गोरखापत्र अनलाइन
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ः मुआब्जा निर्धारणमै अल्झियो
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण अहिलेसम्म तय हुन सकेको छैन ।
युवाको शङ्कास्पद मृत्यु
कालिकोट जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं १० मा एक जना युवाको शङ्कास्पद मृत्यु भएको छ । शुक्रवार राती अन्दाजी वर्ष २४ का रमेश शाहीको मृत्यु भएको र शनिवार दिउसो मात्र जानकारी आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलले गरेको आक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन
प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलले गरेको आक्रमणको विरोधमा इजिप्टमा विशाल प्रदर्शन भएको छ । हजारौँ इजिप्टियनवासी प्यालेस्टाइनको समर्थन गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सुडानी सेना र अर्धसैनिक बलबीच राजधानी खार्तुममा झडप
सुडानी सशस्त्र बल र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्सबीच मध्य खार्तुममा सेनाको जनरल कमाण्ड र खार्तुमको दक्षिणी क्षेत्रहरुमा शनिवार हिंसात्मक झडप भएको छ ।
भूकम्पको बारम्बार धक्का, अधिकांश मानिस घर बाहिर, मैदी र खरी आसपासमा पहिरो
धादिङको खरी आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर आज बिहान गएको भूकम्प पछि यस आसपासको क्षेत्रमा निकै पहिरो गएको छ । खरी र मैदीमा कच्ची घर गोठ भत्किएको खबर आए पनि मानवीय क्षति भने भएको छैन । भूकम्पको धक्का बारम्बार महसुस भइरहेको छ । आहिलेसम्म ५ धक्का महसुस गरिएको छ । मानिसहरू घर छाडेर खुल्ला स्थानमा बसिरहेका छन् ।
एनएसीले गर्यो विमान खरिदका लागि प्रस्ताव आव्हान
नेपाल वायु सेवा निगमले विमान खरिदका लागि प्रस्ताव आव्हान गरेको छ । निगमले द राइजिङ नेपाल दैनिकमा आइतबार सूचना प्रकाशन गर्दै थ्रि स्टोल विमान खरिदका लागि इच्छुक विमान निर्माता कम्पनीहरूसँग प्रस्तावको आव्हान गरेको हो ।
‘आयुर्वेद उपचार सेवा विस्तार गर्न आवश्यक छ’
बागलुङको बागलुङ नगरपालिका–६ स्थित विश्वशान्ति सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटमा आयुर्वेद अस्पताल बन्ने भएको छ ।
धादिङ केन्द्रबिन्दु बनाएर ६ दशमलव १ रिक्टर स्केलको भूकम्प
धादिङको खरी आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर आज बिहान भूकम्प भएको छ । आज बिहान ७ बजेर ३९ मिनेटमा खरी केन्द्रबिन्दु भएर ६ दशमलव १ रिक्टर स्केलको भूकम्प भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
दसैँ मनाउन ताक्लाकोटबाट फिर्ता
चार महिनाअघि काम तथा व्यापार व्यवसायका लागि चीनको पुराङ काउन्टीको ताक्लाकोटमा गएका हुम्लावासी दसैँ मनाउन फिर्ता भएका छन् । सिमकोट गाउँपालिका–२ का जय भण्डारी चार महिनाअगाडि कामका लागि ताक्लाकोट जानुभएको थियो ।
धनगढी र टीकापुरमा बजार अनुगमन
धनगढी उपमहानगरपालिकाले गत साउन महिनादेखि हालसम्म २१ पटक बजार अनुगमन गरेको छ । साउनमा पाँच पटक, भदौमा छ पटक र असोजमा आठ पटक गरी पहिलो त्रैमासमा २१ पटक अनुगमन गरेको हो । बजार अनुगमन समितिका संयोजक नारायणप्रसाद शर्माका अनुसार यस अवधिमा ४०० भन्दा बढी पसलमा अनुगमन गरी म्याद नाघेका वस्तु नष्ट गरिएको छ ।
अस्पतालमा दाताको नाम राखिने
मधेश प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल लहानमा दाताको नामसमेत थप्ने निर्णय गरेपछि लहानका बासिन्दा खुसी भएका छन् । मधेश प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले दाताको नामसमेत राखेर अस्पतालको नामकरण गर्ने निर्णय शुक्रबार गरेको थियो । दाता परिवारकै नाम
प्रदेशका तेह्र वटा अस्पताल विकास समिति खारेज
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमा गठन गरेको अस्पताल विकास समिति खारेज गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली २०८० स्वीकृत गर्दै अस्पताल विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अस्पताल विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिने छ ।
सामान बिक्री नभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्दै डिडिसी
