्त्य गर्न किन सकिएको छैन ? यसतर्फ ध्यान जान नै सकेको छैन । घन्टी चिह्न लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनावमा उठेका र भारी मतले जितेका रवि लामिछाने आमनेपालीका भरोसाका पात्र बनेका छन् । देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने युवा नेताका रूपमा विश्वास गरेर घन्टीमा भोट दिनेको जनलहर देशभर उर्लिएको परिणाम हाल उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका छन् । विशिष्टका नाउँमा राज्यकोषमाथिको आर्थिक बेथिति निर्मूल गर्न अब दरो पाइला अगाडि बढाउनुपर्छ । गफले होइन, कामले देश उँभो लाग्ने कुराको बोध अब गराउनुपर्छ । विशिष्ट, पूर्वविशिष्टका नाउँमा राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि दोहन गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न हाल पद, शक्ति र परिबन्द सबैले साथ दिएको छ गृहमन्त्रीलाई । देशमा अमनचयन र अधिकार नेता–नेत्रीलाई होइन, नागरिकलाई दिइनुपर्छ भन्ने उनका विगतका वकालत पूरा गर्न सक्ने स्थान र हैसियतमा हाल पुगेका छन् उनी । त्यसैले अब मुलुकको सुशासन, समृद्धि र सिर्जनामा दिलोज्यानले खट्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपाललाई विकसित मुलुकमा पार्न विकासका पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्छ र मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गरी ‘बे्रनडे«न’ रोक्नुपर्छ । युवालाई देशमै काम दिएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा थिति र प्रणालीको सुव्यवस्था गर्नुपर्छ । अब मुलुकको सुशासन, समृद्धि र सिर्जनामा दिलोज्यानले खट्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपाललाई विकसित मुलुकमा पार्न विकासका पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्छ र मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गरी ‘बे्रनडे«न’ रोक्नुपर्छ । युवालाई देशमै काम दिएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा थिति र प्रणालीको सुव्यवस्था गर्नुपर्छ ।जल, थल र पाताल सबैलाई यातायातको मार्ग बनाई विकासको उच्च मार्ग पक्रिरहेको र प्रकृतिको भरपूर उपयोग र सम्मान गरिरहेको अमेरिकाका हरेक परिकल्पनाले गृहमन्त्रीलाई देश विकासमा होमिन अवश्य घच्घच्याइरहेको हुनुपर्छ । आफ्नै बारीमा रोपेको तरकारीको लहरा पर्खाल नाघेर बाहिर गएमा वा घर वरिपरि उम्रिएका झार निश्चित इन्चभन्दा लामो भए सो हटाउन तुरुन्त चिठी घरमै आइपुग्ने अमेरिकाको कठोर नियम कानुनबाट चिरपरिचित वर्तमान गृहमन्त्रीले देशमा चुलिएको आर्थिक अनियमितता, बेथिति र चरम भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने कार्यमा अघि बढ्नुपर्छ र जनताको मन जित्नुपर्छ । धेरै जनप्रतिनिधि भष्टाचारमा मुछिएका छन् तिनको छानबिन नगरी भ्रष्टाचार रोक्छु भन्नु फेरि जनतालाई झुक्याउनु मात्रै हुनेछ । साँच्चै भ्रष्टाचार हटाउन सर्वप्रथम ठूला घटनाका विषय बाहिर ल्याउनुपर्छ । सरकारले समयको सदुपयोग गर्दै देशका हरेक क्षेत्रमा प्रणाली बसालेर कुशासन, भ्रष्टाचार र यो वा त्यो निहुँमा भइरहेको चरम आर्थिक अनियमितता रोक्नैपर्छ । रवि लामिछानेले गृहमन्त्री भएलगत्तै आफ्नो कार्यकालभर कुनै पनि सम्मान, पुरस्कार र उपहार ग्रहण नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । पारिवारिक भोज र जमघटमा उपस्थित नहुने बताइसकेका छन् । रेस्टुरेन्ट होटल, पार्क, पार्किङ आदिको सेवा सित्तैमा नलिने बताएका छन् । अमेरिकाजस्तो विशाल देशमा आवासीय घर साना हुने तर नेपालजस्तो सानो देशमा दुई आना जमिनमा सात तलासम्मका घर निर्माण