नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेश प्रदेश सरकारबाट अलग हुने निर्णय गरेको छ।
अफ्रिकी मुलुक सोमालिया, इथियोपिया र केन्याका पाँच वर्षमुनिका ७० लाख बालबालिका कुपोषणको सिकार भएका राष्ट्र सङ्घीय बालकोषले जनाएको छ ।
जिम्बावेमा असार ३ गतेदेखि आयोजना हुने आइसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनोट खेलमा नेपालले पहिलो खेल जिम्बावेसँग खेल्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय सभामा नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिनुभएकाे छ।
मन्त्रालय बाँडफाँटमा चित्त नबुझ्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अब केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सङ्घीय अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी) सम्बन्धी एक हजार सात सय ३४ वटा निवेदन दर्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनता समाजवादी पार्टीका वीरेन्द्रप्रसाद महतोलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको हो।
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको शासकीय प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तनको परिकल्पना गरेको छ । शताब्दीदेखिको केन्द्रीकृत शासन विकेन्द्रित, सङ्घीयता ढाँचामा रूपान्तरण भएको छ ।
लामो समयदेखि विद्युत महसुल नतिर्ने हेटौँडाका ६७ उद्योगसहित ५४२ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. चन्द्रकान्त राउतले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीयता विरोधी भएको बताउनुभएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न ल्याइएको दस्तावेज भएको बताउनुभएको छ ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवन रूपान्तरणमा लाग्नु राजनीतिक र सञ्चार क्षेत्रको साझा दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न सके वार्षिक १३ लाख जनसङ्ख्याले प्रत्यक्ष रोजगार पाउन सक्ने बताउनुभएको छ ।