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले आफ्ना बढी भएका दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि विभिन्न विकल्पको खोजीमा लागेको छ । किसानबाट दुध खरिदको अनुपातमा बिक्री नहुँदा दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दात बढ्दै जाँदा त्यसलाई बिक्रीका लागि विभिन्न बजारको खोजीमा लागेको डिडिसीले आफ्नो वस्तु मलेसिया निर्यात गर्नका लागि त्यहाँस्थित कम्पनीसँग छलफल गरेको छ ।
एनआरएनएको साख
सन् २००३ मा बेलायतमा भेला भएका नेपालीले जुन लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार सङ्घ स्थापना गरे, त्यो लक्ष्य र उद्देश्यलाई व्यवहारतः उतार्न सकिएको छैन । झन् एकसाथ तीन अध्यक्ष चयन गर्नेसम्मको अवस्थामा यो सङ्घ पुग्यो । कहीँ नभएको अभ्यास १० औँ महाधिवेशनपछि एनआरएनएमा देखापर्याे ।विदेशमा बस्ने नेपालीको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को ११ औँ महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ । चाडपर्वको उल्लास छाइरहेको बेला काठमाडौँमा भेला भएकाहरूले प्रत्यक्ष र विदेशमा रहेकाहरूले अनलाइन मतदान गरे तर मत परिणामका कारण विवाद चर्कियो । अनलाइन मत परिणाम सार्वजनिकका व्रmममा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि भेटिएपछि विश्वसनीय र प्रभावकारी भनिएको विद्युतीय मतदानबारे प्रश्न उब्जियो । १० औँ महाधिवेशनका क्रममा चर्किएको विवाद ११ औँमा आएर स्वस्थ र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत साम्य होला भन्ने अनुमान धेरैको थियो तर त्यो गलत साबित हुन पुग्यो, जसका कारण एनआरएनए अभियानमा ठुलो धक्का लागेको छ र साख गिर्दो अवस्थामा पुगेको छ । कुनै समय ‘धनीहरूको क्लब’ भनेर उपमा पाएको सङ्घ बिस्तारै श्रमिक वर्गमा पनि पुग्न थालेको थियो । श्रमिककै रूपमा मध्यपूर्वका देशमा पुगेका नेपाली उम्मेदवार बनेर मैदानमा थिए भने विद्यार्थीका रूपमा युरोप, अमेरिका गएका व्यक्तिहरू सङ्घको उम्मेदवारी दर्ता गराएर चुनावी मैदानमा थिए । सङ्घले बिस्तारै लोकतान्त्रिक पद्धतिको लय समात्दै समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्न थालेको थियो तर यो अभियान बिस्तारै सेलाउन पो थाल्यो । सन् २००३ मा बेलायतमा भेला भएका नेपालीले जुन लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार सङ्घ स्थापना गरे, त्यो लक्ष्य र उद्देश्यलाई व्यवहारतः उतार्न सकिएको छैन । झन् एकसाथ तीन अध्यक्ष चयन गर्नेसम्मको अवस्थामा यो सङ्घ पुग्यो । कहीँ नभएको अभ्यास १० औँ महाधिवेशनपछि एनआरएनएमा देखा प¥यो । सङ्घ स्थापना हुँदा करिब सात लाख नेपाली विदेशमा थिए भने अहिले ७० लाख पुग्दा सङ्घ थप मजबुत, परिष्कृत र परिपक्व बन्नुको साटो पदीय लुछाचुँडीले टुक्रिने अवस्थामा पुग्यो । पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको एउटा समूह यस पटकको महाधिवेशनमा सहभागी भएन । ११ औँ महाधिवेशन र त्यसपछि सिर्जित परिस्थितिले एनआरएनए अब विभाजनको बाटोमा अघि बढेको प्रस्ट देखिन्छ । यद्यपि सबै विवाद साम्य भएर अभियानले नयाँ लय समात्न सक्छ भन्ने आशा भने जीवितै छ । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ नेतृत्वको सबैभन्दा ठुलो चुनौती एकताको सूत्रमा बाँधेर सङ्घलाई मजबुत र सङ्गठित बनाउनुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।नेपाली डायस्पोरालाई कसरी चिन्ने भनेर नेपालले भारत र चीनबाट पनि धेरै सिक्न सक्छ । भारतीय र चिनियाँ डायस्पोराप्रति ती देशको भिजनलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्छ । विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्रका रूपमा उदाउन लागेको भारतले डायस्पोराको ज्ञान र सिप भिœयाउन, संस्कृति आदानप्रदान गर्न जिआइएन, केआइपीमार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । वास्तवमा भारतले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न भारतीय डायस्पोरालाई भरपुर सदुपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चीनले पनि डायस्पोरामा छरिएका आफ्ना नागरिकबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउँदै लगेको छ ।