गोरखापत्र अनलाइन
हराउँदै परम्परागत डोली
विवाहमा प्रयोग हुँदै आएको डोली (म्याना) लोप हुँदै गएको छ । छदेखि सात फिट लामो र गोलो कुर्सी आकारको डोलीमा रातो कपडाले छोपेर त्यसभित्र बेहुलीलाई राख्ने गरिन्छ । गाउँघरमा सडक यातायातको पहुँचसँगै सवारीसाधनको प्रयोग बढेपछि भने परम्परागत डोली हराउन थालेको हो । बाजुराका अधिकांश गाउँबस्तीमा विवाहमा दुलही बोक्ने डोली प्रयोग हुँदैन ।
दुना टपरी उद्योगबाट मासिक चार लाख आम्दानी
पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाको वडा नं १६ मा सालको पातको दुना,टपरी बनाएर बिक्री गर्ने र विदेश जानेहरूलाई प्रेरणाका स्राेत मात्रै होइनन कमाई लिन र रोजगारी दिन दुवै सक्षम भएका छन् दुना टपरी व्यवसायी वासुदेव गिरी ।
आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउन पाएका छैनौँ
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग भौगोलिक सिमाना जोडिएको वराहताल गाउँपालिका सडक पूर्वाधारको समस्या खेपिरहेको छ । पर्यटकीय स्थल वराहतालको नामबाट नामकरण गरिएको यस पालिका भूगोलका हिसाबले ठुलो र भौगोलिक रूपमा विकट छ । सो पालिकाको अध्यक्षमा हुनुहुन्छ, भीमबहादुर भण्डारी । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्ष भण्डारी पालिकाका लागि आवश्यक नीति, नियम, ऐन, कानुन, कार्यविधि निर्माण गर्नुलाई आफ्नो कार्यकालको सफलताका रूपमा लिनुहुन्छ । आवश्यक ऐन कानुनले पालिकाको काममा सहज भएको अनुभव उहाँको छ । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष भण्डारीसँग गोरखापत्रका काँक्रेविहार समाचारदाता नवीन शाहीले गर्नुभएको कुराकानी :
लागुऔषधको अखडा बन्दै सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिम प्रदेश लागुऔषध कारोबारी तथा प्रयोगकर्ताका लागि मुख्य अखडा बन्न थालेको छ । लागुऔषध कारोबारीले कारागार र प्रयोगकर्ताका कारण सुधारगृह भरिन थालेका छन् । लागुऔषध कारोबार तथा सेवनमा बालबालिकादेखि वृद्धसम्म संलग्न रहेको पाइएको छ । लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीका अनुसार लागुऔषधका लागि काठमाडौँपछि कैलाली जिल्ला दोस्रो स्थानमा छ ।
राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गरी मुलुकमा विकास तथा समृद्धि कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
तमोरको पानी ताँखुवा, तेलिया र पेरेवादिनमा पु¥याइँदै
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको वडा नं ३, ४ र ५ मा तमोर नदीबाट खानेपानी लिफ्टिङ गरेर पुर्याइने भएको छ । जोरपाटी बृहत् खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत ताँखुवा, तेलिया र पेरेवादिनमा खानेपानी पुर्याइन लागिएको हो ।
शासकीय प्रणालीका विषयमा अल्मलिने समय छैन, अब विकास र समृद्धि नै मुख्य एजेण्डा हुन् : सांसद पौडेल
गण्डकी, माघ १६ गते । प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको एक वर्ष बितिसक्यो, तर कानुन निर्माणको मूल कार्यमा संसद्भित्र सुस्तता देखिएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुपका कानुन निर्माणमा सरकार र सदनले पर्याप्त तदारुकता देखाउन सकेको पाइन्न । वर्ष दिनका अवधिमा मिटरब्याज पीडित, नागरिकता र अर्थसम्बन्धी कानुनमात्र बन्नुलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । अहिले तीनै तहका सरकारको सहज सञ्चालनका लागि झण्डै ४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइकै कारण सङ्घीय प्रणालीमाथि नै नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेका छन् । सङ्घीय निजामती, प्रहरीलगायत ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारले सोचे जसरी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, कानुनको अभावमा संविधानले दिएका अधिकार प्रत्यायोजन हुनसकेको छैन । कानुन निर्माणमा व्यवस्थापिकासँगै कार्यपालिकाको पनि उत्तिकै भूमिका हुने हुँदा सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्यो, कानुन निर्माणमा सांसदहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्यो ।