.jpeg)
काठमाडौँ, भदौ १७ गते । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु वित्तसम्बन्धी कुनै पनि संस्थाको ऋण नेपालले नलिने बताउनुभएको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा नेपालको तयारीबारे बिहीबार गरिएको अन्तक्र्रियामा मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका एकदमै न्यून छ। कार्बन उत्सर्जन गर्ने विश्वका ठुल्ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका कारणले नेपालजस्ता गरिब मुलुकले पीडा भोगिरहेका बेला जलवायु वित्तको ऋण लिनु हाम्रा लागि उपयुक्त छैन।” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले जलवायु ऋण कुनै हालतमा लिन मिल्दैन । न आज लिन्छ न भोलि लिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारणले पीडित भइरहेको मुलुकले ऋण लिने कुरा राम्रो हुँदैन। बरु जलवायु वित्तको अनुदान रकम नेपालले पाउनुपर्छ। त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।”
जलवायु अनुकूलन, उद्यमशीलता, जलवायुजन्य विपत् व्यवस्थापनका लागि विश्व बैङ्कसँग ऋण सहयोग लिन खोजेको विषयप्रति वातावरण तथा जलवायुविज्ञहरूले विरोध गरेपछि मन्त्री यादवको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “ऋण लिने सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। वन मन्त्रालयले अहिले गाली खानु परेको छ। जलवायु वित्तको कुरा वन मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेर भएको ऋण सम्झौता गरिँदा अहिले वन मन्त्रालयलाई गाह्रो परिरहेको छ।” नेपालले जलवायु वित्तबाट अनुदानमा क्षतिपूर्तिसहितको रकम पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पैरवी गरिरहेका बेला ऋण लिनु नाजायज भएको भन्दै विज्ञहरूले विरोध गर्न थालेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैङ्कसँग गत सोमबार १२ अर्ब ७० करोड रुपियाँको ऋण सम्झौता गरेको छ। यद्यपि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायुजन्य विपत् रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि निःसर्त सहयोग र अनुदान पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