सन् २०२३ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण भइरहेका बेला यो लक्ष्य भेटाउन डायस्पोराको आफ्नो सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्य चीनले राखेको छ । स्टेट काउन्सिल अन्तर्गत विदेश मामिला कार्यालय, चीन ओभरसिज एक्सचेन्ज सङ्घमार्फत चीनले डायस्पोरामा रहेका नागरिकको ज्ञान, सिप र पुँजी भित्र्याउन दीर्घकालीन योजनाहरू अघि सारेको छ । माटो र मन जोड्न अथक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नेपालले पनि चीन र भारतबाट यस्ता कुरा सिक्नुपर्छ र एनआरएनए नेतृत्वले यसमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाली डायस्पोरालाई एकत्रित गर्दै एनआरएनएको साख जोगाउन मात्र नभई यस अभियानमार्फत मुलुकको समृद्धिमा काम गर्न ढिलाे भइसकेको छ । तत्काल गर्नुपर्ने कामनेपालको नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाएका छन् । एनआरएनए नागरिकता वाहकले राजनीतिक अधिकार पाउँदैनन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने प्रशासकीय अधिकार पनि पाउँदैनन् । गोर्खाहरूको अधिकारका सवालमा एनआरएनएले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । गोर्खाहरूका माग सम्बोधन हुन नसक्नु एनआरएनए नेतृत्वको कमजोर लबिङ हो । यसमा ध्यान दिनुपर्ने तत्कालीन दायित्व हो । २०७८ वैशाखमा नेपालको पूर्वाधार, उत्पादनशीललगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपियाँ पुँजी भएको एनआरएनएबाट नेपाल विकास कोष स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो तर त्यसले अझै कार्यान्वयन हुने अवसर पाएको छैन । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अबको नेतृत्व तत्पर हुनुपर्ने छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने क्रम चलिरहेको छ । त्यस व्रmममा तीन लाखभन्दा बढी श्रमिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भइसकेको ताजा तथ्याङ्क छ तर यो एकदमै न्यून हो । यसको सङ्ख्या बढाएर कोषप्रति आकर्षण बढाउन सङ्घले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । नेपालमा स्वतःस्फूर्त रूपमा ज्ञान, सिप र लगानी भित्र्याउन अझै पनि कानुनी जटिलता छन्, जसका कारण धेरै प्रवासी नेपाली माटोमा लगानी गर्न त्यति उत्साहित हुँदैनन् । भएको लगानी पनि सुरक्षित नभएको र बजारीकरणमा समस्या भएको उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्न एनआरएनएको भावी नेतृत्वले कदम चाल्न सक्नुपर्छ । सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक लगानीको सीमा पाँच करोडबाट दुई करोडमा झारेको छ तर त्यस्तो सीमा गैरआवासीय नेपालीका लागि लागु नहुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै सानो पुँजी पनि नेपालमा भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्न सङ्घले सरकारसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ । प्रवासीहरूको भावना नेपाली माटोसँग जोडेर समृद्धिको बाटो कोर्ने साझा अभियानमा एनआरएनए लाग्नुपर्नेमा उल्टै विवादमा रुमल्लिएपछि सरकारले पनि गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने तत्कालीन आवश्यकता देखिन्छ । प्रतिबद्धता कार्यान्वयननेतृत्व आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीति अनुरूप चुनावताका उठाएका मुद्दा कति कार्यान्वयन भए भन्ने सवाल सबै सङ्घसंस्थामा पेचिलो प्रश्न हो । लोभलाग्दा नारा, लोकप्रिय एजेन्डा र आर्थिक प्रलोभनमा चुनाव जित्ने परम्परा एनआरएनएमा पुरानो हो । दुई वर्षे कार्यकालको छोटो अवधिमा पूरा गर्न नसकिने एजेन्डा उठाएर सफल भइने होइन । विभिन्न देशमा रहेका एनसिसीहरूको अधिवेशनमै छ महिना समय लगाउँदा दुई वर्षमा देखिने गरी काम हुने गरेको छैन । सङ्घ स्थापनालगत्तै अघि सारिएका कतिपय मुद्दा अझै कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । एक दशकअघि सारिएको नागरिकताको मुद्दा भर्खर कार्यान्वयनमा