सन् १८१७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जँन मार्सलको न्यायिक व्याख्यामार्फत कुनै पनि वस्तु वा सेवाको खरिद वा उपभोग गर्नुअघि उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो । सन् १९३२ मा बेलायतको हाउस अफ लर्डस्ले उत्पादित वस्तुको हेलचेक्य्राइँका लागि उत्पादक नै जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्वीका-यो । सन् १९६२ मार्च, १५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले कांग्रेसमा ‘कस्टमर बिल अफ राइट’ पेस गरी उक्त विल स्वीकृतपश्चात् उपभोक्ता सन्देश स्वरूप सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइका चार अधिकार प्रक्षेपण गरिदिएपछि उपभोक्ताका अधिकारको कानुनी व्यवस्थामा विकास भएको पाइन्छ । अमेरिका, बेलायत र केही युरोपेली राष्ट्रबाट उपभोक्ता अधिकारलाई कानुनसम्मत संस्थागत गर्ने काम भए पनि अन्य मुलुकले खासै चासो नदेखाएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ९ अप्रिल १९८५ मा अनुबन्ध नै पारित गर्नुप-यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट अनुबन्ध पारित भएपछि विश्वमा मानव अधिकारको अर्को पाटोको रूपमा उपभोक्ता अधिकारलाई स्वीकारियो । उपभोक्ता अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रत्येक वर्ष १५ मार्चका दिन संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ ।
प्रत्येक उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनुपर्छ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री वितरण गर्ने प्रदायकको हो । वस्तु र सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा बिक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । उपभोक्ता नभई बजार सञ्चालन नहुने हुँदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् । बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
उपभोक्तावाद एक सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था हो । जसले वस्तु तथा सेवाका क्षेत्र र उपभोक्ताका अधिकारका विषयमा अध्ययन गर्छ । अधिकारको पनि अधिकार अर्थात् जनजीविकाको अधिकार हो उपभोक्ता अधिकार । यस अर्थमा वस्तु तथा सेवाको छनोट, सुनुवाइ, सूचना, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको सहज पहुँचको अधिकार नै उपभोक्ता अधिकार हो ।
प्रत्येक अङ्ग्रेजी वर्षको मार्च, १५ का दिन कन्जुमर इन्टनेसनल नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय नारासहित विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरेको छ । एक सय राष्ट्रका दुई सय उपभोक्ताको समूह बनाएर सामाजिक सञ्जालमर्फत समेत यस संस्थाले उपभोक्ता अधिकारका विषयमा पैरवी गर्दै आएको छ । कन्जुमर इन्टनेसनलको सन् २०२३ को नारा इम्पावरिङ कन्जुमर्स थ्रो क्लिन इन्र्जी ट्रान्जिसन रहेको छ । नेपालले पनि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय नारासहित विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष स्वच्छ ऊर्जामार्फत उपभोक्ता सशक्तीकरण राष्ट्रिय नारा तय गरिएको छ ।
वस्तुु र सेवाका उपभोक्ताले बिहान–बेलुकी खाना पकाउनका लागि चुलोमा दाउरा, कोइला, गोबरका गुईंठा, मट्टितेलले चल्ने स्टोभ आदिको प्रयोग गर्छन् । त्यस्तै रातमा उज्यालोका लागि दियालो, मट्टितेलबाट बल्ने टुकी/डिविया र बिजुली बत्ती बाल्छन् । यसरी बालिने दाउरा, मट्टितेल, बिजुलीबाट प्राप्त हुने शक्तिलाई ऊर्जा भनिन्छ । यसैगरी, सवारीसाधन चलाउन प्रयोग हुने पेट्रोल र डिजेल, घट्ट र मिल चलाउन चाहिने पानी, बिस्कुुन र लुुगा सुकाउन चाहिने घामको ताप आदि पनि ऊर्जाका स्रोत हुन् । कार्बन उत्सर्जन नगर्ने ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जा भनिन्छ । स्वच्छ ऊर्जाको अभावमा आज धेरै भान्सामा काम गर्ने उपभोक्ता श्वासप्रश्वासको रोगबाट (धुवाँका कारण) पीडित छन् ।
कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने वैकल्पिक ऊर्जालाई नवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ । धुवाँरहित नवीकरणीय ऊर्जामार्फत आमउपभोक्ताको जीउ ज्यान स्वस्थ्य र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न उपभोक्तालाई जागरुक र सशक्त बनाउनु नै आजको चुनौती हो ।
