गोरखापत्र अनलाइन
वन र वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड बजेट
सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने बताउनुभएको हो ।
जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले ल्याए दर्जनौँ नयाँ कार्यक्रम
सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ ।
गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
रेशमलाई आममाफी दिनु अदालतमाथिको बलमिच्याँइ : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको बलमिच्याइँ गरेको बताउनुभएको छ । ललितपुरमा सोमबार आयोजित कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा
सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ ।
प्रोत्साहन भत्ता तथा अतिरिक्त भत्ता खारेज, सवारी साधन खरिद नगर्ने
अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको बताउनुभएको छ ।
बजेट २०८०/०८१ : संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने
अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ । व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सुचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित बजेट सरकारले ल्याएको हो ।
२५ लाखसम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै
सरकारले २५ लाख रुपियाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पुराना सरकारी गाडीहरू ६ महिना भित्रमै लिलामी गरिने
सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ ।
आयोजनाको सबै विवरण एकै ठाउँमा ल्याउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरिने
सरकारले निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ ।
बजेट २०८०/०८१ : इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने
सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने भएको छ ।
कृषक पलायन भएपछि रित्तिँदै कृषि फर्म
बेनी नगरपालिका –१ रत्नेचौरको भुवानेमा तीन वर्षअघि पुग्दा दुहुना भैँसी र गाईले गोठ भरिभराउ थियो । एक वर्ष यता गोठ रित्तो छ । करिब दुई करोड रुपियाँ लगानी गरेर भैंसीपालन व्यवसाय गर्नुभएका बागलुङ नगरपालिकाका सुनिल श्रेष्ठको गोठ पनि रित्तो छ ।
२० वटा सरकारी संस्था खारेज गर्ने सरकारको निर्णय, एउटै प्रकृतिका संस्थालाई गाभिने
सरकारले २० वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ हुने प्रक्षेपण
सरकारले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा २ दशमलव १६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ ।
बजेट २०८०/०८१ : उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिइएको छ ।
