विकासको ऐनामा विनाश

सन् १९८७ मा ‘ब्रुटल्यान्ड कमिसन’ को ‘हाम्रो साझा भविष्य’ नामक प्रतिवेदनले अथ्र्याएअनुरूप दिगो विकासलाई भविष्यका पुस्ताको अधिकार कुण्ठित नहुने गरी वर्तमानको आवश्यकताको परिपूर्ति हो। अधिकारमा आधारित दिगो विकासको अवधारणाले खासगरी विकासका विविध आयामको खोजी र त्यससँग सम्बन्धित समस्याको निराकरण पनि एकसाथ खोजेको हुन्छ। त्योभन्दा बढी यसले साधनस्रोतको प्रयोगमा विवेकशीलता र मितव्ययिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ। यति भन्दै गर्दा, २१औँ शताब्दी ‘विकासे युग’ को दोस्रो नामले चिनिन्छ। विभिन्न विकास अवधारणाका आयाममा विश्वले समृद्धिको सार खोजिरहेको छ। विकासले आफ्नै लय र रफ्तारमा विनाशलाई पनि हिँडाएको छ। उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै विश्व एकपक्षीय रूपमा आर्थिक वृद्धिको पछाडि दौडिरहेको छ। 

सन् १९९२ को पृथ्वी सम्मेलनले वातावरणीय सुरक्षाका लागि पारित गरेका सिद्धान्तलाई नेपालले पनि आत्मसात् गर्ने अठोट गरेकै हो। २०२१ को कोप–२६ को बैठकमा नेपालले विश्वको बढ्दो तापक्रमप्रतिको आफ्नो चासो व्यक्त पनि ग-यो। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा विश्वका साना टापु राष्ट्रको समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिँदै आएको भए पनि ती पर्याप्त भने छैनन्। जलवायु परिवर्तन नेपालको आर्थिक विकासको सन्दर्भमा एउटा जब्बर चुनौतीको रूपमा विकास भइरहेको छ। जैविक विविधताको क्षेत्रमा क्षीणता आएको छ, जसका कारण परिवर्तित पर्यावरणीय असर नेपालको सन्दर्भमा बढोत्तरी भएको छ। किनभने, साधनको प्रयोगमा न विवेकशीलता अपनाइएको छ, न त मितव्ययिता नै। नेपालको नेतृत्वले भौतिक विकासको कुरा गरिरहँदा त्यससँगै गाँसिएर आउने वातावरणीय पक्षको भने नजरअन्दाज गरिरहेको छ। आज विश्वका अधिकांश औद्योगिक मुलुकको टाउको दुखाइको विषय नै विकासका कारण बिथोलिएको वातावरणीय सम्बन्ध बनेको छ। नेपालको हकमा, जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा विकासको बहसमा वातावरणीय पक्षलाई एकीकृत रूपले लैजानु आवश्यक छ। किनभने, नेपाल जैविक विविधताका दृष्टिले धनी छ तर यहाँको हिमाली क्षेत्र उच्च जोखिमयुक्त बनिसकेको छ। पछिल्लो पटक माछापुच्छ«े हिमालको हिउँ पग्लेर कालो पत्थरिलो पहाडको रूप लिँदै गरेको तस्बिर छापामा आएका छन्। जुन प्राकृतिक विनाशको डरलाग्दो सङ्केत हो। नेपालको हकमा, कृषि प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण गर्न नसक्नु नै यस क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन नसक्नु हो। 

त्यसो त विकासको स्थानीयकरण बिना सर्वाङ्गीण विकासको अर्थपूर्ण आधार निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि विश्वमा पछिल्लो समय अभ्यास गरिएका नीतिगत औजारलाई नेपालमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई न्यूनीकरण गर्ने माध्यमको रूपमा अङ्गीकार गर्न सकिन्छ र त्यो अर्थपूर्ण पनि बन्नसक्छ। सँगै, वातावरणलाई विकाससँग लयबद्ध गर्नका लागि दातृ निकायसँग सहकार्य थाल्न पनि आवश्यक देखिन्छ। अर्कोतर्फ, नेपालमा वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने निकायको संरचनात्मक तथा व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्ने खाँचो पनि उत्तिकै छ। जनताको तहमा वातावरणीय चेतना फैलाउन विभिन्न कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई व्यावहारिक रूपान्तरण गर्दै जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरलाई यहाँको हरित अर्थतन्त्र निर्माणको सपनामा भाँजो हाल्ने कारण बन्नबाट रोक्न सक्नुपर्दछ। सँगै, जलवायु वित्तमा नेपालको पहँुच स्थापित गर्न राज्य चनाखो हुनु आवश्यक छ। 

