गोरखापत्र अनलाइन
‘न्यायपालिका सुधारको अभियानमा छौँ’
सर्वोच्च अदालतका कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायपालिकाप्रति आमजनताको भरोसा बढाउनका लागि सुधार अभियानमा लागिरहेको बताउनुभएको छ। बुधबार जिल्ला अदालत बझाङको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्न हेलिकोप्टरमार्फत बझाङ आइपुग्नुभएका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकामा भएका विकृति र विसङ्गतिलाई हटाएर आमनागरिकले विश्वास गर्ने खालको वातावरण बनाउनका लागि आफू लागिपरेको बताउनुभएको हो।
अधिकांश सदस्य बैठकमा अनियमित
कर्णाली प्रदेश सभा बैठकको साढे चार वर्षको अवधिको दसौं अधिवेशन अवधिसम्म २१५ वटा बैठक बसेको छ। प्रदेश सभाका अधिकांश बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य चाहिँ प्रायः नियमित देखिएनन्। प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्र गुरुङका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही हुनुभयो। प्रदेश सभाको बैठक २१५ दिन बस्दा ९७ दिन मात्रै शाही बैठकमा उपस्थित हुनुभएको थियो।
‘फोहोर दिएपछि नागरिकले पैसा पाउँछन्’
राजनीतिक रूपमा नयाँ सहरको माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। पूर्वाधार पर्याप्त नभए पनि नयाँ सहर घोषणा गरिदिने चलन देखिएको छ। उपत्यकामा फोहोरको फोहोरी राजनीति अर्को समस्या छ। ठेकेदारले समयमा निर्माण पूरा नगर्ने समस्या त नसर्ने रोगकै रूपमा बल्झिएको छ। बाहिरी चक्रपथको अन्योल कायमै छ। सहरी विकासमा समस्याका चाङ लागिरहेका बेला सहरी विकास नीतिले आशाको किरण देखाएको छ। स्पष्ट वक्ताका रूपमा परिचित सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरी सहरी विकासका क्षेत्रमा देखिएका समस्या सधैँका लागि राखिरहनुहुन्न भन्नेमा स्पष्ट हुनुहुन्छ। प्रस्तुत छ– यिनै विषयमा मन्त्री चौधरीले गोरखापत्रका पत्रकार प्रकृति अधिकारी र भउचप्रसाद यादवलाई दिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
दिवा खाजाले विद्यार्थी नियमित
सरकारी विद्यालयमा घट्दो विद्यार्थी सङ्ख्यालाई रोक्न सरकारले आधारभूत विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याएको छ। साना बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भई नियमित पढ्न आएबापत दैनिक २० रुपियाँका दरले खाजा रकम उपलब्ध गराउने वा विद्यालयमै खाजा खुवाउने गरिएपछि भर्ना दर बढेको पाइएको छ। खाजाले विद्यालयमा भर्ना मात्र होइन नियमित पनि हुन थालेका छन्।
एक हजारभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त
कर्णालीमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा अहिले पनि झन्डै ४० प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् तर स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि भने कमै माग गरिएको छ । प्रदेशमा दुई हजार ८६२ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये एक हजार ७२२ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । अहिले पनि एक हजार १४० पद रिक्त छन् । आयोगका अनुसार हाल प्रदेश मातहतमा साताैँ र आठौँ तहका गरी ३४३ जना कर्मचारी माग गरिएको छ । लोकसेवा आयोगमा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सातौँ तहका लागि २९२ पदको विवरण पेस भएको छ । आठौँ तह मेडिकल अधिकृत, आयुर्वेद चिकित्सक, डेन्टल सर्जन गरी ५१ जनाको विवरण प्रदेशले आयोगमा पेस गरेको हो ।
उम्मेदवार सिफारिसमा दलका पदाधिकारी र पूर्वमन्त्री
पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापामा राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार चयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका छन्। झापामा उम्मेदवार सिफारिस हुने राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा पूर्वमन्त्रीको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको पाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले झापाको क्षेत्र नम्बर १ बाट पार्टी उपमहासचिव एवं पूर्वमन्त्री राम कार्कीलाई प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस गरेको छ। उहाँ हाल पनि यस क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ। यस क्षेत्रबाट यसभन्दा अघि नेपाली कांग्रेसले पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो।
-original-thumb.jpg)
मिटरब्याजी पीडितबाट न्यायको माग
न्यायको माग गर्दै बुधबार राजविराजमा मिटरब्याजी सङ्घर्ष समिति सप्तरीले प्रदर्शन गरेको छ। सयकडा तीनदेखि छ रुपियाँसम्म ब्याजमा ऋण लिएर तिर्न नसकेका तथा तिरेर पनि साहुको नाममा रहेको धितोबापतको घरजग्गा फिर्ता नपाएका सप्तरीमा सयौँ पीडित रहेका छन्।
रिट्ठेपानी डाँडा कटान ठेक्कामा
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै रहेको रिट्ठेपानी डाँडा कटानका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ठेक्का आह्वान गरेको छ। डाँडा कटानका लागि अक्टोबर ११ सम्म इच्छुक कम्पनीले दर्खास्त आह्वान गरिएको विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि रिट्ठेपानी डाँडाका छ सय रुख काटिइसकेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृति दिएसँगै रुख कटानको काम सकिएको मुनकर्मीले जानकारी दिनुभयो। “रुख काटिएको छ, अब जमिन काट्नु पर्ने भएको छ। काटिएका रुख वन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो। रिट्ठेपानी डाँडाको ३८१ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये ८१ रोपनी जग्गा व्यक्ति र तीन सय रोपनी जग्गा सरकारको नाममा छ।
‘कर्मचारीको भावनाअनुसार अध्यादेश’
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा प्रदेश मूल समारोह समितिले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो। कर्मचारी समायोजन ऐन लागू भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको र कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नसकिएकाले प्रदेशले अध्यादेशबाटै भए पनि यी दुई कानुन ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो। “सङ्घ सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउला कि भनेर कुर्दाकुर्दै पाँच वर्ष बित्न लाग्यो, हामीले तयारी गर्दागर्दै ढिला भयो,” उहाँले भन्नुभयो,
दुर्गमको नियति : बाटोमै मृत बच्चा जन्माइन नर्मताले
बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–५ निसेलढोरकी नर्मता विकलाई बुधबार बिहानैदेखि सुत्केरी व्यथाले च्याप्यो । नजिकमा स्वास्थ्य संस्था थिएनन् ।
गाउँ विवादले पुल निर्माण अलपत्र
पुगाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१० र ११ वडामा पर्ने दुई गाउँको विवादले पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । वडा नम्बर ११ तल्लो सेरा र १० मा पर्ने माथिल्लो सेरा दुई गाउँको विवादले उत्तरगङ्गा नदीमा मोटरेबल पुल निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । पुल निर्माणका लागि छ वर्षअघि तल्लो सेरास्थित उत्तरगङ्गा नदीमा डीपीआर बनाइएको थियो । पुल निर्माणका लागि डीपीआर भएर पनि माथिल्लो सेराले माथिल्लो सेरामा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अडान राखेपछि दुई गाउँबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । उक्त पुल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना शहीद मार्गअन्तर्गतको हो । दाङ–रोल्पा–रुकुमपूर्व–डोल्पालाई जोड्ने शहीद मार्ग खण्ड हो । हाल दाङ हुँदै रोल्पा भएर रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगङ्गा–५, हुकामसम्म सडक पुगेको छ तर उत्तरगङ्गा नदीमा पुल नभएका कारण हरेक बर्खायाममा सवारीसाधन नदी वारपार हुन सकेका छैनन् । पुल निर्माणका विषयमा दुई गाउँको विवाद हुँदा पुल निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगरले बताउनुभयो । अहिले भने तल्लो सेरा, माथिल्लो सेरा गाउँपालिका र शहीद मार्ग डिभिजन कार्यालय रोल्पासँगको नियमित छलफल भइरहेको अध्यक्ष घर्तीमगरले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस
जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति बाँकेले नरैनापुर गाउँपालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बेमौसमी वर्षाका कारण गत वर्ष खेतमै धान कुहिएर नष्ट भएको र यस वर्ष वर्षा नहुँदा खडेरी परेको छ । धान रोप्न नपाएपछि भोकमरी सिर्जना हुने देखिएकाले विपत् व्यवस्थापन समितिले नरैनापुरलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहत पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । प्रयाप्त वर्षा नहुँदा ८५ प्रतिशत खेतबारीमा रोपाइँ नगरिएको तथा १५ प्रतिशत गरिएको रोपाइँ पनि सुकेर नष्ट भएपछि स्थानीय सरकारले गत साउन २६ गते नरैनापुरलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर राहत माग गरेको थियो ।
पर्यटकका लागि छैन योजना
मुलुक सङ्घीय गणराज्य भएसँगै साबिकको रुकुमबाट छुट्टै जिल्ला बनेको रुकुमपूर्र्वलाई नेपाल सरकारले हिमाली जिल्लाको सूचीमा राखेको छ । २०७४ असोज १९ गतेको राजपत्रमा रुकुमपूर्व ‘क’ वर्गको हिमाली जिल्लामा सूचीकृत छ । हिमाली जिल्लामा देशभरका १९ र रुकुमपूर्वसहित एक गरी २० जिल्ला भएका छन् । रुकुमपूर्वमा धेरै हिमाल तथा हिमशृङ्खला रहेकाले ‘क’ वर्गकै हिमाली जिल्लाका रूपमा सूचीकृत गरिएको हो । पाँच हजार मिटरभन्दा अग्ला करिब आधा दर्जन हिमाल यसै जिल्लामा छन् । सात हजार २४६ मिटर अग्लो पुथा, छ हजार ५३६ मिटर अग्लो दोगारी, पाँच हजार ९२४ मिटर अग्लो साम्जाङ, पाँच हजार ९११ मिटर अग्लो सिस्ने र पाँच हजार ८३३ मिटर अग्लो ङिम्कुँ गरी पाँचवटा हिमाल यहाँ छन् । पुथा, दोगारी, साम्जाङ र ङिम्कुँ चार हिमाल पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१ र २ वडामा छन् । सिस्ने हिमाल सिस्ने गाउँपालिका–१ मा अवस्थित छ । पुथा र सिस्ने यी दुई हिमालबाट गाउँपालिकाको नामकरण गरिएको छ ।
सुपर लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दाङको तुलसीपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले स्थलगत निरीक्षण र त्यसपछि गरिएका विशेष निरीक्षणका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको बुधबार जनाएको हो । विभागका अनुसार सो लघुवित्त संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूले प्रत्यक्ष संलग्न भई संस्थाको हितविपरीत व्यक्तिगत लाभका लागि नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ । प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात १०.३१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएकाले सो संस्थालाई २०७८ चैत २ गते समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु नपर्ने कारण भए स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
सक्षम निजामती प्रशासन
निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारसमेत भनिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको सरकार जनादेशअनुसार फेरबदल भइरहन्छ। जनादेश स्थिर हुँदैन। जनमत र राजनीतिक समीकरणका आधारमा फेरबदल भइरहन्छ। निजामती प्रशासन भने संयन्त्र त्यसरी फेरबदल हुँदैन। गुणवेत्ताका आधारमा नियुक्ति हुन्छ। लोकसेवा आयोगले प्रचलित सिद्धान्त र ऐन कानुनअनुसार अनेक चरणका परीक्षा लिएर निजामती सेवामा नियुक्ति हुन्छ। आवश्यकताअनुसार सरुवा हुन्छ। कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा आदिका आधारमा बढुवा हुँदै जान्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गर्दा निजामती प्रशासनयन्त्रकै सहयोग र सक्रियतामा सेवा प्रवाह गर्छ। त्यसैले स्थिर सरकारको संयन्त्र सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी हुनु वाञ्छनीय छ।