आएको छ । एनआरएनएको नेतृत्व राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही हुँदा सरकारसँगको सहकार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कुनै पनि सरकारसँग हुने सहकार्यमा नेतृत्वको दूरदृष्टि र उचित समयमा उचित कदम चाल्न सक्नुपर्ने हो तर धेरै पटक नेतृत्व चुक्ने गरेको छ । दशकअघि एनआरएनएले उठाएका मुद्दा र परियोजना अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सम्पन्न भएका परियोजना पनि शङ्काको घेरामा छन् र ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । जस्तो– गोरखाको लाप्राक बस्तीमा निर्माण भएका घर स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरिए पनि घरधनीले बस्न रुचि देखाएका छैनन् । सानो र मापदण्डविपरीत घर बनाइएको उनीहरूको आरोप छ । ललितपुरको शङ्खमूल पार्कमा बर्सेनि बाढी पस्ने समस्या छ भने बालुवाटारमा निर्माण गरिएको केन्द्रीय कार्यालयको भवन निर्माणमा पनि प्रशस्त त्रुटि रहेको औँल्याइएको छ । त्यसैले परियोजना अघि सार्दा धेरै ठाउँमा एनआरएनए नेतृत्व चुक्ने गरेको छ । भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एन्ड विन्डोजको प्रस्ताव, स्मार्ट एनआरएनए, ‘एक एनसिसी, एक परियोजना’ को एजेन्डाहरू वर्षौंदेखि थलिएका छन् । स्मार्ट एनआरएनए परियोजनामा प्रशस्त त्रुटि देखिन थालेका छन् । प्रस्ट खाका र पर्याप्त अध्ययन नगरी अघि सारिएका मुद्दा बिचमै सेलाउने गरेका छन् । त्यसैले अब मुद्दा कार्यान्वयनदेखि नेपालमा लगानी भित्र्याउन विदेशमा रहेका नेपालीमा प्रोत्साहन र अवसर सिर्जना गर्नु अबको एनआरएनएको जिम्मेवारी हो । पैसा र शक्तिको भरमा चुनाव जित्ने र काम नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ । विशेषतः आवश्यक परेको देशमा महावाणिज्य दूतावासको स्थापना, महिला र नयाँ पुस्तासम्म एनआरएनए अभियान पुर्याउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थाको दायरा र कार्यक्षेत्र पनि फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने दायित्व थपिएको छ । डायस्पोरा र एनआरएनएनेपालले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका देशहरूको सूची १८९ छ तर नेपाली २१० वटा मुलुकमा पुगिसकेका छन् । यस्तो बखत नेपाली डायस्पोराको महìव र भूमिका एनआरएनए साथै सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ किनकि १३ औँ शताब्दीमै अरनिकोले नेपाली डायस्पोराको प्रभाव र महìव प्रस्ट पारिसकेका छन् तर नेपाली डायस्पोराले नेपालमा सोचे अनुरूप लगानी भित्र्याउन सकिरहेका छैनन् । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइ रेमिट्यान्सले धानेको छ । धेरै रकम हुन्डीमार्फत पनि आइरहेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा सोचे अनुरूप सहयोग पुगेको छैन ।मातृभूमिको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान गर्न चाहने संसारभरिका डायस्पोराहरूको समान चरित्र हो । नेपालको समुन्नतिमा डायस्पोराको भावनात्मक चासो छ । नेपाली मूलका वैज्ञानिक, नीतिनिर्माता, चिकित्सक, इन्जिनियर, साहित्यकार, कलाकारहरूको सङ्ख्यात्मक मात्र नभई गुणात्मक रूपमा वृद्धि भइरहेकाले यिनीहरू सबैलाई जोड्न सक्ने संस्था भनेको एनआरएनए थियो र छ । अहिले यो संस्था विवादको भुमरीमा फस्नु मुलुकको समृद्धिका लागि बाधा हो । त्यस्तै रेमिट्यान्स, विकासमा योगदान, कूटनीतिक विस्तार, पर्यटन प्रवर्धन, सामाजिक र परोपकारी काम गर्न एनआरएनएको भूमिका जरुरी देखिन्छ । त्यसैले एनआरएनए अभियान प्रवास र स्वदेश दुवैले खोजेको छ । कुनै अमूक व्यक्तिका कारण संस्था बिग्रनु, टुक्रिनु वा फुट्नु हुन्न ।
माटोका सामग्रीले पायो बजार
दाङमा माटोका सामग्री बनाउने कुमाल समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले गढवा गाउँपालिकाले माटोका सामग्री बजारीकरण गरिदिन थालेको छ । गढवा गाउँपालिकालाई सेरामिकको हबका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य अनुसार पालिकाभित्र उत्पादन भएका माटोका सामग्रीको पालिकाले बजारीकरण गर्न सुरु गरेको हो ।