गर्ने विकृतिविरुद्ध अब सरकारको ध्यान खिचिनुपर्छ । प्रत्येक आवासीय घर एक÷डेढ तलाभन्दा माथि निर्माण गर्न दिनै हुँदैन । अब आवासीय घरमा खन्याइने करोडौँ लगानी विभिन्न व्यवसाय तथा अन्य रोजगारी सिर्जनामा लगाउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । राजधानी तथा अन्य सहर बजारमा तीन आना घडेरी किनेर छ तलाको भवन निर्माण गरी सार्वजनिक बाटो तथा छिमेकीलाई असर पार्ने कार्यलाई पनि सरकारले रोक्नै पर्छ । उब्जनीयोग्य जमिनमा अग्ला अग्ला भवन निर्माण गर्न रोकेर कृषि उत्पादनमै जोड दिनुपर्छ । जग्गाजमिनको अचाक्ली मूल्यवृद्धि रोकेर तीव्र रूपमा बढेको प्लटिङ अर्थात् जग्गा टुक्र्याउने कार्य रोक्नुपर्छ । अब तत्काल ऐन नै ल्याएर पूर्वलाई दिइएका सेवा सुविधा खोस्नुपर्छ र राष्ट्र उन्नतिकै लागि खर्चनुपर्छ । सपनाको देश भनिने अमेरिकालाई नजिकबाट बुझेका गृहमन्त्रीले सबैलाई दण्ड लगाउन सक्ने गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्, अब यो अवसर सधैँ उपलब्ध हुन्छ भन्ने छैन । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै हरेक क्षेत्रका आर्थिक तथा प्रशासनिक बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नुपर्छ । त्यसैले अब दरिलो कानुन नै बनाएर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका सबै सेवा सुविधा खोस्नैपर्छ ।
चाडपर्व जैविक विविधताका अभिन्न अङ्ग
माघ १ गतेलाई ‘जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता’ नाराका साथ राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाइने भएको छ ।
नवनिर्वाचित सांसदको जिम्मेवारी
निर्वाचन परिणामले पुराना दललाई सबक र नयाँ दललाई उत्प्रेरित गरेको भने पनि पुराना दललाई निषेध भने गरेको छैन । माओवादी दललाई पनि अब पुरानोपट्टि राख्न थालेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले भने माओवादीलाई नयाँमा नै राखिरहेजस्तो देखिन्छ । खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमाले पुरानो दल भने पनि राप्रपालाई भने पुरानो मानेको अवस्था देखिँदैन । राप्रपाका नेताले निर्दलीय शासनमा नेतृत्व गरेको भए पनि गणतन्त्रको अवस्थामा नयाँ नै भन्न रुचाउँछन् । वास्तवमा राप्रपा, कांग्रेस, एमाले पुराना दल हुन् भने माओवादी, स्वतन्त्रलगायतका दल नयाँ नै हुन् । अहिलेको सदनमा पुराना र नयाँ दलको मिश्रण रहेको छ । दलहरू चाहे नयाँ हुन् चाहे पुराना, सबैले राज्य सञ्चालनका काम नेपालको संविधानबमोजिम गर्ने हो । यो संविधानको विरोधी हुँ भन्नेले र यो संविधानको विकल्प नै छैन भन्ने दुवैथरिले यो संविधानअनुसार गर्ने–चल्ने हो । संविधानले हाम्रो अर्थनीति तोकेको छ । सार्वजनिक–सहकारी–निजी पुँजी नै हाम्रो अर्थनीति हो । संविधानले लक्ष्य तोकेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र । अब जो सरकार आए पनि, जस्तो संसद् बने पनि यो संविधानअनुरूप जाने हो । यसविपरीत गएमा संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ । सो व्याख्याले विपरीत गएको मार्गलाई रोक्छ । यहाँनेर शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्त लागू हुन्छ । अदालतले पनि संविधान मान्ने, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि संविधान मान्ने हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था हो । यसको मतलब संवैधानिक सर्वोच्चता नै हाम्रो कडी हो । