गोरखापत्र अनलाइन
राजमार्गमा खाल्टाखुल्टीले दुर्घटनाको जोखिम
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा परेका खाल्टाखुल्टी मर्मत–सम्भार नहुँदा यात्रा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । विगत लामो समयदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा परेका ठुल्ठूला खाल्टाखुल्टीमा पानी जम्न थालेको छ ।
सिमेन्ट उद्योगमाथिको शुल्क मिलेमतोमा हटाइएको आरोप
बागमती प्रदेश सभाका सदस्यले सिमेन्ट उद्योगमाथि लाग्दै आएको शुल्क उद्योगीसँगको मिलेमतोमा प्रदेश सरकारले खारेज गरेको आरोप लगाएका छन् ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथिको प्रदेश सभामा बिहीबार भएको सामान्य छलफलमा विपक्षी दलका प्रदेश सभाका सदस्यले सिमेन्ट उद्योगलाई करमा दिएको छुट नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचारको एउटा शृङ्खला भएको आरोप लगाउनुभएको हो ।
रोपिए एक लाख बिरुवा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुरे क्षेत्रको दोहनले निम्तिने जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले प्रकृति स्वच्छ भए मात्रै हाम्रो जीवन स्वच्छ हुने र हामीले संरक्षण गरे मात्रै प्रकृतिले हामीलाई संरक्षण गर्ने तथ्यलाई नबिर्सन आग्रह गर्नुभएको हो ।
बूढीगङ्गामा असार २३ गने पुनःनिर्वाचन
बूढीगङ्गा नगरपालिकामा असार २३ गते पुन निर्वाचन हुने भएको छ ।
नाबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ
गुल्मीमा कक्षा तीनमा अध्यन गर्ने छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ परेका छन् ।
एसपीपीमा निरर्थक बहस
राजनीतिमा सरकारको विरोध गर्न बेला–बेलामा अनेक बहाना र मुद्दा चाहिन्छ । कहिलेकाहीँ बेमौसममा पनि बहाना र मुद्दा उठ्ने गर्छन् । भ्रम पनि त्यति बेला मुद्दा हुने गर्छन् । विरोध र नकारात्मक सोच तथा संस्कृतिले अनावश्यक ऊर्जा खर्च हुन्छ, समय खेर जान्छ ।नेपाली राजनीतिमा विगतमा यस्तै अनेक बहाना र मुद्दामा मुलुकले ठूलो ऊर्जा खर्च गरेको छ । अनावश्यक विषयमा समय व्यतीत गर्दा देशले लिनुपर्ने आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गतिमा अवरोध नआएको समेत होइन । त्यस क्रममा नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र मुद्दा भने ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । अहिले यस्तै विरोध गर्ने विषय आइपरेको छ, नेपालले अमेरिकासँग गरेको वा गरिने भनेको एउटा सम्झौता । हुँदै नभएको विषयवस्तुले विषय प्रवेश पाएपछि मुलुकको कार्यकारीले समेत यो विषयमा स्पष्ट पार्नुप-यो । नेपालले सैनिक मामिलासम्बन्धी विषयमा अमेरिकासँग राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)मा सहभागिता जनाउन लागेको भन्दै सदनमा विषय उठान भयो । केही मिडियामा सम्झौताको सामग्रीसमेत आउन थाल्यो । सडकमा विरोध गर्न पनि कतिपयलाई राम्रै मसला पाएजस्तो भयो तर यथार्थ अर्कै थियो । यो विषयले कतै प्रवेश गरेकै थिएन, रहेनछ । बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कुरा उठेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपी सम्झौताका लागि नेपाल सरकारलाई कुनै प्रस्ताव नआएको औपचारिक रूपमै स्पष्ट पार्नुभयो । संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत सरकारले एसपीपीमा सहभागिता जनाउन लागेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा आलोचना भएपछि सरकारको यस्तो जवाफ स्वाभाविक थियो । सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले), सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस तथा अन्य साना दलहरूले सम्झौताका विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । केही दिनयतादेखि यो विषयले सदन र सडकमा विषय पाएपछि शीर्ष राजनीतिक तहमा समेत तरङ्ग ल्यायो ।एसपीपीको विषयलाई लिएर शीर्ष राजनीतिक तह तत्कालै संवदेनशील भएको पाइयो । सडक र सदनमा कुरा उठेपछि शीर्ष तहमा यो संवदेनशीलता स्वाभाविक नै थियो । नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्धका ७५औँ वर्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसै महिना अमेरिका भ्रमणको तयारीसमेत भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री देउवासँग यसै विषयमा गरेको कुराकानी सार्वजनिक भएको छ । यसले विषयवस्तुलाई छर्लङ्ग पारेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रलाई आघात पर्ने कुनै सम्झौता नगर्ने सत्तारूढ शीर्ष नेतृत्वलाई विश्वस्त पार्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री देउवासँग बुधबार भेटेपछि विषयवस्तु स्पष्ट भएको हो । त्यस भेटपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले नै प्रेसलाई यो विषय स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले शीर्ष नेतृत्वसँग प्रस्ट रूपमा अमेरिकासँग कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभयो । “नेपालको अहित हुने या आघात पुग्ने र रणनीतिक महŒवको काममा मबाट हस्ताक्षर हुँदैन । अरू देशहरूबाट चासो राखे पनि, कसैले भने पनि नेपालले गर्ने छैन । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट रूपमा यही भन्नुभएको छ,” नेता नेपालले भन्नुभयो । नेपालको भनाइले सतहमा उठेका एसपीपीको छाल स्वाभाविक रूपमा पानीको फोका भएको छ ।