पछिल्लो समय संसद् बढी कटाक्ष, अस्वस्थ आलोचना र आग्रह–पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिने थलोजस्तो बनेको अनुभव मलाई भइरहेको छ । कानुन र नीति–निर्माणमा सांसद नै बढी गम्भीर बन्नुपर्छ । अघिल्लो पटकको सदनमा सांसदहरूको प्रस्तुति तुलनात्मकरूपमा अहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवार र परिपक्व देखिएको थियो । अघिल्लो सदनमा आवेग र आक्रोशभन्दा पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा तथ्य र तर्कसहित सांसदहरू उपस्थित हुने चलन थियो, सदनमा राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्षनेताको प्रतिनिधित्व थियो, केही नयाँ दलका सासंदहरू हुनुहुन्थ्यो, सदनमा प्रस्तुत हुने शैली र अभिव्यक्ति पनि त्यही किसिमको थियो । तर अहिले नकारात्मक टिकाटिप्पणी बढी उठिरहेको छ । यो देशमा केही पनि हुँदैन, सबैतिर बर्बाद छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । सदनमा बोल्ने सासंदज्यूहरूले दूरदृष्टि लगाएर देशका पक्षमा बोलेको कमै मात्रामा सुन्न पाइन्छ ।कानुन निर्माणमा सदन सक्रिय रहे सांसदहरू पनि त्यही किसिमको अध्ययन, चिन्तन र बहसमा केन्द्रित हुन्छन् । शून्य र विशेष समयका लागि मात्र सदनको समय खर्च हुने अवस्था सधैँ रहनुहुन्न, संविधानको व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालनका लागि कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय वर्षौँदेखि अल्झेर बसेका छन्, यसतर्फ अब सरकार र सदनको विशेष ध्यान जानुपर्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, विद्यालय शिक्षा, आमसञ्चारलगायत ऐन सदनमा दर्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्, संसद्को बाँकी रहेको कार्यकालमा कानुन निर्माणमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।अर्कातिर सानातिना विषय उठाएर सदन चल्न नदिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबैले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने, समर्थन र विरोध गर्न पाइने छुट भए पनि अस्थिरता, अराजकता र अविश्वास पैदा गर्नेगरी हुने प्रस्तुतिलाई प्रश्रय दिइरहनु हुँदैन, चौतर्फी निराशा र नकारात्मकता फैलाउनु जायज विषय होइन । सांसदले स–साना आयोजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थितिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । कानुन बनाउने प्रक्रियामा क्रियाशील हुनुपर्ने सांसदहरू विकासे काममा खट्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । योजनाको बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिऔँ, ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामात्र सङ्घीय सरकारले हेर्ने परिपाटी बसालौँ, सांसदलाई बढी कानुन निर्माणमै केन्द्रित गरौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका आयोजनामा स्पष्टता नभएका कारण दोहोरपना बढी हुने गरेको छ । सरकारले पनि सदनलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकार र संसद्को नेतृत्वले प्रतिपक्षको समेत सहमति जुटाएर साझा मुद्दामा सबै दल मिलेर अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दा र जनहितका काममा सबै पक्ष एकढिक्का हुनुपर्छ । सदनलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने विषयमा सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । सरकारले बिजनेस दिइरहनुपर्यो ताकि सदन सधैँ क्रियाशील भइरहोस्, सांसदहरू पनि विकासे काममा नअल्झिएर कानुन र नीति–निर्माणमा जुट्न सकुन् । विगतमा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका अवधिमा आफूले शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारका पहल थालेको थिएँ । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐनलगायत शिक्षासँग सम्बन्धित आठवटा ऐन बनाउने प्रक्रिया आफू शिक्षामन्त्री हुँदा अगाडि बढाएको थिएँ । त्यतिबेलै ऐनलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिएको थियो, तर स्थानीय तह र सङ्घ तथा प्रदेशका निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएपछि अगाडि बढ्न सकेन । