निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभाव पार्न उम्मेदवारले जे कुरा बोलेका हुन्छन्, त्यसको सार्वजनिक सत्यताको परीक्षण जनताले गरिरहेका हुन्छन् । प्लेटोकालीन युनानी राज्यव्यवस्थादेखि नै मानिसमा सत्य जान्ने जिज्ञासा प्रबल रूपमा थियो । आफ्नो अडानमा अटल भई बस्दा शुकरातले हेमलक विषपान लिन तयार भए तर वचन फेर्न तयार भएनन् । मानिसको विकास राज्यबाट बाहिर रहेर सम्भव नहुने भएकोले नै दलहरूले मानवोचित गुणहरूको विकासका लागि प्रतिस्पर्धाको राजनीति गरिरहेको यथार्थ हो ।
दुई महिनादेखि एउटा कोठामा बन्धक बनाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा चितवनमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।
चितवनको मुग्लिन नारायणगढ सडकखण्डको दुइ स्थानमा पहिरो खसेपछि बुधबार राति ११ बजेदेखि राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।
बालबालिकालाई कक्षामा विषयवस्तुको ज्ञान सिकाउने नयाँ शैली र प्रविधि प्रयोग गर्ने शिक्षकबाट नै बालबालिकाले लाभ उठाउँछन् । प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष देखाएर पढाउँदा छिटो सिक्ने र सम्झने हुन्छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयबाट अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारमा जानेले नयाँ श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ भने श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गई काम गरी फर्केकाले पुनः सोही देशमा काम गर्न जान अनिवार्य पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । संस्थागत श्रम स्वीकृति, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँका ६१ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छन् । हिमाल, पहाड र तराईमा विभाजित हाम्रो देशका सबै भाग स्रोतसाधनले सम्पन्न छन् । ठाउँअनुसार आफ्नै किसिमका विशेषता छन् । त्यसको पहिचान र सदुपयोग हामीले कतिसम्म गर्न सकेका छौँ भन्नेमा निर्भर छ ।
नेपालले दैनिक करिब साढे सात करोड रुपियाँको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सुरु गरेको छ । बुधबार रातिदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईआईएक्स)मा नेपालका पाँच आयोजनाको कुल ३१२ मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरेको हो ।
स्थानीयवासीको अवरोधका कारण आज पनि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर अन्तिम व्यवस्थापनस्थल बञ्चरेडाँडामा विसर्जन हुन सकेन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघको टोलीबीच बुधबार भक्तपुरको विकासका बारेमा छलफल भएको छ।
काठमाडौं, जेठ २५ गते। काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह र फ्रान्सेली राजदूत जील बुर्वाओबीच बुधबार शिष्टाचार भेट भएको छ। प्रमुखको कार्यकक्षमा उहाँहरुबीच मुख्यगरी, नगर व्यवस्थापनका लागि सेवा, सुविधा वितरणका विषयमा छलफल भयो।बजेट नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा लागेको बताउनु हुँदै साहले फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रसँगै शहरी यातायातको सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। “सांस्कृतिक तथा प्राचीन सम्पत्तिको सम्मान, संरक्षण तथा प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाबाट भविष्यको कार्यक्रम तय गर्ने प्रणालीको विकास गर्दैछौं”, उहाँले भन्नुभयो।भेटमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालले फ्रान्समा सामाजिक विकासका कार्यक्रम बलिया भएको उल्लेख गर्नुहुँदै यस क्षेत्रमा महानगरसँग सहकार्य हुनसक्ने बताउनुभयो। क्रममा राजदूत बुर्वाओले, शहरी विकास र व्यवस्थापनका लागि दिगो आर्थिक प्रस्तावका आधारमा काठमाडौंलाई सहयोग गर्न आफू इच्छुक रहेको बताउनुभयो। उहाँले फोहोरमैला व्यवस्थापन, पानीको प्रशोधन तथा शुद्धिकरण, स्वास्थ्य र शिक्षामा सहयोग हुनसक्ने आश्वासनसमेत दिनुभएको छ।
काठमाडौं, जेठ २५ गते । बुधबार परेको पानीले लाजिम्पाटस्थित निल सरस्वतीस्थान नजिक रहेको टुकुचा खोलाले मोटरसाइकल बगाएको छ ।खोलामा बढेको बहाबले काठमाडौं महानगरपालिका धापासीका २१ वर्षीय सुरज अर्याल सवार मोटरसाइकल बगाएको हो । बागमती प्रदेश–०२–०१३ प २५८८ नम्बरको मोटरसाइकलसहित चालकलाई पनि बगाउँदा तत्काल चालकको उद्धार भएको छ । मोटरसाइकल फेला नपरेकाले खोजी कार्य जारी रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका प्रवक्ता दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ, जेठ २५ गते। