गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौँ शङ्खरापुर नगरपालिका–३, बोझेनीका आन्दोलनरत स्थानीयवासीबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ ।
बझेनीमा ४००-२२०-१३२-११ केभी लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणमा केही स्थानीयवासीले सबस्टेसन स्थानान्तरणको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. २ की सांसद सोबिता गौतम, नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षहरूको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँग शुक्रबार झन्डै पाँच घण्टा भएको वार्तामा उक्त तीनबुँदे सहमति गर्दै आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो ।
सहमतिसँगै वातावरणलाई सहजीकरण गर्न सबस्टेसन निर्माण स्थलमा स्थानीयवासीबाट भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित भएको छ भने स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता गरिएको छ ।
तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र तिनीका सहायक खोलामा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति गर्न सो सबस्टेसन बनाउन लागिएको हो ।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।
सबस्टेसन निर्माण स्थलमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्भेलगायतका काम पाँच दिन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । उक्त काम छैटौँ दिनदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा अवरोध नगर्ने-नगराउने सहमति भएको छ ।
आयोजनाको सकारात्मक-नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयवासीसँग अन्तत्र्रिmया, मागका विषयमा छलफल गर्न शङ्खरापुर नगरपालिका–७ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिले आफ्नो कार्यसूची बनाई पाँच दिनभित्रमा स्थानीयवासीसँग अन्तक्र्रिया, मागलगायतमा छलफल तथा मूल्याङ्कन गरी आयोजना समक्ष पेस गर्नेछ ।
वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सबस्टेसन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा यसलाई अन्यत्र सार्न असम्भव रहेको प्रस्ट पार्दै स्थानीयवासीलाई अत्यधिक सुविधा हुने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रसारण लाइनको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा नागरिकको मुहारलाई खुसी हुने गरी निर्णय गर्नेछौँ, अहिले आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्नु उचित होइन ।”
नगरप्रमुख रमेश नापितले आयोजना बन्न नदिने पक्षमा कोही नभएको चर्चा गर्दै स्थानीय रूपमै गएर प्रभावितसँग व्यापक अन्तक्र्रिया गरी उनीहरूको चिन्ता र चासोलाई संवादमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
वार्तामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबभन्दा उत्तम रहेकाले सबस्टसेन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रस्ट पार्नुभयो । विगतमा जग्गाधानीले राजीखुसीले रकम बुझेको, उत्तम स्थान छनोट गरी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको, ठेक्का सम्झौता भइसकेको, विगतमा सोही स्थानमा काम गर्दा कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा अहिले आएर कानुनी र प्राविधिक रूपमा पनि सबस्टेसन अन्यत्र सार्न सकिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
आन्दोलनरत पक्षले स्थानीयवासीलाई आयोजनाबारे पर्याप्त जानकारी नदिएको, छलफल नगरिएको, स्थानीयवासीको मागलाई नसुनिएको बताएका थिए ।
सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीको १७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् ।
नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण ऋण सबस्टेसनहरू तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।
नयाँ खिम्ती–काठमाडौँ ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चारवटा सबस्टेसन गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि एडीबीसँग २०६८ चैतमा पहिलो र २०७४ भदौमा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो ।
२०७४ मङ्सिरमा सम्झौता गरेको ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडेर २०७७ मङ्सिर ४ गते नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो । दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध सुरु भएको थियो । अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माण स्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन ।
लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेका कारण ठेक्का सम्झौताको म्याद २०८० पुस १५ सम्म कायम गरिएको छ ।
