काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । मिटरब्याजपीडितसँग भएको सम्झौताअनुसार कारोबारलाई कसुर परिभाषित गर्नेगरी अध्यादेश जारी भएको छ। मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। अध्यादेशले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनमा परिभाषित गरेको छ। जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेसँगै सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसलगत्तै अध्यादेश जारी भएको हो।
अध्यादेशले मुलुकी फौजदारीसंहिता तथा कार्यविधि संशोधन गरेको छ। साथै दण्ड कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरिएका छन्। अध्यादेशअनुसार कसुर ठहर भएमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेशले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनमा परिभाषित गरिएको छ। कसुर गर्ने वा गराउनेलाई सात वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ। लेनदेनक्रममा अनुचित रूपमा हक हस्तान्तरण भएको भएमा हक बदर हुने र सम्पत्ति फिर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
