• १२ फागुन २०८०, शनिबार

लोकतन्त्रको स्थायित्वमा राजतन्त्र बाधक

blog

नेपालमा राजतन्त्रको लामो इतिहास छ । विभिन्न कालखण्डमा अनेकौँ राजाले शासन गरे । त्यतिबेला ससाना जनपदीय राजाहरूले शासन गरेका इतिहास छ । मध्यकालमा आएर पश्चिमका बाइसी–चौबिसी, पूर्वमा पाल्पा, मकवानपुर, विजयपुर, भक्तपुर, ललितपुर, कान्तिपुर राज्यहरूका साथै तिरहुतका शक्तिशाली राज्य सिमरौनगढ थिए । गोरखा राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहले ती सबै राज्यलाई अठारौँ शताब्दीमा जिती विशाल नेपाल अधिराज्य स्थापना गरे । त्यसपश्चात् शाहवंशीय राजाहरूको एकछत्र राज्य सुुरु भयो । 

विसं १९०३ मा कोतपर्वपश्चात् जङ्गबहादुर राणा सर्वशक्ति भई प्रधानमन्त्री भए । विसं १९१३ मा जङ्गबहादुरले राजा सुरेन्द्रवीरविक्रम शाहबाट पञ्चापत्र लिई सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिए । राजा दरबारभित्र आलिङ्कारी रूपमा गद्दीसीन भई मात्र बसिरहे । राणातन्त्रले एक शताब्दीसम्म निरङ्कुश राज्य गरी जनतालाई दास बनाइराखे । २००७ सालमा जनक्रान्तिद्वारा राणातन्त्र समाप्त भई प्रजातन्त्र प्रार्दुभाव भयो । दिल्ली भागेका राजा त्रिभुवनलाई जनक्रान्तिले पुनः गद्दीसीन गराए । 

राजा त्रिभुवनबाट फागुन ७ गतेका दिन शाही घोषणामा हाम्रो प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार होओस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले यो विधान तयार नभएसम्म हामीलाई हाम्रो कार्यसम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनको निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रीमण्डलको सङ्गठन होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले गठन बक्सेका छौँ । त्यस अनुसार मोहनशमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भयो । 

यो शाही घोषणामा राजा त्रिभुवनको मात्र इच्छा र निर्णय भएको देखिन्छ । जनक्रान्तिको उल्लेख नगरी दिवङ्गत सहिदप्रति पनि श्रद्धाञ्जली पनि प्रकट गरिएको देखिएको छैन । जुन जनक्रान्तिबाट राणाबाट खोएिको राजाको कार्यकारी प्रमुखको अधिकारलाई पुनस्र्थापित गरियो त्यसको चर्चासम्म नगर्नु कृतध्नता नै मान्नु पर्छ । राजा त्रिभुवनबाट गरिएको शाही घोषणा अनुसार विधान सभाको चुनाव तोकिएको अवधिभित्र भएन । शाही घोषणामा नै गणतन्त्रात्मक विधानबमोजिम शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भनिएको थियो । कि यसैको डरले विधान सभाको चुनाव राजाले नगराएको भन्ने शङ्का उब्जिएको छ । 

दिल्ली सम्झौता अनुसार सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित गराउन संविधान सभाका लागि निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रमुख जिम्मेवारी अन्तरिम सरकारको थियो । राजा त्रिभुवनले जनतामा अधिकार नजाओस् भनी चुनाव गराउन चाहेका थिए । अन्तरिम सरकार कमजोर रहेकोले, राजा माथि दबाब सिर्जना गर्न सकेनन् । राजाबाट गठित मन्त्रीमण्डलले राजामाथि दबाब सिर्जना गर्न आँट देखाएन । 

यसले गर्दा राजा त्रिभुवन झन् उत्साहित भई आफ्नो गुमेको शक्तिलाई पुनः सञ्चय गर्न थाले । नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ साल चैत २९ गते राजा त्रिभुवनबाट जारी गरियो । यसको प्रस्तावनामा निम्न कुरा उल्लेख गरिएको थियो । 

श्री ५ महाराजाधिराजबाट २००७ साल फागुन ७ गतेको घोषणाद्वारा अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरूले आफैँले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातान्त्रिक विधान अनुसार हुनु पर्छ भन्ने इच्छा र हक सङ्कल्प प्रकट गरी बक्सेको थियो । यो अन्तरिम शासन विधान केवल नयाँ संविधान नबनुन्जेलसम्मका लागि मात्र लागु गरिएको थियो तर यसमा पटक पटक संशोधन गरेर राजा त्रिभुवनले सम्पूर्ण राजकीय शक्ति र विशेषाधिकार आफूमा केन्द्रित गरे । उनले मर्नुभन्दा अघि २०१० साल माघ ७ गते व्यापक संशोधन गरी नेपाल अन्तरिम शासन विधान प्रारम्भ भएको मितिदेखि लागु गरे । 

