मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२, कोबाङमाथिको सानोसरे भीरमा गत जेठ १५ गते तारा एयरको विमान दुर्घटना भयो। उक्त दुर्घटना स्थलमा पहिलो पटक पुग्ने उद्धारकर्तामध्येका एक हुनुहुन्थ्यो– इन्द्रसिंह शेरचन। थासाङ नाउरीकोटका स्थायी बासिन्दा शेरचन अहिले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३, दानामा मुस्ताङ लेते होटल सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। कुनै विपत्ति तथा दुर्घटना भएको थाहा पाएमा उद्धार कार्यमा उहाँ पहिला पुग्नुहुन्छ। कालीगण्डकी कोरिडोर सडकका सुपरभाइजरसमेत रहनुभएका शेरचन कोही कसैलाई अप्ठ्यारो परेमा पनि पुगिहाल्नुहुन्छ। बाढीपहिरो तथा अन्य विपत्का घटनामा पनि अग्रपङ्क्तिमा उहाँ नै खटिनुहुन्छ।
पोखरा महानगरपालिकाले कर्मचारी सङ्ख्या कटौती गर्ने योजना ल्याएको छ। सो योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वर्णिम कर्मचारी अवकाश योजना सञ्चालन गरिने भएको छ। महानगरपालिकाले त्यसका लागि साढे १० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहे महानगरबाट निश्चित रकम पाउने छन्। महानगरका प्रवक्ता एवं वडाध्यक्ष मोतीलाल तिमिल्सिनाले निश्चित अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश जाँदा रकम प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो।
नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीको एक वर्ष म्याद थप भएको छ। बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारको काम अहिलेसम्म ९० दशमलव ६६ प्रतिशत सकिनुपर्ने थियो तर सडक विस्तारको जिम्मा लिएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेटले जम्मा १८ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र काम सकेको छ। कम्पनीले ढिलाइ गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला एक वर्ष म्याद थप भएको हो। सो कम्पनीले निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण आरम्भमा ढिलाइ, रुख कटान गर्नुपर्ने सङ्ख्या बढ्नु र कटान आदेश ढिलो गरी प्राप्त हुनु, कोभिडको महामारीले काम गर्न समस्या हुनु, विद्युत् लाइन सार्न समस्या हुनु आदि कारण देखाई काम ढिलो भएको देखाएको छ।
सरकारले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी नागरिकलाई प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिए पनि सर्लाहीका १८ वटा वडा अझै स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन्। जिल्लाका ११ नगरपालिका र नौ गाउँपालिकामध्ये १४ वटा पालिकाका प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भएका छन्। छवटा पालिकाका १८ वटा वडामा भने अझैसम्म स्वास्थ्य संस्था पुग्न सकेका छैनन्। जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बागमती नगरपालिकाका छवटा वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन्। बागमतीको वडा नं. २, ६, ७, ८, ९ र ११ मा स्वास्थ्य संस्था नरहेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा सहसंयोजक पदम रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। रायमाझीका अनुसार वडा नं. १ मा ढुङ्ग्रेखोला स्वास्थ्य चौकी, वडा नं. ५ मा राजघाट स्वास्थ्य चौकी, वडा नं. १० मा शङ्करपुर स्वास्थ्य चौकी, वडा नं. १२ मा कर्मैया स्वास्थ्य चौकी तथा वडा नम्बर ३ र ४ मा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ केन्द्र रहेका छन्। स्वास्थ्य संस्था नरहेका वडामा तत्काल स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने कुनै निर्णय नभएको स्वास्थ्य सहसंयोजक रायमाझीले बताउनुभयो। यस्तै लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८, ईश्वरपुर नगरपालिकाको वडा नं. ७, ११ र १३, कविलासी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र १०, मलङ्गवा नगरपालिकाको वडा नं. ३ र ८, बरहथवा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र रामनगर गाउँपालिकाको वडा नम्बर
नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का राजदूत निकोला पोल्लिटले कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताउनुभएको छ। नेपाली बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बेलायत सरकार सधैँ साथमा रहेको जनाउँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। झापाको मेचीनगर–१२ स्थित सहरेडागी सरस्वती बालकल्याण माध्यमिक विद्यालय परिसरमा गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टद्वारा निर्मित भवनको उद्घाटनका लागि झापा आउनुभएकी राजदूत पोल्लिटले १२ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका सबै बालबालिकाको पढाइको विषयमा सबै चिन्तित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
