कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग भौगोलिक सिमाना जोडिएको वराहताल गाउँपालिका सडक पूर्वाधारको समस्या खेपिरहेको छ । पर्यटकीय स्थल वराहतालको नामबाट नामकरण गरिएको यस पालिका भूगोलका हिसाबले ठुलो र भौगोलिक रूपमा विकट छ । सो पालिकाको अध्यक्षमा हुनुहुन्छ, भीमबहादुर भण्डारी । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्ष भण्डारी पालिकाका लागि आवश्यक नीति, नियम, ऐन, कानुन, कार्यविधि निर्माण गर्नुलाई आफ्नो कार्यकालको सफलताका रूपमा लिनुहुन्छ । आवश्यक ऐन कानुनले पालिकाको काममा सहज भएको अनुभव उहाँको छ । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष भण्डारीसँग गोरखापत्रका काँक्रेविहार समाचारदाता नवीन शाहीले गर्नुभएको कुराकानी :
अध्यक्षमा निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो, यो अवधिमा पालिकाले के के उपलब्धि हासिल गरेको छ ?
सामान्य उपचारका लागि प्रदेश राजधानी पुग्नुपर्ने समस्या थियो । जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सबै वडामा विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका छौँ । मुटुरोगको समस्या देखिएका १५ जना बालबालिकाको निःशुल्क शल्यक्रियाका लागि अन्य अस्पताल पठाएका छौँ । पाठेघर, आँखा शिविर, शिविरमा भेटिएका नागरिकको उपचार विधिमा सहज बनाउँदै लगेको अवस्था छ ।
गाउँपालिकाको विद्यालय शिक्षा समितिमार्फत शैक्षिक गुणस्तर अनुगमन गर्ने, अवस्था बुझ्ने कार्य गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदन अनुसार गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयलाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने कार्य गरिएको छ ।
खानेपानीसम्बन्धी आठ वटा ठुला योजना सम्पन्न भएका छन् । यी योजनाबाट एक घर एक धाराको नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । वराहताल गाउँपालिकामा कृषियोग्य जमिन धेरै छ । यसको उपयोगमा कार्ययोजना बनाइएको छ । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केउरेनी–तरङ्गा पक्की पुलका लागि टेन्डर भएको छ । हुड्केदेखि केउरेनीसम्म कालोपत्रे टेन्डर भई तीव्र गतिमा काम भएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत बड्डीचौरदेखि खम्बगाडेको काम भइरहेको छ । बड्डीचौर बजारको सडक क्षेत्र कालोपत्रे यो वर्ष हुँदै छ । २०२८ सालदेखि रोकिएको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै भूमिहीनलाई रातो पुर्जा वितरण गरिएको छ ।
यस अवधिमा के कस्ता समस्या भोग्नुभयो ?
नीति नियममा काम गर्दा विभिन्न किसिमका समस्या हुने गरेका छन् । समुदायमा बुझाउन नसक्दा समस्या छ । विकास निर्माणका कार्यमा जनप्रतिनिधिबिचमा खिचातानी हुने, वनजङ्गल, खोलानालामा विकास निर्माणका काम गर्दा अलमल हुने, नीतिगत प्रक्रियाका कारण ढिला गराउने, मुख्यतः समस्या वन क्षेत्रले भइरहेको छ । वन समस्या होइन तर विकास निर्माणका काममा वनसम्बन्धी ऐन नियमले विकास बाधक भएको जस्तो देखिन्छ ।
भूगोलको अर्को समस्या छ । ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्दा मुख्यतः नागरिकले महसुस हुने गरी काम गर्न खोजिएको हुन्छ तर विभिन्न किसिमका बाधा खडा हुने गरेका छन् । वनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया, कर्मचारीको ढिलासुस्तीलगायत अन्य कानुनी प्रक्रियाका उल्झन छन् । शपथ खाए अनुसार जनतालाई दिएको वाचा अनुसार काम हुन सकेको छैन ।
तपाईंको पालिकामा मुख्य के के समस्या छन् ?
स्वास्थ्यको अवस्था, राम्रो उपचार सेवा दिन नसक्नु नै समस्या हो । गुणस्तरीय शिक्षा देखिएको छैन । अर्को समस्या विद्युतीकरणको छ । सबै वडामा सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन । सिँचाइको समस्या छ । तल भेरी नदी बग्ने तर माथि बारी बाँझो रहने अवस्था छ । खोलानाला बढी भएकाले वर्षायाममा बाढीपहिरोको समस्या पनि छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । विकास निर्माणका काम गर्दा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सोच छ तर जमिन छैन । छैन भन्ने हो भने धेरै छ तर सार्वजनिक वन क्षेत्र छ । नियमले उपयोग गर्न पाइएको छैन । बसपार्क बनाउने सोच छ तर जमिन छैन । निर्माणाधीन काम वन ऐनका कारण रोकिएका छन् । फोहोर व्यवस्थापन पनि पछिको विकराल अवस्था लिन सक्ने बुझेका छौँ ।
सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग के कस्तो समन्वय भएको छ ?
