.jpg)
शशिधर पराजुली
विराटनगर, मङ्सिर ११ गते । कोशी प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सोमवारबाट सुरु भएको छ । प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले सरकारले ल्याएको योजना र विनियोजनप्रति तीव्र असन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बजेटमा सरकारले मनोमालिन्य गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालका सांसदहरु सबैभन्दा बढी आक्रोशित ढङ्गले सदनमा प्रस्तुत भएका छन् । सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले पनि छलफलमा बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले विनियोजन विधेयक विपक्षीसँग भएको सहमतिविपरीत आएको र बजेटमा असमान मापदण्ड लागू गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो । मुख्यमन्त्रीले २५ लाख रुपियाँभन्दा कम रकमका योजनाहरु काट्ने घोषणा गरे पनि अध्यादेशमा समावेश भएका त्यस्ता योजना काटेर तीन लाख र पाँच लाख रुपियाँका कैयौं नयाँ योजनाहरु थपिएकोमा भण्डारीले आपत्ति जनाउनुभयो । मुख्यमन्त्रीले जवाफबाट सन्तुष्ट नबनाए सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण तय गर्ने प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताउनुभयो ।
भाषणबाट लोकप्रियता कमाउन पर्याप्त अध्ययन नगरी केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइएपनि कार्यान्वयनको आधार बजेटले प्रस्तुत नगरेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयो । १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सङ्ख्या, उनीहरुको उपचारमा हुने खर्च र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको बारेमा तथ्याङ्क अध्ययन नगरी कार्यक्रम ल्याइएका कारण कार्यान्वयनप्रति आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो।
मुख्यमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटकेन्द्रित गरेको र अन्यत्रका योजना काटिएको भन्दै सङ्खुवासभाका सांसद विदुर लिंथेपले बजेटप्रति असहमति व्यक्त गर्नुभयो । ‘मुख्यमन्त्रीले बजेटजति आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र थुपार्नुभयो, मोरङ बाहेक कितावमा अरु जिल्लाको नाम भेट्न मुस्किल छ, मुख्यमन्त्रीले क्षेत्रमा ३३ करोड बजेट राख्नुभएको छ। के झापा, मोरङ र सुनसरीबाहेक संखुवासभा र भोटखोला यो प्रदेशका जनता होइनन् ?’ उहाँले विनियोजनमार्फत भएको विभेद र असन्तुलित बजेट नसच्याएमा मुख्यमन्त्रीलाई हस्ताक्षर गरेर दिएको समर्थनका बारेमा सोच्ने चेतावनी दिनुभयो ।
सुनसरीका सांसद रमेशकुमार बस्नेतले ‘हराएको योजना खोजी पाउँ’ भन्दै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । अध्यादेशमा प्राथमिकताका साथ राखिएका योजना मात्र होइन योजना छान्दा र हटाउँदा प्रक्रियासमेत मिचिएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै बिरालोले मासु खाएपछि पनि तौल नबढेकोले मासु खोज्नुपरेको कथा सुनाउनुभयो ।
सांसद तिलचन पाठकले मुख्यमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिने सांसदहरुलाई ‘घोडा बचाउने खसी’को हालतमा पुर्याउनुभएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेटले गम्भीर रोग लागेका बिरामीहरुको उपचारमा आर्थिक सहयोग गर्ने अघिल्लो सरकारको योजना काटिदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । कोशी प्रदेश सरकारले असाध्यै रोग लागेका बिरामीको उपचारमा १ लाख रुपियाँ सहयोग गर्दै आएको थियो । सहिदका नाममा समावेश भएका योजना काटेर सहिदप्रति अपमान गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै उहाँले सरकारले चर्को कुरा गर्दै कमजोर छवि देखाएको बताउनुभयो ।
सत्तारुढ दलका सांसद नारायणबहादुर मगरले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पहुँचमा बजेट बनेको र आफूजस्ता साधारण सांसदको क्षेत्रमा अध्यादेशमा भएका योजनाहरु पनि काटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । ‘म छैठौं पटक बजेटमाथिको छलफलमा बोलिरहेको छु र सरकारको योजना अनुसार सुरु भएको ८० किलोमिटर लामो प्रादेशिक रणनीतिक सडक भर्खर २० किलोमिटर ग्राभेल भएको छ यो काम सम्पन्न गर्न अरु तीन पटक चुनाव जित्न पर्ने भयो ।’
सांसद छविलाल चुडालले पहुँचमा आधारित बजेट बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "अहिलेको बजेटले नेताहरुको आलोचना किन हुने रहेछ भन्ने कुरा र कारण राम्रोसँग बुझ्न पाएँ ।" नेताहरुमा सामन्ती सोच र प्रवृत्ति कायम रहँदा पहुँचका आधारमा बजेट बनेको बताउनुभयो ।
दलित सशक्तीकरणको क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले पूर्ण बेवास्ता गरेको भन्दै बजेट विभेदकारी भएको सांसद कमला दर्नालले बताउनुभयो । ‘१०.१ प्रतिशत दलिल समुदाय बसोबास गर्ने कोशी प्रदेशमा दलित सशक्तीकरणका लागि जम्मा ६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यस बाहेक कुनै कार्यक्रम छैन अनि यो बजेटको औचित्य के हो ?’
खोटाङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद पाँचकर्ण राईले स्थानीय जनतासँग छलफल गरेर प्राथमिकतामा राखेर पेश गरेको योजनामा बजेट नदिएको गुनासो गर्नुभयो । "मैले एक नम्बर प्राथमिकतामा राखेर एउटा पुलको योजना पेश गरेको थिएँ तर सरकारले त्यसलाई काटेर मैले ९ नम्बर प्राथमिकतामा राखेको अर्को पुलमा बजेट राखिदियो, त्यो पुल बनाउँदा बुख्याँचा जस्तो हुन्छ," सांसद राईले भन्नुभयो, "यो बजेट हेर्दा मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेशको मानचिनका बारेमा कुनै जानकारी भएको मलाई लागेन ।"
प्रदेश सभामा सोमबार भएको छलफलमा सांसदहरु खिनु लङ्वा लिम्बु, सिर्जना राई, गीतादेवी रेग्मी, राधा खनाल, शोभा पालुङ्वा, राधाकृष्ण खनाल र जयप्रकाश चौधरीले भाग लिनुभएको थियो ।
बजेटप्रति असहमति राख्दै उठेर विरोध
प्रतिस्थापन विधेयकबाट आएको बजेटले आफ्नो क्षेत्रका लागि विगतमा विनियोजन भएको २० भन्दा बढी योजना काटिएको विरोधमा प्रदेश सभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलालले उठेर विरोध जनाउनुभयो ।
शून्य समयमा बोल्नुभएका सांसद दुलालले आफ्नो भनाइ राखिसेपछि उठेर विरोध जनाउनुभए पनि सभामुखले अर्का सांसद हिमाल कार्कीलाई बोल्न समय दिनुभएपछि एमाले सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नियमापत्ति गर्नुभएको थियो । उहाँको नियमापत्तिको समेत सभामुखले सुनुवाई नगरेपछि पुनः एमाले सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले नियमापत्ति जनाउनुभयो । त्यसपछि सभामुखले सांसद दुलालको माग जवाफका क्रममा सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिनुभएका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई आग्रह गर्नुपरेको थियो ।
