गोरखापत्र अनलाइन
ऊर्जा विकासका तगारा
नेपाल सरकारले अबको दशक (सन् २०१८ देखि २०२८ सम्म) लाई ऊर्जा दशक मानेर ‘एक घर ः एक विद्युतीय चुलो’ को अभियान सञ्चालन गरेको छ। यो कार्यक्रम दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताभित्रको एउटा हिस्सा हो। अर्कातिर सरकारले सन् २०२३ भित्र सबैलाई बिजुली पु-याउने प्रतिज्ञा गरेको छ। नेपाल गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय मापनमा २०१६ मा १३२औँ स्थानबाट २०१७ मा ११८औँ स्थानमा झरेको छ। यसरी ऊर्जाको गुणस्तर राम्रो नहुनाले त्यसको प्रत्यक्ष असर देशका उद्योगको उत्पादन दक्षता ‘क्यापासिटी युटिलाइजेसन’ मा परेको छ। नेपालका उद्योग जम्मा ५७ प्रतिशत दक्षतामा चलेका छन्। यो अनुपात २०१६ /१७ अगाडि मात्र ५४ प्रतिशत थियो। यसरी २०१६ /१७ पछि ऊर्जाको क्षेत्रमा भएको सुधारसँगै उत्पादन दक्षतामा पनि सुधार भएको छ तथापि यो सुधार पर्याप्त छैन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ऊर्जाको गुणस्तर, त्यसको भोल्टेजमा एकरूपता, वितरण निरन्तरतामा सुधार, विश्वसनीयतामा वृद्धि, ऊर्जाको परनिर्भरता कम गर्दै र पटक पटक भोगेको दुःखद बोर्डर बन्दबाट समेत पाठ सिक्दै स्थानीय रूपमा उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा – घाम, हावा, बायोमाससमेतको ऊर्जा मिश्रण गर्नु आवश्यक छ।
ट्रसको काँधमा सङ्कटको भारी
बेलायतले दुई महिनापछि नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ। विदेशमन्त्री लिज ट्रस सत्तारुढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चुनिएसँगै उहाँ बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। पाँच चरणको निर्वाचन पार गरी सेप्टेम्बर ५ मा कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेता चयन हुनुभएकी ट्रस सेप्टेम्बर ६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। नेता छनोटमा ट्रस र ऋषि सुनाकबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। ट्रसले ८१ हजार ३२६ मत पाउनुभयो भने सुनाकले ६० हजार ३९९ मत ल्याउनुभयो। विदेशमन्त्री ट्रसले पूर्वअर्थमन्त्री सुनाकलाई पराजित गरेर पार्टी नेता चुनि
‘काम नहुँदा सम्झौता खारेज’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुुसालले आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद डा. भीमबहादुर रावलले ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने गरी संरक्षण र संवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकाले’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफलका क्रममा मन्त्री भुसालले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
नगर भवन निर्माणमा ढिलाइ
भरतपुर महानगरपालिकाको गौरवको आयोजना सिटी हल (नगर भवन) तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने भएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर आशिष श्रेष्ठले अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत मात्र काम भएको भन्दै समयमा काम सम्पन्न नहुने पक्का भएको जानकारी दिनुभयो । २०७७ मङ्सिर १८ गते सम्झौता भएको हल निर्माण कार्य २७ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । कार्यप्रगति हेर्दा काम सक्न करिब छ महिना म्याद थप गर्नुपर्ने हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । निर्माण सामग्री समयमा उपलब्ध हुन नसक्नु, कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो । “ठूला भवनमा बेलाबेला अवरोध आइरहने हामीले पाएका छौँ । केही समस्या आउँदा त्यसको निर्णय दिन हामीलाई केही समय लाग्ने हुन्छ, त्यसका कारण पनि ढिलाइ हुने देखेका छौँ,” कार्यालय प्रमुख प्रकाश अर्यालले भन्नुभयो ।
यो देशको दुर्गतिमा जिम्मेवार को ?
निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, संवैधानिक निकायका प्रमुखज्यूहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम आज सुरुमा बोल्ने मित्रहरूले जे प्रश्न उठाउनुभएको छ, त्यसमा मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु । बेलायतमा एउटा सिरियल थियो कर्मचारीका सम्बन्धमा, एस मिनिस्टर भन्ने । ‘हस् मन्त्रीज्यू’ भन्ने, काम गर्दै नगर्ने । काम त गर्नुप-यो नि । जबसम्म कर्मचारीले सहयोग गर्दैनन्, तबसम्म काम हुँदैन । यो सत्य कुरा हो । स्थायी सरकार हो, कर्मचारी । आवधिक निर्वाचन हुन्छ । हामी अस्थायी हौँ । जनताले भोट दिए जित्छन्, नदिए हार्छन् ।
निर्यात प्रोत्साहनका लागि कार्यविधि बनाउन निर्देशन
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । निर्यातकर्ता व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलका क्रममा उहाँले मन्त्रालयका दुई सचिवलाई उक्त निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको हो । निर्यातकर्ताले सहजै नगद प्रोत्साहन पाउने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “घुमाएर नपाउने खालको होइन, सजिलैसँग पाउने कार्यविधि बनाउनुपर्छ । पैसा आएको भोलिपल्टै पाउने गरी बनाउन मैले सचिवज्यूहरूलाई भनेको छु ।”
सुनुवाइका लागि पत्राचार
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस तीन प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको छ। परिषद्को पत्राचारअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले अब प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। समिति सचिवालयले सुनुवाइका लागि पत्र आएको तर प्रारम्भिक बैठकबाट कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आउँदो असोज १ गतेसम्म मात्र कायम रहने अवस्थामा सुनुवाइको सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरेर प्रक्रिया सम्पन्न हुने अवस्था न्यून छ।
जनता देशका मालिक हुन् : प्रम
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता देशका मालिक भएको र उनीहरूले नै सत्तामा कसलाई पु-याउने वा नपु-याउने भन्ने निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ। नेपाल महिला सङ्घ केन्द्रीय समितिले बुधबारदेखि काठमाडौँमा सुरु गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले पार्टीभित्रका सक्रिय र सक्षम महिलालाई निर्वाचनमा नेपालको संविधानले तोकेअनुसारको अवसर प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो, “तर टिकट पाइसकेपछि जितेर देखाउनुहोस्। हार स्वीकार हुने छैन।”
मिडिया काउन्सिल विधेयक समितिमा
प्रतिनिधि सभाले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ। बुधबारको बैठकले विधेयक समितिमा पठाएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रस्तावमा विधेयक समितिमा पठाइएको हो। विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भइसकेपछि समितिमा पठाइएको हो। सरकारले विधेयकमा स्वीकार गर्ने विषयसमेत प्रतिनिधि सभा सचिवालयलाई उपलब्ध गराइसकेको थियो तर सदनबाटै पारितको तयारी भएको विधेयक समितिमा पठाइएको हो।
क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल परिसरमा ‘सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल’ सञ्चालनमा आएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गर्नुभयो। स्वास्थ्यमन्त्री खापुङले तत्कालीन माओवादी नेता सुरेश वाग्लेको अर्धकदको सालिक अनावरण गर्दै क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गर्नुभएको थियो।
१६ जिल्लामा भएन साक्षरता घोषणा
मुलुकबाट दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी राज्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको १४ वर्ष बित्दा पनि १६ जिल्ला अझैसम्म निरक्षरमुक्त हुन सकेका छैनन्। सरकारले २०६५ सालमा दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको थियो। बिहीबार ५६औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउँदासम्ममा मधेश प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र डोटी जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ। हालसम्म ६१ जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेका छन्। प्रदेश १ लाई बिहीबार साक्षर प्रदेश घोषणा गरिँदैछ। हालसम्म गण्डकी र बागमती प्रदेशमात्र साक्षर प्रदेश घोषणा भएका छन्।
ढाकाले फेरिदियो जीवनस्तर
सामान्य परिवारमा जन्मिनुभएका लालीगुराँस नगरपालिका सोल्माकी सिर्जना तेयुङलाई सानैदेखि सीपमूलक काम सिक्ने इच्छा थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाकी तेयुङ सानोमा विद्यालय आउजाउ गरिरहँदा पनि तस्बिर कोर्ने र विद्यालय छेउका घरमा महिलाले ढाका कपडा बुनेको हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो । ढाका बुनिरहेका महिलासँग कहिलेकाहीँ उहाँ सीप सिकाइदिन अनुरोध पनि गर्नुहुन्थ्यो ।
किसानकै पहलमा स्याउ उत्सव
ठूलीभेरी नगरपालिका–१, डोल्पाका दशरथ रोकायाले जिल्लामा पहिलो पटक स्याउ उत्सवको आयोजना गर्नुभएको छ । बेगी स्याउ तथा फलफूल उत्पादन उद्योगमार्फत स्याउ उत्पादनमा लाग्नुभएका किसान रोकायाले स्याउको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित एकल प्रयासमा सो उत्सव आयोजना गर्नुभएको हो । उहाँले प्रचारप्रसार र पहिचानका लागि अर्काको मुख ताकेर बस्नुभन्दा आफैँले केही गर्नुपर्छ भनेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो । कृषक रोकायले स्याउका तीन सय बिरुवा लगाउनुभएको छ ।
चीनको प्रतिस्पर्धामा नेपाली चिया
नेपालले आफ्नो चिया टेस्टिङ (स्वाद जाँच)का लागि चीनमा नमुना पठाउने भएको छ । नेपालमा उत्पादित चिया चीन निर्यात हुने भएपछि स्वाद जाँचका लागि त्यता पठाउन लागेको हो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद भट्टराईका अनुसार सेप्टेम्बर १८–२१ सम्म चीनको बेजिङमा हुने चिया प्रतिस्पर्धा (टी कम्पिटिसन)मा भाग लिने र नेपालको चियालाई प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि विभिन्न १६ वटा चियाका नमुना पठाउन लागिएको हो ।
४० जना निजामती कर्मचारी पुरस्कृत
सरकारले आठ वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी फेला पार्न सकेको छैन । सदाचार र सक्षमतालाई प्रमुख आधारमानी एक जना कर्मचारीलाई सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरी पुरस्कृत गर्ने परम्परा भए पनि आठ वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी भेटिएको छैन ।