भूपरिवेष्टित मुलुकका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सहज पारवहन आदि दृष्टिकोणबाट समुद्र तथा सामुद्रिक बन्दरगाहसम्मको पहुँच निकै महत्वपूर्ण विषय हो। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने भारतको विशाखापट्टनम र कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग भइरहेका छन्। ती नजिक नभए पनि विकल्प छैन। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको वैदेशिक व्यापारमा परिरहेको छ। नेपालले हालसम्म पनि मुख्यतया विशाखापट्टनम र कोलकोता बन्दरगाहमा निर्भर रहेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भइरहेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विविधीकरणका लागि अरू विकल्प खोज्नु जरुरी थियो र त्यसका प्रयास अगाडि बढिरहनु सुखद पक्ष हो।
सन् १९८७ मा ‘ब्रुटल्यान्ड कमिसन’ को ‘हाम्रो साझा भविष्य’ नामक प्रतिवेदनले अथ्र्याएअनुरूप दिगो विकासलाई भविष्यका पुस्ताको अधिकार कुण्ठित नहुने गरी वर्तमानको आवश्यकताको परिपूर्ति हो। अधिकारमा आधारित दिगो विकासको अवधारणाले खासगरी विकासका विविध आयामको खोजी र त्यससँग सम्बन्धित समस्याको निराकरण पनि एकसाथ खोजेको हुन्छ। त्योभन्दा बढी यसले साधनस्रोतको प्रयोगमा विवेकशीलता र मितव्ययिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ। यति भन्दै गर्दा, २१औँ शताब्दी ‘विकासे युग’ को दोस्रो नामले चिनिन्छ। विभिन्न विकास अवधारणाका आयाममा विश्वले समृद्धिको सार खोजिरहेको छ। विकासले आफ्नै लय र रफ्तारमा विनाशलाई पनि हिँडाएको छ। उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै विश्व एकपक्षीय रूपमा आर्थिक वृद्धिको पछाडि दौडिरहेको छ।
विश्वमै बढी आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको विषय हो कृषि। कृषि नीति प्रष्ट रूपमा साना तथा मझौला किसानको हितमा हुनुपर्छ भन्ने आवाज मुखरित हुन थालेको छ। यसको सोझो अर्थ हो किसानको लागत खर्च र कर्जाको बोझ कम हुँदै जानुपर्छ। आधारभूत रूपमा उनीहरूको आजीवकाको आधार सबल र दिगो बन्न सक्नुपर्छ। त्यत्तिले मात्र पनि पुग्दैन। अब किसानले पनि आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण र समझदारी बनाउन र राख्न सक्नु सिक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सक्ने शक्ति उनीहरूमा विकसित हुनुपर्छ। जसले गर्दा पूर्णरूपेण इमानदार व्यक्ति उनीहरूको सहायता गर्न आउन्, उनीहरूसँग जोडिउन् र कृषि, किसान, कृषिसँग सम्बन्धित पर्यावरण सबैको रक्षा एकसाथ हुन सकोस्। यसका अतिरिक्त भूमिहीनको सरोकारलाई पनि यसमा जोड्नैपर्छ जसले गर्दा केही भूमि उनीहरूलाई पनि प्राप्त होओस्। अनि यसका साथसाथै वनको रक्षा, वृक्षारोपण, जल तथा माटोको संरक्षणजस्ता कार्यमा उनीहरूलाई निरन्तर रूपमा भन्दा अझ बढी सन्तोषजनक किसिमले रोजगारी प्राप्त होओस्।
सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको ३२ वर्ष बितिसकेको छ। सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो तर यसको उपलब्धि भने खासै उत्साहजनक छैन। यो सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको अधिकारलाई सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले विभिन्न बहानामा पन्छाउँदै आएका छन्। जुन निकै दुःखद पक्ष हो। सूचनाको हकको प्रयोगले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार बाहिर ल्याउन मद्दत गर्छ। सूचना मागेर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बाहिर ल्याउने डरले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी यस ऐनमा प्रबन्ध गरिएको व्यक्तिगत गोपनीयतालगायत प्रावधानको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
समाज परिवर्तन रोक्न सकिन्न बरु आवश्यकताअनुसार यसका गति र दिशालाई केही हदसम्म प्रभावित पार्न सकिन्छ। त्यसका लागि अपरिहार्य तìव भनेको समाजको बुझाइ र ज्ञान हो। विश्वका प्रभावशाली विकसित मुलुकको अध्ययन गर्ने हो भने प्रस्टै देखिन्छ, त्यहाँ ज्ञानको उत्पादन, वितरण र उपयोग निकै प्रभावकारी र हस्तक्षेपरहित बनाइएको हुन्छ। जसले गर्दा आवश्यकताअनुरूप तिनको प्रयोग स्वतन्त्रपूर्वक गरिन्छ। विद्यालय तहमा ज्ञान वितरण गरिन्छ, जसलाई विद्यार्थीले ग्रहण गर्दै त्यसलाई उपयोग गर्न सक्षम बन्दै जान्छन्। अर्कोतर्फ ती शिक्षक जो ज्ञानको वितरणमा सक्रिय सहभागी छन्, तिनले पनि ज्ञान वितरण गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ ता कि विद्यार्थीलाई बुझाउन अर्थात् वितरण गर्न सहज होस्। त्यसो भए वितरण र उपयोग गर्न चाहिने मुख्य कुरा, ज्ञानको उत्पादन कसको जिम्मा हो भन्ने प्रश्नमा उठ्छ।
