भूपरिवेष्टित मुलुकका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सहज पारवहन आदि दृष्टिकोणबाट समुद्र तथा सामुद्रिक बन्दरगाहसम्मको पहुँच निकै महत्वपूर्ण विषय हो। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने भारतको विशाखापट्टनम र कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग भइरहेका छन्। ती नजिक नभए पनि विकल्प छैन। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको वैदेशिक व्यापारमा परिरहेको छ। नेपालले हालसम्म पनि मुख्यतया विशाखापट्टनम र कोलकोता बन्दरगाहमा निर्भर रहेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भइरहेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विविधीकरणका लागि अरू विकल्प खोज्नु जरुरी थियो र त्यसका प्रयास अगाडि बढिरहनु सुखद पक्ष हो।
भूपरिवेष्टित नेपालको आयात निर्यात व्यापार अतिरिक्त ढुवानी खर्चका कारण खर्चिलो हुने गरेको यथार्थ हो। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्यात तथा आयात गरिने वस्तुको बजार मूल्यमा परिरहेको हुन्छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको मूल्य बढी हुने भएकाले तुलनात्मक लाभ लिन वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको हुन्छ। यस्तै आयात गरिने वस्तुहरू पनि ढुवानी आदिका कारणले आमउपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको हुन्छ। समष्टिमा भन्नुपर्दा अहिलेको यो अवस्था नेपालको व्यापारिक स्थितिका लागि सकारात्मक मान्न सकिँदैन। सकेसम्म अनेक विकल्प प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई आफ्नो पक्षमा पार्न यत्न अगाडि बढाउनु जरुरी छ।
भूपरिवेष्टित मुलुक भएका कारण सामुद्रिक बन्दरगाहसम्मको सहज पहुँच नेपालका लागि अति आवश्यक व्यापारिक पूर्वाधारका रूपमा लिन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार यो नेपालको हक पनि हो तर यथार्थमा छिमेकी राष्ट्र भारतले उपलब्ध गराउने सामुद्रिक बन्दरगाहमा नेपालले निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहिआएको हो। भारतले हालसम्म पनि कोलकाता र विशाखापट्टनम बाहेक अन्य सामुद्रिक बन्दरगाहबाट वैदेशिक व्यापारको सुविधा नेपाललाई उपलब्ध गराएको छैन तर अब त्यसका लागि सकारात्मक देखिन थालेको छ। नेपालले व्यापार सहजीकरणका लागि अन्य बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने विकल्पमा भारत सकारात्मक हुँदै गएको देखिएको छ।
नेपाल र भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सन्धिबमोजिम भारतले नेपाललाई सामुद्रिक बन्दरगाहको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको हो। हाल यो सन्धि पुनरवलोकन गर्न दुवै देशबीच बैठक भइरहेको छ। दुवै पक्षले आफू अनुकूल विभिन्न व्यापारिक कार्यसूचीहरू एक अर्कासमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् जुन स्वाभाविक विषय पनि हुन्। यसै छलफलमा नेपालले भारतसँग वैदेशिक व्यापारका निम्ति थप दुई सामुद्रिक बन्दरगाह उपलब्ध गराउन माग गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट जायज तथा न्यायसङ्गत मानिएको छ। नेपालले भारतको उडिसाको धाम्रा तथा गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह उपलब्धताका लागि अनुरोध गरेको छ। त्यसबाट नेपाललाई वैदेशिक व्यापारमा निकै सहजता हुनेछ। नेपालको यो मागप्रति भारत सरकारले आधिकारिक निर्णय नगरिसके पनि यस विषयमा सकारात्मक पाइएको समाचारको विशिष्ट महत्व छ। यो पक्कै पनि खुसीको विषय हो।
नेपालजस्ता साना छिमेकी मुलुकहरूलाई सहुलियत तथा सहयोग गर्नु भारतको दायित्व पनि हुन आउने तथ्य विर्सनु हुँदैन। यी थप दुई बन्दरगाहको उपलब्धताले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथ्यमा दुई मत छैन। यी दुई थप धाम्रा तथा मुन्द्रा सामुद्रिक बन्दरगाहबाट नेपालले आयात निर्यात गर्न सुविधा प्राप्त गर्न सके यसले वैदेशिक व्यापारमा निकै सहजता ल्याउने विज्ञहरूको भनाइ यहाँ स्मरणीय छ। हालसम्म पनि युरोपतर्फ सामान निकासी वा पैठारी गर्न कोलकाता बन्दरगाहकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। युरोपका निम्ति नयाँ प्रस्तावित बन्दरगाह सहज हुन सक्छ। नयाँ उपलब्ध गराइने मुन्द्रा सामुद्रिक बन्दरगाहबाट युरोपसँग भौगोलिक निकटताका कारण व्यापार गर्न सहज हुनुका साथै ढुवानी लागतमा पनि कमी आउनेछ। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको दुईतिहाइ वैदेशिक व्यापार भारतसँगै भइरहेको छ। वैदेशिक व्यापारमा आइपर्ने समस्या समाधानमा सघाउ पु-याउन पनि भारतको योगदान हुनुपर्दछ। यस तथ्यलाई समेत मनन गर्दै भारतबाट नेपालको मागबमोजिम व्यापार सहुलियतका अतिरिक्त थप दुई सामुद्रिक बन्दरगाहको सुविधा उपलब्ध गराइने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसबाट दुवै मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तवरले हित पुग्ने नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहुँचका निम्ति नेपालले गरेको यो प्रयासलाई सफल बनाउने सबैको जोडबल हुनु जरुरी छ।