नेपालले हरित विकासको अवधारणालाई विवेकसम्मत तबरबाट उपयोग गर्न सकेन भने जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गराउने व्यवधानले सर्वाङ्गीण विकासको प्रक्रियामाथि नै असर पार्न सक्छ। तसर्थ, हरित विकासलाई प्रश्रय दिई हरित अर्थतन्त्र निर्माणको नीतिलाई व्यवहारतः साकार तुल्याउने बाटोमा केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ। किनभने, नेपाललजस्ता हिमाली मुलुकले हिमपहिरो, बेमौसमी बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सामना तुलनात्मक रूपले बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक तथा रणनीतिक रूपले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मकताको न्यूनीकरणमा साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोगको कसीमा नेपाल खरो रूपमा उत्रन नसकेकैले पनि जलवायुको असरले पु-याउने हानिका दृष्टिले जोखिममा रहेका देशको सूचीको चौथो क्रममा नेपाल रहेको छ। उक्त तथ्य पुष्टि गर्ने उदाहरणका रूपमा, यहाँका हिमालको हिउँको मात्रामा आएको कमी र जैविक विविधता चक्रमा आएको व्यापक असन्तुलनले त्यस तथ्यलाई स्थापित गर्ने बल प्रदान गर्छ। सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार विश्व वातावरणमा उत्सर्जित कार्बनमा नेपालको हिस्सा ०.०२८ प्रतिशतभन्दा पनि थोरै देखिन आएको छ। तैपनि, वातावरणीय अनुकूलन कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्दै वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधारको निर्माणमा केन्द्रित भने बेलैमा हुनुपर्छ। यहाँ उत्सर्जित हुने हरित गृह ग्यासको मात्रालाई समायोजन गर्ने रणनीति स्वरूप वन विनाशलाई कडाइका साथ रोक्दै कार्बन शोषणमा सघाउन नीतिगत पहलको आवश्यकता पनि छ। 

विकसित भनिएका देशले उत्सर्जन गरेको कार्बनको क्षतिपूर्ति स्वरूप ती मुलुकले तेस्रो विश्वका कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकका लागि १०० अर्ब डलरसम्मको जलवायु कोष खडा गर्ने कबोल पनि गरिसकेका छन्। कार्बन व्यापारको अवधारणाबाट नेपालले फाइदा लिनसक्ने मनग्गे ठाउँ देखिन्छ तर त्यसको रणनीतिक उपयोग कसरी हुन्छ, त्यसमै भर पर्छ। त्यसबाहेक, ‘युएन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज’ले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने खराब अवस्थासित जुध्न भविष्यको प्रक्षेपणसहित ती असरलाई सकेसम्म कम गर्ने नीति अख्तियार गर्न उत्प्रेरित गरेको छ। आजको विश्वलाई जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न नकारात्मक प्रभावले गाँजेको छ। यसै तथ्यलाई विभिन्न प्रतिवेदनले बेलाबेला सजग बनाउँदै आएका पनि छन्। आजको विश्व वातावरणमा सन् १९९० को भन्दा १६ प्रतिशतभन्दा पनि अधिक मात्रामा कार्बनको बढोत्तरी भएको छ। सन् २००५ बाट कार्यान्वयनमा आएको क्योटो प्रोटोकलले कार्बन उत्सर्जनलाई कटौती गर्ने र हरित ऊर्जाको विकासमा जोड दिने पद्धतिको विकास भएको देखिएको छ। 

नेपालमा जब्बर रूपमा रहेको अन्तर्निकाय रस्साकस्सी वा विभिन्न निकायबीच चाख बाझिने समस्याको परिणाम स्वरूप नीतिगत निरन्तरतामा दखल पु-याएको छ। राज्यको संस्थागत क्षमतालाई थप कमजोर पार्दै लगेको पनि छ। जसले वातावरणीय सुदृढीकरण तथा त्यसको आयामिक मजबुतीकरणका लागि चाहिने पूर्वाधार विकासदेखि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्दै हरित विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका सामयिक कार्यक्रम वा योजना तर्जुमा गर्ने कार्यमा सरकारलाई चुकाएको छ। वातावरणीय पक्षलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा लैजानु टड्कारो आवश्यकता हो। किनभने, बढ्दो कार्बन उत्सर्जनले नेपालले अपनाउने विकास रणनीतिमा पनि असर पारेको छ। त्यसो त वातावरणीय आयामलाई विकास प्रक्रियामा अनुकूलन गराउने प्रयत्न स्वरूप यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानलाई आत्मसात् नगरेको त होइन तर त्यसखाले नीतिमार्फत नतिजा हासिल गर्न भने नसकिएको अवस्था छ। सन् १९४५ मा ‘ब्रेटन उड्स’ संस्थाको स्थापना भएपश्चात् ती संस्थाले अल्पविकसित मुलुकका आर्थिक तथा सामाजिक नीतिमा सक्रियता देखाउन खोजेका पनि हुन्। नेपालले पनि आवधिक योजना र अन्य विकास नीतिमा वातावरणीय पक्षलाई महत्व दिन खोजे पनि हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आधार निर्माण हुन भने सकेको छैन। 

जलवायु परिवर्तनसँग सरोकार राख्ने हरेक पक्षको सघन अनुसन्धान तथा अध्ययन गर्नकै निम्ति जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमा गरिएको हो। जसले जलवायु तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्दै जलवायु परिवर्तनका अन्य आयामसँग अनुकूलन गर्न रणनीतिक सहकार्य गर्ने उपकरणको रूपमा रहेको उक्त नीतिको मर्मअनुरूप कार्यान्वयन तहमा जान भने राज्य हच्किइरहेको देखिन्छ। त्यस बाहेक, ‘राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना’ लाई आत्मसात् गर्दै जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावलाई कम गर्ने प्रयत्नको थालनी वि.सं. २०६७ तिरै भएको हो। भलै, त्यसको अर्थपूर्ण तथा नतिजामुखी उपलब्धि हासिल गर्ने प्रक्रियामा भने सरकारले चाख देखाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति सरकारले ‘पोलुटर्स प्ये प्रिन्सिपल’ लाई स्थापित गराउन नीतिगत तथा संस्थागत रूपमै कठोरताका साथ सक्रियता देखाउन सक्नु पर्छ। अन्यथा, वातावरणीय दोहोनको दरमा वृद्धि हुन गई आर्थिक विकासले बहुतहगत विकास नभई विनाश निम्ताउने छ।