यसरी २००७ मा जनक्रान्तिबाट प्राप्त जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार माथि राजा त्रिभुवनले कुठाराघात गरे । राणाबाट खोखिएको अधिकार शाह शासकले आफूमा निहित गरे । २०११ साल फागुन ३० गते राजा त्रिभुवनको निधनपछि महेन्द्र राजा भए । उनले पनि बुवा जस्तै संविधान सभाको चुनाव नगराई विभिन्न बहानामा टार्दै गए । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको मुखबाट २०१३ साल असार २६ गतेका दिन राजा त्रिभुवनद्वारा भएको शाही घोषणाले कानुन नवीन नेपाल गजेटमा प्रकाशित पनि नभएकाले लागु हुन सक्दैन भन्न लगाए । 

यसका विरुद्ध बिपी कोइरालाले शाही घोषणा र ऐनको प्रतिकूल भएकाले विपक्षी प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारलाई देशको संविधान तर्जुमाबारे उक्त घोषणाका प्रतिकूल काम गर्ने अधिकार छैन भन्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्च अदालतले नेपालको नागरिक हैसियतले आफ्नो स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्ने पाउने अधिकार अन्य नागरिक सरह प्रधानमन्त्रीको पनि भएकाले सो अनुसार व्यक्त गरिएको  हो । कानुनले गर्नुपर्ने काम गर्दिन भनी जवाफ दिएमा मात्र परमादेश रिट जारी गर्न मिल्ने हो । प्रस्तुत मुद्दा सोबमोजिम भए गरेको न देखिएकाले रिट खारेज हुने ठहर्छ भनी फैसला गरे ।

यसरी राजाबाट भएको शाही घोषणाविपरीत प्रधानमन्त्री आचार्यले राजा महेन्द्रकै मनसायलाई समर्थन गरेको देख्यो । राजा महेन्द्रले पछि मन्त्रीमण्डल गठन नगरी सल्लाहकार सभा गठन गरी सारा कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित गरी प्रत्यक्ष शासन लागु गरे । यता नेपाली कांग्रेसले संविधान सभाको चुनावका लागि देशव्यापी रूपमा सत्याग्रह थाले । यसरी राजा महेन्द्रमाथि दबाब सिर्जना भएपछि २०१४ साल असोज पूर्णिमाका दिन संविधान सभाको चुनाव नगराई एकै पटक २०१५ साल फागुन ७ गतेका दिन संसद्को चुनावको घोषणा गरे ।

त्यस अनुसार संसद्को चुनाव भइ दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन गरे । बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा गठित सरकारले क्रान्तिकारी कदम चाल्यो । नेपाललाई एएटा सामन्ती राज्यबाट समाजवादी राज्यमा परिवर्तन गर्न कार्यक्रम लागु गरे । जस अनुसार विर्ताउन्मूलन, वैज्ञानिक भूमिसुधार जमिनदारी उन्मूलन, सहकारी योजना, वनजङ्गलको राष्ट्रिय करण जस्ता प्रगतिशील कार्यक्रम ल्याए । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा असंलग्न नीतिको अविलम्बन गरी इजराइललगायत राष्ट्रसित दौत्य सम्बन्ध राखे । छिमेकी राष्ट्र चीनलाई पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्रदान गर्नु पर्छ भनी प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९६० मा आमसभामा भाषण गरेका थिए । यसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बिपी कोइरालाको उचाइ बढ्न थालेपछि राजा महेन्द्रमा द्वेष र जलन पैदा भयो । अति महत्वाकाङ्क्षी राजा महेन्द्रलाई बिपी नेतृत्वको सरकारले गरेका क्रान्तिकारी कामप्रति असह्य भयो । 

विर्ताउन्मूलन, भूमिसुधार जस्ता समाजवादी कदमले त राजपरिवाका नाममा रहेका हजारौँ विघा जमिन जफत हुने भयो । राष्ट्रमा बिपी  र कांग्रेसको लोकप्रियताबाट डराएर राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित कलिलो प्रजातान्त्रिक सरकारलाई १८ महिनामै हत्या गरे ।

२०१७ साल पुस १ गतेका दिन राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कु’ द्वारा असंवैधानिक तरिकाले बिपी प्रधानमन्त्रीको सरकार विघटन गरी प्रधानमन्त्री मन्त्री, सांसद तथा सबै नेतालाई बिना कसुर जेल हाले । त्यति मात्र नभई २००७ सालको जनक्रान्तिबाट प्राप्त संसदीय प्रजातन्त्रको समेत हत्या गरी निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लादे । राजतन्त्रलाई प्रजातन्त्र नै अभिशाप भयो । प्रजातन्त्रलाई राजतन्त्रले देख्न सहन सकेन । राजा महेन्द्रद्वारा हत्या गरिएको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न निरन्तर तीस वर्ष लामो सङ्घर्ष गर्नु प¥यो । २०४६ साल चैतमा बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त भयो ।

