टीकापुर समाचारदाता
टीकापुर, कात्तिक ५ गते । धनगढी उपमहानगरपालिकाले गत साउन महिनादेखि हालसम्म २१ पटक बजार अनुगमन गरेको छ । साउनमा पाँच पटक, भदौमा छ पटक र असोजमा आठ पटक गरी पहिलो त्रैमासमा २१ पटक अनुगमन गरेको हो ।
बजार अनुगमन समितिका संयोजक नारायणप्रसाद शर्माका अनुसार यस अवधिमा ४०० भन्दा बढी पसलमा अनुगमन गरी म्याद नाघेका वस्तु नष्ट गरिएको छ ।
त्यस्तै शङ्का लागेका वस्तु खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउने र दर्ता नवीकरण नभएकालाई सात दिने म्याद दिने काम भइरहेको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “हरेक हप्ता बजार अनुगमन हुन्छ अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियत र कारवाहीको प्रतिवेदन वेभसाइटबाटै सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ ।” कैलालीको अर्को पालिका टीकापुर नगरपालिकाले चाडपर्वलक्षित गरी १६ वटा किराना पसल र १६ वटा माछामासु पसलको अनुगमन गरेको छ ।
किराना पसलमा विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष म्याद नाघेका वस्तु कम भेटिएको र बजार सुधार हुँदै गएको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रञ्जु आचार्यले बताउनुभयो ।
विगतका वर्षमा बोराभरि सामान जफत गरी धुल्याउने गरेकोमा यस वर्ष त्यस्तो नभेटिएको र छिटपुट भेटिएकालाई नष्ट गर्न लगाएका छौँ,” अधिकृत आचार्यले भन्नुभयो, “व्यापारीहरू विस्तारै सचेत हुँदै गएका छन् ।” आर्थिक विकास शाखाका प्रमुख नन्दबहादुर केसीले धेरै जसो मासु पसल टायल, मार्बलसहित डिप फ्रिजको व्यवस्था गर्दै आएका, नभएकालाई व्यवस्थित गर्न वा बन्द गर्न अन्तिम मौका दिएको बताउनुभयो ।
उक्त अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका एउटा पसलमा भने मासु जफत गरी नष्ट गरिएको छ । केसीका अनुसार, बजार व्यवस्थापन ऐन २०७६ आइसकेपछि बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिनेछ ।
यस वर्ष अनुगमन टोली र उजुरी परेका बेला तत्काल गरी १०६ वटा व्यवसायमा अनुगमन भएको छ । कैलालीका पुराना नगरपालिकाहरू धनगढी र टीकापुरले स्थानीय सभाबाट बजार व्यवस्थापन ऐन र नियमावली पारित गरी काम थालेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले पनि जिल्लास्थित नियामक निकायसँगको समन्वयमा विभिन्न ठाउँका ८५ फर्ममा चाडपर्वलक्षित अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका छ वटा फर्मलाई छ हजार जरिबाना तिराएको छ ।
त्यस्तै ६१ वटा फर्मलाई सचेत गराइएको र एक लाख ३७ हजार ३३० रुपियाँ बराबरको म्याद नाघेको सामान नष्ट गरिएको सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिकाको छैन अनुगमन संयन्त्र
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ (१०) मा बजार व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर कैलालीका अधिकांश नगरपालिकामा न ऐन कानुन छ न काम गर्ने कर्मचारी नै छन् ।
यस्तै पालिकाका उप्रप्रमुख÷उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन हुने र तोकिएको निरीक्षण अधिकृतको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन टोली गठन गरी नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यहाँका अधिकांश पालिकामा न समिति गठन भएका छन् न बजार अनुगमन टोली नै गठन भएका छन् । जिल्लाकै पुरानो व्यापारिक केन्द्र मानिएको भजनी नगरपालिकामा ऐन नियम नै बनाएको छ ।
भजनी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी चन्द्रदेव भट्ट बजार व्यवस्थापन निर्देशिका बने पनि कार्यान्वयन नभएको र बजार अनुगमन गर्ने संरचना नै नभएको बताउनुहुन्छ । राजमार्गमा नयाँ बजार विस्तार भएका बजारको व्यवस्थापन र अनुगमन हुन सकेको छैन ।
लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना चौधरी कार्यव्यस्तताका कारण चालु आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमन गर्न नसकिएको र समय मिले दसैँ तथा तिहारमा गर्ने सोच बनाएको बताउनुहुन्छ ।
यस नगरपालिकाको पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्यटकीय क्षेत्र चिसापानी, लम्की, भल्का, बलिया, चुहा जस्ता ठुल्ठुला बजार रहेका छन् । ऐन र सो अनुसारको संरचना नहुँदा पालिकाको प्राथमिकतामा खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने तथा उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा परेकै छैन ।
कैलालीको मध्य क्षेत्रमा अवस्थित घोडाघोडी नगरपालिकाले कहिलै पनि बजार अनुगमन गरेको छैन । उपप्रमुख गुलियादेवी चौधरी भन्नुहुन्छ, “कहिले कर्मचारीको आन्दोलन कहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा यस्तै विवादका कारण बजार जाने योजना बनाउन सकिएन ।”
गोदावरी नगरपालिकाले २५ वटा होटेल, २४ वटा किराना, नौ वटा मेडिकल, मासु पसल अनुगमन गरिएको र ३५ हजार बराबरका म्याद नाघेका वस्तु बरामद गरिएको आर्थिक विकास शाखा प्रमुख लोकबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७७ अनुसार व्यवसायीलाई सचेत गराइएको छ, खाद्य प्रविधि, वाणिज्य कार्यालयको सहयोग लिएर गरिएको अनुगमनमा नगरपालिकाको आफ्नै ऐन नभएकाले कारबाहीतिर अघि नबढेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव भोजराज जोशी भन्नुहुन्छ, “चाडपर्वलक्षित अनुगमन गर्र्नु स्वाभाविक हो तर अरू बेला पनि नियमित हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।”
-original-thumb.jpg)
