काठमाडौँ, भदौ १७ गते । द्वन्द्वकालमा भएका निःशस्त्र व्यक्ति हत्यासमेत आममाफी दिने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक परिमार्जनका लागि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संशोधन दर्ता गरेको छ। घटनाको वर्गीकरण, दण्डको व्यवस्था, विशेष अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावेदनलगायतका व्यवस्थाका पक्षमा एमाले सांसदले संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकमाथि १६ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्। दर्तामध्ये १३ वटा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका रहेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का एक/एक संशोधन दर्ता भएका छन्। संशोधनका लागि तोकिएको समय बिहीबार सकिएको छ।
विपक्षी दल एमालेका सांसदले व्यक्ति हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, यौन हिंसासमेतका घटनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेका हुन्। एमालेका तर्फबाट दर्ता भएका अधिकांश सांसदको संशोधन हुबहु नै छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा यस्ता कसुरलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा राखिएको छ। जसको अर्थ मुद्दा सिफारिस र दण्डसँग जोडिएको छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनबाहेकका घटनामा आममाफी हुन सक्ने विधेयकमा प्रस्तावित छ।
एमालेका विन्दा पाण्डे, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, विद्या भट्टराई, पदम गिरी, कृष्णभक्त पोखरेल, खगराज अधिकारीलगायतले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। संशोधनमा विशेष अदालत गठनमा न्यायाधीश न्याय परिषद्को सिफारिसमा मात्र गर्न माग गरिएको छ। विशेष अदालतले गरेको फैसलाउपर सर्वोच्चमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाको पक्षमा पनि संशोधन दर्ता भएको छ।
माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने ऐन लागू भएको तीन महिनाभित्र पीडितलाई परिचयपत्र जारी गर्ने, पीडितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। यस्तै संशोधनमा रोजगारी नभएसम्म तोकिएअनुसार बेरोजगार भत्ता, व्यवसाय गर्नका लागि निश्चित रकम अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। यस्तै बेपत्ता व्यक्ति मारिएको पुष्टि भएमा शहीद घोषणा, बेपत्ता योद्धाको सम्बोधनलगायतका विषय थप गर्न माग गरिएको हो। माओवादीका तर्फबाट अमृता थापा, रेखा शर्मासहित सात सांसदको संयुक्त संशोधन दर्ता भएको छ। यस्तै कांग्रेस सांसद गगन थापाको संशोधनमा पनि हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
