राणाकालदेखि पाल्पा दरबार परिसर क्षेत्रमा बनेका अव्यवस्थित संरचना (घरटहरा) हटाइने भएको छ । पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाइ पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकासित गर्न त्यस क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित घरटहरा हटाइने भएको हो ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बलेफी गाउँपालिका–४, करङ्गैराका एक दम्पतीले जन्मजात अपाङ्गता भएका तीन सन्तानको उपचारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। अपाङ्गता भएका तीन छोरालाई १९ वर्षदेखि स्याहारसुसार गरेर बस्नु पर्दा उनीहरूको घरपरिवारको आर्थिक अवस्था अति दयनीय भएको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको स्याहारसुसारमा समय दिँदा अरू काम गर्न नपाएको गुनासो दम्पतीको छ। छोराहरू १९ वर्षीय सुजन, १६ वर्षीय दावा र १४ वर्षीय कुलबहादुरको स्याहारसुसारमै दिनरात बित्न थालेपछि दैनिक गुजारामै समस्या भएको आमा सुकुमाया तामाङले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “तीनै छोराका हातखुट्टा लुला छन् र बोल्न सक्दैनन्। तीनै छोरा सधैँ ओछ्यानमै सुतिरहँदा अति पीडा हुने गर्छ।”
सबै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय २०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि दोलखामा सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। तर सशस्त्र प्रहरी बल आएको लामो समय बितिसक्दा पनि जग्गा अभावमा त्रिपालमुनि बसेर प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएका छन्।
यही चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको छ । मङ्गलबार राति १२ बजेदेखि प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागू भएको हो ।
चैत महिना नलाग्दै सिन्धुली जिल्लाका सामुदायिक वनहरू डढेलोको जोखिममा पर्न थालेका छन्। विगत केही दिनदेखि जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनमा दैनिकजसो डढेलो लाग्दै आएको स्थानीयले बताएका छन्। सामुदायिक वनहरूमा डढेलो लागेका कारण संरक्षण गरेका वनजङ्गल नष्ट हुने र नजिक रहेका घरगोठमा आगलागी हुने डर रहेकाले स्थानीय त्रसित हुन थालेका छन्।
पालङ्गस्थित खातीखोला लघुजलविद्युत् केन्द्रको ट्रान्समिटर बिग्रिएपछि चार महिनादेखि त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका चार गाउँ टुकीको भरमा छन्। ८० किलोवाट क्षमताको लघुजलविद्युत् बन्द भएपछि नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ को ल्हाँ, फुल्चिङ, खदाङ्ग र पालङ्गका ४५२ घरधुरी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्।
बाजुराका अधिकांश बस्ती बेरोजगारीका कारण धमाधम खाली हुँदै गएका छन्। गाउँका प्रायः सबै युवा रोजगारीका लागि भारतमा जान थालेपछि पछिल्लो समय ती गाउँ दिनानुदिन खाली हुँदै गएका हुन्। बूढीगङ्गा नगरपालिका–१०, बदेडाका स्थानीय युवा पाउनु विकले गाउँमा गरेर खाने केही उपाय नभएपछि पेट पाल्नकै लागि गाउँ छोडेर भारत जानु परेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “गाउँमा न त रोजागरीको अवसर आउँछ न त कुनै व्यवसायका लागि अनुदान मिल्छ। गाउँमा बसेर छोराछोरीको पढाइ खर्च त के बिहान बेलुकीको छाक टार्न पनि सकस हुन्छ।”
छब्बीस लाखभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको स्वागतद्वार निर्माण अन्योलमा परेको छ। कैलालीको धनगढी एयरपोर्ट जाने सडकमा स्वागतद्वार निर्माण भइरहेको छ। धनगढी विमानस्थलको नयाँ गुरुयोजनामा अन्यत्रबाटै विमानस्थल जाने मार्ग तय गरिएपछि प्रवेशद्वार प्रयोजनविहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ।
