फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, फागुन १३ गते । सर्वोच्चको आदेश पालना हुँदा अबको एक महिनाभित्रै फेवातालको मापदण्डभित्रका संरचना हटाएर त्यो क्षेत्रलाई हरियाली बनाइसक्नुपर्छ । तर पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच महिना कामै नगरी गुजारे ।
फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ महिनाभित्र सबै काम सक्नुपर्नेमा दुई महिनापछि मङ्सिर १३ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । समितिमा पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य, जिल्लामा रहेका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसहित कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सदस्य हुनुहुन्छ ।
यो समितिले सीमाङ्कनका लागि बनाएको उपसमितिले हालै काम थालेको छ । ड्रोनमार्फत रेखाङ्कन गर्ने वा डिजीबसको प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल जारी छ । गङ्गालाल पोखरेल संयोजकत्वको प्राविधिक समितिले आन्तरिक तयारी सकेर फिल्ड वर्क थालेको हो ।
समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले अहिलेसम्म समितिको बैठक तीन पटक बसेको जानकारी दिनुभयो । “अहिले मूल समिति र उपसमितिहरूले काम गरिरहेका छन् । फेवाताल जोगाउन प्रदेश, सङ्घ र हामी मिलेर काम गर्छौँ,” आचार्यले भन्नुभयो ।
समितिका संयोजक एवं गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे सर्वोच्चले दिएको समय सीमाभित्रै काम सक्ने बताउनुहुन्छ । “अहिले म धेरै कुरा भन्दिनँ, सम्मानित अदालतले दिएको समयभित्रै काम सक्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । तालको चार किल्ला छुट्टाएर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने र त्यसपछि दूषित जग्गा खारेजी प्रक्रियामा जाने उहाँको भनाइ छ ।
फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न र सबै खालका अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चले गएको असारमा परमादेश दिएको थियो । आदेशमा सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र हटाउन भनिएको थियो । तालको मापदण्ड ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न भनिएको छ ।
२०१८ को नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टमा तालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किमी रहेकोमा २०७७ चैत १७ को राजपत्रअनुसार खुम्चिएर ५.७२६ वर्गकिमी मात्र छ । २०७५ मङ्सिर ६ गते सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरी पोखरा महानगरले तालकै मापदण्ड घटाएको थियो । त्यही मुद्दामा सर्वोच्चले गएको ४ असारमा मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश दिएको हो । जसको पूर्णपाठ ९ असोजमा आयो ।
२०३१ सम्म ताल रहेको जग्गाको दर्ता स्रेस्ता उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर अदालतले गरेको थियो । सो जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । यसरी मापदण्ड कायम गर्दा एक हजार छ सय ९२ संरचना क्षतिपूर्ति नदिई हटाउनुपर्ने हुन्छ । २०१८ मा बाँध निर्माणपछि तालको ६५ मिटरभन्दा बाहिरको जग्गालाई मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा छ । यसो गर्दा सात सय रोपनीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।
०६९ मा बनेको विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले यो सात सय रोपनीमा करिब चार सय संरचना रहेको औँल्याएको थियो । त्यसपछिको ११ वर्षमा सयौँ संरचना यहाँ थपिइसकेका छन् ।
तत्कालीन समितिका संयोजक लामिछाने सङ्घीयतापछि सम्पदाको संरक्षण नयाँ युगमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले गरेको सिफारिसकै आधारमा सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो । मापदण्ड नाप्ने आधार, मुआब्जा दिनुपर्ने र नपर्ने जग्गा पहिचान जस्ता विषय प्रस्ट भएकाले अब फेवा जोगाउने कुरा सरकारको इच्छाशक्तिमा निर्भर छ ।”
