नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी समिति बैठकको समय फेरि सरेको छ ।
नेकपा (एमाले)का सांसद सुनिता बरालले मानसिक समस्या बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
भारतको दुधुवा नेसनल पार्कमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते भएका कैलालीका एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
कम्बोडियाली अधिकारीहरूले आइतबार सिनेट निर्वाचनमा मतदान गरेका छन् । निर्वाचनबाट पूर्वनेता हुन सेनका लागि गत वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद छाडेपछि आधिकारिकरूपमा राजनीतिमा फर्कने मञ्च तयार भएको छ ।
भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्न सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले ख्वप कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउन विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जिल्लाका विभिन्न पालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरुको रक्तअल्पता परीक्षण सुरु गरेको छ । रक्तअल्पता भनेको शरीरमा रगतको कमी हुनु हो ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका १ को मिर्सा भीरबाट खसेर एक जर्मन नागरिकको मृत्यु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक शुरु भएको छ । बैठक शुरु भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यसअघिका बैठकमा उठाएका विषयहरु सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै संसदको पुनःध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सङ्घीय सांसदअन्तर्गत आज प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको छ ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर १ को मिर्सा भीरबाट खसेर एक जर्मन नागरिकको मृत्यु भएको छ । घुम्न जानुभएकी अन्दाजी २० वर्षीया जर्मन नागरिक पिया जोस शनिवार साँझ भीरबाट खस्नुभएको थियो ।
सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिका–१ चतराबाट गाँजासहित एम्बुलेन्स नियन्त्रणमा लिएको छ । आइतबार बिहान सशस्त्र प्रहरीले गाँजासहित को १ च २९३७ नम्बरको एम्बुलेन्स नियन्त्रणमा लिएको हो ।
जीव जनवार, जङ्गल, जनता र जनप्रतिनिधि भन्ने नारासहित प्रकृति संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की हात्ती प्रभावित क्षेत्रको पैदल यात्रामा निस्कनुभएको छ । मुख्यमन्त्री कार्की पैदल यात्राको पाँचौँ दिन सुनसरीका हात्ती प्रभावित क्षेत्रका जनतासँग साक्षात्कार गर्दै प्रभावित क्षेत्रको पैदल यात्रा हुनुहुन्छ ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को पहलमा विभागले निषेधित क्षेत्रमा घुम्न जाने पर्यटकलाई अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि विद्युतीय माध्यमबाट ‘रुट परमिट’ लिनसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेश पालना हुँदा अबको एक महिनाभित्रै फेवातालको मापदण्डभित्रका संरचना हटाएर त्यो क्षेत्रलाई हरियाली बनाइसक्नुपर्छ । तर, पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच महिना कामै नगरी गुजारे ।