त्यसो त नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले समेत अघिल्लै दिन यो मामिलालाई स्पष्ट पारेको थियो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एसपीपी कार्यक्रममा कुनै देशलाई सहभागी पार्न बाध्य पार्ने कार्यक्रम नभएको स्पष्ट पारेको थियो । अमेरिकाका विविध राज्यका नेसनल गार्डले बाह्य मुुलुकहरूसँग सैनिक अनुभव र सीप आदान–प्रदान कार्यक्रमका रूपमा विगत २५ वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रम अगाडि बढ्दै आएको त्यहाँ जनाइएको छ । नेपाली सेनाले समेत अमेरिकी सेना वा सरकारसँग कुनै राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् एसपीपी सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेको छ । सेनाले आगामी दिनमा समेत त्यस्तो सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढेको स्पष्ट पारेको छ । सबैतिरबाट यो विषय बेमौसमको विरोध देखिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित सर्वोपरि विषय हो । भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गरी राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप देशको विकास आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानले निर्देशित गरेको सन्तुलित तर गतिशील परराष्ट्रनीतिबाटै नेपालको दूरगामी हित हुने कुरामा तलवितल गर्नुहुन्न ।
समाजवाद सजाउने सोच र शैली
समाजवाद पछिल्लो विश्व राजनीतिको प्रमुख शब्द बनेको छ । हाम्रोमा पनि सरकारलगायत प्रत्येक दलबाट समाजवादी आचरणको देश निर्माणमा पहल गर्ने दाबा आउँछ । संविधानमा समेत समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेखित छ ।
सन्धिमा सहज, ढुवानीमा जटिल
नेपाल र भारत पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौता संशोधन गर्न दुवै पक्ष बेला–बेलामा सहमत हुने गरेका छन् । सहमत भएका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । व्यापारिक, पारवहन वार्तामा नेपाली पक्षले नेपाल र भारत पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई हस्ताक्षर गर्ने प्रस्तावमा भारतीय पक्ष बेला–बेलामा सहमत भएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा योजना छनोट
नेपालको संविधानले सङ्घीय संरचनाका तीनै तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो बजेटमार्फत बित्त नीति बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई आफ्नो आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा आवश्यकताअनुसार कानुन तथा वार्षिक बजेट बनाउनेलगायत विधान, नीति तथा योजना निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको व्यवस्थालाई वित्तीय सङ्घीयताको आदर्श पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ ।
मरुभूमीकरणबाट जोगिन चुनौती
प्रत्येक वर्ष जुन १७ लाई ‘विश्व मरुभूमीकरण तथा खडेरीविरुद्धको दिवस’का रूपमा संसारभरि मनाइन्छ । विश्व जगत्ले मरुभूमीकरण तथा खडेरीविरुद्ध जुध्न एकताको सन्देश दिने गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९९४ को महासम्मेलनले जुन १७ लाई यो दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो ।
पाँचबुदे सहमतिपछि निहारिकाले तोड्नुभयो अनसन
न्यायको माग गर्दै २७ जेठदेखि आमरण अनसनमा बसेकी महोत्तरी जिल्ला जलेश्वर नगरपालिका ९ निवासी सोनाली कुमारी सिंह निहारिका र सरकारकाबीच पाँचबुदे सहमति भएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णा पौडेल खतिवडाको पहलमा सरकारी प्रतिनिधिहरुसङ्ग सहमति भएपछि उहाँले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको हातबाट जुस खाएर अनसन तोड्नुभएको छ ।
बैतडीमा टिपर दुर्घटना, चार जना घाइते
गोकर्ण दयालबैतडी, असार २ गते। बैतडीमा टिपर दुर्घटना हुँदा चार जना घाइते भएका छन्। धनगढीबाट इँटा बोकेर बैतडी आउँदै गरेको म १ क ३८८ नम्बरको टिपर दशरथचन्द राजमार्गको पाटन नगरपालिकका-६, कनेडा मोडमा बिहीबार दुर्घटनामा परेको हो। टिपर सडकबाट करिब तीन सय मिटर तल खसेको छ। दुर्घटना परेर टिपर चालक कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका-५ का सन्तोष डगौरा, बैतडीको पाटन नगरपालिका-३ का हिरा विश्वकर्मा, पाटन नगरपालिका-४, का हरिना ऐरी महरा र टिपरका सहचालक भीमदत्त नगरपालिका-४ का वीरेन्द्र चौधरी घाइते हुनुभएकाे छ। घाइते चारै जनालाई उपचारका लागि डडेलधुरा अस्पताल पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन।
कालीगण्डकीमा बेपत्ता भएका सात जनाको उद्धार
पाल्पाको रानीमहल नजिकै कालीगण्डकी नदीमा बेपत्ता भएका सात जनाको उद्धार भएको छ।
पत्रकार महासंघ संस्थापक विषय चाँडो टुङ्गो लगाउन सुझाव
नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्षका विषयमा अझै वहस जारी रहेकाले त्यसको निक्र्यौल चाँडो गर्नुपर्ने धारणा सञ्चार सम्बद्ध संस्थाका नेतृत्व वर्गहरुले राख्नुभएको छ । नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) संघीय समितिद्वारा विहीबार यहाँ आयोजित ‘आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्ष’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँहरुले सो धारणा राख्नुभएको हो ।
‘गोरखापत्र आधिकारिक र विश्वसनीय छवि कायम राख्न सफल’
गोरखापत्र र दि राइजिङ नेपालका पत्रकारका लागि दुई दिने क्षमता विकाससम्बन्धी प्रशिक्षण बिहीबारबाट सुरु भएको छ।