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ओखरपौवास्थित ल्याण्डफिल साइटमा फोहोरभन्दा मिथेन ग्यासको गन्ध धेरै भेटिएको जनाएको छ। नास्टको दोस्रो प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त ल्याण्डफल साइटको माथिल्लो भागको पूर्व, पश्चिम, मध्य र दक्षिणतर्फ अलसेक्टोमिटर उपकरण प्रयोग गरेर गन्ध मापनको क्रममा सो क्षेत्रमा वातावरणीय समस्या देखाएको हो। साइटको पूर्वतर्फ खोल्सोमा फोहोरको गन्ध अलि बढी र अन्य ठाउँमा फोहोरकोभन्दा मिथेन ग्यास धेरै भेटिएको नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. भोजराज पन्तले बताउनुभयो। त्यसो त, अध्ययन गरिएको समय हावाको वहावले पनि गन्धलाई फरक पार्ने उहाँको भनाइ छ। सो क्षेत्रमा ग्यास बाहिर ल्याउन भेन्ट नभएको र यसलाई ड्रिल गरेर बाहिर ल्याइने जनाइएको छ। छिमेकी गाउँमा खाना पकाउने प्रयोजनका लागि यो वितरण गर्न सकिने अर्को विकल्पको रुपमा हेरिएको छ। तर, साइटमा कति परिमाण ग्यास छ र यसलाई कसरी निकालेर वितरण गर्ने भन्ने विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। नास्टले यसअघि पनि २०७८ असार १ गतेको सम्झौताबमोजिम अध्ययन गरेर माघ १४ गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। गन्धमुक्त बनाउने काम तीन दिनभित्र सुरु हुनेअध्ययनबाट प्राप्त विवरण उल्लेख गर्नुहुँदै महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले गन्धसँगै पानी र मोटोको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महानगरले नास्टलाई पत्राचार गरेको आधारमा डा. रविन्द्र ढकाल, डा. टिस्टा प्रसाई जोशी, डा. सौरभ भट्टराई, अनिता पन्थी र सुनिता श्रेष्ठ सहभागी टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको उहाँले भन्नुभयो।“लिचेड मिसिनु भन्दा अगाडि, लिचेड मिसिएको ठाउँ र लिचेड मिसिएको ठाउँभन्दा ९२० मिटर पर गरेर ३ फरक फरक बिन्दुबाट पानीको नमूना संकलन गरेर प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ। यी ठाउँबाट संकलन गरिएका तीन वटा नमूनाको तुलनात्मक अध्ययनबाट स्रोतबाट एक किलोमिटर परसम्मको पानीमा लिचेडको मात्रा धेरै देखिएको छ। यहीकारण जलमा बस्ने जीवजन्तुमा नकारात्मक असर परेको अध्ययनले देखाएको छ”, उहाँले बताउनुभयो।पानी प्रदूषण र लिचेड सम्बन्धी अन्तिम रिपोर्ट आएपछि अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोजिने प्रमुख शाहको भनाइ छ।
मधेश प्रदेश सभाको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशनको बुधबार बसेको पाँचौ बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।
शशिधर पराजुली विराटनगर, जेठ २५ गते । प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बुधबार प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषिलाई उच्च प्राथमिकता राखेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तय गरी दीगो कृषि विकासको आधार तयार पार्न माटो परीक्षण र सुधार, उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने, किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने, प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोग बढाउने, समन्वयका आधारमा एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि सार्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धीत सेवालाई अनलाइनमार्फत् गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । ठूला आयोजनालाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न वृहत लगानी सम्मेलन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रदर्शनीका औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, घरेलु उद्योगको संरक्षण र विकासका लागि एक गाउँ एक उद्यमी कार्यक्रम थालनी गर्ने, उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरी क्लिङ्कर उत्पादनमा जोड दिने र घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यस्तै, प्रदेशले भूउपयोग नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी शिक्षा नेतृत्व विकास, व्यवसायिक योजना र उद्यमशीलता विकासका तालिम सञ्चालन गर्ने तथा टोलटोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी अभियान चलाउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, सहकारीमार्फत सामूहिक खेती सञ्चालन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ ।पर्यटनको क्षेत्रमा पनि सरकारले सानादेखि ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ । पर्यटनलाई प्रवद्र्धनका लागि भ्रमण प्याकेज योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने, पर्यापर्यटनमा आधारित पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, मुन्धुम पर्यटन पदमार्ग निर्माणलाई पूर्णता दिने, किराँत संस्कृतिसँग जोडिएको सप्तकोशीको खुवालुङको संरक्षण गर्ने, विराटनगर विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति गर्ने, विराटनगरबाट माउन्टेन उडान तथा अन्तर प्रदेश उडान गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममार्फत् घोषणा गरिएको छ । यस्तै, सरकारले प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । प्रदेशभित्रका ठूला नदीमा जलयातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रमा जानका लागि केबुलकारका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरलाई राजधानी विराटनगरसँग छिटो जोड्न छोटो दुरीका लागि चतरा–घुर्मि सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगको सहयोगमा अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।