राँझा (बाँके), मङ्सिर १८ गते । नेपाली काठको सटृृा विदेशी वैकल्पिक वस्तुलाई बढी महत्व दिँदा यहाँको व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको वन पैदवार उद्योग व्यवसायीको गुनासो छ । उद्योगी व्यवसायीले सरकारी भवनमा पछिल्ला वर्षमा काठको स्थानमा वैकल्पिक वस्तु आल्मुनियम र पिभिसी प्रयोग बढ्दै गएकामा उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका हुन् ।
“राज्यले काठको प्रयोग गर्न छोडिसक्यो, विदेशबाट अर्बौको आल्मुनियम र पिभिसी आयात भइरहेको छ”, नेपाल वन पैदवार उद्योग व्यवसायी संघका केन्द्रीय विदेश विभाग संयोजक रवीन्द्र लम्साल भन्नुहुन्छ,“सरकारी संरचना निर्माण गर्दा अहिले काठ स्टिमेटमा पर्न छोडिसक्यो यो चिन्ताको विषय हो ।”
नेपालको काठ वनमा कुहिएर सकिने तर सरकारीदेखि निजी भवन निर्माणमा विदेशी आल्मुनियम र पिभिसी प्रयोग बढ्दै जानु दुः खको कुरा भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारी नीतिका कारण वन पैदवार उद्योग व्यवसायी धराशायी भएको उल्लेख गर्दै संयोजक लम्साल व्यावसायिक समस्याविरुद्ध सबै व्यवसायी एकजुट भएर लाग्न आग्रह गर्नुहुन्छ ।
नेपाल वन पैदवार उद्योग व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष टेकबहादुर पुन सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको नीतिले काठ व्यवसायी पलायन हुँदै गएको बताउनुहुन्छ । काठ लिलाम प्रक्रियामा सः मिलले मात्र भाग लिन पाउने नीतिले व्यवसायी निराश भएको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्लामा काष्ठ व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीमध्ये ३० प्रतिशत मात्रै सः मिल सञ्चालक छन् भने ७० प्रतिशत काष्ठ व्यवसायी सप्लायर्सको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । उक्त संघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश चन्द विदेशी काठ र काठका वैकल्पिक वस्तुलाई बढी महत्व दिइएकाले व्यवसायी समस्यामा पर्दै गएको बताउनुहुन्छ । सरकारले व्यवसायमैत्री नियमावली ल्याएर काठको मूल्य मापनमा सुधार ल्याउन ‘हुवर फरमूला’ हटाइ ‘क्वाटरगर्थ फरमूला’ नै लागू गर्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ । रासस
