काठमाडौं, भदौ १७ गते । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ९३ प्रतिशतले विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबै स्थानीय तहका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले कुल जनसङ्ख्याको ९२.५१ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको देखाएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल विद्युतीकरण तथ्याङ्क २०७७ अनुसार मधेश प्रदेशमा लगभग सबै जनसङ्ख्याले विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छन् भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ५६.७९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ७८.८५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट रहेको छ ।
४७६ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण
यो प्रतिवेदनअनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ । ३५ स्थानीय तहमा प्राधिकरणले विद्युत् पु¥याउन सकेको छैन तर यी स्थानीय तहका केही स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सौर्य ऊर्जा तथा लघु जलविद्युत्मार्फत बिजुली बालेको छ ।
४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण
७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत र १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यसैगरी सात जिल्लामा २५ देखि ५० प्रतिशत र चार जिल्लामा शून्यदेखि २५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ ।
सो प्रतिवेदनअनुसार डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघु जलविद्युत्मार्फत विद्युतीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार गत आर्थिक वर्ष थप १० जिल्लालाई सारभूत रूपमा विद्युतीकरण गर्न सकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन नसकेका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न टेन्डरको प्रक्रियामा गइसकेका छौँ ।”
मधेशमा शतप्रतिशत र कर्णालीमा आधा
आगामी दुई वर्षमा शतप्रतिशत विद्युतीकरणको अभियानमा जुटेको सरकारले पछिल्लो दुई वर्षमा मधेश प्रदेशको विद्युतीकरणमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ ।
दुई वर्षअघिसम्म मधेश प्रदेशमा ७९.७७ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएकामा २०७९ को असारसम्ममा ९९.९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
यस्तै दुई वर्षअघि २७ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म ५६.७९ प्रतिशत पुगेको छ । यसै अवधिमा बागमती प्रदेशमा ९०.३ प्रतिशतबाट बढेर ९७.४७ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश १ मा ९१.२३ प्रतिशत, गण्डकीमा ९७.७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६.७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । २०७७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको थियो ।
विद्युतीकरणले तीव्रता पाए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अझै पछाडि पर्नुमा त्यहाँको भौगोलिक विकटता नै प्रमुख कारण रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । “भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए पनि अब दुई वर्षभित्रै सबै घरधुरीमा विद्युत् पु¥याउने गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी टेन्डर आह्वान गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैङ्क (ईआईबी)बाट करिब २८ अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरण गर्दै छ ।
