नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ १७ गते । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको छ। आफूमाथि लागेको आरोपबारे समितिमा दोस्रो दिन बयानका क्रममा जबराले महाभियोगका प्रस्तावक र छानबिन समितिमा एकै व्यक्ति रहेको जिकिर गर्दै समितिको औचित्यमा प्रश्न गर्नुभएको हो।
आरोप लगाउने, छानबिन गर्ने र निष्कर्ष दिने व्यक्ति एकै हुन नहुने कानुनको मान्य सिद्धान्तमा आधारित भएर जबराले समितिमाथि प्रश्न गर्नुभएको हो। महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा आएको सात महिनापछि उहाँमाथि छानबिन प्रक्रिया चलिरहेको छ।
जबराले भन्नुभयो, “पाँच जनाले मलाई लगाएको अभियोगमा सही गर्नुभएको छ। न्यायिक मूल्य र मान्यताका विषयमा प्रश्न गर्दा माननीयज्यूलाई चित्त दुख्ला। यो प्रश्न म गर्दिनँ तर हाम्रो न्यायिक प्रणालीमा स्वच्छ सुनुवाइको व्यवस्था हुनका लागि उही न्यायाधीश हुन्न। जसले आरोप लगाएको छ उही निर्णयमा बस्दा म योभन्दा बढी भन्दिनँ तर न्यायिक मूल्य मान्यताको कुरा जहिले पनि बाहिर आउँछ। छानबिन समितिमा रहनुभएका पाँच जनाले अभियोग लगाउनुभएको छ। मैले जसरी पुष्टि गरे पनि यसको औचित्य के हुन्छ ?”
समिति सदस्य रेखा शर्माले भने नियमावलीले अरू समितिजस्तै महाभियोग सिफारिस समिति सुरुमै गठनको व्यवस्था नगरेकाले हस्ताक्षर भएको बताउनुभयो तर अहिलेको अवस्थामा आफूहरूले संविधान र नियमावली अनुकूल काम गरेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। शर्माले भन्नुभयो, “हामी संविधानअनुसार छौँ। नियमावलीअनुसार छौँ। अरू समितिसरह सुरुमै समिति गठन गरेको भएमा महाभियोगमा हस्ताक्षरको व्यवस्था हुँदैनथ्यो होला। यो हाम्रो नियमावलीको परिकल्पना हैन। समितिमा आएर काम गरिसकेपछि हामी आग्रह पूर्वाग्रह हेरेर काम गर्दैनौँ।”
‘प्रक्रिया संविधान अनुकूल भएन’
जबराले आफूमाथिको अभियोग पूर्वाग्रही ढङ्गबाट आएको जिकिर गर्नुभयो। महाभियोग कात्तिक ७ गतेबाट सिर्जना भएर फागुन १ गते मात्र आएको जिकिर उहाँको छ। महाभियोगसम्बन्धी संविधानको पवित्र भावनाको उल्लङ्घन भएको तर्क पनि जबराको छ। जबराले ललिता निवास प्रकरणमा अल्मल्याएको आरोप कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले लगाउनुभएको थियो। सोपछि जबराले मुद्दाको अन्तिम फैसलाअघि आन्दोलन सुरु भएकाले हेर्न नपाइएको भन्ने जवाफ दिनुभयो। आफूले मुद्दा अल्मल्याउने काम नगरेको जिकिर जबराको छ। आफूले अदालत सुधारका प्रयास थालेको जिकिर जबराको छ। संवैधानिक प्रश्नको निराकरण, एनसेल, भाटभटेनीलगायतका ठूला करका मुद्दा पनि आफ्नो कार्यकालमा मुलुकको हितमा काम गरेको जबराको दाबी छ।
उहाँले सम्पूर्ण प्रक्रिया नै संविधान अनुकूल नभएको जिकिर गर्नुभयो। प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जबराको जिकिरपछि एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले पनि प्रस्ताव संविधान र नियमावलीअनुसार अघि नबढेको बताउनुभएको थियो तर कांग्रेस सांसद विश्वकर्माले भने प्रतिवाद गर्नुभएको थियो।
सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा समेत प्रश्न आएपछि जबराले संविधानको व्यवस्थाअनुसार विचाराधीन विषयमा बहस बन्देज गरेको भए पनि त्यसबारेमा जवाफ दिन नमिल्ने भए पनि प्रश्नबारे आफू जवाफ दिने जबराले बताउनुभयो। नागरिकताको विषयमा संसद्मा प्रतिवेदन पारित मात्र बाँकी रहेको विषय भएकाले त्यस विषयमा अदालत प्रवेश नगरेको जिकिर जबराको छ।
जबराले आफूविरुद्धको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पुनः दोहो-याउनुभएको छ। नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जिकिर छ तर समिति सदस्यहरूले भने अन्य प्रस्तावको हकमा लागू हुने नियमावलीको नियम ६५ महाभियोगमा आकर्षित नहुने जवाफ दिएका छन्। यो विषयलाई समितिले जानकारीमा लिए पनि बयानको प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने जवाफ सदस्यहरूले दिनुभएको छ।
बारको एजेन्डा जस्ताको तस्तै
जवाफमा जबराले प्रस्तावकले बारको एजेन्डालाई प्रस्तावका रूपमा ल्याएको बताउनुभयो। बारले पनि आफूविरुद्ध २१ बुँदे आरोप लगाएको र बारकै आरोपअनुसार प्रस्ताव आएको जबराको भनाइ छ।
बारको आरोपपछि मात्र विषय उठान भएको उहाँको जिकिर छ। बारका अध्यक्षहरूले समेत प्राङ्गणमा बसेर बिचौलियाका नाइके भनेको तर तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्न नसकेको तर्क जबराको छ। समितिमा पनि त्यस्तै हचुवाका भरमा मात्र आरोप लगाइएको जिकिर उहाँको छ।
समिति सदस्यहरूले भने जबराले संविधान, कानुन र नियमावली पढाएको, आफूहरूको मर्यादाविपरीत प्रश्न उठाएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका छन्। आफूले मानसम्मान गरिरहेका बेला केही थाहा नभएको जस्तो गरेर सिकाउन खोजेको जिकिर सदस्यहरूले गर्नुभयो। जवाफमा जबराले आफूमाथि लागेका प्रश्नका हकमा मात्र तथ्यहीन भनेको बताउनुभयो। उहाँले समिति सदस्यलाई आफ्ना विषयमा अध्ययन र निर्णय गर्ने अधिकार भएको बताउनुभयो। आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन गर्दा पठाएको भन्न नमिल्ने तर्क जबराले गर्नुभयो।