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँदा पनि संविधान मिच्न पाइँदैन । कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्दा पनि संविधान मिच्न पाइँदैन । सर्वोच्च अदालतले व्याख्या वा न्याय गर्दा पनि संविधानबमोजिम नै गर्नुपर्छ । संयुक्त राज्य (बेलायत)मा संसदीय सर्वोच्चता छ । संसद् नै सर्वोपरि । संसद् जे भन्छ अरूले त्यही गर्नुपर्छ । लामो अभ्यासले गर्दा संसद् परिपक्व छ । आफूले गरेको निर्णय र बनाएको कानुन अक्षरशः आफैँले पालना गर्छ । नयाँ दल पनि सांसद हैन, मन्त्री बन्न र यही सत्तामुखी कानुन पालना गराउने, नयाँ अध्ययन नै नगर्ने मार्गतिर लम्किएको देखिन्छ । व्यक्ति नयाँ आयो तर नीति नयाँ आएन भन्नुपर्ने अवस्था छ ।नेपालका संसद्ले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेका छैनन् । यो नयाँ प्रतिनिधि सभा र त्यसमा मिसिन पुगेको राष्ट्रिय सभासहितको सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माणमा ध्यान दिन सकेको छैन । आफूले कानुन बनाउने र अन्य सहायक कानुन बनाउन अरू निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरेको छ । प्रत्यायोजित कानुनको अनुगमन गर्ने पनि संसद्को काम हो । यो काम साँच्चिकै संसद्ले गर्ने हो भने सांसदलाई वार्षिक दुई अधिवेशनले मात्र पुग्दैन । अधिवेशनबाहेक पनि मिनि संसद्का रूपमा रहेका समिति चलिरहनुपर्छ । किनकि एउटा ऐन बनाउन नै संसद्लाई वर्षौं लाग्न सक्छ । कस्तो ऐन बनाउने, किन बनाउने, संसारमा अन्य देशमा यस्तो ऐन छ कि छैन, कुन देशमा कस्तो छ, अब हामीलाई यो अवस्थामा कस्तो चाहिन्छ, यसका लागि कसरी परामर्श गर्ने, कोसँग गर्ने, कसरी गर्ने ? आदि कार्यका लागि समय प्रशस्त लाग्छ । यसैगरी सहायक कानुन कसले बनाए, कति बनाए, कस्तो बनाए ? आदि अनुगमन गर्न‘पर्ने हुनाले सांसदको फुर्सद नै नहुनुपर्ने हो । यसो भयो भने सांसद मन्त्री बन्ने वा अन्य कार्यपालिकाले गर्ने विकास निर्माणको काममा लाग्न भ्याउँदैनन् । कानुन जनमुखी वैज्ञानिक बन्न सक्छ । जसले कानुनी शासनको मर्मलाई समेट्छ । सुशासन सुरु हुन्छ । अहिले जति पनि भ्रष्टाचार भएको छ कानुनका कारण । देश विकासमा अवरोध भएको छ कानुनका कारण । कानुन नै बनाउन ध्यान दिने सांसद भएनन् । कर्मचारीले बनाउने कानुन जनमुखी भएन । किनकि कर्मचारी हाकिमको आदेश वा पुराना कानुन सर्वोपरि ठान्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । जनप्रतिनिधिले जनतालाई सर्वोपरि ठान्नुपर्नेमा उनीहरू पनि सत्तामुखी कानुन मान्ने परिपाटीमा छन् । यो मिलेन । दोष यहीँ छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने नयाँ दलले संसद्मा हो । नयाँ दल पनि सांसद हैन, मन्त्री बन्न र यही सत्तामुखी कानुन पालना गराउने, नयाँ अध्ययन नै नगर्ने मार्गतिर लम्किएको देखिन्छ । व्यक्ति नयाँ आयो तर नीति नयाँ आएन भन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । एक उदाहरण भनौँ कि सरकारले बजेट सदनमा पेस गर्छ । सदनले कैयौँ महिना लगाएर छलफल चलाउँछ । जसमा अर्बौं रकम खर्च हुन्छ । सांसदले धेरै कुरा व्यक्त गर्छन् । सबै रेकर्डमा बस्छ तर अन्त्यमा जे सरकारले पेस गरेको छ, त्यही हुबहु पारित हुन्छ । यस्तो किन भयो भनेर जिज्ञासा कसैले गरेमा बजेटमा एक रुपियाँ पनि तलमाथि भयो भने सरकार असफल भएको अर्थ लाग्छ, तसर्थ एक रुपियाँ पनि तलमाथि गर्न हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलमा प्रशिक्षण गरेको पाइन्छ । यो परम्परावादी सोच हो । यो बेलायतमा केही समय चल्यो । किनकि त्यहाँ लिखित संविधान थिएन । संसद्मा सरकार कसरी बनाउने भन्ने अभ्यास मात्र थियो । हाम्रो देशमा त लिखित संविधान छ । सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुरा संविधानमा नै किटान छ । बजेटलाई आधार मान्नै पर्दैन । सरकार अल्पमतमा