मुलुक १५औँ योजना कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि आरम्भ भएको यो योजना २०८०-८१ मा सम्पन्न हुनेछ । यो पाँचवर्षे योजनाले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तय गरिएको पन्ध्रौँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको आधा समय त पूरा भएको छ तर पनि अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचक कमजोर पाइएको छ । मुलुकमा सबै क्षेत्रको समुचित विकासका निम्ति वि.सं. २०१३ देखि प्रारम्भ गरिएको पञ्चवर्पीय योजना मुख्यतया उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तय गरिएको विदितै छ तर विडम्बना नै भनौँ, मुलुकले अझै सोचेको दिशामा विकास गर्न सकेको छैन । अझ पन्ध्रौँ योजनाको प्रारम्भदेखि नै कोभिड–१९ को सङ्क्रमण सुरु भएर विश्व अर्थतन्त्रका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ज्यादै नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यो योजना अवधिमा कोरोना र रुस–युक्रेन युद्धको छाया परेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको चालू पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाले मुलुकको अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा महŒवपूर्ण निष्कर्ष निकालेको पाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको समन्वयमा गरिएको मध्यावधि समीक्षामा शासकीय तथा अन्य असक्षमताका कारणभन्दा पनि स्वास्थ्यजन्य तथा विश्वव्यापी प्रभावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको देखाएको छ । कोभिडका कारण सिर्जना भएको असामान्य स्थिति सम्हाल्न आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहतलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा प्राथमिकता दिनु परेका कारण २०७६÷७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकोमा २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी यसपछिका दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः ३.८ तथा ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको थियो । औसतमा लिइँदा यी तीन आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अवस्था छ । योजना सार्वजनिक गरिँदा औसत आर्थिक वृद्धिदर ९.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । आर्थिक वृद्धि सोचेजस्तो हुन सकेन र अब शीघ्र आर्थिक वृद्धि चुनौती बनेको छ ।
कोभिडका कारण अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्र कृषि, पर्यटन, उद्योग, उत्पादन सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेका कारण आर्थिक वृद्धिदर अनुमानितभन्दा निकै कम भएको हो । आर्थिक सूचकाङ्क कमजोर रहे पनि यस अवधिमा केही सामाजिक सूचकाङ्कमा सुधार भएको पाइएको छ । सामाजिक सूचकाङ्कमा सुधारले केही हदसम्म उत्साहको सञ्चार गरेको छ । खासगरी पाँच वर्षमुनिका बालमृत्युदर, किशोरी अवस्थाको प्रजननदर, शिक्षामा आधारभूत तहमा भर्ना, इन्टरनेट तथा विद्युत्मा पहुँच, मानव विकास सूचकाङ्क, आधारभूत खानेपानीको पहुँचजस्ता सामाजिक सूचकाङ्कमा देखिएको प्रगति मुलुकका निम्ति सन्तोषको विषय हो ।
कोभिडको प्रभावस्वरूप विश्व अर्थतन्त्र नै नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र अछुतो रहन सक्ने कुरै भएन । तथापि कोभिड प्रभाव निरन्तर कम हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् तवरले गति प्रदान गर्न केही उल्लेखनीय प्रयास गर्नु भने अति जरुरी भएको छ । पन्ध्रौँ योजनामा सुरुका तीन वर्षका प्रक्षेपित तथा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदरमा तीन दोब्बरभन्दा बढीको अन्तर देखिएको अवस्थामा उपयुक्त आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न केही नीतिगत सुधार आवश्यक छ । बजेट प्रणाली एवं अर्थतन्त्रमै संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता समीक्षाले औँल्याएको छ । यसको परिपालनालाई महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।
आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनामा रकमान्तर गरेर बढी खर्च गरेको देखाउने तथा बजेट प्रणालीबाट बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा समेत सुधार अति आवश्यक छ । विगत लामो समयदेखि विकास प्रशासनमा देखिएको यस कमजोरी पक्षमा सुधार ल्याउनका लागि बहस भए पनि आशातीत सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोडलगायतका विषयमा मध्यावधि समीक्षाका निष्कर्षमा सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण हुन सके शिथिल अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् स्थितिमा चलायमान बनाउन सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकपाललाई अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर तीनै तहका सरकारका बीचमा देखिएको अन्तरसम्बन्धलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक समृद्धि नेपालीको चाहना हो तर योजनाबद्ध विकासलाई पर राखेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । त्यसैले समीक्षाले सिफारिस गरेका सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला गर्नुहुन्न ।