विगत लामो समयदेखि नेपालमा रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा कृषक मारमा परिरहेको कुनै नौलो विषय होइन । कृषिकर्मका निम्ति मलखादको उपयोगिता सायदै कसैलाई बुझाइरहनु पर्ला तथापि रासायनिक मलको अभाव राष्ट्रिय चुनौती बनिरहेको छ । बर्सेनि मलका कथा दोहोरिइरहेको छ र यो पटक त अझ बेग्लै प्रकारले दोहोरिएको छ । बेग्लै कथा मूल्य वृद्धिको मार हो । रासायनिक मल अभावको स्थितिबाट गुज्रिरहेका कृषकलाई मूल्य वृद्धिको मार र भार थपिनु पक्कै पनि सुखद होइन । सरकारले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी सबै प्रकारका रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय
नेपालको संविधानबमोजिम नेपालमा सात प्रदेश, ७७ जिल्ला एवं ७५३ स्थानीय तहको व्यवस्थासहित सङ्घीयता कार्यान्वयन सुरु गरिएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विधायिका र सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकाल सुरुवात गरेका छन् । पाँच वर्षको अनुभवपछि नेपाली जनतामा सङ्घीयताप्रति मिश्रित दृष्टिकोण देखापर्न थालेको छ । कतिपय नागरिकले सङ्घीयतालाई नेपालको दिगो शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि अपरिहार्य प्रणालीको रूपमा बुझ्छन् भने कतिपयले यो प्रणालीलाई बोझिलो, खर्चिलो, अनुत्पादक तथा नेपालको मौलिकता विपरीत परनिर्देशित प्रणालीको रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् ।
सन् १८१७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जँन मार्सलको न्यायिक व्याख्यामार्फत कुनै पनि वस्तु वा सेवाको खरिद वा उपभोग गर्नुअघि उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो । सन् १९३२ मा बेलायतको हाउस अफ लर्डस्ले उत्पादित वस्तुको हेलचेक्य्राइँका लागि उत्पादक नै जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्वीका-यो । सन् १९६२ मार्च, १५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले कांग्रेसमा ‘कस्टमर बिल अफ राइट’ पेस गरी उक्त विल स्वीकृतपश्चात् उपभोक्ता सन्देश स्वरूप सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइका चार अधिकार प्रक्षेपण गरिदिएपछि उपभोक्ताका अधिकारको कानुनी व्यवस्थामा वि
भक्तपुर नगरपालिकाले सडक पेटी कब्जा गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारीको सामान र मोटसाइकल जफत गरेको छ ।
हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव कायमै रहेको छ । आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका केही स्थानमा अपराह्नतिर चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
बाजुराको साँफे–मार्तडी सडकअन्तर्गत पर्ने बल्दे–अम्कोट वैकल्पिक सडक निर्माणको काम रोकिएको छ। बूढीगङ्गा नगरपालिका–२ को कन्सर्न बाजुरादेखि अम्कोटद्वारीसम्मको झन्डै तीन किलोमिटर वैकल्पिक सडक गत भदौमा नै निर्माणको काम सुरु भएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय अछामले २०७९ भदौको पहिलो साताबाट नै वैकल्पिक निर्माणको काम सुरु गरिएको भए पनि अहिले अम्कोटका स्थानीयवासीले विवाद सुरु गरेपछि निर्माण रोकिएको हो।
दैलेखको महाबु अस्पताल भवन अलपत्र छ। चार करोड ८२ लाख रुपियाँ लागत अनुमानअनुसारको बजेट अपुग हुँदा अलपत्र परेको हो। चार करोड ६४ लाख रुपियाँमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्न आँसु जयमा स्वर्गद्वारी कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २०७७ असार १७ गते सम्झौता भएकोमा २०७८ असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो। सम्झौता अवधि सकिए पनि भवनको फिनिसिङ तथा रङरोगनको काम भने अझै बाँकी छ। रनिङ बिल भुक्तानीका लागि प्राविधिक मूल्याङ्कनअनुसारको रुपियाँ नपाएपछि काम रोकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। ठेक्काबमोजिमको रकम सुनिश्चित नहुँदा काम सम्पन्न हुन नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले जनाएको छ।