छ कि बहुमतमा छ भनेर त हेर्न सकिन्छ नि सदनमा । महिनौँ लगाएर अर्बौं खर्च गरेर गरेको छलफल औचित्यहीन हुने गरी बेलायतले अहिले छोडिसकेको अभ्यासलाई समातेर नेपाल बसेको छ । बेलायतमा अहिले बजेट छलफलपछि सरकारले सहमत गरेमा संशोधन हुने व्यवस्था चलिसकेको छ । सरकार असफल हुँदैन । तसर्थ वर्तमान सङ्घीय संसद्मा आएका सांसदले गर्नुपर्नेछ– अभ्यास बजेट परिमार्जनसहित परित । सांसदको अर्को काम हो– सरकार गठन । सरकार गठन गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ ले व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री । उपधारा २ मा विभिन्न दल मिलेर बनाउने प्रधानमन्त्री । उपधारा ३ मा संसद्मा भएका दलमध्ये ठूलो दलको प्रधानमन्त्री । उपधारा ५ मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले संसद्मा बहुमत देखाएर बन्ने प्रधानमन्त्री । बेलायतमा यस्तो प्रावधान छैन । जुन हाम्रो उपधारा ५ मा उल्लेख छ । यही धाराको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गरिसकेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री बनाउन अन्तिम पटक विशेष व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ । यही हो संवैधानिक सर्वोच्चताको उदाहरण । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । यसमा दलले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । यो काममा पनि यो संसद्ले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर भए पनि उपधारा २ को प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ । प्रधानमन्त्री कांग्रेस हुने अवस्था भएन । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको हो । बहुमत पु¥याउन दिएको होइन । उपधारा २ र उपधारा ५ बाट हुने प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गर्न मिल्छ । किनकि उसले प्रतिनिधि सभा सदस्यको विश्वासको मत लिँदै छ । उपधारा १ र ३ को अवस्थामा भने विश्वासको मत दिन मिल्दैन किनकि उनीहरू एकल दलीय हैसियतबाट प्रधानमन्त्री हुन लागेका हुन् । उनीहरूलाई अरू दलले सर्मथन दिन पर्दैन नियुक्ति हुँदाका बखत । उपधारा २ र ५ मा नियुक्ति हुँदाका बखत नै आफ्नो दलबाहेककाले समर्थन दिन अनिवार्य छ । यो पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको नमुना हो । यो परम्परावादी बेलायती (वेस्टमिनिस्ट्रियल) पद्धति होइन । संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि बेलायतले परिमार्जन गरिसकेको छ । अब संसद्ले अनुमति नदिई प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैन । यहाँ परम्परावादी बेलायती सोच बोक्नेहरू सोही कुराको व्याख्या गर्छन् । यो संविधान लागू हुनुपूर्वका सबै संसद् विघटनका कुरा बेलायती पद्धतिबाट भएको हो । नेपालमा यो संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको इच्छामा संसद् विघटन हुन सक्दैन । संसद्बाट प्रधानमन्त्री छान्न नै नसक्ने भएमा मात्र संसद् विघटन हुन सक्छ । यी सबै कुरा वर्तमान सांसदको सक्रियतामा काम कुरा अगाडि बढाई संसदीय कर्तव्य पूरा गर्नेतर्फ ध्यान जाओस् ।
मध्यावधि समीक्षाको सन्देश