दुई दिनदेखि चलेको मौलिकता झल्कने देउडा प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। स्थानीय भेषभूषा र देउडाको संरक्षणका लागि सो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। प्रतियोगितामा खाद्यक मष्टो महिला समूह पहिलो भएको छ। देउडा संस्कृति जोगाउन स्थानीय वेशभूषा र पहिरनमा आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उक्त समूह पहिलो भएको हो। दोस्रो तीनधारे पामवाडा समूह भएको थियो भने तृतीयमा महिला सांस्कृतिक जागरण समूह भएको थियो। त्यसैगरी ठेहे महिला समूह भएको थियो। प्रतियोगितामा महिला तथा आमाछोरी समूह गरी २३ वटा समूहको सहभागिता रहेको थियो। विजेता समूहलाई स्थानीय वेशभूषाका पहिरन प्रदान गरिएको थियो। केही समय अगाडिसम्म तीनै कपडा लगाएर देउडा गाउने गरिन्थ्यो। अब त्यसको
९५औँ संस्करणको ‘एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्टस् एन्ड साइन्सेस (अस्कर अवार्ड)’मा सहभागिताका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म छनोट समितिले आवेदन खुला गरेको छ। समितिले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्करमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक नेपाली फिल्मकर्मीले भदौ १६ गतेदेखि भदौ ३० गतेभित्र नेपालको अस्कर कमिटीलाई फिल्म बुझाउन आग्रह गरेको छ। द एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्टस् एन्ड साइन्सेसले सन् २०२३ मार्च १२ तारिख आइतबार अमेरिकाको लस एन्जेलसको डल्बी थिएटरमा ९५औँ एकेडेमी अवार्डस् (द अस्कर अवार्ड) प्रदान गरिने जनाएको छ। हरेक वर्ष फेब्रुअरीमा हुँदै आएको ‘अस्कर अवार्ड’ कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष दुई महिना पछाडि धकेलिएको थियो। यो वर्ष भने एक महिना मात्र पर सरेको छ अर्थात फेब्रुअरीमा हुँदै आएको अवार्ड मार्चमा हुनेछ।
द्वन्द्वकालमा भएका निःशस्त्र व्यक्ति हत्यासमेत आममाफी दिने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक परिमार्जनका लागि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संशोधन दर्ता गरेको छ। घटनाको वर्गीकरण, दण्डको व्यवस्था, विशेष अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावेदनलगायतका व्यवस्थाका पक्षमा एमाले सांसदले संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकमाथि १६ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्। दर्तामध्ये १३ वटा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका रहेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का एक/एक संशोधन दर्ता भएका छन्। संशोधनका लागि तोकिएको समय बिहीबार सकिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले डेङ्गुलगायतका सङ्क्रमण रोक्न सुरु गरेको औषधि छर्ने कार्यमा समन्वय देखिएको छैन। केही समययता विभिन्न सङ्क्रमण बढेसँगै बिहीबारदेखि कीटनाशक औषधि छर्ने कार्य सुरु गरिए पनि महानगरपालिकाका विभिन्न निकायबीच समन्वय नदेखिएको हो। महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहको सचिवालयले स्थानीयवासीको मागअनुसार महानगरका विभिन्न स्थानमा कीटनाशक औषधि छर्ने कार्य सुरु भएको बताएको छ भने महानगरको स्वास्थ्य विभागले सो कार्यप्रति अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ।
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु वित्तसम्बन्धी कुनै पनि संस्थाको ऋण नेपालले नलिने बताउनुभएको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा नेपालको तयारीबारे बिहीबार गरिएको अन्तक्र्रियामा मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका एकदमै न्यून छ। कार्बन उत्सर्जन गर्ने विश्वका ठुल्ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका कारणले नेपालजस्ता गरिब मुलुकले पीडा भोगिरहेका बेला जलवायु वित्तको ऋण लिनु हाम्रा लागि उपयुक्त छैन।” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले जलवायु ऋण कुनै हालतमा लिन मिल्दैन । न आज लिन्छ न भोलि लिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारणले पीडित भइरहेको मुलुकले ऋण लिने कुरा राम्रो हुँदैन। बरु जलवायु वित्तको अनुदान रकम नेपालले पाउनुपर्छ। त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।”