परम्परागत एवं प्रचलित ऊर्जाको सट्टामा जैविक ऊर्जा, जलशक्ति ऊर्जा, सौर्यशक्ति ऊर्जा, वायुशक्ति ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, समुन्द्री छाल ऊर्जा, समुन्द्री ताप ऊर्जा परिवर्तन र हाइड्रोजन ऊर्जा ब्याट्रीको उत्पादन, प्रशोधन र प्रयोगका लागि उपभोक्तालाई सशक्त बनाउनु आजको खाँचो हो ।
दिगो विकासको लक्ष्यका साथसाथै सबैका लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न, हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्न,. वातावरणमैत्री विकास मार्फत दिगो विकास कायम गर्न, ऊर्जाको सहज पहुँच र ऊर्जा सुनिश्चितता कायम गर्न, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न, स्वच्छ वातावरणमार्फत स्वस्थ्य जनशक्ति प्राप्त गर्नका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोग आवश्यक छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा वैकल्पिक ऊर्जाले ऊर्जास्रोतको सहज आपूर्तिमार्फत दिगो विकासमा टेवा पु-याउने भएकाले यसको समुचित प्रयोगमा ध्यान दिनु सबैको जिम्मेवारी हो । यसो भएमा वातावरण संरक्षण भई साझा पृथ्वीको अवधारणाले सार्थकता पाउने निश्चित छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हकको व्यवस्था छ । संविधानमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तुको उपभोगबाट हानी नोक्सानी भएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने विषय सुनिश्चित गरिएको छ ।
यसैगरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वभित्र कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने विषय समेटिएको छ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको रूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ एवं उपभोक्ता संरक्षण निमावली, २०७६ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय बजार अनुुगमन समिति क्रियाशील छन् । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि एक दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रगत कानुनसमेत कार्यान्वयनमा छन् । तर पनि हाम्रो बजार स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री हुन सकेको छैन ।
जबसम्म प्रत्येक व्यक्तिमा म क्रेता बिक्रेता दुवै हुँ अर्थात् म पनि उपभोक्ता हुँ भन्ने सोच पलाउँदैन तबसम्म हाम्रो बजार स्वच्छ हुन सक्दैन । आजको आवश्यकता जागरुक उपभोक्ता र जिम्मेवार बिक्रेता नै हो । यो नारा लिएर यसवर्ष पनि उपभोक्ता जागरण अभियानलाई सहरदेखि दुर्गमका गाउँबस्ती र विद्यालयसम्म पु-याइएको छ । अभियानले सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका र टीभी च्यानलमार्फत उपभोक्तालाई सचेत पार्ने र सरोकारवाला नियामक निकायलाई खबरदारी गर्ने कार्यसमेत गरेको छ ।
जलवायु परिर्वतन मानव जीवनका लागि चुनौती बन्दै गएको छ । आजको सन्दर्भमा संविधान र कानुनले गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि चुनौती बनेको छ । आगामी ८० को दशकमा नेपालले सुशासनका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिबी निवारण गर्न आमउपभोक्ता÷नागरिकका बीचमा उपभोक्ता अधिकार र बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयलाई गाउँगाउँमा पु-याउन आवश्यक छ । तसर्थ, अबका दिनमा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई यस मुद्दासँग जोडेर खुला विश्वविद्यालयमार्फत उपभोक्ता शिक्षाको पढाई गर्ने, ‘सीटीईभीटी’ को कार्यक्रममा जोड्ने, शैक्षिक संस्थाका पाठ्क्रममा समेट्ने अनि प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण ‘टट’ कार्यक्रम चलाउन आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई चिर्न स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगका विषयमा उपभोक्तालाई सचेत, जागरुक र सशक्त बनाउन जरुरी भइसकेको छ ।
लेखक उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।