प्रदेशको स्थायी केन्द्रीय संरचना तयार पार्नका लागि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, स्मार्ट सिटी तथा नमूना गाउँको पूर्वाधार निर्माणको लागि अगाडि बढाइने, विराटनगरको केशलिया र सिंघिया खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी सौन्दर्यीकरण गर्ने आदि कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि सार्ने जनाएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् पु¥याउने, एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मिडिया काउन्सिल गठन गरी सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । े
अविनाश चौधरीधनगढी, जेठ २५ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा छलफल जारी रहेको छ । बुधबार लगातार तेस्रो दिन पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा छलफल गरिएको हो । छलफलमा भाग लिनुहुँदै निवर्तमान मन्त्रीसमेत रहनु भएका प्रदेश सभा सदस्य लालबहादुर खड्काले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘यसमा केही कुरा छुटेका छन्, थपेर अझ राम्रो बनाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अगाडि बढाउने कुरा अत्यन्त राम्रो रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै खड्काले प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी नीति आएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभयो । ‘किनभने, ऐन तयार छ । सहयोगीहरु पनि सहयोग गर्न तयार छन् । प्रदेश सरकारले सहमति पनि दिइसकेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रमले मुक्त हलियालाई समेटे पनि कञ्चनपुरको आरक्ष पीडितलाई समेट्न नसकेको खड्काको भनाइ थियो । ‘१४ शिविरमा दुई हजार ४७३ आरक्ष पीडित छन्’, उहाँले भन्नुभयो । ‘आरक्ष पीडितले विभिन्न समस्या खेपिरहेकाले नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरुका लागि केही कुरा आउनु पर्दथ्यो ।’यस्तै, अर्का प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सुदूरपश्चिमको लागि निकै उपयुक्त रहेको बताउनुभयो । ‘यो धेरै वर्षसम्म चल्ने नीति तथा कार्यक्रम हो’, उहाँले भन्नुभयो । ‘असार १ गते आउने बजेटले नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको कार्यक्रम गर्न पुग्दैन । १० वर्षसम्मै जाने नीति तथा कार्यक्रम हो ।’ उहाँले प्रदेशको ८८ वटै स्थानीय तहमा सरकारले होमस्टे सञ्चालन गर्ने गरी बजेट छुट्टयाउन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो । यसैगरी, धार्मिक संस्थाहरुलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको भन्दै जोशीले अगाडि थप्नुभयो–‘मठमन्दिर, चर्च, गुम्बा कसैको पनि लेखा प्रणाली छैन । प्रदेश सरकारले धार्मिक संस्थालाई बजेट विनियोजन गरेपछि त्यसमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ धार्मिक संस्थाहरुमा रुपियाँ पैसाको कुनै लेखाजोखा नहुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सकेसम्म नीति बनाएर यस्ता संस्थालाई लेखा प्रणालीमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह बनाउनु पर्ने र रैथाने प्रजातिको बीउ संरक्षण गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो यस्तै, प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका प्रदेश सभा सदस्य मालामति राना थारुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम योजनावद्ध रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतका विषयवस्तुलाई नै तोडमोड गरेर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको बताउनुभयो । ‘पहिलेकै विषयहरुलाई तोडमोड गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ’, रानाले भन्नुभयो । ‘घुमाउरो पारामा शंसोधन गरी आएको नीति तथा कार्यक्रम दीर्घकालीन हुन सक्दैन ।’ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा युग सुहाउँदो विकासको कुरा एक प्रतिशत पनि नरहेको उहाँको आरोप थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरु दुर्गाकुमारी कामी, माया भट्ट, कुन्ती जोशी, मालामति राना, दिव्यश्वरी शाह, अर्चना गहतराज, कुमारी नन्दा बम माया बोहरा तामाङले भाग लिनुभएको थियो ।