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक सदनमा दर्ता भएर अहिले विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा छ, आशा गरौँ अब छिट्टै पारित हुने प्रक्रियामा जानेछ ।आफू शिक्षामन्त्री हुँदा लामो समयदेखि थाँती रहेको नयाँ शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी समायोजन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको व्यवस्थापलगायत क्षेत्रमा देखिनेगरी परिणाम आएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नयाँ उपकरण थपदेखि व्यवस्थापकीय सुधार गरेका कारण अहिले विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने स्थिति तयार भएको छ । महिनौँ लाग्ने उपकरण खरिदको प्रक्रियालाई कार्यविधि सच्याएर छिटो गर्न सफल भयौँ, पाँचवटा उपकरण थपेपछि पुस्तक छपाइको काम समयमै हुन थाल्यो । शैक्षिकसत्र सुरु भएको महिनौँसम्म पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जकडिएर रहेका समस्या छन्, आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर तिनको समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।पछिल्लो समय राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थाविरोधी तत्व सल्बलाउन खोजेका छन् । सबै परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू मिलेर त्यस्तो प्रवृत्तिको सामूहिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत उपलब्धिलाई कसैले चाहेर पनि उल्टाउन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सबैको पहलकदमी जरुरी छ । अब पनि शासकीय प्रणालीकै विषयमा अल्मलिने समय होइन, अबको यात्रा शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्दै विकास र समृद्धितर्फ मुलुकलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानको जगबाट नयाँ संविधानसहितका राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएका हुन् । तिनको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व हो । निश्चय पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट राज्य सञ्चालनका क्रममा कमीकमजोरी भएका छन्, गल्तीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ, समीक्षा गर्दै जानुपर्छ, तर अब पछाडि फर्कन सम्भव छैन । प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई अझ सदृढ र समृद्ध बनाउनुपर्छ । राजनीतिक सङ्घर्षबाट गुज्रिसकेर नेपाल स्थिर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेकाले अब विकास र समृद्धिमार्फत जनताको मन जित्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक विकास र रोजगारी अब हाम्रो मूल एजेण्डा बन्नुपर्छ । एकथरि शक्ति अहिले देशमा निराशा बाँड्न उद्यत देखिन्छन् । नेपालमा केही कुरा सम्भव छैन, यहाँ बस्न सकिँदैन, विदेश नै जानुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति अहिले मौलाइरहेको पाइन्छ । हुँदाहुँदा मध्यम वर्गमा पनि विस्तारै विदेशिने मोह देखिन थालेको छ । नेपालमै अवसर सिर्जना गरेर मात्र विदेश पलायनलाई रोक्न सकिन्छ । तथापि विदेश पलायनलाई हरहालतमा रोक्नुपर्छ । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।सांसद देवेन्द्र पौडेलको परिचयनेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव एवं गण्डकी प्रदेश इञ्चार्जसमेत रहनुभएका सांसद देवेन्द्र पौडेल बागलुङ–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुभएको हो । माओवादी केन्द्रभित्र वैचारिक बहस चलाउन सक्ने बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाउनुभएका उहाँले यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत सम्हाल्नुभएको थियो । (‘सांसदसँग रासस संवाद’का लागि राष्ट्रिय समाचार समिति गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत पत्रकार रामबहादुर थापाले सांसद पौडेलसँग गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित) रासस