२०४७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रको सैद्धान्तिक जगमा संविधानको निर्माण भयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले संविधानिक राजतन्त्रको कमोवेश रूपमा संविधानको पालन गरे । २०५२ सालमा यस संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरे । माओवादीको हिंसात्मक युद्धमा हजारौँ नेपालीको ज्यान गयो । त्यसैबिच २०५८ साल जेठमा अकल्पनीय रूपमा राजदरबारभित्रै राजा वीरेन्द्रको हत्या पछि ज्ञानेन्द्र राजगद्दीन भई राजा बने । राजा बन्नेवित्तिकै ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारलाई विघटन गरी सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित गरे । 

त्यति मात्र नभई राजा ज्ञानेन्द्र आफैँ मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष भई डा. तुलसी गिरीलाई श्रीलङ्काबाट बोलाइ उपाध्यक्ष बनाई सरकार गठन गरे । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंहहरूलाई बिनाकसुर जेल हाले । शाही आयोग गठन गरी नेताहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा हाले । राजा महेन्द्र जस्तै ज्ञानेन्द्रले पनि २०१७ सालको काण्ड दोहो¥याए र प्रजातन्त्र विरोधी तुलसी गिरीलाई उपाध्यक्ष बनाए । ज्ञानेन्द्रको प्रजातन्त्र अपहरण काण्डको विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले जनआन्दोलन सुरु गरे । 

यसैबिच २०६३ मा नेपाली कांग्रेससहित सात दलले माओवादीसित दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरी राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताको विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन गरी मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरे । त्यस आधारमा २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भई २०६४ सालमा संविधान सभाको चुनाव भयो । आठ वर्ष लगाएर २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । नयाँ संविधान अनुसार संसद्को पटक पटक निर्वाचन भई कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले र माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै आएको छ । अहिले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रधानमन्त्रित्वमा गठबन्धन सरकारले शासनसत्ता सञ्चालनमा छ । 

यसैबिच सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध सडकमा आवाज उठाई राजतन्त्र फर्काउन आन्दोलन भइरहेको छ । खास गरी एक जना मेडिकल व्यापारी झापा निवासी दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा राजावादी सक्रिय भएका छन् । निज प्रसाई केही समयअघि एमालेका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो । आश्चर्यको कुरा छ एउटा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भएको व्यक्ति राजतन्त्रको पक्षमा लाग्दा कौतूहलको विषय बनेको छ । 

थाहा भए अनुसार दुर्गा प्रसाई एक मेडिकल उद्योगीको रूपमा परिचित छन् । उनको स्वामित्वमा झापाको विर्तामोडको क्यान्सर अस्पताल छ । उनले विभिन्न सरकारी बैङ्कबाट करोडौँको ऋण लिएका छन् । भनिन्छ ऋण मिनाहाका लागि राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । यता मुलुकमा राजतन्त्र फाली गणतन्त्रको स्थापना भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत केही दल र समूहले राजतन्त्रको आवाज बेला बेलामा चकाइरहेका छन् । हिजोका दरबारिया र पञ्चायती समर्थकले राजतन्त्रको पक्षमा रहे पनि तिनीहरू अल्पमतमा रहेका छन् । 

यही मङ्सिर ७ गते मेडिकल व्यापारी प्रसाईको नेतृत्वमा राजवादी हजारौँको सङ्ख्यामा काठमाडौँमा ओरिएका थिए । तिनीहरूलाई निज प्रसाईले १० लाखसम्म ऋण मिनाहा गराइदिने जस्ता लोभलाग्दो आश्वासन दिएर बोलाएका थिए । यसले गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागि ऋणीहरू जम्मा भएका थिए । वैचारिक राजनीतिभन्दा व्यक्तिगत लाभका लागि जनसमूहको उपस्थिति हुनु अल्प चेतनशील मुलुकका लागि ठुलो कुरा होइन । 

कुनै व्यक्ति र स्वार्थ समूहको आग्रहमा एकत्रित भिडले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हल्लाउन सक्दैन । जनसागर उर्लिएर सफल दोस्रो जनआन्दोलन २०६३ बाट प्राप्त गणतन्त्रले जरा गाड्दै छ । विगतमा राजतन्त्रले पटक पटक प्रजातन्त्र माथि हमला गरेकाले अब बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता सचेत भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि ज्यान दिन तयार छन् । यसका लागि राजनीतिक दलका नेता इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र जिम्मेवार हुनु परेको छ । जनतालाई स्वच्छ सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था चाहिएको छ । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरी राजतन्त्रको पक्षमा रहेका समूहको मोह भङ्ग गरी मूलधारमा ल्याउन आवश्यक छ । गणतन्त्र बलियो बनाउन जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जनआन्दोलन, माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष र मधेश आन्दोलनमा सहिद र घाइते भएका असहाय परिवारलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने काम अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । साथै संविधान संशोधन गरी तराई मधेशलगायतका क्षेत्र, वर्ग र समूहलाई सम्बोधन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु परेको छ । 

कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण हुँदैन । केही न केही कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो । लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुघारिएको लोकतन्त्र नै हो । 

   

Author

रामनारायण देव