मुलुक १५औँ योजना कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि आरम्भ भएको यो योजना २०८०-८१ मा सम्पन्न हुनेछ । यो पाँचवर्षे योजनाले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तय गरिएको पन्ध्रौँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको आधा समय त पूरा भएको छ तर पनि अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचक कमजोर पाइएको छ । मुलुकमा सबै क्षेत्रको समुचित विकासका निम्ति वि.सं. २०१३ देखि प्रारम्भ गरिएको पञ्चवर्पीय योजना मुख्यतया उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तय गरिएको विदितै छ तर विडम्बना नै भनौँ, मुलुकले अझै सोचेको दिशामा विकास गर्न सकेको छैन । अझ पन्ध्रौँ योजनाको प्रारम्भदेखि नै कोभिड–१९ को सङ्क्रमण सुरु भएर विश्व अर्थतन्त्रका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ज्यादै नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यो योजना अवधिमा कोरोना र रुस–युक्रेन युद्धको छाया परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको चालू पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाले मुलुकको अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा महŒवपूर्ण निष्कर्ष निकालेको पाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको समन्वयमा गरिएको मध्यावधि समीक्षामा शासकीय तथा अन्य असक्षमताका कारणभन्दा पनि स्वास्थ्यजन्य तथा विश्वव्यापी प्रभावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको देखाएको छ । कोभिडका कारण सिर्जना भएको असामान्य स्थिति सम्हाल्न आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहतलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा प्राथमिकता दिनु परेका कारण २०७६÷७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकोमा २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी यसपछिका दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः ३.८ तथा ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको थियो । औसतमा लिइँदा यी तीन आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अवस्था छ । योजना सार्वजनिक गरिँदा औसत आर्थिक वृद्धिदर ९.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । आर्थिक वृद्धि सोचेजस्तो हुन सकेन र अब शीघ्र आर्थिक वृद्धि चुनौती बनेको छ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्र कृषि, पर्यटन, उद्योग, उत्पादन सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेका कारण आर्थिक वृद्धिदर अनुमानितभन्दा निकै कम भएको हो । आर्थिक सूचकाङ्क कमजोर रहे पनि यस अवधिमा केही सामाजिक सूचकाङ्कमा सुधार भएको पाइएको छ । सामाजिक सूचकाङ्कमा सुधारले केही हदसम्म उत्साहको सञ्चार गरेको छ । खासगरी पाँच वर्षमुनिका बालमृत्युदर, किशोरी अवस्थाको प्रजननदर, शिक्षामा आधारभूत तहमा भर्ना, इन्टरनेट तथा विद्युत्मा पहुँच, मानव विकास सूचकाङ्क, आधारभूत खानेपानीको पहुँचजस्ता सामाजिक सूचकाङ्कमा देखिएको प्रगति मुलुकका निम्ति सन्तोषको विषय हो । कोभिडको प्रभावस्वरूप विश्व अर्थतन्त्र नै नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र अछुतो रहन सक्ने कुरै भएन । तथापि कोभिड प्रभाव निरन्तर कम हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् तवरले गति प्रदान गर्न केही उल्लेखनीय प्रयास गर्नु भने अति जरुरी भएको छ । पन्ध्रौँ योजनामा सुरुका तीन वर्षका प्रक्षेपित तथा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदरमा तीन दोब्बरभन्दा बढीको अन्तर देखिएको अवस्थामा उपयुक्त आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न केही नीतिगत सुधार आवश्यक छ । बजेट प्रणाली एवं अर्थतन्त्रमै संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता समीक्षाले औँल्याएको छ । यसको परिपालनालाई महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनामा रकमान्तर गरेर बढी खर्च गरेको देखाउने तथा बजेट प्रणालीबाट बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा समेत सुधार अति आवश्यक छ । विगत लामो समयदेखि विकास प्रशासनमा देखिएको यस कमजोरी पक्षमा सुधार ल्याउनका लागि बहस भए पनि आशातीत सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोडलगायतका विषयमा मध्यावधि समीक्षाका निष्कर्षमा सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण हुन सके शिथिल अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् स्थितिमा चलायमान बनाउन सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकपाललाई अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर तीनै तहका सरकारका बीचमा देखिएको अन्तरसम्बन्धलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक समृद्धि नेपालीको चाहना हो तर योजनाबद्ध विकासलाई पर राखेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । त्यसैले समीक्षाले सिफारिस गरेका सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला गर्नुहुन्न ।
निगमले सञ्चय कोषलाई बुझायो ऋणको किस्ता
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋणको किस्ता तिरेको छ । निगमले पुस २९ गते कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ताबापतको ३३ करोड नौ लाख ५५ हजार २८१ रुपियाँ भुक्तानी गरेको हो ।
नारायणी नदीमा आजदेखि पानी जहाज चल्न सुरु
सञ्चालनको तयारीमा रहे पनि विभिन्न कारणले चल्न नसकेको क्रुज सीप (पानीजहाज) आजदेखि नारायणी नदीमा चल्ने भएको छ । राइनो वाटर इन्टरटेनेमेन्ट प्रालिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माघ १ गतेदेखि क्रुज सीप सञ्चालनमा आउन लागेको जानकारी दिएको हो ।
माघेसङ्क्रान्ति मनाइँदै
माघेसङ्क्रान्तिलाई मुलुकभर आ–आफ्नो विशेषता र सांस्कृतिक महìवका साथ मनाइँदै आएको छ । सूर्यनारायण धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने उत्तरायण हुने भएकाले यस पर्वको विशेष महìव रहेको छ ।
थारू बस्तीमा माघीको रौनक
पश्चिम तराईका दाङ, बाँके र बर्दियाका थारू बस्तीमा यतिबेला जताततै माघीको रौनक छाएको छ । थारू समुदायको मुख्य पर्व माघी आइतबार परेकाले थारू बस्ती माघीमय बनेका छन् ।
कागलाई दाउन राखेका सेलरोटी
कागलाई दाउन राखेर पकाएका सेलरोटी दिएर सुदूरपश्चिममा नरहरी पर्व मनाइँदै छ । पुस ३० गते राति मीठा परिकार पकाएर माघ १ गते बिहान कागलाई सेलरोटी दिएर नरहरी पर्व मनाउने चलन रहेको छ । नरहरीलाई माघी पर्व र माघेसङ्क्रान्ति पनि भन्ने गरिन्छ ।
शिव प्रकाशको ‘समभोक’ लोकापर्ण
अमेरिकाको बोस्टन सहरमा बस्दै आउनुभएका लेखक शिव प्रकाशको पहिलो उपन्यास ‘समभोक’को लोकापर्ण गरिएको छ । ने
लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणमा सहमति
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौँ शङ्खरापुर नगरपालिका–३, बोझेनीका आन्दोलनरत स्थानीयवासीबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ ।
पोखरामा तीस मेट्रिक टन तरुल आयात
माघेसङ्क्रान्तिको विशेष परिकार तरुल बेच्न स्थानीय किसान तथा व्यापारीलाई यतिबेला चटारो छ । माघेसङ्क्रान्ति मुखैमा
मगर समुदायले मनायो भूम्या
माघेसङ्क्रान्ति मगर समुदायको विशेष पर्व हो । यो समुदायले भूम्यालाई बल पूजापछिको ठूलो पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछ ।
माघीको माहोलमा तराई
‘बाबा कि सगरुवा, मुरिया लहाने रे हाँ, सखिये हो सेन्दुर छुटल पानी घाट ।’ नयाँ वर्ष एवं ठूलो पर्व माघ (माघी-खिचरा)मा थारू समुदायले गुनगुनाउने मौलिक गीत हो, यो । पुर्खाहरूले सिर्जना गरेको यो लोकगीत थारू समुदायमा अहिले पनि लोकप्रिय छ ।