सङ्घ सरकारले स्थानीय तहलाई सबै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्ने छ तर हामीलाई महसुस नै भएको छैन । सीमित बजेट पठाउने, जहाँ आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिएको छैन । त्यहाँ सबैभन्दा कम बजेट पठाइन्छ । कर्मचारीको विषयमा जसरी माथिबाट बजेट पठाइन्छ, त्यसरी दरबन्दी नपठाउने समस्या छ । जनशक्तिको अभाव छ ।
सङ्घीय सरकारले पठाउने योजना भूगोल र आवश्यकतालाई हेरेर, पालिकाबाट सिफारिस भएका योजना पठाउँदा राम्रो हुन्थ्यो । कतिपय आएका बजेट कार्यान्वयन नहुने किसिमको बजेट पठाइन्छ । स्थानीय तहले सिफारिस गरेका भन्दा फरक योजनामा प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट बजेट विनियोजन हुँदै आएको पाइन्छ । यस्तो क्रियाकलापबाट स्थानीय सरकारको महसुस नागरिकले कसरी गर्लान् ? अधिकार अझ पनि केन्द्रीकृत नै छ भन्ने लाग्छ । अधिकार दियौँ भनिराख्ने तर नदिने । कानुन निर्माण गर्ने अधिकार छ भन्ने तर बनाउँदा माथिको कानुनभन्दा फरक बनाउन मिल्दैन । माथिसँग नबाझिनेसम्म भन्ने हो भने माथिकै कानुनले काम गरे भयो । यहाँ बनाउन आवश्यक भएन जस्तो छ । हामीलाई आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउन पाएका छैनौँ । बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा पालिकासँग समन्वय नगरी सीमित व्यक्ति र वडामा आयोजना राखिने गरिएको छ । काम बिग्रिएपछि मात्रै पालिकालाई जानकारी आउने गरेको छ । यसरी गर्दा दिगो विकासमा फाइदा गरेको छैन । पालिकाले सिफारिस गरेका योजना नै आउँदैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दा प्राप्त जनशक्ति परिचालन, नियमन गर्ने स्थानीय सरकारले नीति बनाएको हुन्छ तर प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा नल्याउँदा नियमन गर्न असहज भएको छ । बजेट र कर्मचारीलाई उचित व्यवस्थापन गरी ख्याल गर्नु पर्छ । बजेट पठाउँदा सकेसम्म समन्वय गरी काम गर्नु पर्छ भन्ने हो । मनपरी बजेट आउँदा कामचलाउ मात्रै हुने, दिगो विकास नहुने, विवादित हुने, अनियमितता बढ्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा कमी भएको देखिन्छ ।
पालिकाका बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्ने के योजना छन् ?
हाम्रोमा बाढीपीडितको सङ्ख्या बढी नै हो । ती व्यक्तिका लागि राज्यले राहत वितरण ग¥यो । राहतबाट धेरैजसो स्थापित भए । नियमसम्मत बस्नु भयो तर केही बस्न निषेध गरिएका ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ । उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग स्रोत छैन । वैकल्पिक क्षेत्र पनि हेरियो । प्रक्रियामा जाँदा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । वनको अवरोध, स्थानीयको अवरोध हुने गरेको छ । सरकारबाट पनि राहत लिइसकेको तथ्याङ्क देखिन्छ । व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ तर पनि व्यवस्थापनको कुरा सोचिरहेका छौँ । विपत् व्यवस्थापन कोषमार्फत व्यवस्थापन गर्ने सोच छ । विपत् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश, सङ्घ र पालिकाले तटबन्धन, वृक्षरोपणलगायतका कामबाट बाढीपहिरो रोक्ने प्रयास भएका छन् । प्रतिकार्य योजना बनाई कार्यान्वयनमा लिने प्रयास भएका छन् ।
पालिकाको पर्यटन विकास र पूर्वाधार विकासको काम कसरी गर्नुभएको छ ?
वराहताल पर्यटन सम्भावना भएको पालिका हो । सुर्खेत जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो ताल वराहताल हो । जुन १६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यो वडा नं. ४ तरङ्गामा पर्छ । जसको नामबाट गाउँपालिकाको नामकरण गरिएको हो । यसको व्यवस्थापनका लागि पालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ । बाटो, संरचना, वृक्षरोपण, पुरातात्त्विक वस्तुको संरक्षणलगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्य भएका छन् । यसका लागि सङ्घसँग पहल भए पनि सहयोग प्राप्त भएको छैन । वडा नं. ५ मा रहेको बौद्ध गुम्बा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
