काँक्रेविहार समाचारदाता
सुर्खेत, चैत १ गते । दैलेखको महाबु अस्पताल भवन अलपत्र छ। चार करोड ८२ लाख रुपियाँ लागत अनुमानअनुसारको बजेट अपुग हुँदा अलपत्र परेको हो। चार करोड ६४ लाख रुपियाँमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्न आँसु जयमा स्वर्गद्वारी कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
२०७७ असार १७ गते सम्झौता भएकोमा २०७८ असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो। सम्झौता अवधि सकिए पनि भवनको फिनिसिङ तथा रङरोगनको काम भने अझै बाँकी छ। रनिङ बिल भुक्तानीका लागि प्राविधिक मूल्याङ्कनअनुसारको रुपियाँ नपाएपछि काम रोकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। ठेक्काबमोजिमको रकम सुनिश्चित नहुँदा काम सम्पन्न हुन नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले जनाएको छ।
सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पतालको भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यति बेला अम्मरबहादुर थापा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक करोड ४० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का कम्पनीलाई दुई करोड ८५ लाख रुपियाँ मात्रै भुक्तान गर्न सक्यो। त्यसबाहेक कामअनुसारको थप रकम भुक्तानी दिन नसकिएको कार्यालय प्रमुख प्रभाकरप्रसाद सिंहले बताउनुभयो। योजना किताबमा बजेट लेखिए पनि रकम सुनिश्चित नहुँदा थप समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। त्यसपश्चात् अधुरो काम सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारद्वारा थप रकम विनियोजन हुनुपर्नेमा उक्त भवन निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कुनै पनि रकम नभएको कार्यालय प्रमुख सिंहले बताउनुभयो।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानले केही दिन अघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। दुईवटा सडक पुल निर्माणसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने आशयको पत्र कार्यालयले लेखेको बताइन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा सिलबगर सडक पुल १५ लाख रुपियाँ र मौलाहाल्ने सडक खण्डअन्तर्गत तामाखोला थारुला बजार पक्की पुल निर्माणका लागि १५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। कार्यालयका अनुसार सिलबगर पुलका लागि चार करोड ५८ लाख र तामाखोला पुलका लागि चार करोड ७८ लाख लागत अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका योजना मात्रै होइन सङ्घीय सरकारका योजना पनि यसैगरी बजेट सुनिश्चित नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिल देखिएको छ। सङ्घीय सरकार मातहत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले पनि त्यस्तै समस्या भोग्नुपरेको कार्यालय प्रमुख पुण्यराम सुलुले बताउनुभयो। आयोजना कार्यालयअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा ६५ वटा झोलुङ्गे पुल र १३ वटा सडक पुल (मोटरबल) निर्माणका योजना छन्। झोलुङ्गे पुलका लागि न्यूनतम पाँच लाखदेखि अधिकतम १० लाख रुपियाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ। कर्णालीमा प्रचलित दररेटअनुसार प्रतिएक मिटर झोलुङ्गे पुलका लागि एक लाख रुपियाँ खर्च हुने गरेको प्रमुख सुलुले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार छनोट भएका ती पुलहरू कम्तीमा दुई सय मिटर लम्बाइमा बन्नेछन्। त्यसका लागि एक पुल बनाउन कम्तीमा दुई करोड रुपियाँ खर्च हुने देखिन्छ तर बजेट भने पाँच/दस लाख रुपियाँ मात्रै विनियोजन छ।
आयोजना कार्यालयका ६५ मध्ये १९ वटा पुल निर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा छन्। त्यसका लागि ३० करोड बजेट भुक्तानी हुने गरी ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ तर कार्यालयलाई भने नौ करोड रुपियाँ मात्रै सुनिश्चित भएको आयोजना प्रमुख सुलुले बताउनुभयो। उहाँले ठेक्का सम्झौताबमोजिमको रकम कसरी भुक्तानी गर्ने भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नौ करोड रुपियाँमध्ये पनि पाँच करोड रुपियाँ समयमा आन्तरिक संशोधन भई सुनिश्चित नभए बजेट नपाउने देखिन्छ।” कार्यालयका अनुसार १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र बहुवर्षीय योजना स्वीकृतसमेत भइसकेका छन्। यसका लागि कम्तीमा २० करोड रुपियाँ चाहिन्छ तर समयमा बजेट सुनिश्चित नहुँदा ठेक्का आह्वान गर्न नसकिएको प्रमुख सुलुले बताउनुभयो। सोही कार्यालयअन्तर्गत नै १३ वटा सडक पुल योजनामा छनोट भएका छन्। ती योजनामा पनि कम्तीमा १३ लाखदेखि २६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। कार्यालयलाई कुल तीन करोड ८३ लाख रुपियाँ सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसअनुसार एउटा पनि सडक पुल बनेको छैन। कर्णालीमा प्रतिएक मिटर सडक पुल निर्माणका लागि कम्तीमा १५ लाख रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ।
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिका जोड्ने ठाँटी खोला सडक पुल निर्माणका लागि कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरेको छ। ९२ मिटरको उक्त पुल निर्माण गर्न २० करोड लागत अनुमान गरिएको छ। सोही पुल सम्पन्न गर्न कार्यालयलाई प्राप्त तीन करोडबाहेक बाँकी १७ करोड रुपियाँ कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमै अन्योल छ। लागत अनुमानका आधारमा बजेट विनियोजन नगरी योजनामा समावेश गरिनका लागि मात्रै योजना बनाउँदा कार्यान्वयनमा जटिल भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। कार्यालय प्रमुख सुलुले भन्नुभयो, “योजना छ, त्यसका लागि आवश्यक बजेट छैन। काम गराउँदा रकम कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने नै अन्योल छ।”
उहाँले भन्नुभयो, “कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने लागत अनुमान गरी सोहीअनुसार रकम विनियोजन भएको भए योजना कार्यान्वयनमा सजिलो हुने थियो।” राजनीतिक नेतृत्वले हचुवामा योजना छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका लेखा अधिकृत विनोद भण्डारीले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ योजना निर्माण गर्दा त्यस पहिले नै सर्भे, डीपीआर गरी आवश्यकताका आधारमा सोहीबमोजिमको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो।” उहाँका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वका तर्फबाट बन्ने योजनामा रकमको सुनिश्चित हुँदैन। कम बजेट हुन्छ।