यस्तो पनि ‘बर्थिङ सेन्टर’ वर्षामा हिलाम्मे, हिउँदमा धुलाम्मे
सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–६ स्थित प्रसूतिगृह ९बर्थिङ सेन्टर० को भौतिक संरचना जीर्ण भएको छ । जस्ताले छाएको सो प्रसूति गृहमा वर्षामा दबदबे हिलोमा उभिएर र हिउँदमा धुलैधुलोमाथि प्रसूति गराइने गरिइएको छ । प्रसूति गृहको जस्तापाता खियाले खाएर ठाउँठाउँमा प्वाल परेको छ भने टहराको वरिपरि वनमाराको घारी छ ।
ककनी गौरीवन सहकारीमा ८६ लाख बढी रकम ठगी
ककनी गौरीवन कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड ओखलढुङ्गाले हाल सम्म ८६ लाख भन्दा बढी रकम ठगी भएको पाइएको छ । सहकारीले बचतकर्ताको ४६ लाख ८७ हजार ५८६ र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको ३९ लाख ८५ हजार १३९ गरी ८६ लाख ४५ हजार ७०७ रुपैयाँ रकम ठगी भएको पाइएको हो ।
शहीद दिवसमा सार्वजनिक बिदा
शहीद दिवसको उपलक्ष्यमा व्यास नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । माघ १६ गते मङ्गलवार सार्वजनिक बिदा दिने कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गङ्गालाल सुबेदीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सहिद सधैँ सम्मानित
सरकारले बर्सेनि माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउँदै आएको छ । केही वर्षअघिसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा सहिद दिवस मनाउने गरिएको स्मरणीय छ । मुलुकमा व्याप्त निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा आवाज उठाएर जनताको हकअधिकारका लागि प्राणोत्सर्ग गर्ने वीर सपुतको सम्झनामा २०१२ सालदेखि निरन्तर यसरी नै सहिद दिवस मनाउँदै आएको इतिहास छ । यो इतिहासको आरम्भ निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध सङ्घर्षरत चार सपुतको योगदानको सम्झनामा सहिद दिवस मनाउन थालिएको हो । जसमध्ये शुक्रराज शास्त्रीलाई १९९७ साल माघ १० गते काठमाडौँको पचलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई माघ १३ गते सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभा भगवतीमा राणा सरकारले मृत्युदण्ड दिएको थियो ।
शिक्षामा रूपान्तरण गर्न विलम्ब
नेपाली समाज रूपान्तरणको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । नेपाल सामन्तवादबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरणसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भने पनि त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा देखा परेको जटिलता समयमा नै समाधान गर्नु पर्छ । झट्ट हेर्दा सरकारी विद्यालय प्राथमिक तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये १२ प्रतिशतले मात्र एसएलसी परीक्षामा समावेश भएको पा
सहिदलाई एक दिन सम्झिएर मात्र हुँदैन: प्रदेश प्रमुख शर्मा
बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले अहिले हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू वीर सपुतहरूकै बलिदानबाट सम्भव भएको बताउनुभएको छ । आज मङ्गलबार माघ १६ मा सहिद दिवस मनाउँदै गरेको सन्दर्भमा सन्देश जारी गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।
लोकतन्त्रको सम्मान
लोकतान्त्रिक इतिहासमा संवैधानिक विकासको सिद्धान्त अनुपम छ । यो युद्ध, शान्ति, अधिकार, विकास, समाजवाद, मानव कल्याण, पुँजीवाद आदि सबै हो । व्यक्तिवादको उत्पत्तिबाट यसको विकास यात्रा सुरु भयो । व्यक्तिको हितलाई केन्द्रमा राख्ने यो सिद्धान्त प्राकृतिक अधिकारसँग पनि जोडिन्थ्यो । यता १८ औँ शताब्दीको सामन्ती शासकको विरोधमा उदारवाद आउँदा व्यक्तिवादी सिद्धान्त विलय भयो र उदारवाद फैलियो । आजको दुनियाँमा कल्याणकारी–उदारवादी संवैधानिक सिद्धान्तले समूहको स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान, अधिकारको रक्षा गर्नु नै राज्यको मूल कर्तव्य तोकेको छ । त्यस्तै हाम्रो संविधान
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित सुनुवार भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित सुनुवार भाषा
